राष्ट्र बैंकको चेतावनी : नीतिगत अन्योलले अर्थतन्त्रलाई थला पार्दै, लगानीकर्ता र बजारको विश्वास कमजोर

काठमाडौं । कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र केवल उद्योग, व्यापार, बैंक वा सरकारी योजनाले मात्र चल्दैन। त्यसलाई अगाडि बढाउने सबैभन्दा ठूलो आधार हो—विश्वास। व्यवसायीले आज गरेको लगानी भोलि पनि सुरक्षित रहने विश्वास, उपभोक्ताले खर्च गर्दा आर्थिक अवस्था स्थिर रहने विश्वास, र लगानीकर्ताले बजारमा गरेको लगानी नीतिगत निर्णयका कारण एकाएक जोखिममा नपर्ने विश्वास। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो अध्ययनले यही विश्वास कमजोर हुँदै जाँदा त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा कति गम्भीर रूपमा फैलिन्छ भन्ने स्पष्ट चित्र प्रस्तुत गरेको छ।

राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले सार्वजनिक गरेको ‘आर्थिक नीतिगत अन्योलका समष्टिगत आर्थिक प्रभावहरू : नेपालको प्रमाण’ (Macroeconomic Effects of Economic Policy Uncertainty: Evidence from Nepal) शीर्षकको अध्ययनले आर्थिक नीतिमा हुने अनिश्चितता र बारम्बारका परिवर्तनले नेपालको आर्थिक वृद्धि, निजी लगानी, बैंकिङ प्रणाली, आयात तथा शेयर बजारलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गरिरहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

सन् २०११ देखि २०२६ सम्मको तथ्याङ्क विश्लेषण गरेर तयार गरिएको अध्ययनले पहिलो पटक गुगल ट्रेन्ड्समा आधारित आर्थिक नीतिगत अन्योल सूचकांक प्रयोग गरी नेपालमा नीतिगत अस्थिरताले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावको विस्तृत मूल्याङ्कन गरेको हो।

अन्योल बढ्छ, अर्थतन्त्र खुम्चिन्छ

अध्ययनले देखाएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण तथ्य भनेको आर्थिक नीतिमा अन्योल बढेपछि त्यसको असर केही समयपछि समग्र अर्थतन्त्रमा देखिन थाल्छ भन्ने हो।

प्रतिवेदनअनुसार नीतिगत अन्योलमा एक मानक विचलन बराबर वृद्धि हुँदा नेपालको वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) करिब दुई प्रतिशतसम्म घट्न सक्छ। यस्तो प्रभाव तत्काल नदेखिए पनि करिब छ महिनापछि आर्थिक गतिविधिमा स्पष्ट रूपमा देखिन थाल्छ।

यसको कारण पनि अध्ययनले स्पष्ट पारेको छ। जब सरकारले कुन नीति कहिले परिवर्तन गर्छ भन्ने निश्चित हुँदैन, व्यवसायीले नयाँ उद्योग खोल्ने वा विस्तार गर्ने निर्णय रोक्छन्। उपभोक्ताले पनि घर, सवारी साधन वा अन्य ठूला खर्च स्थगित गर्छन्। परिणामस्वरूप बजारमा माग घट्छ, उत्पादन सुस्ताउँछ र आर्थिक गतिविधि क्रमशः खुम्चिन थाल्छ।

सरल भाषामा भन्नुपर्दा, भविष्यप्रतिको अन्योलले वर्तमानको आर्थिक गतिविधिलाई नै रोकिदिन्छ।

सबैभन्दा पहिले काँप्ने क्षेत्र : शेयर बजार

अध्ययनले नेपालको पूँजी बजारलाई नीतिगत अन्योलको सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा चित्रण गरेको छ।

आर्थिक वा राजनीतिक निर्णयबारे अन्योल सिर्जना हुनेबित्तिकै त्यसको पहिलो प्रतिक्रिया नेप्सेमा देखिने अध्ययनले जनाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार यस्तो अवस्थामा नेप्से परिसूचक ५ देखि १० प्रतिशतसम्म घट्न सक्छ।

यसको पछाडि लगानीकर्ताको मनोविज्ञान काम गर्छ। लगानीकर्ताले भविष्य अनिश्चित देखेपछि जोखिम कम गर्न लगानी बेच्ने, नयाँ लगानी रोक्ने वा पर्ख–र–हेरको रणनीति अपनाउने गर्छन्। त्यसले बजारमा कारोबार घट्ने, मूल्यमा तीव्र उतारचढाव आउने र समग्र लगानी वातावरण कमजोर बन्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

उद्योग–व्यवसाय पनि विस्तार हुन सक्दैन

नीतिगत अन्योलको असर शेयर बजारमा मात्र सीमित हुँदैन। अध्ययनले बैंकिङ प्रणालीबाट निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा पनि उल्लेखनीय रूपमा घट्ने देखाएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह करिब पाँच प्रतिशतसम्म घट्न सक्छ।

जब व्यवसायीलाई भविष्यमा कर नीति, आयात व्यवस्था, मौद्रिक नीति वा सरकारी नियम परिवर्तन हुने डर हुन्छ, उनीहरू नयाँ ऋण लिएर व्यवसाय विस्तार गर्न हिच्किचाउँछन्। उता बैंकहरू पनि अनिश्चित वातावरणमा जोखिम कम गर्न सावधानी अपनाउँछन्। परिणामस्वरूप उद्योग, व्यापार, निर्माण र सेवा क्षेत्रको विस्तार सुस्त हुन्छ।

आयात घट्नु सधैँ राम्रो संकेत होइन

अध्ययनले अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पनि औंल्याएको छ। नीतिगत अन्योल बढ्दा नेपालको आयात करिब १५ प्रतिशतसम्म घट्न सक्छ।

सामान्यतया आयात घट्नु विदेशी मुद्रा बचतका हिसाबले सकारात्मक जस्तो देखिए पनि नेपालको आर्थिक संरचनामा यसको अर्थ फरक छ। किनभने नेपाली उद्योगहरू कच्चा पदार्थ, मेसिनरी, इन्धन र उत्पादन सामग्रीका लागि ठूलो मात्रामा आयातमा निर्भर छन्।

त्यसैले आयात घट्नुको अर्थ उद्योगमा आवश्यक सामग्री कम पुग्नु, उत्पादन घट्नु, व्यापार सुस्ताउनु र अन्ततः सरकारी राजस्वमा समेत कमी आउनु हो।

अन्योल किन बढ्छ ?

राष्ट्र बैंकले नेपालमा नीतिगत अन्योल बढाउने प्रमुख कारणहरूको पनि विश्लेषण गरेको छ।

हरेक वर्ष बजेट सार्वजनिक हुने समय, मौद्रिक नीति घोषणा, सरकार परिवर्तन, आम निर्वाचन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको दबाब, आयात नियन्त्रणसम्बन्धी निर्णय तथा ठूला राजनीतिक घटनाक्रमका बेला आर्थिक अन्योल उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने अध्ययनले देखाएको छ।

त्यस्तै २०७२ सालको भूकम्प र कोभिड–१९ महामारीका बेला आर्थिक गतिविधि मात्र होइन, जनमानसको मनोविज्ञानसमेत गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको अध्ययनमा उल्लेख छ।

समाधान नीतिगत स्थिरतामै

राष्ट्र बैंकले आर्थिक चुनौतीहरूको समाधानका रूपमा नीतिगत स्थिरतालाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपाय मानेको छ।

अध्ययनले सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले आकस्मिक तथा बारम्बार परिवर्तन हुने निर्णयभन्दा पनि पूर्वानुमान गर्न सकिने, पारदर्शी र दीर्घकालीन नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

नीति निर्माणपछि त्यसको उद्देश्य, प्रभाव र कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्न सके बजारमा फैलिने अनावश्यक हल्ला र भ्रम कम हुने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।

यससँगै निजी क्षेत्रलाई लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति, सहज कर्जा प्रवाह र स्थिर नियामकीय वातावरण उपलब्ध गराउन सके आर्थिक गतिविधिमा विश्वास पुनःस्थापित गर्न सकिने अध्ययनको निष्कर्ष छ।

अध्ययनले नेपालमा आर्थिक नीतिगत अन्योल मापन गर्ने औपचारिक प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै त्यसअघि गुगल ट्रेन्ड्सजस्ता रियल–टाइम तथ्याङ्कको उपयोग गरेर समयमै जोखिम पहिचान गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।

विश्वास नै अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो पूँजी

राष्ट्र बैंकको यो अध्ययनले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ—अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने कारण सधैँ पूँजीको अभाव, प्राकृतिक विपत्ति वा बाह्य संकट मात्र हुँदैन। कहिलेकाहीँ सरकारको नीति कस्तो आउँछ भन्ने अन्योलले पनि लगानी रोक्छ, खर्च घटाउँछ, बजारलाई अस्थिर बनाउँछ र आर्थिक वृद्धिको गति सुस्त बनाइदिन्छ।

त्यसैले दिगो आर्थिक विकासका लागि सरकारले लगानीकर्तालाई केवल नयाँ योजना र आकर्षक घोषणा मात्र होइन, स्थिर, विश्वसनीय र पूर्वानुमान गर्न सकिने नीतिगत वातावरण पनि दिनुपर्ने आवश्यकता राष्ट्र बैंकको अध्ययनले औंल्याएको छ। अध्ययनको निष्कर्ष स्पष्ट छ—नीतिगत स्थिरता बिना आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुनेछ।