- अमेरिकाका २५ राज्यले ५९ देश र युरोपेली संघका वस्तुमा लगाइएको नयाँ आयात भन्सार शुल्कविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्।
- निवेदक राज्यहरूले यो शुल्क गैरकानुनी भएको र प्रशासनले आफ्नो कानुनी अधिकारको सीमा उल्लंघन गरेको दाबी गरेका छन्।
- प्रशासनले भने जबर्जस्ती श्रम रोक्न र अमेरिकी कामदारको संरक्षणका लागि व्यापार ऐनको धारा ३०१ अनुसार शुल्क लगाएको बचाउ गरेको छ।
- नयाँ शुल्कले उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्ने र आपूर्ति शृङ्खला प्रभावित हुने भन्दै राज्यहरूले आर्थिक भारको चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
वासिङ्टन डीसी/काठमाडौं : अमेरिकामा डेमोक्र्याट नेतृत्वमा रहेका २५ राज्यहरूले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले लागू गरेको नयाँ आयात भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन्। ती राज्यहरूले दर्जनौँ अमेरिकी व्यापारिक साझेदार मुलुकमाथि लगाइएको नयाँ शुल्क कानुनी अधिकारको सीमाभन्दा बाहिर गएर लागू गरिएको दाबी गरेका छन्।
यो मुद्दा सोमबार अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अदालत (U.S. Court of International Trade) मा दायर गरिएको हो। मुद्दामा ५९ देश तथा युरोपेली संघबाट आयात हुने वस्तुमा १० प्रतिशतदेखि १२.५ प्रतिशतसम्म लगाइएको नयाँ भन्सार शुल्क गैरकानुनी रहेको दाबी गरिएको छ। निवेदक राज्यहरूको भनाइमा ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले यसअघि फरक कानुनी आधारमा अमान्य ठहर गरेको व्यापक भन्सार शुल्क व्यवस्थालाई नयाँ कानुनी आधार देखाउँदै पुनः लागू गर्न खोजेको हो। यद्यपि, ट्रम्प प्रशासनले भने नयाँ शुल्क फरक कानुनी आधारमा जारी गरिएको र यसलाई अघिल्लो व्यवस्थासँग तुलना गर्न नमिल्ने जनाएको छ।
यी नयाँ भन्सार शुल्क जुलाई २४ देखि लागू भएका हुन्। यसअघि लागू गरिएको अस्थायी विश्वव्यापी शुल्कको अवधि समाप्त भएपछि नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। अघिल्लो शुल्क अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक अधिकार ऐन (International Emergency Economic Powers Act–IEEPA) अन्तर्गत लागू गरिएको थियो भने अहिलेको शुल्क सन् १९७४ को व्यापार ऐन (Trade Act of 1974) को धारा ३०१ अन्तर्गत लागू गरिएको प्रशासनको दाबी छ।
ट्रम्प प्रशासनका अनुसार अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (USTR) ले गरेको अनुसन्धानले सम्बन्धित मुलुकहरूले जबर्जस्ती श्रम (Forced Labor) प्रयोग गरी उत्पादन गरिएका वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्न वा त्यससम्बन्धी कानुनी प्रतिबन्ध प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न असफल भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यसका कारण अमेरिकी कामदार, उद्योग र व्यवसायले अनुचित प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपरेको भन्दै नयाँ व्यापारिक कदम चालिएको प्रशासनको भनाइ छ।
यूएसटीआरका अनुसार अनुसन्धान सन् २०२६ को मार्चदेखि सुरु गरिएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा सार्वजनिक सुनुवाइ, सम्बन्धित विदेशी सरकारसँग परामर्श तथा हजारौँ सार्वजनिक सुझाव संकलन गरिएको थियो। त्यसपछि मात्रै व्यापारिक कारबाही आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको प्रशासनले जनाएको छ।
तर, मुद्दा दायर गर्ने राज्यहरूले प्रशासनले धारा ३०१ को प्रयोग गर्दै सर्वोच्च अदालतले अमान्य ठहर गरिसकेको शुल्क व्यवस्थालाई नयाँ स्वरूपमा पुनर्जीवित गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार यति व्यापक शुल्क लगाउन आवश्यक कानुनी प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरिएको छैन र प्रशासनले कांग्रेसबाट प्राप्त अधिकारको दायराभन्दा बाहिर गएर निर्णय गरेको छ।
न्यूयोर्ककी महान्यायाधिवक्ता लेटिसिया जेम्स, जसको कार्यालयले मुद्दाको नेतृत्व गरिरहेको छ, ले सर्वोच्च अदालतमा अघिल्लो मुद्दा हारेपछि ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी परिवार र व्यवसायमाथि थप आर्थिक भार थोपर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएकी छन्। उनका अनुसार नयाँ शुल्कका कारण उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्ने, आयातित सामग्रीमा निर्भर उद्योग–व्यवसायको लागत वृद्धि हुने तथा आपूर्ति शृङ्खला प्रभावित हुनेछ।
उता, ह्वाइट हाउसले भने नयाँ नीतिको बचाउ गरेको छ। ह्वाइट हाउसका प्रवक्ता कुश देसाईले नयाँ शुल्क अन्यायपूर्ण व्यापारिक अभ्यासविरुद्धको वैधानिक कदम भएको र जबर्जस्ती श्रमबाट उत्पादित वस्तुसँग हुने प्रतिस्पर्धाबाट अमेरिकी कामदारको संरक्षण गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार धारा ३०१ अन्तर्गत लगाइएका यी शुल्क कानुनी रूपमा वैध छन् र सर्वोच्च अदालतले यसअघि अमान्य ठहर गरेको शुल्क व्यवस्थाभन्दा आधारभूत रूपमा फरक छन्।
यसअघि पनि केही साना अमेरिकी व्यवसायहरूले यस्तै प्रकृतिका मुद्दा दायर गर्दै ट्रम्प प्रशासनले कानुनी अधिकारको सीमाभन्दा बाहिर गएर शुल्क लागू गरेको दाबी गरेका थिए। ती मुद्दाहरू पनि हाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अदालतमै विचाराधीन छन्।
यो मुद्दालाई अमेरिकी राष्ट्रपतिको व्यापार नीति सम्बन्धी कार्यकारी अधिकारको सीमाबारे अर्को महत्वपूर्ण कानुनी परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ। यदि अदालतले राज्यहरूको पक्षमा फैसला गरेमा धारा ३०१ अन्तर्गत व्यापक भन्सार शुल्क लगाउने कार्यकारी अधिकार सीमित हुन सक्नेछ। विपरीत रूपमा प्रशासनको पक्षमा फैसला आएमा विदेशी मुलुकका अनुचित व्यापारिक अभ्यासविरुद्ध व्यापारिक उपाय अपनाउने राष्ट्रपतिको अधिकार थप बलियो हुने विश्लेषण गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अदालतको निर्णयपछि आवश्यक परे यो मुद्दा अन्ततः अमेरिकी सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्न सक्ने कानुनी विज्ञहरूको अनुमान छ।
