- एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भदौ २३ र २४ का घटनाबारे मानव अधिकार आयोगसँग छानबिन प्रतिवेदन र निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरेका छन्।
- आफूविरुद्ध कारबाही सिफारिस भएको आशंका गर्दै ओलीले निर्णयको संवैधानिक र तथ्यगत आधार स्पष्ट पार्न आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
- उनले आयोगको बैठकको निर्णय, मूल प्रतिवेदन, गरिएका संशोधन र संकलित प्रमाणका सम्पूर्ण विवरणहरू उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्।
- प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको ३० दिनसम्म औपचारिक जानकारी नपाएकाले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै कागजात मागेको ओलीको दाबी छ।
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको छानबिन प्रतिवेदन, निर्णय र त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।
ललितपुरको पुल्चोकस्थित आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराउँदै ओलीले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनासम्बन्धी प्रतिवेदनबारे स्पष्ट जानकारी मागेका हुन्। आयोगले पछि प्रतिवेदन संशोधन गरी आफूविरुद्ध कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हुन सक्ने आशंका उनले व्यक्त गरेका छन्।
ओलीले निवेदनमा के-के कागजात मागे?
आफू प्रत्यक्ष प्रभावित पक्ष भएकाले सूचनामा पहुँच पाउनु आफ्नो संवैधानिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै ओलीले आयोगसँग निम्न कागजातहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरेका छन्:
बैठकको निर्णय: आयोगको बैठक नम्बर १७७ को प्रमाणित प्रतिलिपि।
मूल प्रतिवेदन: आयोगकी सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा गठित समितिले बुझाएको मूल अनुसन्धान प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ।
संशोधनको विवरण: प्रतिवेदनमा पछि कुनै थपघट, संशोधन वा परिमार्जन गरिएको भए त्यसको विवरण र कारण।
थप अनुसन्धान: घटनाबारे थप अनुसन्धान गरिएको भए त्यससँग सम्बन्धित अतिरिक्त प्रतिवेदनहरू।
प्रमाण र बयान: अनुसन्धानका क्रममा संकलन गरिएका सम्पूर्ण बयान, प्रमाण र कागजातका प्रतिलिपिहरू।
कागजात माग्नुको मुख्य कारण र ओलीको दाबी
ओलीले आयोगको सिफारिस र तथ्यगत आधारबीच मेल नखाएको दाबी गर्दै निर्णय कुन आधारमा गरिएको हो भन्नेबारे स्पष्टता मागेका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्ना कामकारबाही कानुनविपरीत नभएको उनको जिकिर छ।
"घटनामा संलग्न नभएको, कानुन उल्लंघन नगरेको र विद्यमान कानुनअनुसार कारबाही गर्न नमिल्ने व्यक्तिविरुद्ध 'पश्चातदर्शी कानुन' (भूतप्रभावी कानुन) आकर्षित हुने गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको भन्ने बजारमा सुनिएको छ, यसमा विश्वास गर्न सकिने ठाउँ छैन।" — ओलीको निवेदनमा उल्लेख छ।
अध्यक्ष ओलीले निवेदनमा भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको आफ्नो तर्फबाट विवरण समेत राखेका छन्:
भदौ २३ को घटना: स्कुले बालबालिकालाई 'मानव ढाल' बनाएर संसद् भवनमा आक्रमण गर्ने र प्रहरी ब्यारिकेड तोड्ने जस्ता अराजक गतिविधि भएपछि स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार कारबाही गर्दा मानवीय क्षति भएको ओलीको दाबी छ।
भदौ २४ को घटना: देशभरका सरकारी भवन, राजनीतिक दलका कार्यालय, औद्योगिक प्रतिष्ठान, सञ्चारमाध्यम र नेताहरूका निजी घरमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको थियो।
३० दिनसम्म औपचारिक जानकारी नआएपछि निवेदन
आयोगले उक्त घटनाहरूको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको करिब ३० दिन बितिसक्दा पनि आफूविरुद्ध भएको भनिएको निर्णय र त्यसको आधारबारे कुनै औपचारिक जानकारी नदिइएकाले निवेदन दिनुपरेको ओलीले स्पष्ट पारेका छन्। आयोगको सिफारिसले आफ्नो कानुनी र संवैधानिक अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पारेकाले निर्णयको वास्तविकताबारे तथ्य र प्रमाण पाउनु आफ्नो अधिकार भएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
