कास्की जिल्ला अदालतद्वारा रवि लामिछानेविरुद्धका दुई अभियोग हटाउन अनुमति

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेविरुद्ध दायर गरिएको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, कास्कीले माग गरेको अभियोगपत्र संशोधनलाई कास्की जिल्ला अदालतले स्वीकृति दिएको छ। अदालतले लामिछानेविरुद्ध लगाइएका ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ र ‘संगठित अपराध’ सम्बन्धी कसुर हटाउँदै मुद्दालाई अब केवल ‘सहकारी ठगी’ को अभियोगमा मात्र सीमित गर्न अनुमति दिएको हो।

जिल्ला न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासले सरकारी वकिल कार्यालयको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार उक्त आदेश जारी गरेको हो। यसअघि तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी बरालले लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन स्वीकृति दिएकी थिइन्। सोही निर्देशनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा अभियोगपत्र संशोधनको निवेदन दर्ता गराएको थियो।

अदालतको फैसलामाथि सार्वजनिक टिप्पणी र राजनीतिक ध्रुवीकरण

अदालतको यस फैसलालाई लिएर राजनीतिक एवं सामाजिक वृत्तमा विभिन्न कोणबाट टिप्पणी भइरहेका छन्:

समर्थकहरूको बुझाइ: लामिछानेका समर्थकहरूले विगतमा राजनीतिक दलहरूले उनीमाथि प्रतिशोध साध्न र राजनीतिक बदला लिन अदालतलाई समेत प्रभावित पारेर अनेकन् मुद्दा थपेको दाबी गरेका छन्। अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै लामिछानेले न्याय पाएको र यसले ‘न्यायालय स्वतन्त्र रहेको’ अनुभूति गराएको उनीहरूको भनाइ छ।

आलोचकहरूको व्यङ्ग्य: अर्कोतर्फ, कतिपय आलोचकहरूले यसै विषयलाई लिएर सरकारमाथि व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गरेका छन्। सरकारले आफू अनुकूलको व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएर आफ्ना नेताहरूलाई चोख्याउन थालेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले अब सरकार र नेतृत्वकर्ता दलको चाहना अनुसार नै न्याय सम्पादन हुन लागेको भन्दै संशय व्यक्त गरेका छन्।

अभियोग संशोधन गर्नुका ४ प्रमुख आधारहरू

अदालतले आफ्नो आदेशमा अभियोगपत्र संशोधन (दायरा सीमित) गर्नुका चारवटा मुख्य आधार र कारणहरू स्पष्ट पारेको छ:

१. पीडितको रकम छिटो फिर्ता गराउने उद्देश्य

अदालतले पीडित बचतकर्ताको रकम शीघ्र फिर्ता गराउने विषयलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ। सहकारी ठगी प्रकरणको मूल मर्म नै पीडितहरूको बचत रकम सुरक्षित रूपमा फिर्ता गराउनु रहेको आदेशमा उल्लेख छ। संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दाहरू कानुनी रूपमा निकै जटिल र लामो प्रक्रियाबाट गुज्रने भएकाले त्यसले पीडितलाई राहत पाउन ढिलाइ हुने अदालतको निष्कर्ष छ।

"पीडित जाहेरवालाहरूको बचत रकम सहज र शीघ्र फिर्ता दिलाउनु नै न्यायिक निरूपणको मूल विषयवस्तु हो।" - अदालतको आदेश

२. कानुनी प्रक्रियालाई जटिल नबनाउने निष्कर्ष

संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनमा कडा प्रावधान र विशेष प्रक्रियाहरू लागू हुने गर्छन्। यसले गर्दा भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित मिलापत्र, बिगो फिर्ता वा पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने प्रक्रिया थप पेचिलो बन्न सक्ने अदालतको भनाइ छ। बिगो रकम सहज रूपमा फिर्ता हुन कानुनी अवरोध सिर्जना नहोस् भन्नका लागि नै अभियोग संशोधन आवश्यक ठानिएको हो।

३. सबै प्रतिवादीका लागि समान कानुनी व्यवस्था (एकरूपता)

यसअघिको निर्णयमा केवल रवि लामिछानेको हकमा मात्र अभियोग संशोधनको कुरा उल्लेख हुनुलाई अदालतले प्राविधिक त्रुटि मानेको छ। अब यो व्यवस्था सबै प्रतिवादीका हकमा समान रूपमा लागू हुने स्पष्ट पारिएको छ। सबै प्रतिवादीलाई एउटै प्रकृतिको कानुनी प्रक्रियाभित्र राख्न र अघिल्लो आदेशको प्राविधिक त्रुटि सच्याउन यो अनुमति दिइएको हो।

४. अभियोजनकर्ताको नियतमाथि अदालतको विश्वास

अदालतले सरकारी वकिलको मागलाई “असल नियत र संवेदनशीलता” का आधारमा गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ। अभियोजनकर्ताले कुनै दुराशय नराखी पीडितको हित, दुवै पक्षको हकअधिकार तथा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर अभियोग संशोधनको माग गरेको अदालतको ठहर छ। यसका लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ को कानुनी व्यवस्थालाई आधार मानिएको छ।

अबको प्रक्रिया: मुद्दा 'सहकारी ठगी' मा मात्र केन्द्रित

कास्की जिल्ला अदालतको यस नयाँ आदेशपछि सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछाने तथा अन्य प्रतिवादीविरुद्धको मुद्दा अब विशुद्ध 'सहकारी ठगी' सम्बन्धी अभियोगमा मात्र केन्द्रित हुनेछ। यस निर्णयले आगामी सुनुवाइ, बिगो निर्धारण तथा पीडित बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता गराउने कानुनी प्रक्रियालाई छिटो छरितो बनाउन प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।