- सरकार र लघुवित्त पीडितबीच पाँच बुँदे सहमति भएसँगै तत्कालका लागि आन्दोलन र अनसनका सबै कार्यक्रमहरू स्थगित भएका छन्।
- कमजोर नियमन, क्षमताभन्दा बढी कर्जा प्रवाह र ऋण असुलीका क्रममा देखिएका कमजोरीका कारण लघुवित्त क्षेत्रमा गम्भीर संकट देखिएको हो।
- ऋण मिनाहाको मागले वित्तीय प्रणालीमा जोखिम निम्त्याउने हुँदा पीडितको पुनःस्थापना र संस्थागत सुधारमा जोड दिनुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ।
- राष्ट्र बैंकको मार्गदर्शनको कडाइका साथ पालना र प्रभावकारी अनुगमनमार्फत लघुवित्त क्षेत्रको विश्वास फर्काउनु अबको मुख्य चुनौती देखिन्छ।
काठमाडौं । सरकार र लघुवित्त पीडितबीच पाँच बुँदे सहमति भएसँगै तत्कालका लागि आन्दोलन र अनसनका कार्यक्रम स्थगित भएका छन्। तर, लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको संकटको मूल कारण, नियामक निकायको भूमिका, वित्तीय संस्थाको कार्यशैली र ऋणीको जिम्मेवारीबारे बहस भने अझै टुंगिएको छैन।
वर्षौंदेखि ग्रामीण तथा न्यून आय भएका समुदायलाई वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विस्तार भएको लघुवित्त क्षेत्र पछिल्लो समय गम्भीर विवादको केन्द्रमा पुगेको छ। ऋण तिर्न नसकेका केही ऋणीको समस्या, लघुवित्त संस्थाको कर्जा असुली शैली र ऋण मिनाहाको माग गर्दै उठेको राजनीतिक अभियानले यो क्षेत्रप्रति सार्वजनिक अविश्वास बढाएको छ।
सरकारसँग भएको सहमतिमा समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीको पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कालोसूची तथा धितो लिलामसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरवलोकन गर्ने र विगतमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि १५ दिनभित्र योजना तयार गर्ने उल्लेख छ। तर, समस्या समाधानको मुख्य प्रश्न भने सहमतिको कागजभन्दा बाहिर रहेको विज्ञहरूको धारणा छ।
उनीहरूका अनुसार लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको वर्तमान संकट अचानक उत्पन्न भएको होइन। विगतमा तीव्र विस्तार भएको कर्जा प्रवाह, ऋणीको वास्तविक भुक्तानी क्षमता मूल्याङ्कनमा कमजोरी र नियामक अनुगमनको प्रभावकारिता कमजोर हुँदा समस्या क्रमशः बढ्दै गएको हो।
नियमनको कमजोरीले बढाएको जोखिम
लघुवित्त संस्थाहरूको संख्या र कारोबार विस्तार भइरहँदा त्यसअनुसार नियमन प्रणाली बलियो बन्न नसकेको आरोप लामो समयदेखि लाग्दै आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य जिम्मेवार निकायले समयमै प्रभावकारी नियन्त्रण र अनुगमन गर्न नसक्दा कतिपय संस्थाले कर्जा विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको र जोखिम व्यवस्थापन पक्ष कमजोर बनेको जानकारहरू बताउँछन्।
विशेषगरी एउटै व्यक्तिले विभिन्न लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिने अवस्था, ऋणीको आम्दानीको स्रोत र व्यवसायिक क्षमताको पर्याप्त अध्ययन नगरी कर्जा प्रवाह गर्ने प्रवृत्ति तथा कर्जाको सही उपयोगबारे अनुगमन नहुनु अहिलेको समस्याका प्रमुख कारणका रूपमा देखिएका छन्।
लघुवित्त क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीको आर्थिक अवस्था, आम्दानीको स्थायित्व र भुक्तानी क्षमताको मूल्याङ्कन गर्नु वित्तीय संस्थाको आधारभूत जिम्मेवारी हो। तर, विगतमा कतिपय संस्थाले सदस्य विस्तार र कर्जा वृद्धि गर्ने प्रतिस्पर्धामा यही पक्षलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ।
ऋणीको समस्या वास्तविक, तर ऋण मिनाहा विवादास्पद
लघुवित्त पीडितहरूले उठाएका कतिपय विषय वास्तविक रहेको सरोकारवालाहरू स्वीकार गर्छन्। उच्च कर्जा बोझ, आम्दानीको अभाव र असुली प्रक्रियामा देखिएका कमजोरीका कारण धेरै ऋणी समस्यामा परेको तथ्यलाई बेवास्ता गर्न नसकिने उनीहरूको भनाइ छ।
तर, लिएको ऋण तिर्नुपर्ने वित्तीय अनुशासनको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउने गरी सम्पूर्ण ऋण मिनाहाको माग दीर्घकालीन समाधान हुन नसक्ने विज्ञहरूको तर्क छ।
पछिल्लो समय अभियन्ता दुर्गा प्रसाईं लगायत केही समूहले लघुवित्त तथा बैंकिङ कर्जा मिनाहालाई राजनीतिक मुद्दाका रूपमा अघि सारेका छन्। ऋण मिनाहाको मागले समस्यामा परेका ऋणीको असन्तुष्टि अभिव्यक्त गरे पनि यसले समग्र वित्तीय प्रणालीमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने चिन्ता अर्थविद्हरूले व्यक्त गर्दै आएका छन्।
उनीहरूका अनुसार ऋण मिनाहाको नीति अपनाउँदा नियमित रूपमा ऋण तिर्ने ऋणी निरुत्साहित हुन सक्छन् भने वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह प्रणालीमा समेत अविश्वास बढ्न सक्छ।
सुधारको बाटो : राहतसँगै जिम्मेवारी
लघुवित्त संकट समाधानका लागि अब दुईवटा पक्षलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। एकातिर वास्तविक समस्यामा परेका ऋणीलाई राहत, पुनर्संरचना र पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ भने अर्कोतर्फ वित्तीय अनुशासन कायम राख्नुपर्नेछ।
सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच भएको सहमतिमा लघुवित्त संस्थाहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८१ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र त्यसको कडाइका साथ अनुगमन गर्ने विषय समेटिएको छ। यसले विगतका कमजोरी सुधार गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ।
त्यस्तै, ऋण असुलीका नाममा ऋणीमाथि हुने भनिएका गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रण गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिने सहमति भएको छ।
तर, विज्ञहरूका अनुसार केवल नयाँ निर्देशन र सहमतिले मात्र समस्या समाधान हुँदैन। विगतमा भएका कमजोरीको समीक्षा, नियमन प्रणालीको सुधार, कर्जा प्रवाहमा पारदर्शिता र ऋणीको वित्तीय साक्षरता वृद्धि नगरेसम्म लघुवित्त क्षेत्रको समस्या दोहोरिन सक्ने जोखिम कायम रहनेछ।
लघुवित्तको भविष्य : विश्वास पुनर्निर्माणको चुनौती
लघुवित्त क्षेत्र नेपालको वित्तीय समावेशिताको महत्वपूर्ण आधार हो। बैंकिङ पहुँचबाट बाहिर रहेका नागरिकलाई सानो कर्जामार्फत उद्यमशीलता विकासमा सहयोग पुर्याएको यो क्षेत्र अहिले आफ्नै कमजोरीका कारण प्रश्नको घेरामा परेको छ।
अबको चुनौती भनेको लघुवित्तलाई कमजोर बनाउने होइन, यसको सञ्चालन प्रणालीलाई सुधार गर्ने हो। नियामक निकायको प्रभावकारी निगरानी, वित्तीय संस्थाको जिम्मेवार व्यवहार र ऋणीको वित्तीय अनुशासन कायम गर्न सके मात्र लघुवित्त क्षेत्रप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित हुन सक्ने देखिन्छ।
सरकारसँग भएको पाँच बुँदे सहमति तत्कालीन विवाद व्यवस्थापन गर्ने प्रयास भए पनि यसको वास्तविक परीक्षा भने कार्यान्वयनबाट हुनेछ। समस्या समाधानको दिशा अब कागजी प्रतिबद्धताबाट होइन, व्यवहारिक सुधारबाट तय हुनेछ।
