काठमाडौँ । पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथिको छानबिन प्रक्रिया अन्तिम चरणतर्फ अघि बढेसँगै राजनीतिक वृत्तमा नयाँ-नयाँ विश्लेषण र शक्ति समीकरणको चर्चा तीव्र बनेको छ। औपचारिक रूपमा यस छानबिनलाई साझेदारी विवादको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने प्रक्रियाका रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि सत्ता र शक्तिकेन्द्रित राजनीतिमा यसको दूरगामी प्रभावबारे व्यापक बहस सुरु भएको हो।
उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी नेतृत्वको समितिले छानबिनको अधिकांश काम सम्पन्न गरिसकेको र अब गुरुङको बयान लिएपछि प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको स्रोतहरूले जनाएका छन्। समितिलाई १५ दिनभित्र तथ्य, प्रमाण र निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।
व्यवसायी दीपक भट्टसँगको साझेदारी विवाद सार्वजनिक भएपछि गुरुङमाथि राजनीतिक र नैतिक प्रश्न उठेको थियो। चौतर्फी दबाब बढेपछि उनले गत वैशाख ९ गते गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। तर, राजीनामापछि पनि गुरुङले आफूविरुद्ध योजनाबद्ध रूपमा भ्रम फैलाइएको दाबी गर्दै आएका छन्।
अहिले राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको बहस केवल छानबिनको सीमाभित्र मात्र सीमित छैन। सत्ता निकट केही विश्लेषक र राजनीतिक कर्मीहरूले यो छानबिनलाई गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्री नियुक्त गर्ने “राजनीतिक आधार” तयार पार्ने खेलका रूपमा समेत व्याख्या गर्न थालेका छन्। यदि समितिले गुरुङलाई निर्दोष ठहर गरेमा सरकारले नैतिक वैधताको आधार देखाई उनलाई पुनः गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा फर्काउने वातावरण बन्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ।
यही सन्दर्भमा पछिल्ला दिनहरूमा अर्को राजनीतिक चर्चाले पनि बजार तताएको छ। कतिपय विश्लेषकहरूका अनुसार रवि लामिछाने, बालेन्द्र शाह र सुधन गुरुङबीच विकसित भइरहेको सम्भावित ‘त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलन’ लाई फेरि दुई ध्रुवीय बनाउने रणनीतिअन्तर्गत गुरुङलाई पुनः शक्तिकेन्द्रमा ल्याउन लागिएको हो।
विश्लेषकहरूको बुझाइमा पछिल्लो समय वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति, सहरी जनमत र राष्ट्रवादी छविको राजनीतिमा नयाँ ध्रुव निर्माण हुने सङ्केत देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा गुरुङ पुनः गृहमन्त्री बनेमा सत्ता संरचनाभित्रको शक्ति सन्तुलन फेरिने र केही राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको प्रभाव सीमित हुन सक्ने आकलन गरिएको छ।
विशेषगरी काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहको पछिल्लो सक्रियता र केन्द्रीय राजनीतिप्रतिको अप्रत्यक्ष प्रभावलाई लिएर विभिन्न कोणबाट व्याख्या भइरहेका छन्। कतिपयले शाहले आफ्नो राजनीतिक प्रभाव र शक्ति सन्तुलनलाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित राख्न गुरुङलाई पुनः शक्तिकेन्द्रमा ल्याउन रुचि देखाएको चर्चा समेत गरेका छन्। यद्यपि, यी विश्लेषण र चर्चाबारे सम्बन्धित पक्षहरूले सार्वजनिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालको सत्ता राजनीतिमा औपचारिक घटनाभन्दा अनौपचारिक शक्ति समीकरणले ठूलो प्रभाव पार्ने गरेको इतिहास छ। त्यसैले यो छानबिन प्रतिवेदन केवल कानुनी वा प्रशासनिक दस्तावेज मात्र नभई भविष्यको राजनीतिक समीकरण निर्धारण गर्ने मुख्य आधार बन्न सक्ने देखिन्छ।
उता प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले भने छानबिन निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रभावमुक्त हुनुपर्ने माग दोहोर्याइरहेका छन्। राजनीतिक नियुक्ति वा शक्ति सन्तुलन मिलाउने उद्देश्यले छानबिनलाई प्रभावित गरिए त्यसले राज्य संयन्त्रमाथिको जनविश्वास कमजोर बनाउने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।
समितिको अन्तिम प्रतिवेदनले सुधन गुरुङको राजनीतिक भविष्य मात्र तय गर्ने छैन, बरु आगामी सत्ता समीकरण, वैकल्पिक राजनीतिक ध्रुवीकरण तथा शक्ति केन्द्रहरूको पुनर्संरचनालाई समेत निकै प्रभावित पार्ने निश्चित छ।
