पूँजीगत लाभकर अब अन्तिम, गैर-आवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजार खुला

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2083/84 को बजेटमार्फत पूँजी बजारमा देखिँदै आएको दीर्घकालीन नीतिगत अन्योल अन्त्य गर्दै लगानीकर्तालाई महत्वपूर्ण राहत प्रदान गरेको छ। शेयर लगानीकर्ताको प्रमुख मागलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले पूँजीगत लाभकर (Capital Gains Tax) लाई अन्तिम कर (Final Tax) का रूपमा कानुनी मान्यता दिएको हो।

यसअघि पूँजीगत लाभकर अन्तिम हो वा होइन भन्ने विषयमा स्पष्टता नहुँदा लगानीकर्तामा अन्योल र त्रासको अवस्था थियो। अब भने सूचीकृत कम्पनीहरूको धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्ने ५ प्रतिशत वा ७.५ प्रतिशत लाभकर नै अन्तिम हुने व्यवस्था गरिएको छ। यससँगै लगानीकर्ताले थप आयकर तिर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति पाउने भएका छन्।

गैर-आवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश

सरकारले नेपाली पूँजी बजारको इतिहासमा नयाँ आयाम थप्दै गैर-आवासीय नेपाली (NRN) लाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने घोषणा पनि गरेको छ। यसका लागि विदेशी लगानी स्वीकृति, लगानीको लेखाङ्कन, नाफा फिर्ता तथा पूँजीगत लाभकरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जन गरिने जनाइएको छ। यस कदमले वैदेशिक लगानी आकर्षित हुने र बजारको गहिराइ तथा तरलता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

संरचनात्मक सुधार र आधुनिकीकरण

सरकारले पूँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विकास गर्न नियामक निकाय र बजार सञ्चालक संस्थाहरूको पुनर्संरचना गर्ने नीति लिएको छ। यसअन्तर्गत नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON), नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (NEPSE) र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ (CDSC) को कार्यप्रणालीमा व्यापक सुधार गरिनेछ।

साथै, पेन्सन कोष, बिमा कम्पनी तथा म्युचुअल फण्डजस्ता संस्थागत लगानीकर्तालाई बजारमा थप सक्रिय बनाउन प्रोत्साहन गरिने भएको छ। ऋणपत्र (बोन्ड) बजारको विकास तथा जोखिम व्यवस्थापनका लागि डेरिभेटिभ्सजस्ता नयाँ वित्तीय उपकरणहरू पनि क्रमशः लागू गरिनेछन्।

स्थिर कर नीति र लगानीकर्ता सुरक्षा

सरकारले पूँजी बजारमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न कर नीतिको स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। भित्री कारोबार (Insider Trading) तथा अन्य अनियमितता नियन्त्रण गर्न नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ, जसले लगानीकर्ताको सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास गरिएको छ।

त्यसैगरी, साना तथा मझौला उद्यम (SMEs) लाई वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न ‘फर्स्ट लस रिकभरी’ को अवधारणामा आधारित कर्जा सुरक्षण व्यवस्था ल्याइएको छ। यसले उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र पूँजी निर्माणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारको यस सुधारमुखी कदमले पछिल्लो समय सुस्ताएको शेयर बजारमा नयाँ उत्साह ल्याउने तथा पूँजी बजारलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र व्यावसायिक बनाउने विश्वास गरिएको छ।