- रास्वपाको नयाँ विधानले सभापतिको नीतिगत निर्देशन पालना नगर्ने संसदीय दलका नेतालाई पदमुक्त गर्न सक्ने शक्तिशाली व्यवस्था गरेको छ।
- यो प्रावधानले संसदीय दलको परम्परागत स्वायत्तता घटाउने र नेतृत्वमा शक्ति केन्द्रीकरण बढाउने भन्दै चौतर्फी बहस सिर्जना गरेको छ।
- पार्टीले यसलाई अनुशासन कायम गर्न र संसदीय गतिविधिमा नीतिगत एकरूपता सुनिश्चित गर्ने महत्त्वपूर्ण औजारको रूपमा व्याख्या गरेको छ।
- आलोचकहरूले यो व्यवस्थाले सभापतिलाई सर्वशक्तिमान बनाउने र पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र तथा फरक मतलाई कमजोर पार्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
काठमाडौं : सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पहिलो महाधिवेशनबाट पारित गरेको नयाँ विधानले पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलन, आन्तरिक लोकतन्त्र र नेतृत्व संरचनाबारे गम्भीर बहस जन्माएको छ। विशेषगरी, संसदीय दलका नेतालाई समेत पार्टी सभापतिको निर्देशनको आधारमा पदमुक्त गर्न सक्ने प्रावधानले राजनीतिक वृत्तमा चासो र चर्को विमर्श दुवैलाई जन्म दिएको छ।
विधानको धारा ६८ मा राखिएको व्यवस्था अनुसार, यदि संसदीय दलका नेताले पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत मार्गनिर्देशन पालना नगरेमा उनी स्वतः पदमुक्त हुन सक्छन्। संसदीय प्रणालीमा दलका नेता चयन र पदमुक्ति प्रायः संसदीय दलकै अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने अभ्यास रहँदै आएको सन्दर्भमा यो प्रावधानले स्थापित मान्यतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
परम्परागत अभ्यास बनाम नयाँ व्यवस्था
नेपालसहित विश्वका अधिकांश संसदीय लोकतन्त्रमा संसदीय दलको नेता पार्टीभित्र शक्तिशाली पद मानिन्छ, जसको चयन र निरन्तरता सांसदहरूको विश्वासमा आधारित हुन्छ। यसले संसदीय दललाई स्वतन्त्र निर्णय क्षमता र आन्तरिक सन्तुलन प्रदान गर्छ।
तर रास्वपाले भने यस परम्परागत अभ्यासभन्दा फरक बाटो रोज्दै पार्टी सभापतिलाई निर्णायक स्थानमा राखेको छ। यसले संसदीय दलको स्वायत्तता घटाउने र पार्टी नेतृत्वमा शक्ति केन्द्रीकरण बढाउने जोखिम औंल्याइन्छ।
रास्वपाको तर्क : अनुशासन र एकरूपता
रास्वपाले भने यस व्यवस्थालाई पार्टी अनुशासन कायम गर्ने र नीतिगत एकरूपता सुनिश्चित गर्ने उपायको रूपमा व्याख्या गरेको छ। पार्टीको भनाइ अनुसार, संसदीय दलले पार्टीको आधिकारिक नीति, सिद्धान्त र निर्णयको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने भएकाले नेतृत्वले त्यसको पालना गर्नु अनिवार्य हुन्छ।
यस दृष्टिकोणले पार्टीभित्र ‘एक आवाज’ को अवधारणा बलियो बनाउने प्रयास देखिन्छ, जहाँ सार्वजनिक र संसदीय अभिव्यक्तिमा भिन्नता कम गर्न खोजिएको छ।
आलोचना : शक्ति केन्द्रीकरणको खतरा
तर आलोचकहरूका अनुसार यस्तो प्रावधानले पार्टी सभापतिलाई ‘सर्वशक्तिमान’ बनाउने खतरा निम्त्याउँछ। संसदीय दलका नेता, जो सांसदहरूको विश्वासबाट चुनिन्छन्, उनीमाथि बाह्य हस्तक्षेपको सम्भावना बढ्ने तर्क गरिन्छ।
विशेषगरी ‘सभापतिको निर्देशन नमान्दा पदमुक्त हुने’ व्यवस्था अस्पष्ट र व्यक्तिनिष्ठ हुन सक्ने भन्दै यसको दुरुपयोगको आशंका व्यक्त गरिएको छ। यसले असहमति वा वैकल्पिक विचारलाई दबाउने माध्यम बन्न सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ।
सन्तुलनको प्रश्न
विधानमा संसदीय दलका नेता पदमुक्त हुने अन्य अवस्थाहरू— जस्तै राजीनामा, मृत्यु, सांसद पद गुमाउनु, पार्टीबाट निष्कासन, विश्वासको मत गुमाउनु वा अविश्वास प्रस्ताव पारित हुनु— भने स्थापित संसदीय अभ्याससँग मेल खाने देखिन्छन्। तर पाँचौं बुँदामा रहेको ‘नीतिगत निर्देशन उल्लङ्घन’ को व्यवस्था नै बहसको केन्द्र बनेको छ।
अर्कोतर्फ, सभापतिलाई संसदीय दलसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पनि दिइएको छ। यसले नेतृत्वबीच सहकार्यको अपेक्षा गरे पनि व्यवहारमा शक्ति सन्तुलन कसरी कायम हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै खुला छ।
आगामी प्रभाव : व्यवहारमा कस्तो देखिन्छ?
फागुन २१ को निर्वाचनमा बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउँदै अघि बढेको रास्वपाले उनलाई संसदीय दलको नेता बनाएको थियो। तर नयाँ विधानपछि भविष्यमा यस्तो नेतृत्व संरचना कत्तिको स्थिर रहन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
यो प्रावधान कागजमा जति प्रभावशाली देखिए पनि यसको वास्तविक प्रभाव कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ। यदि यसलाई अनुशासन र नीतिगत स्पष्टता कायम गर्ने औजारका रूपमा प्रयोग गरियो भने यसले पार्टीलाई सुदृढ बनाउन सक्छ। तर यदि शक्ति केन्द्रीकरणको माध्यम बन्यो भने आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बन्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ।
