- सेयर बजारमा आएको गिरावट र नीतिगत अन्योलका कारण लगानीकर्ताको मनोबल घटेर पुँजीबजारमा अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ।
- प्रधानमन्त्री बालेन शाहले लगानीकर्ता र नियामकसँग प्रत्यक्ष छलफल गरी पुँजीबजार सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत र व्यावहारिक सहयोगको प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।
- प्रधानमन्त्रीको सक्रियतालाई अर्थमन्त्रीको कार्यशैलीप्रतिको असन्तुष्टि र निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयासको रूपमा विश्लेषण गरिएको छ।
- बजारले प्रधानमन्त्रीको पहललाई सकारात्मक रूपमा लिए पनि दीर्घकालीन सुधारका लागि व्यक्त प्रतिबद्धताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने देखिन्छ।
काठमाडौँ । काठमाडौँको बानेश्वरस्थित एउटा ब्रोकर कार्यालयमा नियमित भेटिने एक ५२ वर्षीय सेयर लगानीकर्ता पछिल्लो केही महिनायता टोलाएर कम्प्युटरको रातो पर्दा हेरिरहन्थे। करिब ३,००० अङ्क नजिकको उचाइ छोएको नेप्से परिसूचक ओरालो लाग्दै २५ सय अङ्कको सङ्घारमा आइपुग्दा उनको मात्र होइन, देशभरका लाखौँ साना-ठूला लगानीकर्ताको सम्पत्ति कागजमै सीमित हुन पुग्यो।
"बजारमा घटबढ हुनु स्वाभाविक हो, तर यसपालिको गिरावट केवल प्राविधिक थिएन, यो त नीतिगत अन्योल र भरोसाको खडेरी थियो," ती लगानीकर्ताले सुस्केरा हाल्दै भने, "जब सरकार र नीतिनिर्माताप्रति नै शङ्का उब्जिन्छ, तब बजारको मनोबल उकास्न गाह्रो हुन्छ।"
हो, पुँजीबजारको यो सुस्तता केवल सेयरको भाउ घट्नुमा मात्र सीमित रहेन। यसले बैंकहरूमा थुप्रिएको खर्बौँ तरलतालाई थप्प बनायो, नयाँ उद्योग-व्यवसायमा हुने जोखिम मोल्ने क्षमता खोस्यो र अन्ततः सरकारकै राजस्व सङ्कलनमा ठूलो धक्का पुर्यायो। बजारमा एउटा सन्देश फैलिन थाल्यो— वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रप्रति मैत्रीपूर्ण छैन।
बालुवाटारको संवाद : औपचारिक कार्यक्रम कि असन्तुष्टिको सङ्केत?
यस्तै उकुसमुकुस र अविश्वासको वातावरणबीच सोमबार बालुवाटारमा एउटा फरक दृश्य देखियो। सामान्यतया अर्थ मन्त्रालय वा धितोपत्र बोर्डको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने पुँजीबजारका समस्या सुन्न स्वयं प्रधानमन्त्री बालेन शाह अघि सरे।
प्रधानमन्त्री शाहले नियामक निकायका प्रतिनिधि, ब्रोकर, संस्थागत तथा व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरूलाई एकापसमा राखेर करिब एक घण्टा गहन छलफल गरे।
"हल्ला र अफवाहका आधारमा होइन, तथ्य र धैर्यका साथ निर्णय लिनुहोस्," प्रधानमन्त्रीले लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्दै भने, "सरकार निजी क्षेत्रविरोधी होइन। पुँजीबजार त देशको आर्थिक विकास, पुँजी परिचालन र रोजगारी सिर्जनाको आधारस्तम्भ हो।"
formal रूपमा सुझाव सङ्कलन भनिए पनि राजनीतिक र आर्थिक वृत्तमा यसलाई अर्कै नजरले हेरिएको छ। अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रसँग संवादको नेतृत्व परम्परागत रूपमा अर्थ मन्त्रालयले गर्ने गर्छ। तर, प्रधानमन्त्री स्वयं मैदानमा उत्रिनुले सिंहदरबारभित्रको एउटा अनौपचारिक सन्देश बाहिर ल्याएको छ— अर्थतन्त्रको 'ड्राइभिङ सिट'मा बसेका अर्थमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट छन्।
'विज्ञ' अर्थमन्त्री र व्यावहारिक धरातलको दूरी
अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संस्थाको अनुभव र अर्थशास्त्रीको बलियो छवि बोकेका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले सरकारमा आउँदा निजी क्षेत्रमा ठूलो उत्साह थियो। तर, समय बित्दै जाँदा त्यो उत्साह अन्योलमा बदलिएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ।
कर नीतिमा ल्याइएका केही फेरबदल, पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी अस्पष्टता र उहाँका कतिपय सार्वजनिक अभिव्यक्तिले लगानीकर्ता र निजी क्षेत्रलाई थप सशङ्कित बनाएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।
"हामीलाई सिद्धान्त होइन, व्यवहारिक र स्थिर नीति चाहिन्छ," एक अग्रणी उद्योगीले नाम नछाप्ने सर्तमा भने, "बैंकमा पैसा छ, तर लगानी गर्ने हिम्मत कसैमा छैन। किनकि भोलि कुन नीति कसरी बदलिन्छ भन्ने टुङ्गो छैन। अर्थमन्त्रीज्यूको प्राज्ञिक क्षमतामा शङ्का छैन, तर बजारको मनोविज्ञान बुझ्न उहाँ चुक्नुभयो।"
निजी क्षेत्र र अर्थ मन्त्रालयबीच दूरी बढ्दै गएपछि नै प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, CNI, चेम्बर अफ कर्मस हुँदै पुँजीबजारका सरोकारवालासँग 'डायरेक्ट' संवादको बाटो रोजेका हुन्।
आर्थिक समस्या : तथ्याङ्कको होइन, मनोविज्ञानको
अर्थशास्त्रको साधारण नियम भन्छ— बजार कर छुट वा सहुलियतले मात्र चल्दैन, बजार 'विश्वास' (Confidence) ले चल्छ। लगानीकर्ताले जब आफ्नो लगानी सुरक्षित छ र नीतिहरू पूर्वानुमानयोग्य छन् भन्ने महसुस गर्छन्, तब मात्र आर्थिक गतिविधिले गति लिन्छ।
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफललगत्तै नेप्से परिसूचक ४१ अङ्कले उकालो लाग्यो। यसले बजारले प्रधानमन्त्रीको सक्रियतालाई सकारात्मक रूपमा लिएको र लगानीकर्ताहरू 'आशाको किरण' खोजिरहेका छन् भन्ने प्रस्ट पारेको छ। तर, यो एकदिने सुधार दीर्घकालीन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुरा अबका नीतिगत निर्णयमा निर्भर गर्छ।
परीक्षा अब कार्यान्वयनको
छलफलका क्रममा लगानीकर्ताहरूले नाफा-घाटा समायोजनपछिको लाभकर, मार्जिन लेन्डिङ, इन्ट्रा-डे कारोबार, नेप्सेको पुनर्संरचना, र सेयर धितो कर्जाको सीमा सहज बनाउने जस्ता ठोस सुझाव प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले देखाएको यो सक्रियता र राजनीतिक इच्छाशक्तिलाई अब अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले कसरी व्यवहारमा उतार्छन्? बजारको नजर यसैमा अडिएको छ।
बालुवाटारको ढोकाबाट बाहिरिँदै गर्दा एक लगानीकर्ताले भने, "प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताले अलिकति भरोसा त जगाएको छ। तर, हाम्रो वास्तविक खुसी त्यतिबेला मात्र फर्कनेछ, जब यी प्रतिबद्धताहरू फाइलबाट निस्किएर सेयर बजारको डिस्प्ले बोर्डमा देखिनेछन्।"
