- काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सुलभ अग्रवाल र दीपक भट्टलाई धितोपत्र तथा बिमा कसुरमा करोडौँ धरौटी माग गर्दै रिहा गर्ने आदेश दिएको छ।
- वित्तीय अनियमितताको आरोप लागेका उनीहरूले तोकिएको धरौटी बुझाएर अब तारेखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नेछन्।
- यो फैसलाले पूँजी बजारको पारदर्शिता र वित्तीय सुशासनका विषयमा लगानीकर्ता र सामाजिक सञ्जालमा व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ।
काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले धितोपत्र तथा बिमासम्बन्धी कसुरमा अभियोग लागेका बिचौलिया दीपक भट्ट र व्यवसायी सुलभ अग्रवाललाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएपछि वित्तीय क्षेत्र, लगानीकर्ता समुदाय र सामाजिक सञ्जालमा व्यापक बहस सुरु भएको छ।
न्यायाधीश शिवप्रसाद आचार्यको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सुलभ अग्रवालसँग बिमासम्बन्धी कसुरमा दुई करोड रुपैयाँ तथा धितोपत्रसम्बन्धी कसुरमा एक करोड ५० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ। त्यस्तै, दीपक भट्टसँग धितोपत्रसम्बन्धी कसुरमा एक करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ। तोकिएको धरौटी बुझाएपछि दुवै जना तारेखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नेछन्।
लामो अनुसन्धानपछि विभिन्न अदालतमा मुद्दा
दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालमाथि वित्तीय अनियमितता, धितोपत्र कारोबार, बिमा कारोबार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा अनुसन्धान हुँदै आएको छ। यसअघि उनीहरूमाथि थप अनुसन्धानका लागि पटक–पटक म्याद थप गरिएको थियो भने सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा समेत पुगेको छ। सरकारी निकायहरूले उनीहरूमाथि ठूलो परिमाणको वित्तीय अनियमितताको आरोप लगाएका छन् भने प्रतिवादी पक्षले आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ।
कानुनी जानकारहरूका अनुसार धरौटीमा रिहा गर्ने आदेशले कसैलाई निर्दोष वा दोषी ठहर गरेको अर्थ लाग्दैन। यो केवल मुद्दाको अन्तिम फैसला नआउँदासम्मको अन्तरिम कानुनी व्यवस्था हो। अन्तिम निर्णय भने अदालतको पूर्ण सुनुवाइपछि हुनेछ।
लगानीकर्ता समुदायमा चासो
नेपालको धितोपत्र बजारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित यो मुद्दाले लगानीकर्ता समुदायमा विशेष चासो पैदा गरेको छ। केही लगानीकर्ताले नियामक निकायहरूले बजारमा हुने सम्भावित चलखेलमाथि अझ प्रभावकारी निगरानी गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूको भनाइमा यस्तो प्रकृतिका मुद्दाले बजारप्रतिको विश्वासमा असर पार्न सक्ने भएकाले छिटो र निष्पक्ष न्यायिक निष्कर्ष आवश्यक छ।
अर्कोतर्फ, केही कानुन व्यवसायी र विश्लेषकहरूले अदालतको आदेशलाई नेपालको प्रचलित कानुनी प्रक्रियाअनुसारको नियमित न्यायिक अभ्यासका रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार अभियोग दर्ता हुनु र अन्तिम रूपमा दोषी ठहर हुनु फरक विषय भएकाले न्यायिक प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्म निष्कर्षमा पुग्न नहुने धारणा राखिएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा मिश्रित प्रतिक्रिया
अदालतको आदेश सार्वजनिक भएपछि फेसबुक, एक्स (ट्विटर) तथा लगानीकर्ताका विभिन्न अनलाइन समूहहरूमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएका छन्।
कतिपय प्रयोगकर्ताले ठूलो वित्तीय अनियमितताको आरोप लागेका व्यक्तिलाई धरौटीमा रिहा गरिएको भन्दै अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अझ कडा हुनुपर्ने टिप्पणी गरेका छन्। अर्को समूहले भने अदालतले कानुनअनुसार उपलब्ध प्रमाणका आधारमा आदेश दिएको हुन सक्ने भन्दै न्यायिक प्रक्रियाप्रति सम्मान गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। केही लगानीकर्ताले पूँजी बजारमा पारदर्शिता, नियामकीय जवाफदेहिता र लगानीकर्ता संरक्षणलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने माग पनि दोहोर्याएका छन्। यी प्रतिक्रिया सार्वजनिक अभिव्यक्ति हुन् र अदालतको निष्कर्ष होइनन्।
अबको प्रक्रिया
धरौटी रकम बुझाएपछि दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल तारेखमा रही मुद्दाको सामना गर्नेछन्। अदालतमा अभियोजन पक्ष र प्रतिवादी पक्षले प्रमाण तथा कानुनी तर्क प्रस्तुत गर्नेछन्। त्यसपछि मात्र अदालतले उनीहरू दोषी वा निर्दोष भन्ने अन्तिम फैसला सुनाउनेछ।
वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित पछिल्ला घटनाक्रमले नेपालको धितोपत्र बजार, बिमा क्षेत्र तथा नियामक निकायहरूको भूमिकामाथि पुनः प्रश्न उठाएको छ। यस कारण यो मुद्दा केवल दुई व्यक्तिको कानुनी विवादमा सीमित नभई नेपालको वित्तीय सुशासन, लगानीकर्ता संरक्षण र नियामकीय विश्वसनीयतासँग जोडिएको महत्वपूर्ण मुद्दाका रूपमा हेरिएको छ।
