काठमाडौं — प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित भएको केही सातामै यसको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठ्दै गएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नियमावलीका केही प्रावधानलाई लिएर सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउने तयारी गरिरहेको छ। राजनीतिक बहसबाट सुरु भएको असन्तुष्टि अब संवैधानिक व्याख्याको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको छ।
गत जेठ २१ गते प्रतिनिधिसभाबाट नियमावली पारित हुँदा नै कांग्रेसले प्रक्रिया र प्रावधान दुवैप्रति असहमति जनाएको थियो। कांग्रेसको माग थियो— नियमावलीमाथि विस्तृत छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाइनुपर्छ। तर सत्तापक्ष र अन्य दलहरूको समर्थनमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विपक्षीको विरोधबीच नियमावली पारित गराए। त्यही निर्णय अहिले कांग्रेसका लागि कानुनी चुनौतीको आधार बनेको छ।
शुक्रबार कांग्रेस सभापति गगन थापा सहितका शीर्ष नेताहरूले कानुन व्यवसायीहरूसँग परामर्श गर्दै रिट दायर गर्ने तयारीलाई अन्तिम रूप दिएका छन्। छलफलपछि कानुन व्यवसायीहरूलाई रिटको मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। पार्टी नेताहरूका अनुसार यसै साताभित्र सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
कांग्रेसको असन्तुष्टिको केन्द्रमा मुख्यतः दुई प्रावधान छन्— नियम १४० र २५९। नियम १४० ले संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रक्रिया परिभाषित गर्दै दुवै सदनका सदस्यहरूको कुल संख्याको दुईतिहाइ मतको गणना गर्ने अधिकार सभामुखलाई प्रदान गरेको छ। कांग्रेसका लागि यो विषय संवेदनशील छ; किनभने यसले संविधानले तोकेको अभ्यासभन्दा फरक व्याख्याको ढोका खोल्ने आशंका उनीहरूको छ। अघिल्ला संविधान संशोधनहरूमा दुवै सदनले छुट्टाछुट्टै रूपमा दुईतिहाइ बहुमतले प्रस्ताव पारित गर्ने परम्परा रहँदै आएको थियो।
त्यस्तै, नियमावलीले गम्भीर फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरूको निलम्बनसम्बन्धी प्रावधानमा गरेको परिवर्तन पनि विवादको अर्को बिन्दु बनेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण वा मानव बेचबिखनजस्ता गम्भीर आरोप लागे पनि अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि मात्र सांसद निलम्बन हुनेछन्। यसले अभियोग लागेका व्यक्तिहरूलाई पनि संसदीय गतिविधिमा सक्रिय रहने बाटो खुला गरेको भन्दै कांग्रेसले नैतिक र कानुनी दुवै आधारमा प्रश्न उठाएको छ।
नियम २५९ ले सभामुखलाई नियमावलीको अन्तिम व्याख्या गर्ने विशेषाधिकार दिएको छ। कांग्रेसको बुझाइमा यसले अन्य विद्यमान कानुनहरूको प्रभावलाई कमजोर पार्दै नियमावलीलाई ‘सुपर कानुन’का रूपमा स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ। यही कारणले कांग्रेसले यसलाई संवैधानिक सन्तुलनमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
राजनीतिक रूपमा पनि यो विवाद केवल नियमावलीमा सीमित छैन। कांग्रेसले संविधान संशोधनको विषयमा पनि आफ्नो छुट्टै धारणा निर्माण गरिरहेको छ। सरकारले बनाएको कार्यदलमा सहभागिता नजनाएको कांग्रेसले आफ्नै अध्ययन समूह गठन गरेको छ, जसको नेतृत्व उपसभापति पुष्पा भुसालले गरिरहेकी छन्। उक्त कार्यदलले यसै साताभित्र संविधान संशोधनसम्बन्धी पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
यसरी, संसद्भित्रको प्रक्रिया र बहसबाट सुरु भएको विवाद अब न्यायालयको परीक्षणमा जाने तयारीमा छ। आगामी दिनमा सर्वोच्च अदालतले गर्ने व्याख्या मात्र होइन, यसले नेपालको संसदीय अभ्यास र संवैधानिक सीमारेखालाई कस्तो दिशा दिन्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण बन्नेछ।
