सर्वोच्चको आदेशपछि सीमामा भन्सार विवाद: उपभोक्तालाई राहत, व्यवसायी र सरकारको आफ्नै चिन्ता

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार असुल गर्ने सरकारी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै सीमावर्ती क्षेत्रको विवादले नयाँ मोड लिएको छ। अदालतको यो निर्णयसँगै सीमा क्षेत्रका सर्वसाधारण, स्थानीय व्यवसायी र सरकारी निकायबीचको बहुआयामिक चासो र चिन्ताहरू सँगसँगै सतहमा आएका छन्।

के थियो अदालतको आदेश?

सीमानाकाबाट दैनिक उपभोग्य वस्तु ल्याउने कार्यलाई सहज र मानवीय बनाउनुपर्ने मागसहित दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले तत्कालका लागि उक्त भन्सार नीति रोक्न र सर्वसाधारणलाई अवरोध नगर्न आदेश दिएको हो।

अधिवक्ताहरू आमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाहद्वारा दायर रिटमा भनिएको थियो— “त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमार्फत आउने यात्रुलाई सुन, मोबाइल फोन र टेलिभिजनजस्ता महँगा सामग्रीमा समेत निश्चित छुट दिइने व्यवस्था छ। तर, सीमावर्ती क्षेत्रका न्यून आय भएका नागरिकले दैनिक गुजाराका लागि ल्याउने साना सामानमै कर लगाउनु असमान र विभेदपूर्ण व्यवहार हो।”

मानवीय पक्ष: सीमावर्ती नागरिकलाई तत्काल राहत

अदालतको यो आदेशसँगै सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले घरायसी प्रयोगका लागि तरकारी, औषधि, लत्ताकपडा तथा विवाह एवं सांस्कृतिक कार्यका सामग्री ल्याउँदा तत्कालका लागि भन्सार तिर्नु नपर्ने भएको छ।

सीमापारिको बजारसँग परापूर्वकालदेखि नै रोटी-बेटी र जीविकोपार्जनको सम्बन्ध जोडिएका स्थानीयका लागि यो आदेश ठूलो राहत बनेको छ। १०० रुपैयाँको सीमा अत्यन्तै न्यून र अव्यावहारिक भएकाले दैनिक उपभोगका सामान्य सामान ल्याउँदा समेत नाकामा सास्ती भोग्नुपरेको भन्दै स्थानीयले लामो समयदेखि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्दै आएका थिए। उनीहरूका अनुसार यो केवल व्यापारको विषय मात्र नभएर सीमा क्षेत्रका नागरिकको दैनिक जीवनयापनको सहजतासँग जोडिएको मानवीय सवाल पनि हो।

आर्थिक र नियामक पक्ष: सरकार र व्यवसायीको संवेदनशीलता

अर्कोतर्फ, सरकार र वैध रूपमा व्यवसाय गर्ने उद्योगीहरूको चासो पनि उत्तिकै गम्भीर देखिन्छ। सरकारले २०८२ जेठ १५ गते राजपत्रमार्फत १०० रुपैयाँभन्दा माथिका सामानमा कर लगाउने व्यवस्था घोषणा गरेको थियो।

सरकारी तर्क: घरायसी प्रयोजनको आवरणमा भइरहेको 'कन्टिन्युअस' (पटक-पटक साना परिमाणमा सामान ओसार्ने) अवैध कारोबार र तस्करी नियन्त्रण गर्न यो नियम ल्याइएको हो। यसरी विना भन्सार ठूलो परिमाणमा सामान भित्रिँदा राज्यले ठूलो राजस्व गुमाउनुपरेको सरकारी अधिकारीहरूको बुझाइ छ।

व्यवसायीको चिन्ता: स्थानीय उद्योगी तथा व्यापारीहरूले उपभोक्तालाई दिइने सहुलियतको स्वागत गरे पनि त्यसको दुरुपयोग हुन नहुनेमा जोड दिएका छन्। उनीहरू भन्छन्— “घरायसी प्रयोजनका नाममा भन्सार छली गरेर ल्याइएका सामान बजारमा सस्तोमा बिक्री हुँदा, वैध रूपमा कर र भाडा तिरेर व्यवसाय गर्नेहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। यसले बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाएको छ।” व्यवसायीहरूले उपभोक्ताको हित र स्वदेशी लगानीको संरक्षण दुवै हुने गरी स्पष्ट मापदण्डसहित नियमन गर्न माग गरेका छन्।

निष्कर्ष: सन्तुलित र स्पष्ट नीतिको आवश्यकता

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले सीमा क्षेत्रका विपन्न तथा आम उपभोक्तालाई तत्कालका लागि ठूलो मानवीय राहत त दिएको छ, तर यसले दीर्घकालीन समाधान भने खोजेको छैन।

अब सरकारले सीमावर्ती नागरिकको परम्परागत जीवनशैली र मानवीय आवश्यकतालाई सम्मान गर्दै, अर्कोतर्फ देशको अर्थतन्त्र, राजस्व र स्थानीय व्यवसायीको हितलाई पनि रक्षा गर्ने गरी एक सन्तुलित, व्यावहारिक र वैज्ञानिक सीमा (Threshold) निर्धारण गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको साझा निष्कर्ष छ।