कानुनको उचित प्रक्रिया र वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना नागरिकलाई विस्थापित नगर्न अन्तरिम आदेश; मानवीय संकट र आधारभूत हकप्रति राज्यलाई सचेत गराइयो ।

काठमाडौँ । काठमाडौँका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा विगत केही समयदेखि एउटा साझा सन्त्रास थियो— कुन बेला डोजर आउने हो र भएको ओत खोसिने हो ? स्थानीय सरकारको 'डोजर नीति' र संघीय सरकारको मौनताका बीच वर्षौँदेखि थातथलो बनाएका हजारौँ नागरिकहरू असुरक्षित महसुस गरिरहेका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतले सोमबार एक ऐतिहासिक अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ती झुपडीहरूमा न्यायको शीतलता पुर्‍याएको छ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले केवल कानुनका धाराहरूको व्याख्या मात्र गरेन, राज्यको अभिभावकत्व र नागरिकको बाँच्न पाउने हकको समेत पुनर्स्थापना गरेको छ। अदालतले स्पष्ट शब्दमा भनेको छ, "कानुनको उचित प्रक्रिया र वैकल्पिक व्यवस्थापन नगरी नागरिकलाई उनीहरूको बसोबासबाट हटाउन पाइँदैन।"
मानवीय संवेदना र संवैधानिक हकको कडी

सर्वोच्चको आदेशले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यलाई केवल 'शहर सौन्दर्यीकरण' को चश्माबाट मात्र नहेरी यसभित्र लुकेको 'मानवीय संकट' तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। उचित विकल्प र योजनाबिना बस्ती भत्काउँदा नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासको मौलिक हकमा अपूरणीय क्षति पुग्ने अदालतको ठहर छ।

आदेशमा भनिएको छ, "विस्थापित हुनुपर्ने अवस्थामा रहेका बालबालिकाको शिक्षा नखोसियोस्, बिरामी र वृद्धवृद्धाहरूको स्वास्थ्य उपचार प्रभावित नहोस् र कोही पनि नागरिक खुला आकाशमुनी भोकै सुत्नुपर्ने स्थिति नआओस्।" यो आदेशले राज्यलाई विकासको नाममा विनास होइन, व्यवस्थापनको बाटो रोज्न संवैधानिक दबाब दिएको छ।
प्रतिपक्षको मौनता र अदालतको हस्तक्षेप

काठमाडौँ महानगरपालिकाको पछिल्लो सक्रियतापछि सुकुम्बासी मुद्दामा प्रमुख राजनीतिक दलहरू र प्रतिपक्ष लगभग 'आवाजविहीन' जस्तै देखिएका थिए। सुकुम्बासीका मुद्दालाई राजनीतिक मुद्दा बनाउने तर समाधानमा ठोस पहल नगर्ने प्रवृत्ति हाबी भइरहेका बेला सर्वोच्चको यो आदेशले सुकुम्बासीहरूका लागि एउटा बलियो 'सुरक्षा कवच' को काम गरेको छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत सुकुम्बासीहरूको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेको सन्दर्भमा अदालतले आयोगको प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेको छ। "डोजर अघि, अदालत पछि" भन्ने आम बुझाइलाई चिर्दै अदालतले यो मुद्दालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न र १५ दिनभित्रै फैसलाका लागि तयारी गर्न समेत निर्देशन दिएको छ।
आदेशका मुख्य तीन पिलर:

कानुनी प्रक्रिया: प्रक्रिया नपुर्‍याई र सूचनाविना बस्ती हटाउन पूर्ण रोक।

वैकल्पिक व्यवस्थापन: विस्थापित गर्नुअघि उनीहरूको गाँस, बास र कपासको ग्यारेन्टी।

मानवीय सुरक्षा: शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत अधिकारको सुनिश्चितता।

गोपाल रनपहेली, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र माजिद अन्सारीसहितले दायर गरेको यस रिटमाथि भएको सुनुवाइले राज्यको शक्ति सन्तुलनमा न्यायपालिकाको भूमिकालाई पुनः स्थापित गरेको छ। वैशाखको यो बेमौसमी वर्षा र हुरीबतासका बीच डोजरको गर्जन सुन्ने डरले कापेका सुकुम्बासीहरूका लागि सर्वोच्चको यो आदेश 'न्यायको छहारी' बनेर आएको छ।