काठमाडौं | सिंहदरबारभित्र आज फेरि संसद् रोकियो। तर यसपटक रोकिएको केवल बैठक मात्र होइन, जनताको आवाज पनि थियो। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने निर्धारित कार्यसूची भए पनि प्रधानमन्त्री बालेन शाह संसदमा उपस्थित भएनन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालय र संसद् भवनबीचको दूरी करिब दुई सय मिटर मात्र छ। मन्त्रिपरिषद् बैठक सकेर अन्य मन्त्रीहरू संसद् पुग्दा पनि प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिले "जनताका प्रश्न सुन्ने को हो?" भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ।
“हामी उभिरहन्छौं”: संसदभित्रको मौन प्रतिवाद
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले संसद्मा देखिएको असहजतालाई शब्दमा उतारे। "हामीलाई धेरै कराउन आउँदैन, हामी उभिरहन्छौं," उनले भने। यो केवल राजनीतिक भनाइ मात्र थिएन, बरु संसदीय गरिमा र उत्तरदायित्वमाथि देखिएको संशयको प्रतिबिम्ब थियो।
सांसदहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका हजारौं नागरिकका समस्या र अपेक्षा बोकेर आएका हुन्छन्। जब ती प्रश्नको जवाफ दिने कार्यकारी प्रमुख नै अनुपस्थित हुन्छन्, त्यसको प्रत्यक्ष असर संसदीय प्रक्रिया र जनविश्वासमा पर्ने देखिन्छ।
दुई सय मिटरको दूरी, तर बढ्दो अविश्वास
संसद् बैठक सुरु हुने समयमा प्रधानमन्त्री नआएपछि बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भयो। त्यो १५ मिनेट केवल समयको अन्तराल मात्र थिएन, जनताले पर्खिरहेको जवाफको थप ढिलाइ थियो। प्रधानमन्त्री र संसद्बीचको यो दूरी आज केवल भौतिक मात्र रहेन, यसले नेतृत्वको प्राथमिकतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।
‘परिवर्तन’ को अपेक्षा र यथार्थको खाडल
केही वर्षअघि नागरिकले 'परिवर्तन' र 'सुशासन' को आशामा नयाँ नेतृत्वको पक्षमा जनमत जाहेर गरेका थिए। त्यसबेलाका मुख्य अपेक्षाहरू थिए: अनावश्यक राजनीतिकरणको अन्त्य, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, राज्य प्रणालीमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व र प्रभावकारी सुशासनको स्थापना ।
तर, पछिल्ला घटनाक्रमले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ—के परिवर्तन भनेको केवल नयाँ अनुहारको आगमन मात्र हो कि कार्यशैलीमा पनि नवीनता? लोकतान्त्रिक मूल्य र संसदीय अभ्यासलाई कमजोर बनाइँदा परिवर्तनको मूल मर्म नै संकटमा पर्ने खतरा रहन्छ।
"जवाफ नदिनु भनेको नेतृत्व कसप्रति उत्तरदायी छ भन्ने प्रश्न उठ्नु हो," पूर्वमहासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईको यो टिप्पणीले वर्तमान संसदीय गतिरोधको गहिराइलाई पुष्टि गर्छ।
जनताको जीवनसँग जोडिएको संसद्
एक सर्वसाधारणका लागि संसद् केवल राजनीतिक बहसको थलो मात्र होइन, यो उसको दैनिक जीवनसँग जोडिएको आशाको केन्द्र हो। नीति तथा कार्यक्रममा हुने छलफलले नै देशको रोजगारी, मूल्यवृद्धि, शिक्षा र स्वास्थ्यको भविष्य निर्धारण गर्छ। त्यसैले संसद् रोकिनु भनेको नागरिकका आशाहरूमाथि पूर्णविराम लाग्नु सरह हो।
निष्कर्ष: उत्तरको प्रतीक्षामा नागरिक
नेपालको इतिहासमा कठिन स्वास्थ्य अवस्थामा समेत प्रधानमन्त्रीहरूले संसदमा उपस्थित भएर उत्तरदायित्व बहन गरेका उदाहरण छन्। यस्तोमा, सामान्य अवस्थामा पनि कार्यकारी प्रमुखको अनुपस्थितिले नागरिकमा निराशा बढाएको छ।
आज संसद् स्थगित भयो, बहस अधुरै रह्यो। तर जनताका प्रश्नहरू अझै अनुत्तरित छन्। यदि वास्तविक परिवर्तन हासिल गर्ने हो भने, त्यो भाषण र नाराबाट मात्र सम्भव छैन; त्यसका लागि व्यवहारमा उत्तरदायित्व र पारदर्शी कार्यशैली देखिनु अनिवार्य छ।
