काठमाडौं, नेपाल । नेपालको राजनीतिक र कानुनी वृत्तलाई एकैपटक तरंगित पार्दै सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवालाई तत्काल पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सोमबार न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै देउवा दम्पतीको पक्षमा यो आदेश दिएको हो। यस आदेशसँगै देउवा दम्पतीलाई तत्कालका लागि ठूलो कानुनी दबाबबाट राहत मिलेको छ भने देशैभर यसबारे तीव्र चासो र राजनीतिक बहस सुरु भएको छ।
कहाँ चुक्यो कानुनी प्रक्रिया ?
यो बहुप्रतिक्षित र संवेदनशील प्रकरणको केन्द्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान रहेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले देउवा दम्पतीको सम्पत्तिमाथि छानबिन अघि बढाएपछि यो विषयले कानुनी रूप लिएको थियो। तर, अनुसन्धानका क्रममा कानुनी प्रक्रिया मिचिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो।
विद्यमान नेपाली कानुनअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाहरू हेर्ने र आदेश दिने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतको हुन्छ। तर, यस प्रकरणमा विशेष अदालतलाई छलेर सिधै काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गराइएपछि मुख्य कानुनी विवाद खडा भएको हो। सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइमै यस बिन्दुलाई समात्दै "कुन अदालतले यस्तो आदेश दिन मिल्छ?" भनी गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अदालतले गलत प्रक्रिया र क्षेत्राधिकार बाहिरबाट आएको आदेशले कसैको पनि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता खोस्न नमिल्ने ठहर गर्दै पक्राउ प्रक्रिया तत्काल रोक्न आदेश दिएको हो।
कानुन र राजनीतिको अग्निपरीक्षा
यो घटना केवल एउटा प्राविधिक कानुनी मुद्दा मात्र रहेन, यसले देशको राजनीति र न्याय प्रणाली दुवैलाई अग्निपरीक्षामा हालेको छ। नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेता र देशका पूर्वप्रधानमन्त्री जोडिएको विषय भएकाले यसले राजनीतिक वृत्तमा ठूलो हलचल ल्याएको छ।
अदालतको यो कदमलाई लिएर समाज र राजनीतिक दलहरू स्पष्ट दुई धारमा बाँडिएका छन्। कानुनविद् र देउवा पक्षधरहरूले यसलाई न्यायिक निष्पक्षता र विधिको शासन (Rule of Law) को बलियो उदाहरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। गलत प्रक्रियाबाट हुने राज्यको शक्तिको दुरुपयोगलाई न्यायालयले रोकेको उनीहरूको तर्क छ। अर्कोतर्फ, आलोचकहरूले भने यसलाई शक्तिशाली र पहुँचवाला व्यक्तिहरूले कानुनी छिद्रको फाइदा उठाएर पाएको सहुलियत भन्दै नागरिकस्तरमा असन्तुष्टि समेत पोखेका छन्।
देउवा दम्पतीका लागि ‘अस्थायी राहत’
सर्वोच्चको यो अन्तरिम आदेश अन्तिम फैसला भने होइन। तर, आसन्न गिरफ्तारीको त्रास र कानुनी फन्दाबाट जोगिनका लागि यसले देउवा दम्पतीलाई एक किसिमको "सास फेर्ने अस्थायी मौका" भने अवश्य दिएको छ। अब यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई राखेर विस्तृत सुनुवाइ गर्नेछ। सर्वोच्चको पूर्ण इजलासको अन्तिम निर्णयले मात्र निम्न कुराहरू स्पष्ट पार्नेछ:
काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी पक्राउ पुर्जी वैधानिक थियो कि थिएन ?
यो मुद्दा वास्तवमा कुन अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र चल्नुपर्ने हो ?
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको अनुसन्धान प्रक्रिया कति सही र पारदर्शी थियो ?
आम नागरिकका लागि सन्देश:
राजनीतिक सरगर्मी र शक्ति सन्तुलन जे-जस्तो भए पनि, सर्वोच्चको यो आदेशले नेपाली कानुनी इतिहासमा एउटा महत्वपूर्ण नजिर र सन्देश स्थापित गरेको छ। राज्यको संयन्त्र जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि, कानुनी प्रक्रिया (Due Process of Law) सही ढंगले नअँगालिए कसैलाई पनि कारबाही गर्न वा थुनामा राख्न मिल्दैन। चाहे त्यो देशको दूरदराजमा बस्ने सामान्य नागरिक होस् वा देशको पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको शक्तिशाली नेता—कानुनको नजरमा प्रक्रियागत न्याय सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ भन्ने सन्देश यो घटनाले दिएको छ। अब सबैको नजर सर्वोच्चको अन्तिम फैसलातर्फ सोझिएको छ।
