निजी क्षेत्रका लागि भरोसा ढलेको सय दिन: सेयर बजारमा रुवाबासी, उद्योगीमा चरम भय

काठमाडौँ । "जसलाई हेरेर आशा पलाएको थियो, उसैका नीतिले आज घर न घाटको बनायो," भन्दै काठमाडौँका एक साना सेयर लगानीकर्ताले आँसु पुछे। यो पीडा ती एक जनाको मात्र होइन, नयाँ सरकार गठन भएको १०० दिन पुग्दै गर्दा देशको आर्थिक क्षेत्रले भोगिरहेको साझा नियति हो। राजनीतिको जोडघटाउ जे–जस्तो भए पनि, यो अवधिमा नेपाली अर्थतन्त्रमा जुन खालको शून्यता, अविश्वास र भयको वातावरण सिर्जना भएको छ, त्यसले आम नागरिकदेखि ठूला उद्योगीसम्मलाई मर्माहत बनाएको छ।

विश्वकै प्रतिष्ठित संस्थाहरूमा काम गरिसकेका र 'बौद्धिक अर्थशास्त्री' को छवि बनाएका डा. स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री बन्दा देशमा लगानीको नयाँ युग सुरु हुने अपेक्षा थियो। तर, बितेका १०० दिनमा त्यो आशा निराशामा मात्र बदलिएन, उल्टै नीतिगत अन्योल र राज्यको कडा रवैयाका कारण आर्थिक क्षेत्रमा डरको साम्राज्य फैलिएको आरोप व्यवसायीहरूले लगाएका छन्।

बजारसँगै निभ्यो हजारौँको चुल्हो

कुनै समय चमकधमक रहने सेयर बजार अहिले सुनसान जस्तै छ। दैनिक २० अर्ब रुपैयाँसम्मको कारोबार हुने बजार अहिले खुम्चिएर ३–४ अर्बमा सीमित भएको छ। नेप्से सूचकसँगै हजारौँ साना लगानीकर्ताको सपना र जीवनभरको कमाइ पनि ओरालो लागेको छ।

ऋण लिएर थोरै सेयर किनेका र त्यसैको कमाइले ओखतीमूलो गर्ने योजना बुनेका वृद्धवृद्धादेखि, घरखर्च चलाउने आश राखेका गृहणीहरूसम्म अहिले मानसिक तनावमा छन्। बजार निरन्तर घट्दा अर्बौँको पूँजी सखाप भएको छ। पुराना लगानीकर्ताहरू निराश भएर बजारबाट बाहिरिँदै छन् भने नयाँहरू आउने हिम्मतसम्म गरिरहेका छैनन्। लगानीकर्ताहरू भन्छन्, "सरकारका कडा अभिव्यक्ति र नियामक निकायको मौनताले बजारको ढाड नै भाँचिदियो। जहाँ विश्वास नै रहँदैन, त्यहाँ पैसा कसरी टिक्छ?"

"पहिले थुन्ने, अनि सुन्ने" त्रशित निजी क्षेत्र

सरकारले बिचौलिया अन्त्य गर्ने नाममा चालेका कदमहरूले वास्तविक र इमानदार व्यवसायीलाई सबैभन्दा बढी त्रसित बनाएको छ। उद्योगीहरूका अनुसार अहिले राज्यले "पहिले थुन्ने, पछि मात्र कुरा सुन्ने" अपरिपक्व शैली अपनाएको छ, जसले वर्षौँ लगाएर कमाएको व्यावसायिक प्रतिष्ठा क्षणभरमै माटोमा मिलाइदिन्छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठको एउटा मार्मिक अभिव्यक्तिले अहिले सिङ्गो निजी क्षेत्रको पीडा झल्काउँछ। उनले भनेका थिए, “यदि इलन मस्क नेपालमा जन्मेका भए, उनी अहिले जेलमा सडिरहेका हुन्थे।”

देशका स्थापित व्यवसायीहरू शेखर गोल्छा, दीपक भट्ट, शंकर अग्रवाल, सुलभ अग्रवाल र बैंकर ज्योतिप्रकाश पाण्डे जस्ता व्यक्तिहरूमाथि गरिएको पक्राउ र धरपकडले उद्योगीहरूलाई रक्षात्मक बनाएको छ। पछि अदालतले उनीहरूलाई हाजिरी जमानीमा छाड्नुले सरकारको हतारो र बदनियत स्पष्ट पार्ने व्यवसायीहरूको बुझाइ छ। नयाँ उद्योग खोल्ने वा व्यापार बढाउने योजना बनाएकाहरू अहिले 'पर्ख र हेर' भन्दै पछि हटेका छन् भने कतिपयले आफ्नो पूँजी विदेश पलायन गर्ने सोच बनाउन थालेका छन्।

घट्दो राजस्व र राजनीतिको चिसो राप

देशभित्र आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर राज्यको ढुकुटीमा परेको छ। सेयर बजारको गिरावट र व्यापारमा आएको मन्दीका कारण सरकारले पाउने राजस्वमा ठूलो धक्का लागेको छ। उत्पादन घट्दा रोजगारीका अवसरहरू गुम्दै गएका छन्, जसले गर्दा युवाहरू विदेशिने क्रम झनै बढेको छ।

यसको राप अब बालुवाटार र सिंहदरबारसम्म पुग्न थालेको छ। अर्थ मन्त्रालयको यो 'अप्रिय' कार्यशैलीप्रति स्वयम् सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रै तीव्र असन्तुष्टि चुलिएको छ। केही महिना अघिसम्म आशाका केन्द्र विन्दु मानिएका अर्थमन्त्री वाग्ले यतिबेला सडकदेखि सदनसम्म चौतर्फी आलोचना र घेराबन्दीमा परेका छन्।

सरकारले भने आफूले केवल विसंगति विरुद्ध र आर्थिक सुशासनका लागि कदम चालेको दाबी गरिरहेको छ। तर, भुइँमान्छेको खाली हुँदै गएको खल्ती र उद्योगीहरूको अनुहारको त्रासले सरकारको यो दाबीलाई गिज्याइरहेको छ। विज्ञहरू भन्छन्—अब सरकारले केवल तथ्याङ्क सुधारेर पुग्दैन, सबैभन्दा पहिले गुमेको 'विश्वास' फर्काउनुपर्छ। किनकि, अर्थतन्त्र केवल अङ्कको खेल होइन, यो त नागरिकको भरोसा र आत्मबलको जगमा चल्ने प्रणाली हो।