- सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व विवादसम्बन्धी मुद्दालाई सुरुदेखि पुनः सुनुवाइ गर्ने गरी पुनरावलोकनको अनुमति (निस्सा) प्रदान गरेको छ।
- निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्दा सबै पक्षलाई सुनुवाइको पर्याप्त अवसर नदिएको र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त उल्लंघन भएको अदालतको ठहर छ।
- यस आदेशसँगै गगन थापा नेतृत्वको नयाँ कार्यसमितिको वैधानिकता र सर्वोच्चको अघिल्लो फैसलामाथि फेरि विस्तृत बहस र परीक्षण हुनेछ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट उत्पन्न नेतृत्व विवाद फेरि सर्वोच्च अदालतमा सुरुदेखि सुनुवाइ हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट बनेको नयाँ नेतृत्वलाई मान्यता दिने क्रममा विवादमा रहेका सबै पक्षलाई सुनुवाइको पर्याप्त अवसर दिएको नदेखिएकाले यसअघि भएको फैसला पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले बिहीबार पुनरावलोकनको अनुमति (निस्सा) प्रदान गर्दै मुद्दालाई फेरि न्यायिक परीक्षणका लागि अघि बढाउने आदेश दिएको हो।
यो विवाद नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनपछि सुरु भएको थियो। महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भएपछि गगन थापा समूहले त्यसको विवरण अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको थियो। आयोगले २०८२ माघ २९ गते विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिक मान्यता दिँदै गगन थापाको नेतृत्वमा बनेको नयाँ कार्यसमितिलाई आधिकारिक रूपमा मान्यता दिएको थियो।
निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले २०८३ वैशाख ४ गते आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको थियो। तर उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनको माग गर्दै दायर गरिएको निवेदनमाथि सुनुवाइपछि सर्वोच्चले अहिले अघिल्लो फैसला पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने आधार देखिएको ठहर गरेको हो।
सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई विशेष महत्व दिएको छ। अदालतका अनुसार कुनै पनि निर्णयले कसैको हक वा अधिकारमा असर पार्ने अवस्था भए त्यसअघि सम्बन्धित पक्षलाई आफ्नो कुरा राख्ने उचित अवसर दिनु न्यायिक प्रक्रियाको आधारभूत शर्त हो।
इजलासले वीरबहादुर राउत अहिर विरुद्ध नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय सम्बन्धी मुद्दामा स्थापित नजिरलाई उद्धृत गर्दै सुनुवाइको अवसर नदिई गरिएको निर्णयले कानुनी वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने सिद्धान्तलाई स्मरण गराएको छ। भदौ २०६८ मा प्रतिपादित उक्त नजिरमा निर्णयअघि सुनुवाइको अवसर दिनु प्राकृतिक न्यायको अनिवार्य अङ्ग भएको उल्लेख गरिएको छ।
सर्वोच्चले रत्नकाजी महर्जन विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी अर्को नजिरलाई पनि आधार बनाएको छ। असार २०६९ मा प्रतिपादित उक्त नजिरले न्यायिक वा अर्धन्यायिक निर्णय गर्दा निष्पक्षता, स्वच्छ सुनुवाइ र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पूर्ण पालना हुनुपर्ने स्पष्ट गरेको थियो।
अदालतले झण्डै डेढ दशकअघि प्रतिपादित यी दुवै नजिर अहिलेको विवादमा पनि सान्दर्भिक रहेको उल्लेख गर्दै वैशाख ४ गते भएको फैसलाको पुनः परीक्षण आवश्यक देखिएको जनाएको छ। आदेशमा भनिएको छ, "उल्लिखित नजिरहरूमा प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्तको परिपालनासम्बन्धी प्रश्न सन्निहित रहेको देखिएकाले प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरिएको छ। नियमानुसार गर्नु।"
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट सुरु भएको नेतृत्व विवाद फेरि न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ। अब मुद्दाको सुनुवाइ सुरुदेखि हुने भएकाले निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय, त्यसको कानुनी प्रक्रिया र अघिल्लो फैसलाको वैधतामाथि सर्वोच्च अदालतमा विस्तृत बहस हुने अपेक्षा गरिएको छ।
