- सेयर बजारमा आएको गिरावट र सुस्त आर्थिक गतिविधिले सरकारको आर्थिक व्यवस्थापन क्षमता र लगानीकर्ताको विश्वासमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
- प्रधानमन्त्री बालेन शाह र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेबीचको कार्यशैलीगत मतभेद र बढ्दो दूरीले सरकारभित्र नीतिगत समन्वयमा ठूलो चुनौती थपेको छ।
- अर्थमन्त्रीको निरन्तरता वा परिवर्तनबारे उत्पन्न विवाद मिलाउन रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई राजनीतिक सन्तुलन र सरकार जोगाउने कठिन जिम्मेवारी आइपरेको छ।
- आर्थिक सुधार र डेलिभरीमा ढिलाइ हुँदा सरकारप्रतिको जनअपेक्षा निराशामा परिणत भई राजनीतिक संकट निम्तिने जोखिम बढ्दै गएको देखिन्छ।
महेन्द्र शर्मा
काठमाडौं । समग्र अर्थतन्त्रको ऐनाका रूपमा हेरिने सेयर बजार पछिल्लो समय निरन्तर दबाबमा छ। बजारको कमजोर प्रदर्शन, लगानीकर्ताको घट्दो आत्मविश्वास र निजी क्षेत्रको बढ्दो निराशाले वर्तमान सरकारको आर्थिक व्यवस्थापन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउन थालेको छ।
सरकार गठनका बेला देखिएको उत्साह विस्तारै निराशामा बदलिँदै गएको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा सरकारको लोकप्रियता घट्दै गएको संकेतका रूपमा आर्थिक सूचकहरूलाई हेर्न थालिएको छ।
विशेषगरी आर्थिक सुधार, लगानी विस्तार र बजारमा सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतासहित आएको सरकारको कार्यसम्पादनप्रति अहिले प्रश्न उठ्न थालेका छन्। नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएको महँगी, रोजगारीको संकट, सुस्त आर्थिक गतिविधि र पुँजी बजारको कमजोर अवस्थाले सरकारप्रतिको अपेक्षा र वास्तविक उपलब्धिबीचको दूरी बढाएको विश्लेषण हुन थालेको छ।
यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीचको बढ्दो दूरी अहिले सरकारभित्रको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
सेयर बजारको सन्देश : अर्थतन्त्रप्रति घट्दो विश्वास
सेयर बजारलाई केवल लगानीकर्ताको नाफा–नोक्सानको क्षेत्रका रूपमा मात्र हेरिँदैन। यसले समग्र अर्थतन्त्रप्रतिको विश्वास, निजी क्षेत्रको मनोविज्ञान र भविष्यप्रतिको अपेक्षासमेत प्रतिबिम्बित गर्छ।
बजार लगातार दबाबमा रहनु भनेको लगानीकर्ताले तत्कालीन आर्थिक नीतिप्रति पर्याप्त विश्वास गर्न नसकेको संकेत हुन सक्छ। सरकारप्रति सकारात्मक अपेक्षा राखेका लगानीकर्ताले स्पष्ट नीति, स्थिर वातावरण र आर्थिक गतिशीलताको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्।
तर सरकार गठनपछि पनि आर्थिक क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार देखिन नसक्दा आलोचना बढ्दै गएको छ। सरकारले राजनीतिक परिवर्तनको सन्देश दिए पनि आर्थिक क्षेत्रमा त्यसको प्रभाव देखाउन नसकेको आरोप लागिरहेको छ।
आर्थिक असन्तुष्टिको केन्द्रमा अर्थ मन्त्रालय
अर्थतन्त्र सुधारको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको अर्थ मन्त्रालय अहिले राजनीतिक बहसको केन्द्रमा छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले नियुक्त हुँदा उनीप्रति विज्ञ अर्थशास्त्रीका रूपमा ठूलो अपेक्षा गरिएको थियो। आर्थिक सुधार, लगानी प्रवर्द्धन र नीतिगत स्थिरताको पक्षमा उनको अनुभवले सरकारलाई बलियो आधार दिने विश्वास गरिएको थियो।
तर पछिल्लो समय अर्थमन्त्री स्वयं सरकारभित्रै आलोचनाको केन्द्रमा पुगेका छन्। आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन नसकेको, बजारमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न नसकेको तथा केही नीतिगत निर्णयमा पर्याप्त राजनीतिक समन्वय नभएको आरोप उनीमाथि लागिरहेको छ।
यही असन्तुष्टिका कारण प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वबारे पुनर्विचार गर्न थालेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चलेको छ।
बालेन–स्वर्णिम दूरी : आर्थिक नीतिको संघर्ष
प्रधानमन्त्री शाह र अर्थमन्त्री वाग्लेबीच देखिएको दूरीलाई केवल व्यक्तिगत असमझदारीका रूपमा मात्र हेर्न नमिल्ने विश्लेषण भइरहेको छ।
यसको केन्द्रमा एउटा ठूलो प्रश्न छ– आर्थिक निर्णयको अन्तिम दिशा कसले निर्धारण गर्ने?
प्रधानमन्त्री शाह सरकारको समग्र छवि सुधार गर्न छिटो परिणाम खोजिरहेका छन्। तर अर्थमन्त्री वाग्ले आर्थिक निर्णयलाई प्रक्रिया, तथ्य र दीर्घकालीन प्रभावका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा देखिन्छन्।
यी दुई फरक कार्यशैलीबीच समन्वय कमजोर हुँदा सरकारभित्रै दुई फरक शक्ति केन्द्रको अनुभूति हुन थालेको छ।
रवि लामिछानेको चुनौती : सरकार जोगाउने कि सन्तुलन कायम गर्ने?
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको मतभेद समाधान गर्ने कठिन जिम्मेवारी अहिले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको काँधमा आएको छ।
लामिछानेका लागि चुनौती केवल एउटा मन्त्रीको भविष्य तय गर्ने विषय होइन। अर्थमन्त्री परिवर्तनले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन, सरकारको आर्थिक विश्वसनीयता र जनतामा जाने राजनीतिक सन्देशलाई समेत प्रभावित गर्न सक्छ।
वाग्लेलाई हटाउँदा सरकारले आफ्नै आर्थिक नीतिमाथि अविश्वास गरेको सन्देश जान सक्ने जोखिम छ भने उनलाई कायम राख्दा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको दूरीले निर्णय प्रक्रियामा असर पार्न सक्छ।
जनताको प्रश्न : परिवर्तनको परिणाम कहाँ छ?
सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती अहिले विपक्षी दल होइन, जनताको बढ्दो अपेक्षा हो।
परिवर्तनको नारासहित आएको नेतृत्वसँग नागरिकले छिटो सुधारको आशा गरेका थिए। तर आर्थिक अवस्था कमजोर रहँदा र बजारमा विश्वास फर्किन नसक्दा सरकारप्रतिको उत्साह घट्दै गएको देखिन्छ।
राजनीतिक स्थिरता मात्र पर्याप्त हुँदैन। नागरिकले रोजगारी, लगानी, व्यापार, आय र दैनिक जीवनमा सुधार खोज्छन्। यी क्षेत्रमा परिणाम देखाउन नसके कुनै पनि सरकारको लोकप्रियता लामो समय टिक्न कठिन हुन्छ।
निष्कर्ष : आर्थिक निराशाले राजनीतिक संकट निम्त्याउँदै
सेयर बजारको गिरावट र आर्थिक क्षेत्रको निराशा अहिले सरकारका लागि चेतावनीको संकेत बनेको छ।
बजारको भाषा राजनीतिक भाषणभन्दा फरक हुन्छ। सरकारले गरेका प्रतिबद्धता होइन, परिणामले नागरिक र लगानीकर्ताको विश्वास निर्धारण गर्छ।
यदि सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सकेन भने यसको असर केवल अर्थतन्त्रमा मात्र सीमित रहने छैन, त्यसले सरकारको राजनीतिक आधारसमेत कमजोर बनाउन सक्छ।
त्यसैले अहिलेको बहस एउटा मन्त्रीको पदमा मात्र सीमित छैन। यसको मूल प्रश्न हो– सरकारले जनताले अपेक्षा गरेको आर्थिक परिवर्तन ल्याउन सक्छ कि सक्दैन?
आगामी दिनमा प्रधानमन्त्री शाह, सभापति लामिछाने र अर्थमन्त्री वाग्लेबीचको सम्बन्धले मात्र होइन, अर्थतन्त्रप्रति सरकारको व्यवहारले पनि वर्तमान सरकारको राजनीतिक भविष्य निर्धारण गर्नेछ।
