- रास्वपा सभापति लामिछाने र अर्थमन्त्री वाग्लेबीच धुलिखेलमा भएको भेटघाटलाई पार्टीभित्रको बढ्दो शक्ति संघर्ष र रणनीतिक पुनर्संयोजनका रूपमा हेरिएको छ।
- मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको चर्चा र अर्थमन्त्रीको कार्यसम्पादनमा प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टिले पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरणमा हलचल पैदा गरेको छ।
- विधान संशोधनमार्फत सभापतिलाई शक्तिशाली बनाउने प्रयास र नीतिगत विषयमा नेताहरूबीचको मतभेदले पार्टीमा थप अविश्वास र चुनौती सिर्जना गरेको छ।
- वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएको रास्वपाका लागि आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्दै साख जोगाउनु अहिलेको प्रमुख चुनौती बनेको छ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र अर्थमन्त्रीसमेत रहेका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच धुलिखेलस्थित दुसित थानी हिमालय रिसोर्टमा भएको करिब २४ घण्टे बसाइले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। दुई शीर्ष नेताबीचको यो भेटलाई सामान्य व्यक्तिगत भेटघाटका रूपमा मात्र हेर्ने अवस्था नरहेको राजनीतिक वृत्तको बुझाइ छ।
सत्तारुढ दलका सभापति र सरकारका प्रभावशाली मन्त्रीबीच भएको लामो छलफल त्यतिबेला भएको छ, जतिबेला रास्वपाभित्र सरकार सञ्चालन, पार्टीको निर्णय प्रक्रिया, नेतृत्वको अधिकार र आगामी राजनीतिक दिशालाई लिएर असन्तुष्टि बढिरहेको छ। यही कारण धुलिखेल भेटलाई पार्टीभित्र बढ्दै गएको शक्ति संघर्ष, अविश्वास र सम्भावित राजनीतिक पुनर्संयोजनसँग जोडेर हेरिएको छ।
वाग्लेको लगानी रहेको उक्त रिसोर्टमा सभापति लामिछानेसहित केही विश्वासपात्र नेताहरूको सहभागितामा भएको छलफलले पार्टीभित्रको आन्तरिक अवस्थाबारे पनि संकेत गरेको छ। यद्यपि, भेटमा के–कस्ता विषयमा छलफल भयो भन्नेबारे दुवै नेताले औपचारिक रूपमा कुनै जानकारी दिएका छैनन्। तर, राजनीतिक घटनाक्रम र पछिल्ला विवादलाई हेर्दा यो भेट आकस्मिकभन्दा पनि रणनीतिक प्रकृतिको भएको अनुमान गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको चर्चाबीच भएको भेट
सरकार गठन भएको एक सय दिन पूरा भएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मन्त्रिपरिषद्को समीक्षा गर्ने तयारी गरिरहेको चर्चा छ। सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन केही मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने, केहीलाई हटाउने र नयाँ अनुहारलाई अवसर दिने विषयमा प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्वबीच छलफल भइरहेको बताइन्छ।
यही क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको कार्यसम्पादनलाई लिएर प्रधानमन्त्री शाह असन्तुष्ट रहेको र उनलाई मन्त्रिपरिषद्बाट हटाउने सम्भावित सूचीमा राखिएको चर्चा बाहिरिएको थियो। यही विषयलाई लिएर सभापति लामिछाने र वाग्लेबीच धुलिखेलमा गम्भीर छलफल भएको स्रोतहरूको दाबी छ।
यदि अर्थमन्त्री परिवर्तनको विषय वास्तविक हो भने त्यसले केवल सरकारको संरचनामा मात्र होइन, रास्वपाभित्रको शक्ति सन्तुलनमा समेत ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ। वाग्ले पार्टीभित्र वैचारिक र बौद्धिक छविका नेताका रूपमा स्थापित छन् भने लामिछाने संगठनात्मक र राजनीतिक प्रभावका हिसाबले पार्टीको मुख्य केन्द्रमा छन्।
त्यसैले वाग्लेको भविष्यसँग जोडिएको कुनै पनि निर्णयले पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरणलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने राजनीतिक विश्लेषण गरिएको छ।
सभापति र प्रधानमन्त्रीबीच बढ्दो दूरी
रास्वपाभित्र पछिल्लो समय देखिएको मुख्य चुनौती पार्टी सभापति र सरकार प्रमुखबीचको सम्बन्धमा देखिएको दूरी हो। पार्टी सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाह एउटै राजनीतिक यात्राका सहयात्री भए पनि सरकार सञ्चालन र पार्टी निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूबीच फरक दृष्टिकोण देखिन थालेको छ।
प्रधानमन्त्री पदमा रहेका शाहले सरकार सञ्चालनमा आफ्नो अधिकार र निर्णय क्षमतालाई प्राथमिकता दिन खोजिरहेका छन् भने पार्टी सभापति पक्षले संगठन र राजनीतिक दिशामा आफ्नो भूमिकालाई निर्णायक बनाउन खोजिरहेको देखिन्छ।
यही शक्ति सन्तुलनको प्रश्नले अहिले रास्वपाभित्रको विवादलाई थप जटिल बनाएको छ। सरकार र पार्टी एउटै केन्द्रबाट सञ्चालन हुनुपर्ने कि संस्थागत रूपमा फरक भूमिका कायम हुनुपर्ने भन्ने बहससमेत भित्रभित्रै चलिरहेको बताइन्छ।
विधान संशोधन : विवादको अर्को केन्द्र
रास्वपाभित्रको अर्को गम्भीर विवाद पार्टीको संशोधित विधानसँग सम्बन्धित छ। महाधिवेशनपछि संशोधन गरिएको विधानमा सभापतिले आवश्यक ठाने संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री शाह पक्ष असन्तुष्ट देखिएको छ।
उनीहरूको तर्क छ कि यस्तो व्यवस्थाले संसदीय दलको स्वतन्त्र भूमिका कमजोर बनाउने र पार्टीभित्र शक्ति केन्द्रलाई अत्यधिक बलियो बनाउने जोखिम हुन्छ।
अर्कोतर्फ संस्थापन पक्ष भने पार्टी सभापतिलाई राजनीतिक नेतृत्वका रूपमा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको तर्कमा देखिन्छ।
राजनीतिक दलभित्र विधान नै शक्ति वितरणको आधार हुने भएकाले यस विषयले केवल कानुनी होइन, राजनीतिक अर्थ पनि राख्छ। यही कारण विधान संशोधनको विवाद आगामी दिनमा रास्वपाभित्रको मुख्य संघर्षको विषय बन्न सक्ने देखिन्छ।
महाधिवेशनपछि बढेको असन्तुष्टि
रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनले पार्टीलाई संस्थागत दिशातर्फ लैजाने अपेक्षा गरिएको थियो। तर महाधिवेशनपछि नै संगठन सञ्चालन, प्रतिनिधि व्यवस्थापन, मतदान प्रक्रिया र नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
असन्तुष्ट पक्षले महाधिवेशनको समग्र समीक्षा आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ। तर नेतृत्वले त्यसलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाइएको छ।
राजनीतिक दलका लागि महाधिवेशन केवल नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रिया मात्र नभई संगठनभित्र विश्वास निर्माण गर्ने अवसर पनि हो। त्यसैले महाधिवेशनपछि नै समीक्षा र संवादको अभाव देखिनुले पार्टीभित्र दूरी बढाएको विश्लेषण गरिएको छ।
नीति र दृष्टिकोणमा देखिएको मतभेद
रास्वपाभित्रको विवाद केवल व्यक्ति वा पदमा सीमित छैन। पार्टीको नीति र राजनीतिक दिशालाई लिएर पनि मतभेद देखिएको छ।
अर्थ–राजनीतिक प्रतिवेदनमा संघीयताको पुनर्संरचना, प्रदेश सभाको भूमिका, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था तथा स्थानीय तहको संरचना परिवर्तनजस्ता विषय उठाइएपछि पार्टीभित्रै फरक धारणा देखिएको थियो।
विशेषगरी मधेश केन्द्रित नेताहरूले संघीय संरचनासम्बन्धी प्रस्तावप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए।
प्रधानमन्त्री शाहले संघीयताको पक्षमा अभिव्यक्ति दिइरहेका बेला अर्थमन्त्री वाग्लेको प्रतिवेदनमा फरक दृष्टिकोण देखिनुले दुई नेताबीच नीतिगत दूरी रहेको संकेत गरेको राजनीतिक वृत्तको बुझाइ छ।
सरकारका निर्णय र न्यायिक विषयले थपेको विवाद
सरकारका केही निर्णय र नियुक्तिलाई लिएर पनि पार्टीभित्र प्रश्न उठिरहेको छ। विशेष अदालतसम्बन्धी नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर पार्टीभित्र फरक धारणा देखिएको बताइन्छ।
त्यस्तै भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा अदालतबाट आएका पछिल्ला आदेशले पनि रास्वपाभित्र न्यायिक सुधार र अनुसन्धान प्रक्रियाबारे बहस बढाएको छ।
एक पक्षले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि न्याय प्रणाली सुधार आवश्यक रहेको बताइरहेको छ भने अर्को पक्षले प्रमाण र प्रक्रियामा कमजोरी हुँदा अनुसन्धान र अभियोजन विवादित बन्ने तर्क गरिरहेको छ।
अबको बाटो : सहमति कि शक्ति संघर्ष?
रास्वपाभित्र अहिले देखिएको अवस्था नेपाली उखान "भैँसीदेखि जोगी डराउने, जोगीदेखि भैँसी डराउने" जस्तै बनेको राजनीतिक वृत्तमा टिप्पणी हुन थालेको छ।
एकातर्फ प्रधानमन्त्री पक्ष पार्टी नेतृत्वबाट आफ्नो अधिकार सीमित हुन सक्ने आशंकामा देखिन्छ भने अर्कोतर्फ संस्थापन पक्ष सरकार सञ्चालनको शैलीले पार्टीको राजनीतिक छवि कमजोर बन्ने चिन्तामा देखिन्छ।
अबको चुनौती दुवै पक्षका लागि एउटै छ– आन्तरिक अविश्वासलाई व्यवस्थापन गर्ने र पार्टीलाई संस्थागत दिशामा अघि बढाउने।
धुलिखेल भेटले तत्काल कुनै निर्णय सार्वजनिक नगरे पनि यसले रास्वपाभित्रको शक्ति समीकरण पुनः परिभाषित गर्ने संकेत भने दिएको छ। आगामी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, पार्टी बैठक र नेतृत्वबीचको संवादले पार्टीभित्रको विवाद समाधानतर्फ जान्छ वा थप गहिरिन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्नेछ।
वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको रास्वपाका लागि अहिलेको चुनौती केवल सरकार टिकाउने मात्र होइन, आफूले दाबी गर्दै आएको नयाँ राजनीतिक संस्कार व्यवहारमा प्रमाणित गर्ने पनि हो। आन्तरिक लोकतन्त्र, पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया र नेतृत्वबीचको विश्वास कायम गर्न नसके पार्टीको लोकप्रियतामाथि समेत प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ।
