सारांश
  • अमेरिका र इरानबीच १४ बुँदे शान्ति सम्झौता प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा क्षेत्रमा स्थायी युद्धविराम र आन्तरिक मामिलामा गैर-हस्तक्षेपको प्रतिबद्धता समावेश छ।
  • सम्झौता अनुसार अमेरिकाले नाकाबन्दी हटाउने र आर्थिक सहयोग गर्ने तथा इरानले परमाणु हतियार नबनाउने र होर्मुज जलमार्ग खोल्ने सर्तहरू रहेका छन्।
  • अमेरिकी राष्ट्रपति र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले सम्झौताको पुष्टि गरेका छन्, जसको औपचारिक हस्ताक्षर आगामी शुक्रबार स्विट्जरल्यान्डमा आयोजना गरिने तय भएको छ।

काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीच प्रस्तावित शान्ति सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्यापक चर्चामा रहेको छ। इरानको सरकारी सञ्चार माध्यमहरूले उक्त सम्झौता १४ बुँदामा आधारित हुने दाबी गरेका छन्। यद्यपि, सम्झौताका बुँदाबारे अमेरिका वा इरानले आधिकारिक पुष्टि भने गरेका छैनन्।

इरानको अर्ध-सरकारी समाचार एजेन्सी ‘मेहर न्युज’ का अनुसार प्रस्तावित सम्झौतामा लेबनानसहित क्षेत्रका विभिन्न मोर्चाहरूमा स्थायी युद्धविराम कायम गर्ने विषय समावेश गरिएको छ। साथै, अमेरिकाले इरानको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउने उल्लेख गरिएको छ।

सम्झौताका अन्य महत्वपूर्ण बुँदाहरूमा ३० दिनभित्र अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दी हटाउने, इरानी भूमिबाट अमेरिकी सैनिक फिर्ता गर्ने, तथा ‘इरानी व्यवस्था’ अनुसार ३० दिनभित्र स्ट्रेट अफ होर्मुज पुनः सञ्चालनमा ल्याउने विषयहरू रहेका छन्।

यसैगरी, अमेरिका र उसका सहयोगीहरूले इरानको पुनर्निर्माणका लागि कम्तीमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहयोग गर्ने योजना पनि प्रस्ताव गरिएको छ। इरानी तेल तथा ऊर्जा क्षेत्रमा लगाइएका प्रतिबन्धहरू फुकुवा गर्ने र इरानले परमाणु हतियार नबनाउने आफ्नो प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्‍याउने विषय पनि सम्झौतामा समावेश भएको ‘मेहर न्युज’ ले जनाएको छ।

बीबीसीमा प्रकाशित समाचारअनुसार अमेरिकाले क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति नबढाउने तथा नयाँ प्रतिबन्ध नलगाउने प्रतिबद्धता पनि उक्त सम्झौतामा समेटिएको छ। साथै, इरानको ‘फ्रिज’ गरिएको सम्पत्तिको आधा भाग फुकुवा गर्ने र इरानी तेलमा लगाइएको प्रतिबन्ध निलम्बन नभएसम्म अन्तिम वार्ता सुरु नहुने उल्लेख गरिएको छ।

यसैबीच, अमेरिका–इरान शान्ति सम्झौताबारे बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी र इटलीका नेताहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन्। ‘ई–४’ समूहका रूपमा चिनिने यी देशहरूले अमेरिका, इरान तथा क्षेत्रीय साझेदारहरूसँग मिलेर यो अवसरको अधिकतम उपयोग गर्न प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनीहरूले उक्त कूटनीतिक उपलब्धिका लागि अमेरिका, इरान तथा मध्यस्थकर्ताहरू—जसमा पाकिस्तान, कतार लगायतका देशहरू समावेश छन्—लाई बधाई दिएका छन्।

यी राष्ट्रहरूले उक्त सम्झौतालाई क्षेत्रीय स्थिरता कायम गर्न तथा विश्व अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। साथै, सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि तीव्रता दिन आग्रह गर्दै स्ट्रेट अफ होर्मुज तत्काल खोल्न र जहाजहरूको स्वतन्त्र आवागमन सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनीहरूले लेबनानको स्थिरता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताप्रति आफ्नो समर्थन पनि पुनः दोहोर्‍याएका छन्।

उता, पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मार्फत अमेरिका र इरानबीच शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको जानकारी दिएका छन्। उनले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने औपचारिक कार्यक्रम आगामी शुक्रबार (जुन १९) स्विट्जरल्यान्डमा आयोजना गरिने बताएका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि इरानसँगको सम्झौता पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको पुष्टि गरेका छन्। आफ्नो ८०औँ जन्मदिनका अवसरमा जारी वक्तव्यमा उनले हर्मुज जलमार्ग जहाज आवागमनका लागि पूर्ण रूपमा खुला गरिने र अमेरिकाले लगाएको नौसैनिक नाकाबन्दी तत्काल हटाइने घोषणा गरेका छन्।

तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि मध्यपूर्वमा जारी तनाव र द्वन्द्व अन्त्यतर्फ उन्मुख भएको संकेत यस सम्झौताबाट देखिएको छ। यदि सम्झौता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आएमा क्षेत्रीय शान्ति तथा स्थिरतामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

रिभ्यु नेपाल डेस्क
लेखक
रिभ्यु नेपाल डेस्क

रिभ्यु नेपाल डेस्क रिभ्यु नेपालको सम्पादकीय टोली हो। यो टोली नेपाल तथा विश्वभरका पाठकहरूका लागि विश्वसनीय र सटीक समाचार, निष्पक्ष विश्लेषण, प्रविधि सम्बन्धी अपडेट, व्यवसायिक अन्तर्दृष्टि तथा जानकारीमूलक सामग्रीहरू सम्प्रेषण गर्न समर्पित छ। पत्रकारिताको मूल्य–मान्यता र विश्वसनीयता कायम राख्दै समसामयिक विषयहरूमा गहन समाचार सम्प्रेषण, विश्लेषण तथा विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नु यस टोलीको प्रमुख उद्देश्य हो।