- नेपालका प्रदेश सरकारहरू केन्द्रीय राजनीतिक समीकरणको फेरबदलका कारण अस्थिर बन्दा संघीयता कार्यान्वयन र विकास निर्माणमा गम्भीर असर पुगेको छ।
- नीति र कार्यसम्पादनभन्दा पनि सत्ता साझेदारी र राजनीतिक भागबन्डाका कारण सातै प्रदेशमा पटक-पटक सरकार परिवर्तन हुने चक्र दोहोरिएको छ।
- बारम्बारको सत्ता समीकरण परिवर्तनले नागरिकका अपेक्षा र जनजीविकाका मुद्दा ओझेलमा परेकाले प्रदेश सरकारको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ।
- संघीयताको सफलताका लागि प्रदेशलाई सत्ता प्रतिस्पर्धाको थलो नबनाई स्थिरता, जवाफदेहिता र परिणाममुखी शासनको आधार बनाउन आवश्यक छ।
विराटनगर:संघीयता लागू भएको करिब एक दशक पुग्न लाग्दा नेपालका प्रदेश सरकारहरू फेरि एकपटक राजनीतिक अस्थिरताको चक्रमा फसेका छन्। सरकार गठन, गठबन्धन परिवर्तन र मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयमा केन्द्रित पछिल्लो राजनीतिक गतिविधिले प्रदेश सरकारको स्थायित्व र संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारितामाथि नयाँ बहस सुरु भएको छ।
संघीयता लागू हुँदा धेरै नागरिकको अपेक्षा थियो—सरकार अब उनीहरूको घरदैलोसम्म पुग्नेछ, स्थानीय आवश्यकता छिटो सम्बोधन हुनेछ र विकासका निर्णयहरू जनताको नजिकबाट हुनेछन्। तर पछिल्ला वर्षहरूमा प्रदेश सरकारहरू बारम्बार सत्ता समीकरणको उतारचढावमा अल्झिँदा ती अपेक्षा पूरा हुने गति सुस्त देखिएको छ।
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले फेरि देखाएको छ कि प्रदेश सरकारको भविष्य अझै पनि काठमाडौंमा बन्ने राजनीतिक समीकरणसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ। संघीय तहमा गठबन्धन फेरबदल हुँदा त्यसको प्रभाव प्रदेश सरकारमा तत्काल देखिने गरेको छ। परिणामस्वरूप प्रदेशका विकास योजना, प्रशासनिक काम र नीति कार्यान्वयनमा निरन्तरताको चुनौती देखिएको छ।
राजनीतिक दलहरू भने यसलाई संसदीय लोकतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रिया भएको बताउँछन्। उनीहरूको तर्क छ—बहुमतको समीकरण परिवर्तन भएपछि सरकार पुनर्गठन हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यासकै हिस्सा हो। तर आलोचकहरूका अनुसार नेपालमा सरकार परिवर्तन धेरैजसो नीति वा कार्यसम्पादनको कारण नभई सत्ता साझेदारी र राजनीतिक भागबन्डाका कारण हुने गरेको छ।
सात प्रदेशमा उस्तै देखिएको राजनीतिक अस्थिरता
कोशी प्रदेश पछिल्लो समय फेरि राजनीतिक अन्योलको केन्द्र बनेको छ। संघीयता सुरु भएयता पटक–पटक सरकार परिवर्तनको अनुभव गरेको यस प्रदेशमा पुनः नेतृत्व र गठबन्धनको विषय प्रमुख बनेको छ। राजनीतिक अस्थिरताले दीर्घकालीन योजना र प्रशासनिक निरन्तरतामा असर पार्ने चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको छ।
मधेस प्रदेश मा पनि गठबन्धन व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। सामाजिक समावेशिता, रोजगारी, शिक्षा र विकासका महत्वपूर्ण मुद्दा बोकेको यस प्रदेशमा स्थिर सरकारमार्फत दीर्घकालीन योजना अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।
देशकै सबैभन्दा प्रभावशाली क्षेत्र रहेको बागमती प्रदेश मा पनि राजनीतिक समीकरणको प्रभाव परेको छ। प्रदेश सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाउने र प्रशासनलाई चुस्त बनाउने प्रयास गरेको छ। यद्यपि विज्ञहरूका अनुसार संरचनागत सुधारसँगै राजनीतिक स्थिरता पनि आवश्यक हुन्छ, अन्यथा सुधारका प्रयासहरू प्रभावकारी हुन कठिन हुन्छन्।
गण्डकी प्रदेश ले भने केही फरक पहिचान बनाउने प्रयास गरेको छ। स्थानीय आवश्यकता र सम्भावनाका आधारमा नीति निर्माण गर्ने प्रदेश अधिकारको प्रयोग गर्दै आएको यस प्रदेशको केही निर्णयले संघीय संरचनामा प्रदेशको भूमिका र अधिकारबारे राष्ट्रिय बहस सिर्जना गरेको छ।
लुम्बिनी प्रदेश मा गठबन्धन परिवर्तनसँगै सरकारको संरचनामा पनि परिवर्तन आएको छ। सत्ता साझेदार दलहरूको समर्थन परिवर्तन हुँदा प्रदेश सरकारहरू कसरी प्रभावित हुन्छन् भन्ने उदाहरण लुम्बिनीले पनि देखाएको छ।
कर्णाली प्रदेश मा राजनीतिक स्थिरतासँगै विकासको आवश्यकता अझ गहिरो छ। भौगोलिक कठिनाइ र आर्थिक चुनौतीसँग जुधिरहेको यस प्रदेशमा सरकार गठनभन्दा पनि जनजीविकासँग जोडिएका विषय प्राथमिकतामा आउनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश मा पनि गठबन्धनभित्रको असहमति र राजनीतिक पुनर्संयोजनले सरकार सञ्चालनमा चुनौती थपेको छ। रोजगारी, पूर्वाधार र आर्थिक अवसरको अभावसँग जुधिरहेको यस प्रदेशका लागि स्थिर नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण मानिन्छ।
पुरानै राजनीतिक शैली दोहोरिँदै?
पछिल्लो घटनाक्रमले नेपालको पुरानो राजनीतिक अभ्यासमाथि फेरि प्रश्न उठाएको छ। संघीयता कार्यान्वयन भएपछि धेरै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र मन्त्री परिवर्तन भइरहेका छन्। कतिपय सरकारले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न नपाउँदै नेतृत्व परिवर्तनको सामना गर्नुपरेको छ।
आलोचकहरूको भनाइ छ—राजनीतिक दलहरूले प्रदेश सरकारलाई जनताको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने संस्थाभन्दा पनि केन्द्रको सत्ता समीकरण व्यवस्थापन गर्ने माध्यमका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति अझै त्याग्न सकेका छैनन्।
तर प्रदेश सरकारको समस्या केवल दलहरूको राजनीतिक व्यवहारमा मात्र सीमित छैन। संघीय प्रणाली आफैं पनि निर्माणको प्रक्रियामा छ। प्रदेशहरूको सीमित आम्दानी स्रोत, संघीय अनुदानमा निर्भरता र अधिकार बाँडफाँडमा देखिएको अस्पष्टताले पनि प्रदेश शासनलाई चुनौती दिएको छ।
नेपालको संघीयता अझै नयाँ अभ्यास भएकाले संस्थागत विकासका लागि समय आवश्यक रहेको पक्ष पनि राजनीतिक विश्लेषकहरूले औंल्याउँदै आएका छन्।
नागरिकले खोजेको स्थिरता र परिणाम
प्रदेश सरकारको वास्तविक मूल्यांकन राजनीतिक समीकरणबाट होइन, नागरिकको दैनिक जीवनमा देखिने परिवर्तनबाट हुनेछ।
सामान्य नागरिकका लागि सरकार फेरियो वा मन्त्री थपिए भन्नेभन्दा स्वास्थ्य सेवा कस्तो छ, विद्यालयको अवस्था सुधारियो कि भएन, रोजगारीका अवसर बढे कि बढेनन् र विकास आयोजना समयमै पूरा भए कि भएनन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ।
संघीयताको सफलता प्रदेशमा कति पटक सरकार परिवर्तन भयो भन्नेमा होइन, प्रदेश सरकारले जनताको विश्वास कति जित्न सक्यो भन्नेमा निर्भर हुनेछ।
अहिलेको राजनीतिक अवस्थाले नेपालका स्थापित राजनीतिक दलहरूलाई अर्को अवसर दिएको छ—प्रदेशलाई केवल सत्ता प्रतिस्पर्धाको क्षेत्र बनाउने कि संघीयताको उद्देश्यअनुसार प्रभावकारी शासनको आधार बनाउने।
प्रदेश सरकारको भविष्य अब केवल राजनीतिक भागबन्डाले होइन, स्थिरता, जवाफदेहिता र जनताको जीवनमा ल्याउने वास्तविक परिवर्तनले निर्धारण गर्नेछ।
