कांग्रेसले बनायो ‘छाया सरकार’ : आङ्देम्बेको नेतृत्वमा मन्त्रालयगत जिम्मेवारी बाँडफाँट, सरकारका गतिविधिमाथि कडा निगरानीको संकेत

काठमाडौँ । समसामयिक राजनीतिक परिदृश्यमा सरकारको निर्णय–प्रक्रिया, कार्यान्वयन क्षमता र नीतिगत स्थिरतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले ‘छाया सरकार’ गठन गरेको छ। संसदीय लोकतन्त्रको स्थापित अभ्यासअनुसार सरकारका गतिविधिमाथि सूक्ष्म निगरानी राख्ने, वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्ने तथा जनउत्तरदायित्व सुनिश्चित गराउने उद्देश्यले कांग्रेसले यो संरचना अघि सारेको हो।

संसदीय प्रणालीमा ‘छाया सरकार’ (Shadow Government) लाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको महत्वपूर्ण भूमिकाका रूपमा लिइन्छ। बहुमत प्राप्त सरकारले कहिलेकाहीँ निर्णय प्रक्रियामा एकाधिकारवादी प्रवृत्ति देखाउन सक्ने तथा जनअपेक्षाबाट टाढा हुन सक्ने अवस्थालाई सन्तुलनमा राख्न प्रतिपक्षी दलले समानान्तर रूपमा मन्त्रालयगत जिम्मेवारी बाँडफाँट गरी सरकारका कामकारबाहीको निरन्तर निगरानी गर्ने परम्परा रहेको छ।

नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा सरकारका नीतिगत अस्पष्टता, कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्ती तथा समन्वय अभावजस्ता विषयप्रति लक्षित गर्दै कांग्रेसले छाया सरकार गठनलाई आवश्यक कदमका रूपमा अघि सारेको जनाएको छ।

कांग्रेसले संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेलाई ‘छाया प्रधानमन्त्री’ तोकेको छ। उनको नेतृत्वमा छाया सरकारमार्फत सरकारका प्रमुख निर्णय, नीति तथा कार्यक्रमहरूको समीक्षा गरिनेछ। यसले प्रतिपक्षलाई केवल आलोचक नभई वैकल्पिक सरकारका रूपमा प्रस्तुत गर्ने रणनीति संकेत गरेको छ।

कांग्रेसले गृह, अर्थ, परराष्ट्र, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका प्रमुख मन्त्रालयमा छाया मन्त्री तोक्दै मन्त्रालयगत जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको छ। यसले सरकारका हरेक क्षेत्रको गतिविधिमाथि समानान्तर रूपमा निगरानी गर्ने संरचना तयार गरिएको देखिन्छ।

छाया सरकारसँगै कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतका विषयगत समितिहरूमा पनि समन्वयकर्ताहरू तोकेको छ। राज्य व्यवस्था, अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, उद्योग, कानुन, कृषि, पूर्वाधार, महिला तथा सामाजिक मामिला, शिक्षा तथा सूचना प्रविधि लगायत समितिहरूमा पार्टीका तर्फबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न समन्वयको जिम्मेवारी दिइएको संसदीय दलको कार्यालयले जनाएको छ।

छाया सरकारको अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित संसदीय परम्परा हो। बेलायत, अष्ट्रेलिया र क्यानडा जस्ता देशहरूमा ‘शैडो क्याबिनेट’ औपचारिक र प्रभावकारी संरचनाका रूपमा विकसित भएको छ, जहाँ प्रतिपक्षी दलले सरकारका हरेक मन्त्रालयसँग समानान्तर रूपमा निगरानी र वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्ने गर्छन्।

नेपालमा पनि कांग्रेसले विगतमा पटक–पटक छाया सरकार गठन गर्दै आएको छ। २०७४ सालमा बहुमत सरकार गठन भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी बनेको कांग्रेसले त्यसबेला पनि यस्तै अभ्यास गरेको थियो।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार कांग्रेसको यो कदमले सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना गर्ने, प्रतिपक्षी भूमिकालाई सशक्त बनाउने तथा संसदीय लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि यसको प्रभावकारिता भने छाया सरकारको सक्रियता, तथ्यमा आधारित विश्लेषण र निरन्तर निगरानी क्षमतामा निर्भर रहने देखिन्छ।

समग्रमा, कांग्रेसद्वारा गठन गरिएको छाया सरकार सरकारलाई जवाफदेही बनाउन तथा लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सुदृढ गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।