- सरकारले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, व्यावसायिक र आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित 'राष्ट्रिय कृषि नीति–२०८३' सार्वजनिक गरेको छ।
- यस नीतिले खाद्य सुरक्षा, उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, जलवायु–उत्थानशील कृषि र कृषकको आय विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
- कृषिमा आधुनिकीकरणका लागि डिजिटल प्रणाली, यान्त्रीकरण, सहुलियतपूर्ण ऋण र न्यूनतम समर्थन मूल्य जस्ता व्यवस्थाहरू नीतिमा समेटिएका छन्।
- विगतका अनुभवका आधारमा यस नीतिको सफल कार्यान्वयन र तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय नै मुख्य चुनौती देखिन्छ।
काठमाडौं। सरकारले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी तथा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय कृषि नीति–२०८३ सार्वजनिक गरेको छ। संघीय शासन व्यवस्थाअनुरूप तयार गरिएको उक्त नीतिले खाद्य सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुता, कृषकको आय वृद्धि, उत्पादन तथा उत्पादकत्व विस्तार, आयात प्रतिस्थापन र कृषि निर्यात प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार नीतिले कृषि क्षेत्रका संरचनागत समस्या समाधान गर्दै उत्पादनमुखी, दिगो र जलवायु–उत्थानशील कृषि प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ। नीति कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय, आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था, पर्याप्त वित्तीय स्रोत, निजी क्षेत्रको सहभागिता तथा नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कनमा जोड दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नीति सार्वजनिक गर्दै कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले कृषिलाई रोजगारी, उत्पादन र आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताइन्। उनका अनुसार कृषि क्षेत्रमा विद्यमान चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै उत्पादन वृद्धि, किसानको आम्दानी विस्तार र कृषि व्यवसायको आधुनिकीकरणमा नीति केन्द्रित छ।
दीर्घकालीन समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास
सरकारले कृषि क्षेत्रमा देखिएका मुख्य चुनौतीका रूपमा खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण, बढ्दो बाँझो जमिन, सिँचाइ तथा भण्डारण पूर्वाधारको अभाव, कृषि श्रमशक्तिको कमी, युवाको वैदेशिक पलायन, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, न्यून उत्पादकत्व तथा खाद्यान्न र कृषि उपजमा बढ्दो आयात निर्भरतालाई औँल्याएको छ।
यी समस्याको समाधानका लागि नीतिमा कृषि भूमिको संरक्षण र प्रभावकारी उपयोग, समावेशी कृषि यान्त्रीकरण, अनुसन्धान तथा प्रविधि विस्तार, डिजिटल कृषि प्रणाली, कृषि बिमा सुदृढीकरण, सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण, न्यूनतम समर्थन मूल्य, खाद्य स्वच्छता तथा पोषण सुरक्षा र कृषिलाई सम्मानजनक पेशाका रूपमा विकास गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ।
त्यसैगरी प्रमुख खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने, कृषि व्यवसायलाई औद्योगिकीकरणसँग जोड्ने, नेपाली कृषि उत्पादनको गुणस्तर, ब्रान्डिङ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तार गर्ने लक्ष्य पनि नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। वातावरणमैत्री कृषि प्रणाली, जैविक विविधताको संरक्षण तथा स्थानीय ज्ञान र नवप्रवर्तनको उपयोगलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ।
कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती
नेपालमा कृषि क्षेत्र सुधारका लागि यसअघि पनि विभिन्न नीति, रणनीति र कार्ययोजना ल्याइएका थिए। तर तीमध्ये अधिकांश अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा कृषि उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि हुन सकेन। कृषि प्रधान देशको परिचय बोकेको नेपाल आज पनि चामल, दाल, खाने तेल, फलफूल, तरकारीलगायतका कृषि तथा खाद्य वस्तुको ठूलो परिमाण आयात गर्न बाध्य छ।
कृषि विज्ञहरूले पनि नीति निर्माणभन्दा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई बढी महत्त्वपूर्ण मान्दै आएका छन्। पर्याप्त बजेट, स्पष्ट कार्ययोजना, संस्थागत उत्तरदायित्व, बजार व्यवस्थापन, आधुनिक प्रविधिको पहुँच र किसानमैत्री कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके मात्र नीतिले अपेक्षित परिणाम दिन सक्ने उनीहरूको धारणा छ।
सरकारले भने राष्ट्रिय कृषि नीति–२०८३ को प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट कृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन, कृषकको आय वृद्धि तथा समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
यद्यपि विगतका अनुभवले नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीच ठूलो दूरी रहेको देखाएको छ। त्यसैले राष्ट्रिय कृषि नीति–२०८३ को प्रभावकारिता यसको घोषणापत्रमा होइन, खेतबारीमा बढ्ने उत्पादन, किसानको जीवनस्तरमा आउने सुधार, आयातमा हुने कमी र निर्यातमा देखिने वृद्धिले नै पुष्टि गर्नेछ। नीति व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सके यसले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई नयाँ दिशा दिन सक्छ। अन्यथा यो पनि विगतका महत्वाकांक्षी तर अपूर्ण सरकारी योजनाको सूचीमा थपिने अर्को दस्तावेज बन्ने जोखिम रहनेछ।
