- सरकारले सन् २०३० सम्ममा ३० प्रतिशत क्षतिग्रस्त भूमि र पारिस्थितिकीय प्रणाली पुन:स्थापना गर्ने महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति सार्वजनिक गरेको छ।
- यस रणनीतिले सामुदायिक वन, आदिवासी जनजातिको रैथाने ज्ञान र मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ।
- २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको योजनाका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रकृति-सम्बन्धित वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न अनिवार्य प्रस्ताव गरिएको छ।
- जलवायु परिवर्तन र पूर्वाधार विस्तारका चुनौती सामना गर्दै जैविक विविधता संरक्षणका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
काठमाडौँ: सरकारले देशको द्रुत रूपमा ह्रास भइरहेको प्राकृतिक सम्पदा र पारिस्थितिकीय प्रणाली (इकोसिस्टम) को संरक्षणका लागि एक महत्त्वाकांक्षी नीतिगत मार्गचित्र अघि सारेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको "राष्ट्रिय जैविक विविधता रणनीति तथा कार्ययोजना (२०२६–२०३०)" को मस्यौदामा सन् २०३० सम्ममा मुलुकका कम्तीमा ३० प्रतिशत क्षतिग्रस्त भूमि, सिमसार र पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई पुनर्स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
यो रणनीति विश्वव्यापी रूपमा पारित 'कुनमिंग-मोन्ट्रियल विश्वव्यापी जैविक विविधता खाका' (Biodiversity Framework) र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरुप तयार पारिएको हो। हाल यो मस्यौदा सार्वजनिक विमर्श र सरोकारवालाहरूको सुझावका लागि खुला गरिएको छ।
पर्या-सङ्कट र रैथाने समुदायको चासो
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले तीव्र वातावरणीय चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभाव, पूर्वाधारको अव्यवस्थित विस्तार र प्रदूषणका कारण चितवन, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक र बर्दिया लगायतका क्षेत्रमा प्राकृतिक बासस्थान तीव्र गतिमा खुम्चिँदै गएका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर नदीको जलस्तर, वनको घनत्व र स्थानीय जीविकोपार्जनमा परेको मस्यौदामा उल्लेख छ।
विगतका संरक्षण नीतिहरू 'माथिबाट लादिने' प्रकृतिका भएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला यस नयाँ रणनीतिले नेपालको कुल भूभागको करिब ४५ प्रतिशत ओगटेको वन क्षेत्र व्यवस्थापनमा आबद्ध सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र आदिवासी जनजातिको रैथाने ज्ञानलाई केन्द्रमा राखेको छ। परम्परागत जल व्यवस्थापन र दिगो प्राकृतिक स्रोत उपयोग जस्ता अभ्यासहरूलाई नीतिगत रूपमै आत्मसात् गर्ने सरकारको योजना छ।
रणनीतिका मुख्य प्राथमिकताहरू
१. मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण: निकुञ्ज र आरक्ष आसपासका क्षेत्रमा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुने बालीनाली तथा जनधनको क्षति रोक्न बिमा र क्षतिपूर्ति प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने।
२. बायो-सुरक्षा र मिचाहा प्रजाति नियन्त्रण: कृषियोग्य भूमि र प्राकृतिक वन नष्ट गर्ने मिचाहा वनस्पति (जस्तै वनमारा, गन्धे झार) लाई नियन्त्रण गर्ने।
३. खाद्य फोहोर व्यवस्थापन: घरपरिवार र व्यावसायिक क्षेत्रबाट हुने खाद्य फोहोर (फुड वेस्ट) कम गरी इकोसिस्टममा पर्ने जैविक भार घटाउने।
वित्तीय चुनौती: २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लागत
यस पञ्चवर्षीय रणनीति कार्यान्वयनका लागि करिब १.५५ अर्ब अमेरिकी डलर (करिब २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) बजेट आवश्यक पर्ने सरकारी अनुमान छ। तर, यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि ठूलो वित्तीय खाडल (Funding Gap) मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
बजेट व्यवस्थापनका लागि सरकारले परम्परागत अनुदानभन्दा बाहिर गएर निजी क्षेत्र र वित्तीय संस्थाहरूलाई जिम्मेवार बनाउने नयाँ नीति प्रस्ताव गरेको छ। यस अन्तर्गत प्राकृतिक स्रोतको व्यावसायिक उपयोग गर्ने जलविद्युत आयोजना, पर्या-पर्यटन उद्योग र ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूले प्रकृतिमा पारेको प्रभावको मूल्याङ्कन गरी अनिवार्य रूपमा प्रकृति-सम्बन्धित वित्तीय विवरण (Nature-related Financial Disclosures) सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
अर्थतन्त्र र पारिस्थितिकीय प्रणालीको अन्तरसम्बन्ध
नेपालको अर्थतन्त्रको झन्डै दुई-तिहाइ हिस्सा पारिस्थितिकीय प्रणालीले उपलब्ध गराउने वस्तु र सेवाहरू (Ecosystem Services) मा आधारित रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। कृषि, जलस्रोत र पर्या-पर्यटन यसकै जगमा उभिएका छन्। तर, पछिल्लो समय ग्रामीण सडकको नाममा वन क्षेत्रको खण्डीकरण र नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहनले प्राकृतिक कोरिडोरहरू क्षतविक्षत भएका छन्।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर यो रणनीतिलाई चाँडै अन्तिम रूप दिइनेछ। यो रणनीति केवल एउटा नीतिगत दस्तावेज मात्र नभई संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारको समन्वयमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने बाध्यकारी योजना बन्नेछ।
जैविक विविधता र प्रकृतिको संरक्षणका दृष्टिले नेपाल यतिबेला गम्भीर दोबाटोमा छ। कागजमा कोरिएका यी महत्त्वाकांक्षी नीतिहरू समयमै र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्छन् वा सक्दैनन् भन्ने कुराले नै नेपालको वातावरणीय भविष्य र भावी पुस्ताको अस्तित्व निर्धारण गर्ने देखिन्छ।
