- नेपाली कांग्रेसले सुनसरी र मधेसका हिंसात्मक घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि सरकारसँग स्वतन्त्र न्यायिक समिति गठनको औपचारिक माग गरेको छ।
- गृह मन्त्रालयको प्रशासनिक समितिले वास्तविकता उजागर गर्न नसक्ने ठहर गर्दै कांग्रेसले न्यायिक आयोगको आवश्यकतामा जोड दिएको हो।
- बैठकले मृतकका परिवारलाई राहत, घाइतेको निःशुल्क उपचार र दोषीलाई कडा कानुनी कारबाही सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
- घटनाबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन र भविष्यमा यस्ता घटना रोक्न कांग्रेसले संसद्भित्र र बाहिर सशक्त आवाज उठाउने निर्णय गरेको छ।
काठमाडौं: सुनसरी र मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पछिल्ला दिनमा भएका हिंसात्मक घटनाले तीन परिवारबाट आफ्ना प्रियजन खोसिएका छन् भने दर्जनौं घाइते अझै उपचाररत छन्। घटनापछि पीडित परिवार न्यायको प्रतीक्षामा छन्। यही संवेदनशील अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले घटनाको निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिनका लागि न्यायिक समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
सोमबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दल कार्यालयमा बसेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले गृह मन्त्रालयद्वारा गठित प्रशासनिक छानबिन समितिले घटनाको वास्तविकता उजागर गर्न पर्याप्त विश्वास दिलाउन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामार्फत न्यायिक समिति गठनको औपचारिक माग गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले घटनाले मधेसका नागरिकमा गहिरो पीडा र असुरक्षाको भावना सिर्जना गरेको भन्दै सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व भएको बताए।
“पछिल्लो समय मधेसमा भएका घटनाबारे गृह मन्त्रालयले बनाएको समितिले छानबिन गर्न सक्दैन। यो अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको घटना हो। राज्यमाथिको विश्वास कायम राख्न स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायिक समिति गठन गरेर सत्य बाहिर ल्याउनुपर्छ,” उनले भने।
कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्यमा नागरिकको ज्यान जाने घटना सामान्य विषय हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै पीडित परिवारले न्यायको अनुभूति गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सरकारको जिम्मेवारी रहेको बताए।
“तीन जनाको ज्यान गएको छ, धेरै घाइते भएका छन्। उनीहरूको पीडालाई राजनीतिक बहसमा सीमित गर्नु हुँदैन। सरकारले निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ,” उनले भने। उनले भविष्यमा यस्ता दुःखद घटना दोहोरिन नदिन सबै राजनीतिक दल, आन्दोलनरत पक्ष, सुरक्षा निकाय र प्रशासनलाई संयमता अपनाउन पनि आग्रह गरे।
बैठकले घटनामा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरेको छ। घाइतेहरूको उपचार, पुनःस्थापना र पीडित परिवारलाई आवश्यक राहत उपलब्ध गराउन पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
मधेसका नागरिकको साझा माग—पहिले सत्य, त्यसपछि न्याय
घटनापछि मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा स्थानीय समुदायले एउटै प्रश्न उठाइरहेका छन्—घटनाको वास्तविक जिम्मेवार को हो र पीडितले न्याय कहिले पाउँछन्?
मधेसकेन्द्रित दलहरूले सर्वोच्च अदालतका बहालवाला वा पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने, आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने, पीडित परिवारलाई सम्मानजनक राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
उनीहरूले आन्दोलनका क्रममा भएको बल प्रयोग, सुरक्षा निकायको भूमिका, प्रशासनिक निर्णय र घटनाको सम्पूर्ण शृंखलाको स्वतन्त्र अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी कारबाही हुनुपर्ने र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन स्पष्ट सरकारी कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न उनीहरूको माग छ।
मधेसका विभिन्न जिल्लामा नागरिकले पनि राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर शान्ति, संवाद र न्यायलाई प्राथमिकता दिन सरकारसँग आग्रह गरिरहेका छन्। स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार घटनापछि समुदायमा अझै त्रास, अन्योल र अविश्वासको वातावरण कायम छ।
सरकारमाथि बढ्दो दबाब
घटनापछि गृह मन्त्रालयले प्रारम्भिक छानबिनका लागि समिति गठन गरिसकेको भए पनि त्यसको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठिरहेका छन्। यही कारण कांग्रेससहित विभिन्न राजनीतिक दलहरूले न्यायिक समिति गठनको मागलाई संसदको प्रमुख एजेन्डा बनाउने तयारी गरेका छन्।
कांग्रेसले अन्य प्रतिपक्षी दलसँग पनि सहकार्य गरेर संसदभित्र र बाहिर यो विषय उठाउने जनाएको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्ष र मधेसकेन्द्रित दलहरू एउटै मागमा उभिनुले सरकारमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान सुनिश्चित गर्न थप दबाब पर्ने देखिएको छ।
यसैबीच, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बासना थापाका अनुसार बैठकले नागरिक, सांसद र संसदबीचको सम्बन्धलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सांसद समन्वयसम्बन्धी कार्यादेश पनि पारित गरेको छ।
मधेसका पीडित परिवारका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा कुनै राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप होइन, बरु घटनाको सत्य सार्वजनिक होस्, दोषीले कानुनअनुसार सजाय पाओस् र भविष्यमा कुनै पनि परिवारले यस्तै पीडा भोग्न नपरोस् भन्ने हो। यही अपेक्षाले अहिले न्यायिक समिति गठनको मागलाई थप बलियो बनाइरहेको छ।
