- सरकारले लगानी आह्वान गरे पनि व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकड र खानतलासीका कारण निजी क्षेत्रमा त्रास र अविश्वास बढेको छ।
- दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने भए पनि पर्याप्त प्रमाणबिना गरिने छापामारी र अनुसन्धानको शैलीप्रति निजी क्षेत्रले कडा आपत्ति जनाएको छ।
- त्रासको वातावरणले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाउँदा उत्पादन, रोजगारी र राजस्वमा समेत नकारात्मक असर पर्ने जोखिम देखिएको छ।
- प्रकाश मुन्दडा प्रकरणपछि प्रहरीको सूचना प्रणालीमा प्रश्न उठेको छ भने सरकारलाई निजी क्षेत्रको विश्वास जित्ने चुनौती थपिएको छ।
काठमाडौं । “लगानी गरौं, व्यवसाय विस्तार गरौं” भन्ने सरकारको आग्रह एकातिर छ, अर्कोतिर आफ्नै घरको ढोकामा बिहानै ठूलो सङ्ख्यामा प्रहरी आइपुग्ने डरले व्यवसायीहरू चिन्तित बनेका छन्। पछिल्ला दिनमा निजी क्षेत्रका केही व्यक्तिमाथि भएको पक्राउ र खानतलासीका घटनाले उद्योगी व्यवसायीमा त्रास फैलिएको भन्दै सरकारप्रति अविश्वास बढ्न थालेको छ।
सुशासन र आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि अनुसन्धान आवश्यक रहेको स्वीकार गरे पनि त्यसको शैलीप्रति निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाएको छ। व्यवसायीहरूका अनुसार दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ, तर प्रमाण र उचित प्रक्रियाबिना गरिने छापामारीले एउटा व्यक्तिलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई नै शंकाको घेरामा पार्ने काम गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाउने सरकारको कुनै नीति नरहेको बताउँदै आएका छन्। तर, व्यवसायी पक्राउ र अनुसन्धानका घटनाले निरन्तरता पाएपछि सरकारको भनाइ र व्यवहारबीच तालमेल नभएको भन्दै निजी क्षेत्रभित्र प्रश्न उठ्न थालेको छ।
“सरकारले लगानी बढाउन आग्रह गर्छ, तर व्यवसायीलाई अपराधीजस्तो व्यवहार गरियो भने लगानीकर्ताले कसरी सुरक्षित महसुस गर्ने ?” उद्योगी व्यवसायीहरूको साझा प्रश्न छ।
पक्राउपछि अदालतबाट राहत पाउने घटनाले उठाएको प्रश्न
पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न आरोपमा पक्राउ परेका केही व्यवसायीलाई अदालतले प्रमाण अभाव वा कानुनी आधार कमजोर भएको भन्दै रिहा गरेका घटनाले पनि अनुसन्धान प्रक्रियामाथि बहस सिर्जना गरेको छ।
व्यवसायीहरूको भनाइमा यदि प्रारम्भिक अनुसन्धान पर्याप्त बलियो छैन भने पक्राउ आफैँमा सजायजस्तो बन्न पुग्छ। पक्राउपछि सार्वजनिक हुने समाचार, सामाजिक प्रतिष्ठामा पर्ने असर र व्यवसायिक सम्बन्धमा आउने अविश्वासले सम्बन्धित व्यक्तिलाई ठूलो क्षति पुग्ने उनीहरूको तर्क छ।
“पछि अदालतले निर्दोष ठहर गरे पनि त्यसअघिको सामाजिक र व्यवसायिक क्षति फिर्ता गर्न सकिँदैन,” निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ।
त्रासको वातावरणले रोक्न सक्छ लगानीको गति
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले नै चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। बजारमा माग घटेको, उद्योगको उत्पादन क्षमता प्रभावित भएको, रोजगारी सिर्जना सुस्त भएको र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर भएको अवस्थामा निजी क्षेत्रमाथिको बढ्दो दबाबले थप समस्या सिर्जना गर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
उद्योगीहरूका अनुसार व्यवसायीले केवल नाफा–नोक्सान मात्र हेरेर लगानी गर्दैनन्, उनीहरूले राज्यको नीति, कानुनी सुरक्षा र भविष्यको स्थायित्वलाई पनि ध्यान दिन्छन्। राज्यका निकायबाट हुने अप्रत्याशित गतिविधिले लगानीकर्तामा जोखिमको भावना बढाउने र नयाँ लगानीका योजना प्रभावित गर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
अर्थविद्हरू पनि निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुँदा त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने बताउँछन्। निजी क्षेत्र कमजोर हुनु भनेको उत्पादन, रोजगारी र राजस्वमा समेत असर पर्नु हो।
कारबाही आवश्यक, तर शैलीप्रति आपत्ति
मोरङ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नवीन रिजालले दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने भए पनि आतंक सिर्जना हुने शैलीमा गरिने अनुसन्धान उचित नभएको बताए।
“सरकार आफैँ लगानी बढाउनुपर्छ भन्छ। तर व्यवसायीको घरमा यसरी खानतलासी गर्दा लगानीकर्ताको मनोबल कसरी बढ्छ ?” उनले प्रश्न गरे।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले पनि निजी क्षेत्र अपराधी नभएको स्मरण गराउँदै कानुन उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिमाथि कारबाही भए पनि निर्दोष व्यवसायीलाई त्रसित बनाउने काम रोक्नुपर्ने बताए।
पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले समेत उद्योगी व्यवसायीको घर र कार्यस्थलमा छापा मार्ने शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यस्तो अभ्यासले निजी क्षेत्रको विश्वास कमजोर बनाउने टिप्पणी गरेका छन्।
देवेनारा समूह प्रकरणपछि चर्किएको बहस
उद्योगी प्रकाश मुन्दडाको निवासमा प्रहरीले गरेको खानतलासीपछि निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि थप बढेको हो। अवैध नगद तथा हुन्डी कारोबारको सूचनाका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको बताए पनि लामो समयको खोजतलासपछि कुनै शंकास्पद वस्तु वा रकम फेला नपरेपछि प्रहरी फर्किएको थियो।
घटनापछि उद्योगी व्यवसायीहरूले प्रहरीको सूचना प्रणाली र अनुसन्धान प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा प्रमाण पुष्टि नभई गरिने यस्ता गतिविधिले व्यवसायीको प्रतिष्ठामा मात्र होइन, मुलुकको लगानी छविमा समेत असर पार्छ।
सरकारसामु विश्वास जित्ने चुनौती
सरकारका लागि अहिलेको मुख्य चुनौती अपराध नियन्त्रण र निजी क्षेत्रको विश्वासबीच सन्तुलन कायम गर्नु हो। सुशासन कायम गर्ने नाममा गरिने हरेक कदमले कानुनी विश्वसनीयता र निष्पक्षताको सन्देश दिनुपर्ने व्यवसायीहरूको अपेक्षा छ।
निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर मात्र आर्थिक सुधार सम्भव हुने भएकाले सरकारले आफ्नो कार्यशैलीमार्फत विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा, लगानी विस्तार गर्ने सरकारी लक्ष्य र व्यवसायीको बढ्दो असुरक्षाबीचको दूरी अझ फराकिलो हुन सक्ने जोखिम छ।
