- सरकारले सय दिनमा संगठनात्मक सुदृढीकरण, प्रशासनिक सुधार र सेवा प्रवाहमा विशिष्टीकरणमार्फत संस्थागत सुधारको जग बसालेको दाबी गरेको छ।
- सरकारी दाबी र नागरिकको भोगाइबीच खाडल देखिएको छ, जहाँ अनलाइन सेवाका बाबजुद ढिलासुस्ती र झन्झट कायमै रहेको गुनासो छ।
- विज्ञहरूले यसलाई सकारात्मक सुरुवात मान्दै दीर्घकालीन सुधारका लागि नीति र प्रतिबद्धतालाई ठोस परिणाममा बदल्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
काठमाडौं । सिंहदरबारको शान्त वातावरणभित्र शनिबार सरकारको सय दिने यात्राको समीक्षा प्रस्तुत भइरहँदा बाहिर भने नागरिकका अपेक्षा, प्रश्न र अनुभवहरू फरक–फरक स्वरमा व्यक्त भइरहेका थिए। कागजमा देखाइएका उपलब्धि र दैनिक जीवनमा अनुभूत हुने परिवर्तनबीचको दूरी कति घटेको छ भन्ने बहस अहिले व्यापक बनेको छ।
मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारको सय दिनलाई ‘संस्थागत सुधारतर्फको महत्वपूर्ण सुरुआत’ का रूपमा प्रस्तुत गरे। उनका अनुसार संगठनात्मक सुदृढीकरण, कार्य सरलीकरण, सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत प्रशासनिक प्रक्रियाको पुनःसंरचना तथा सेवा प्रवाहमा विशिष्टीकरणजस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। “हामीले केही न केही सुधार भएको अनुभूति गरेका छौं, तपाईंहरूले पनि गर्नुभएको हुनुपर्छ,” उनले भने।
सरकारको दाबी केवल संरचनात्मक सुधारमा सीमित छैन। अनुशासन, सुशासन र जबाफदेहितालाई केन्द्रमा राख्दै मितव्ययी र प्रभावकारी प्रशासनतर्फ अग्रसर भएको पनि बताइएको छ। यिनै प्रयासहरूले राज्यप्रति जनताको विश्वास—‘सिटिजन ट्रस्ट’—बढाउन मद्दत पुगेको सरकारको दाबी छ।
तर, यही दाबी सामाजिक सञ्जालमा पुग्दा फरक तस्वीर देखिन्छ। कतिपय प्रयोगकर्ताहरूले सरकारी प्रस्तुतीलाई ‘औपचारिक उपलब्धिको सूची’ मात्र भनेर टिप्पणी गरेका छन्। “अनलाइन सेवा भने पनि अन्तिममा कार्यालयमै धाउनुपर्छ,” एक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्। अर्का एकले भनेका छन्, “सुधारको कुरा धेरै सुनियो, तर व्यवहारमा खासै परिवर्तन महसुस भएन।”
सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित विश्लेषणहरूले पनि सरकारको सय दिनलाई ‘सुरुआती प्रयास’ का रूपमा चित्रण गरेका छन्। केहीले सकारात्मक संकेत देखिएको उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन सुधारका लागि अझ ठोस कार्यान्वयन आवश्यक रहेको औंल्याएका छन्। प्रशासनिक सुधारका विज्ञहरूका अनुसार नीति र प्रतिबद्धता मात्र पर्याप्त हुँदैनन्—परिणाम देखिने गरी कार्यान्वयन हुन जरुरी हुन्छ।
नागरिकस्तरमा भने अनुभव फरक–फरक छन्। कतिपयले सरकारी सेवामा केही सुधार भएको बताएका छन् भने धेरैले अझै पनि झन्झट, ढिलासुस्ती र अनियमितता कायम रहेको गुनासो गरेका छन्। यसले सरकारको दाबी र जनताको अनुभूति बीचको अन्तर अझ स्पष्ट बनाएको छ।
सरकार पक्ष भने आफ्ना प्रयास दीर्घकालीन रहेको बताउँदै समयसँगै यसको प्रभाव अझ प्रस्ट देखिने विश्वास व्यक्त गरिरहेको छ। तर, सय दिनको समीक्षा अब केवल तथ्याङ्क वा दाबीको विषय मात्र नभई जनताको दैनिक जीवनमा देखिने परिवर्तनसँग जोडिएको परीक्षण बनेको छ।
