- ८ पहिचानवादी र क्षेत्रीय दलहरूले राजनीतिक अस्तित्व रक्षा र मुद्दा स्थापित गर्न काठमाडौंमा 'अग्रगामी मोर्चा' घोषणा गरेका छन्।
- उपेन्द्र यादव, सीके राउत र रेशम चौधरीसहितका प्रभावशाली नेताहरू साझा एजेन्डाका साथ पहिलोपटक एउटै राजनीतिक मञ्चमा एकजुट भएका छन्।
- निर्वाचनमा कमजोर नतिजा र नयाँ शक्तिको उदयपछि खस्कँदो जनाधार जोगाउन र पहिचानको मुद्दा पुनः ब्यूँताउन यो मोर्चा बनेको हो।
- पहिचानको मुद्दालाई विकास र सुशासनसँग जोडेर जनताको विश्वास पुनः प्राप्त गर्नु यो नयाँ मोर्चाको मुख्य चुनौती देखिन्छ।
काठमाडौं । राजनीति पनि कहिलेकाहीँ घरजस्तै हुन्छ। घरभित्र सबै कुरा ठीकठाक चलिरहेको बेला सदस्यहरू आ–आफ्नै बाटोमा हिँड्न सक्छन्। तर संकट आउँदा भने एकअर्काको साथ खोज्न थाल्छन्।
नेपाली राजनीतिमा अहिले पहिचानवादी र क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तिहरूबीच देखिएको मोर्चाबन्दीलाई पनि त्यस्तै परिस्थितिको परिणामका रूपमा हेर्न सकिन्छ।
कुनै समय आफ्ना समुदाय र क्षेत्रमा बलियो प्रभाव जमाएका दलहरू अहिले आफैं राजनीतिक अस्तित्वको प्रश्नसँग जुधिरहेका छन्। निर्वाचनमा कमजोर परिणाम, खस्किँदो जनाधार र ठूला दलसँगै नयाँ राजनीतिक शक्तिको बढ्दो प्रतिस्पर्धाले उनीहरूलाई आफ्नो बाटोबारे पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ।
यही पृष्ठभूमिमा आठ पहिचानवादी दल तथा राजनीतिक शक्तिले शनिबार काठमाडौंको बानेश्वरस्थित ब्यांक्वेटमा ‘अग्रगामी मोर्चा’ घोषणा गरेका छन्।
मोर्चामा मधेशदेखि पश्चिम नेपाल र पूर्वी पहाडसम्मका विभिन्न राजनीतिक धारहरू जोडिएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउत, आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साह, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष सन्तोष परियार, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष रिजवान अन्सारी, बहुजन एकता पार्टीका अध्यक्ष डा. हरिनन्दनकुमार रञ्जन र खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाका अध्यक्ष रामकुमार राईले मोर्चाको अवधारणापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
नामहरू हेर्दा यो केवल केही साना दलको जमघटजस्तो देखिँदैन। यीमध्ये धेरै नेताले नेपाली राजनीतिमा कुनै समय निर्णायक भूमिका खेलेका छन्। फरक यति हो—उनीहरूको राजनीतिक प्रभावको समय र परिस्थिति अहिले बदलिएको छ।
एक समय उनीहरूलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैनथ्यो
आज एउटै मञ्चमा उभिएका यी नेताहरू केही वर्षअघिसम्म आ–आफ्नै राजनीतिक शक्तिका केन्द्र थिए।
मधेश आन्दोलनपछि उपेन्द्र यादव राष्ट्रिय राजनीतिका प्रभावशाली नेताका रूपमा स्थापित भए। मधेशका माग, संघीयता र समावेशिताको मुद्दा बोकेर अघि बढेको उनको दल केन्द्रको सत्ता समीकरणमा महत्वपूर्ण बन्न पुग्यो। सरकार बनाउन र टिकाउन मधेशकेन्द्रित दलको समर्थन आवश्यक पर्ने समय पनि आयो।
महन्थ ठाकुर पनि त्यही राजनीतिक यात्राका अर्का प्रभावशाली पात्र थिए। नेपाली कांग्रेसबाट लामो राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका ठाकुर पछि मधेशकेन्द्रित राजनीतिमा पुगे र मधेशको राजनीतिमा आफ्नो छुट्टै प्रभाव बनाए।
पश्चिम नेपालमा रेशमलाल चौधरीको नाम थारु आन्दोलनसँग जोडियो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले छोटो समयमै आफ्नो राजनीतिक आधार निर्माण गर्यो। धेरैका लागि त्यो नयाँ राजनीतिक सम्भावनाको संकेत थियो।
डा. सीके राउतले मधेशमा परम्परागत राजनीतिक शक्तिलाई चुनौती दिँदै वैकल्पिक राजनीतिको नारा अघि सारे। उनको उदयले मधेशको राजनीतिमा नयाँ प्रतिस्पर्धा जन्मायो।
यी सबै घटनाले एउटा कुरा देखाएका थिए—नेपाली मतदाता पुराना राजनीतिक समीकरण तोड्न तयार छन्।
तर समय सधैं एउटै रहँदैन।
जनताले दल बदल्छन्, दलले पनि आफूलाई बदल्नुपर्छ
निर्वाचनले राजनीतिक दलको वास्तविक शक्ति परीक्षण गर्छ। सभामा जम्मा हुने भीड, सामाजिक सञ्जालमा देखिने समर्थन वा नेताको लोकप्रिय भाषणभन्दा मतपेटिकामा परेको मतले जनताको वास्तविक मनोविज्ञान देखाउँछ।
पछिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले पहिचानवादी र क्षेत्रीय दलहरूलाई यही कठोर सन्देश दिएको छ।
कुनै समय आफ्नो समुदायमा प्रभावशाली रहेका दलहरू कमजोर भए। नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले उनीहरूको ठाउँ लिन थाले। मतदाताको प्राथमिकता पनि विस्तारै बदलियो।
पहिचान अझै महत्वपूर्ण मुद्दा हो। तर मतदाताले पहिचानसँगै रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन पनि खोजिरहेका छन्।
अर्थात् आजको मतदातालाई केवल ‘हामी को हौं?’ भन्ने प्रश्नले मात्र पुग्दैन। उसले ‘हाम्रो जीवन कसरी बदलिन्छ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि खोजिरहेको छ।
यही ठाउँमा पहिचानवादी दलहरू कमजोर देखिए।
उपेन्द्र र सीके एउटै मोर्चामा आउनुको अर्थ
अग्रगामी मोर्चाको सबैभन्दा रोचक पक्ष उपेन्द्र यादव र डा. सीके राउतको एउटै राजनीतिक मञ्चमा उपस्थिति हो।
यी दुई नेता लामो समय मधेशमा एउटै मतका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका थिए। एकातिर पुरानो मधेश आन्दोलनबाट स्थापित शक्ति थियो भने अर्कोतिर त्यसै राजनीतिक आधारलाई चुनौती दिँदै आएको नयाँ विकल्प।
तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ।
हिजो एकअर्कालाई चुनौती दिएका यी दुई शक्ति आज साझा मोर्चामा उभिएका छन्। राजनीतिमा स्थायी मित्र वा शत्रु हुँदैन भन्ने पुरानो भनाइलाई यस घटनाले फेरि सम्झाएको छ।
तर यसलाई केवल व्यक्तिगत राजनीतिक सम्झौताको रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यसको पछाडि एउटा ठूलो प्रश्न छ—मधेशमा छुट्टाछुट्टै कमजोर भएका शक्तिहरू एक ठाउँमा आएर फेरि बलियो बन्न सक्छन् कि सक्दैनन्?
त्यसको उत्तर आगामी निर्वाचनले दिनेछ।
पहिचानको राजनीति फेरि उठ्न सक्छ?
नेपालमा पहिचानको राजनीति नयाँ होइन। मधेश आन्दोलन, थारु आन्दोलन, आदिवासी जनजातिका आन्दोलन र संघीयताको बहसले नेपाली राजनीतिको स्वरूप नै परिवर्तन गरेको छ।
तर आन्दोलनका दिनमा सडकमा उठ्ने मुद्दा चुनावका दिन मतमा बदल्न सजिलो हुँदैन।
यही अहिलेको मुख्य चुनौती हो।
अग्रगामी मोर्चाले पहिचानको मुद्दालाई फेरि जनतामाझ लैजान सक्छ। तर यसपटक उसको भाषा पुरानै मात्र भएर पुग्दैन। पहिचानसँगै आर्थिक अवसर, रोजगारी, सामाजिक न्याय र राज्यमा समान पहुँचको प्रश्न जोड्नुपर्नेछ।
मधेशको एक युवाले आफ्नो समुदायको पहिचानसँगै रोजगारी खोजिरहेको छ। थारु समुदायको परिवारले राजनीतिक प्रतिनिधित्वसँगै शिक्षा र स्वास्थ्यको सुविधा खोजिरहेको छ। पहाडी तथा पूर्वी क्षेत्रका युवाले पहिचानसँगै विदेशिनु नपर्ने भविष्य खोजिरहेका छन्।
राजनीतिक दलहरूले यी वास्तविक जीवनका प्रश्नलाई आफ्नो एजेन्डासँग जोड्न सकेनन् भने मोर्चाबन्दी कागजमा सीमित हुन सक्छ।
समस्या केवल मतको होइन, विश्वासको पनि हो
पहिचानवादी दलहरूको अहिलेको संकट केवल निर्वाचनमा कम मत पाउनु मात्र होइन। त्योभन्दा ठूलो संकट जनताको विश्वास पुनःप्राप्त गर्नु हो।
मतदाता कुनै दलसँग एकपटक जोडिँदैमा सधैं त्यही दलसँग रहँदैन। उसले परिणाम खोज्छ। नेताले बोलेको र गरेकोबीचको दूरी हेर्छ। सत्ता पुगेपछि आफ्ना मुद्दा कति उठाइयो भन्ने हिसाब गर्छ।
त्यसैले अहिले बनेको मोर्चाका नेताहरूका लागि सबैभन्दा कठिन काम आफ्ना पुराना मतदातालाई फेरि फर्काउनु हुनेछ।
यसका लागि उनीहरूले विगतका कमजोरी स्वीकार गर्नुपर्ने हुन सक्छ। नेतृत्वको शैली बदल्नुपर्ने हुन सक्छ। नयाँ पुस्तालाई ठाउँ दिनुपर्ने हुन सक्छ। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा—आफ्नो राजनीति केवल चुनाव जित्ने रणनीतिभन्दा माथि उठाएर जनताको दैनिक जीवनसँग जोड्नुपर्नेछ।
एकता टिकाउन झन् ठूलो चुनौती
आठ दल र विभिन्न राजनीतिक शक्तिलाई एउटै मोर्चामा ल्याउनु आफैंमा सजिलो काम होइन। तर त्योभन्दा कठिन काम अब सुरु भएको छ।
कसको नेतृत्व स्वीकार गर्ने? कुन दलले कति सिट पाउने? उम्मेदवार कसरी छनोट गर्ने? साझा घोषणापत्र कस्तो बनाउने? फरक राजनीतिक विचारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने?
यी प्रश्नको उत्तर नदिएसम्म मोर्चा केवल एउटा साझा मञ्चमा सीमित रहन सक्छ।
अर्को चुनौती आपसी अविश्वास हो। विगतमा एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गरेका नेताहरूले अब दीर्घकालीन सहकार्यको संस्कार विकास गर्न सक्नुपर्छ।
जनताले पनि यो मोर्चालाई नजिकबाट हेर्नेछन्—यो साँच्चिकै राजनीतिक एकता हो कि अर्को निर्वाचनसम्मका लागि गरिएको सम्झौता?
कमजोरहरूको एकता पनि शक्तिमा बदलिन सक्छ
अहिले अग्रगामी मोर्चालाई लिएर धेरै उत्साह नदेखिन सक्छ। निर्वाचनमा कमजोर भएका दलहरूको एकता भएकाले यसलाई कतिपयले अस्तित्व जोगाउने प्रयासका रूपमा हेर्न सक्छन्।
तर राजनीतिमा कमजोर देखिएका शक्तिहरू एक ठाउँमा आएर फेरि बलियो बनेका उदाहरण पनि छन्।
त्यसका लागि उनीहरूले केवल आफ्ना पुराना दिन सम्झिएर बस्न हुँदैन। नयाँ पुस्तासँग संवाद गर्नुपर्छ। नयाँ मुद्दा समेट्नुपर्छ। संगठनलाई जीवन्त बनाउनुपर्छ। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—जनताले किन फेरि उनीहरूलाई विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर दिनुपर्छ।
अग्रगामी मोर्चाको भविष्य यही प्रश्नको उत्तरमा निर्भर हुनेछ।
कुनै समय राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक बनेका यी शक्तिहरू अहिले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन एक ठाउँमा आएका छन्। उनीहरूको यो यात्रा राजनीतिक अवसानको अन्तिम प्रयास बन्न सक्छ, वा नयाँ पुनरागमनको सुरुवात पनि।
तर एउटा कुरा निश्चित छ—मोर्चा घोषणा गरेर मात्र राजनीति फर्किँदैन। जनताको घरदैलोमा पुगेर, उनीहरूको समस्या सुनेर र आफ्नो विगतको हिसाब दिँदै नयाँ विश्वास निर्माण गरेपछि मात्र राजनीतिक शक्ति फर्किन्छ।
अहिले अग्रगामी मोर्चाका नेताहरू एउटै मञ्चमा उभिएका छन्। अब उनीहरूको वास्तविक परीक्षा त्यो मञ्चबाट बाहिर, जनताको बीचमा हुनेछ।
