- नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक पुँजीबजारलाई आधुनिक, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन दीर्घकालीन सुधारका योजनासहितको ‘श्वेतपत्र’ सार्वजनिक गरेको छ।
- यसमा बुक बिल्डिङ, एङ्कर लगानीकर्ता, पूर्ण डिजिटल आईपीओ प्रणाली र विभिन्न क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै सूचीकरण मापदण्डका प्रस्तावहरू समेटिएका छन्।
- हाल ८० लाख बढी डिम्याट खाता रहे पनि बजारको गुणात्मक विकासका लागि संस्थागत लगानी र पारदर्शी मूल्य निर्धारण आवश्यक रहेको उल्लेख छ।
- बजारमा लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन श्वेतपत्रमा प्रस्तावित नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नियामकीय निगरानी र दोस्रो बजारको सुधार अपरिहार्य देखिन्छ।
काठमाडौं : निरन्तर ओरालो लागिरहेको पुँजीबजार, घट्दो लगानीकर्ता मनोबल र नियामकीय प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले ‘नेपालको प्राथमिक पुँजीबजार विकाससम्बन्धी श्वेतपत्र’ सार्वजनिक गरेको छ। बोर्डले यसलाई प्राथमिक पुँजीबजारलाई आधुनिक, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप बनाउने दीर्घकालीन नीति दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। तर बजारको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा लगानीकर्तामाझ एउटा प्रश्न अझै कायम छ—के श्वेतपत्रमा समेटिएका सुधारका प्रस्तावहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन भई बजारमा विश्वास पुनःस्थापित गर्न पर्याप्त होलान्?
श्वेतपत्रले नेपालको प्राथमिक पुँजीबजारले तीन दशकमा गरेको विस्तारको चित्र प्रस्तुत गर्दै अब गुणात्मक सुधारको चरणमा प्रवेश गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। हाल देशभर ८० लाखभन्दा बढी डिम्याट खाता र ७० लाखभन्दा बढी मेरो सेयर खाता सञ्चालनमा छन् भने आर्थिक वर्ष २०५०/५१ यता सात खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पूँजी प्राथमिक बजारमार्फत परिचालनका लागि स्वीकृत भइसकेको छ। यसले पुँजीबजार नेपाली अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण वित्तीय आधार बन्दै गएको संकेत गर्छ।
तर सहभागिता बढ्दै जानु मात्र बजार परिपक्व भएको प्रमाण होइन। बजारमा विश्वास, निष्पक्ष मूल्य निर्धारण, संस्थागत लगानी र प्रभावकारी नियमन समान रूपमा आवश्यक हुन्छन्। यही यथार्थलाई स्वीकार गर्दै सेबोनले सुधारका विभिन्न प्रस्ताव अघि सारेको छ।
श्वेतपत्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रस्तावमध्ये एक बुक बिल्डिङ प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने हो। हालको निश्चित मूल्य (फिक्स्ड प्राइस) प्रणालीले कम्पनीको वास्तविक मूल्य निर्धारण गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै बोर्डले बजारको माग र संस्थागत मूल्याङ्कनका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्ने व्यवस्था विस्तार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। तर यस प्रणालीलाई सफल बनाउन योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको क्षमता, मूल्याङ्कन प्रक्रियाको पारदर्शिता तथा नियामकीय निगरानीलाई समान रूपमा सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। अन्यथा नयाँ प्रणालीले पनि सीमित समूहको प्रभाव बढाउने जोखिम रहन सक्छ।
त्यसैगरी, एङ्कर लगानीकर्ताको व्यवस्था लागू गर्ने प्रस्तावले ठूलो सार्वजनिक निष्कासनअघि विश्वसनीय संस्थागत लगानी सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यो अभ्यासले मूल्य स्थायित्व र लगानीकर्ताको विश्वास बढाएको उदाहरण पाइन्छ। नेपालमा पनि यसको सफल कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट योग्यता, लगानी अवधिको अनिवार्यता र पारदर्शी छनोट प्रक्रिया आवश्यक देखिन्छ।
श्वेतपत्रले पूर्ण डिजिटल आईपीओ प्रणाली निर्माण गर्ने, ई–केवाईसी, डिजिटल प्रोस्पेक्टस र अनलाइन स्वीकृति प्रणाली लागू गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ। यसले प्रक्रिया छिटो, सस्तो र पारदर्शी बनाउन सक्छ। तर त्यसका लागि बैंकिङ प्रणाली, सीडीएस एन्ड क्लियरिङ, मेरो सेयर, धितोपत्र बोर्ड र अन्य निकायबीच प्राविधिक एकीकरण, साइबर सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा डिजिटल पहुँचबाहिर रहेका लगानीकर्ताका लागि वैकल्पिक व्यवस्था पनि समान रूपमा आवश्यक हुनेछ।
श्वेतपत्रको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष जोखिममा आधारित तथा खुलासा (Disclosure)-मुखी नियमन तर्फ जाने घोषणा हो। यसले नियामकलाई कागजी प्रक्रिया नियन्त्रण गर्ने निकायबाट बजारको वास्तविक जोखिम व्यवस्थापन गर्ने संस्थामा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर यस्तो प्रणाली प्रभावकारी हुन कम्पनीहरूले समयमै सत्य, पूर्ण र गुणस्तरीय सूचना सार्वजनिक गर्ने संस्कृतिको विकास तथा नियामकको निगरानी क्षमता अभिवृद्धि अपरिहार्य हुनेछ।
सेबोनले जलविद्युत्, पूर्वाधार, स्टार्टअपलगायत फरक प्रकृतिका कम्पनीका लागि छुट्टाछुट्टै सूचीकरण मापदण्ड बनाउने प्रस्ताव पनि गरेको छ। एउटै मापदण्ड सबै क्षेत्रका लागि उपयुक्त नहुने यथार्थलाई स्वीकार गरिएको यो कदम सकारात्मक मान्न सकिन्छ। यद्यपि मापदण्ड फरक बनाउने नाममा नियामकीय लचकताले लगानीकर्ताको हित कमजोर नबनोस् भन्नेमा विशेष सावधानी आवश्यक हुनेछ।
यद्यपि श्वेतपत्रको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी त्यहाँ होइन, जहाँ उसले सुधारका योजना प्रस्तुत गरेको छ; बरु त्यहाँ देखिन्छ, जहाँ बजारले अहिले भोगिरहेका समस्याका तत्काल समाधानबारे स्पष्ट मार्गचित्र अपेक्षित थियो।
अहिले अधिकांश लगानीकर्ताको चिन्ता आईपीओ प्रणालीभन्दा दोस्रो बजारसँग जोडिएको छ। बजारमा घट्दो तरलता, सुस्त कारोबार, नीतिगत अन्योल, नियामकीय निर्णयमा ढिलाइ, संस्थागत लगानीको अभाव तथा घट्दो मनोबलले दोस्रो बजारलाई लामो समयदेखि दबाबमा राखेको छ। श्वेतपत्रले दीर्घकालीन सुधारको दिशा त देखाएको छ, तर दोस्रो बजारमा तत्काल विश्वास पुनःस्थापित गर्न आवश्यक नीति समन्वय, बजार स्थिरीकरणका उपाय, संस्थागत लगानी विस्तार, बजार निर्माणकर्ता (Market Maker) को व्यवस्था, लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र र पूर्वानुमानयोग्य नियामकीय वातावरणबारे अपेक्षित स्पष्टता भने कम देखिन्छ।
बोर्डले सुधारलाई एक, दुई र पाँच वर्षका चरणमा कार्यान्वयन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। तर नेपालको पुँजीबजारले विगतमा पनि यस्तै धेरै प्रतिबद्धता सुनेको अनुभव बिर्सिएको छैन। त्यसैले यसपटक सफलता श्वेतपत्रको भाषामा होइन, कार्यान्वयनको गति, संस्थागत समन्वय, राजनीतिक इच्छाशक्ति र नियामकीय स्वतन्त्रता मा निर्भर रहनेछ।
नेपालको पुँजीबजार आज प्रविधिको अभावभन्दा बढी विश्वासको संकट बाट गुज्रिरहेको छ। त्यसैले श्वेतपत्रमा प्रस्तावित सुधारलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले स्थिर आर्थिक नीति, नेपाल राष्ट्र बैंकसँग नीतिगत समन्वय, समयमै नियामकीय निर्णय, संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता विस्तार, अल्पसंख्यक लगानीकर्ताको हित संरक्षण तथा बजारमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउने उपायलाई समान प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।
सेबोनको श्वेतपत्रले सुधारको स्पष्ट दिशा देखाएको छ। अब लगानीकर्ताले हेर्ने कुरा एउटा मात्र हो—यो दस्तावेज अर्को नीतिगत घोषणा बनेर सीमित हुन्छ, वा नेपालको पुँजीबजारलाई वास्तवमै विश्वसनीय, परिपक्व र लगानीमैत्री बनाउने परिवर्तनको आधार बन्न सक्छ?
