- प्रधानमन्त्री बालेन शाहको ६ महिने कार्यकालमा अर्थतन्त्र र सुशासनका क्षेत्रमा जनअपेक्षा अनुसार सुधार नभएको भन्दै सत्तारूढ दलभित्रै आलोचना सुरु भएको छ।
- प्रधानमन्त्री शाह र रवि लामिछानेबीच राजनीतिक नियुक्ति, समन्वय र प्रस्तावित विदेश भ्रमणबारे छलफल भए पनि सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठिरहेका छन्।
- ग्यास अभाव र मल जस्ता नागरिकका दैनिक समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरूले सरकारको प्रभावकारिता र नीतिगत स्पष्टतामाथि खबरदारी गरेका छन्।
- नयाँ विकल्पका रूपमा उदाएका दलहरूले पुरानै शैली र भागबन्डाको राजनीतिलाई प्रश्रय दिएको भन्दै शासन व्यवस्थाको विश्वसनीयतामाथि संशय व्यक्त गरिएको छ।
सरकारको कार्यसम्पादनमाथि आफ्नै सांसदको प्रश्नदेखि रवि–बालेन भेटसम्म; राजनीतिक नियुक्ति, निर्णय प्रक्रिया र सत्ता सञ्चालनको शैलीले उठायो नयाँ राजनीतिक प्रश्न
काठमाडौं । नयाँ राजनीतिक विकल्पको नारासहित सत्तामा आएको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको छ महिना पूरा हुँदै गर्दा सरकारको कार्यशैली र त्यसबाट प्राप्त परिणामबीचको दूरीबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ। अर्थतन्त्र सुधार, सुशासन, सेवा प्रवाह र राज्य संयन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउने प्रतिबद्धतासहित सत्तामा पुगेको सरकारका प्रारम्भिक कामले ती प्रतिबद्धतालाई कति व्यवहारमा उतारे भन्ने बहस अहिले राजनीतिक वृत्तमा मात्र होइन, सत्तारूढ दलभित्रै सुरु भएको छ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेबीच आइतबार बालुवाटारमा भएको करिब ४५ मिनेटको भेटले सरकारको आगामी दिशा र पार्टी–सरकार सम्बन्धबारे नयाँ प्रश्न थपेको छ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार भेटमा राजनीतिक नियुक्ति, सरकारका आगामी कदम र पार्टीका अपेक्षाबारे छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री शाहको प्रस्तावित भारत भ्रमण र लामिछानेको सम्भावित चीन भ्रमणबारे पनि कुराकानी भएको बताइएको छ।
औपचारिक रूपमा यो भेटलाई नियमित राजनीतिक समन्वयका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। तर यसको राजनीतिक सन्दर्भ भने त्यति सामान्य छैन। सरकारको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला, सत्तारूढ दलका सांसदहरूले सार्वजनिक रूपमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका बेला र प्रधानमन्त्री स्वयंले सुधारका लागि ‘एक्लै’ लड्नुपर्ने आशय व्यक्त गरेका बेला भएको यो भेटले सरकारभित्रको समन्वय र निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउने आधार दिएको छ।
मुख्य प्रश्न अब भेट भयो कि भएन भन्ने होइन। भेटपछि सरकारको कार्यशैली र निर्णय प्रक्रियामा के परिवर्तन हुन्छ भन्ने हो।
नयाँ विकल्पको सरकार, पुरानै समस्याको पुनरावृत्ति?
रास्वपाको राजनीतिक उदय परम्परागत दलप्रतिको असन्तुष्टिको जगमा भएको हो। राजनीतिक भागबन्डा, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, कमजोर सेवा प्रवाह र नेतृत्वको अकर्मण्यताविरुद्ध उसले बलियो राजनीतिक आवाज उठाएको थियो।
त्यसैले नागरिकले रास्वपालाई केवल सरकार परिवर्तनका लागि होइन, शासनको शैली परिवर्तनका लागि पनि जनादेश दिएका हुन्।
तर सरकारको छ महिनाको प्रारम्भिक मूल्यांकन गर्दा नागरिकका दैनिक समस्यामा अपेक्षित सुधार देखिन नसकेको गुनासो बढेको छ। ग्यासको अभाव, मलको समस्या, रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा र सार्वजनिक सेवा प्रवाहजस्ता विषय सरकारका लागि चुनौती बनेका छन्।
सरकारले केही सकारात्मक काम भएको दाबी गर्न सक्छ। सार्वजनिक संस्थान सुधारका प्रयास, प्रशासनिक व्यवस्थापन र केही क्षेत्रमा प्रारम्भिक परिणाम देखिएको दाबी पनि छ।
तर एउटा सरकारको मूल्यांकन केही उपलब्धिको सूचीबाट मात्र हुँदैन। सरकारले नागरिकको जीवन कति सहज बनायो भन्ने प्रश्न नै अन्तिम मापदण्ड हो।
यही ठाउँमा बालेन सरकारमाथि सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
अर्थतन्त्र : विरासतको बहाना कति स्वीकार्य?
सरकारले अघिल्लो सरकारबाट कमजोर अर्थतन्त्र विरासतमा पाएको तर्क गर्न सक्छ। यो तर्क पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न मिल्दैन। नेपालको आर्थिक समस्या संरचनागत छन् र ती केही महिनामै समाधान हुने विषय पनि होइनन्।
तर विरासतमा प्राप्त समस्या वर्तमान सरकारको जिम्मेवारीबाट उम्किने आधार बन्न सक्दैन।
सरकारको जिम्मेवारी समस्या कति पुरानो छ भनेर बताउनु मात्र होइन, समाधानको दिशा देखाउनु हो। आर्थिक गतिविधि बढाउने, निजी क्षेत्रको विश्वास फर्काउने, लगानी आकर्षित गर्ने, उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने दिशामा सरकारले स्पष्ट प्राथमिकता र त्यसको कार्यान्वयन क्षमता देखाउनुपर्ने हुन्छ।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल औषधि लिमिटेड, हेटौँडा कपडा उद्योग, नेपाल वायुसेवा निगम, दुग्ध विकास संस्थान र सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा सुधारका प्रयास अघि बढाइएको बताएका छन्।
सार्वजनिक संस्थान सुधार महत्वपूर्ण छ। तर यसलाई अर्थतन्त्र सुधारको समग्र सूचक मान्न सकिँदैन।
अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य मापन गर्दा निजी लगानी, उत्पादन, रोजगारी, उपभोग, बजारको विश्वास, राजस्व र राज्यको वित्तीय व्यवस्थापन पनि हेर्नुपर्छ।
त्यसैले सरकारसामु प्रश्न छ—सुधारका घोषणा धेरै भए कि आर्थिक गतिविधिमा देखिने परिवर्तन पनि भयो?
ग्यासको लाइन र ‘नो लाइन’ राजनीतिको विरोधाभास
खाना पकाउने ग्यासको अभाव र त्यसका लागि नागरिकले लाइन बस्नुपर्ने अवस्था सरकारको कार्यक्षमतामाथिको बहसको एउटा प्रतीक बनेको छ।
सरकारले आपूर्ति पर्याप्त रहेको दाबी गरे पनि नागरिकले ग्यासका लागि लाइन बस्नुपरेको अवस्थाले आपूर्ति व्यवस्थापनमा सरकारको तयारी र संकट व्यवस्थापन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
यो प्रश्न रास्वपाको चुनावी नारासँग जोडिएर अझ गम्भीर बनेको हो।
रास्वपाले ‘नो लाइन, वन्ली अनलाइन’ जस्ता नारामार्फत नागरिकलाई सरकारी सेवा र दैनिक प्रशासनिक झन्झटबाट मुक्त गर्ने सन्देश दिएको थियो।
तर नागरिक आधारभूत वस्तुका लागि नै लाइनमा बस्न बाध्य हुनु त्यही राजनीतिक वाचाको व्यवहारिक परीक्षण हो।
नारा र वास्तविकताबीचको यो दूरीले सरकारको विश्वसनीयतालाई असर गर्न सक्छ।
आफ्नै सांसदको खबरदारी किन महत्वपूर्ण?
सरकारमाथि विपक्षी दलको आलोचना सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया हो। तर सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले सरकारको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउनु भने फरक राजनीतिक संकेत हो।
रास्वपाका सांसदहरूले ग्यास, रासायनिक मल, स्वास्थ्य उपचार, रोजगारी तथा विपन्न नागरिकका समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सांसद अमरेशकुमार सिंहले नागरिकका आधारभूत समस्या समाधानमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। डडेलधुराबाट निर्वाचित सांसद डा. तारा जोशीले पनि धेरै मन्त्रीको कामबाट आफू सन्तुष्ट नरहेको बताएकी छन्।
यी अभिव्यक्तिलाई पार्टीभित्रको असन्तुष्टिका रूपमा मात्र हेर्नु गलत हुन सक्छ। सांसदहरू मतदाताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हुन् र उनीहरूले उठाएका प्रश्न सरकारको कार्यसम्पादनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका हुन्छन्।
तर सरकारको कमजोरी देखाउने आवाजलाई सुधारको अवसरका रूपमा लिने कि पार्टीभित्रको असन्तुष्टिका रूपमा दबाउने भन्ने प्रश्नले रास्वपाको राजनीतिक संस्कारको पनि परीक्षा लिन्छ।
नयाँ राजनीतिक दलको वास्तविक नवीनता आलोचना नगर्नुमा होइन, आलोचना सुन्न र त्यसबाट सुधार गर्न सक्ने क्षमतामा देखिन्छ।
बालेनको ‘एक्लै’ अभिव्यक्ति र सत्ता सञ्चालनको प्रश्न
सरकारको कार्यशैलीबारे बहस भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमा सुधारका लागि कहिलेकाहीँ ‘एक्लै’ लड्नुपर्ने आशय व्यक्त गरे।
त्यसपछि उनले सरकारको काममा ‘टिमवर्क’ आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्।
यी अभिव्यक्तिबीचको अन्तरले सरकारभित्रको समन्वयबारे स्वाभाविक प्रश्न जन्माउँछ।
प्रधानमन्त्रीले आफूलाई एक्लै लड्नुपर्ने अनुभूति किन गरे? राजनीतिक असहयोग हो कि प्रशासनिक प्रतिरोध? पार्टीभित्रको मतभेद हो कि सरकार सञ्चालनको संरचनागत समस्या?
यी प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक रूपमा नआएसम्म ‘एक्लै लडाइँ’को अभिव्यक्ति केवल राजनीतिक असन्तुष्टिको संकेत बनेर रहन्छ।
सरकार सञ्चालन व्यक्तिगत इच्छाशक्तिबाट मात्र सम्भव हुँदैन। प्रधानमन्त्रीसँग राजनीतिक इच्छाशक्ति भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्, प्रशासनिक संयन्त्र र संस्थागत निर्णय प्रक्रिया प्रभावकारी हुनुपर्छ।
यही कारणले सरकारको अहिलेको समस्या नेतृत्वको इच्छाशक्तिमा मात्र छ कि संस्थागत कार्यान्वयन क्षमतामै कमजोरी छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ।
रवि–बालेन भेट : समन्वयको आवश्यकता कि सत्ता व्यवस्थापन?
यही पृष्ठभूमिमा रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाहबीच भएको भेटलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ।
रास्वपा सभापति र प्रधानमन्त्रीबीच नियमित संवाद हुनु स्वाभाविक हो। तर सरकारको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठिरहेको समयमा भएको भेटको राजनीतिक अर्थ त्यसभन्दा फराकिलो हुन सक्छ।
भेटमा राजनीतिक नियुक्ति, सरकारका आगामी कदम र पार्टीका अपेक्षाबारे छलफल भएको बताइएको छ।
यदि राजनीतिक नियुक्ति र सरकारका निर्णयमा पार्टी नेतृत्वसँग समन्वय आवश्यक भएको अवस्था हो भने त्यो स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रिया हुन सक्छ। तर यसले अर्को प्रश्न पनि जन्माउँछ—सरकारका निर्णय संस्थागत प्रक्रियाबाट भइरहेका छन् कि राजनीतिक नेतृत्वबीचको अनौपचारिक सहमतिबाट?
नयाँ राजनीतिक शक्तिले पुराना दलको भागबन्डा र अपारदर्शी निर्णय प्रक्रियाको आलोचना गर्दै आएको हो। त्यसैले अहिले हुने राजनीतिक नियुक्ति र सरकारी निर्णयको मापदण्ड सार्वजनिक र पारदर्शी हुनुपर्ने अपेक्षा स्वाभाविक छ।
राजनीतिक नियुक्ति : पहिलो ठूलो संस्थागत परीक्षा
सरकार र पार्टी नेतृत्वबीच छलफल भएको भनिएको राजनीतिक नियुक्तिको विषय अहिले विशेष संवेदनशील छ।
राजनीतिक नियुक्ति आफैंमा गलत होइन। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारले निश्चित पदमा राजनीतिक नेतृत्वप्रति विश्वास भएका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सक्छ। प्रश्न नियुक्ति कुन आधारमा हुन्छ भन्ने हो।
योग्यता, अनुभव, दक्षता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिइयो भने नियुक्तिले सरकारको क्षमता बढाउन सक्छ।
तर व्यक्तिगत निकटता, पार्टीगत पहुँच वा शक्ति सन्तुलनका आधारमा नियुक्ति भयो भने रास्वपाले पुराना दलमाथि गरेको आलोचनाको नैतिक आधार कमजोर हुनेछ।
त्यसैले अहिले प्रश्न व्यक्तिको नामभन्दा पनि नियुक्तिको प्रक्रिया र मापदण्डमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
रवि र बालेन : एउटै राजनीतिक परियोजना, फरक शक्ति केन्द्र?
रास्वपाको नेतृत्वमा लामिछाने र सरकारको नेतृत्वमा शाह छन्। दुवै एउटै राजनीतिक परियोजनाका दुई महत्वपूर्ण शक्ति केन्द्र हुन्।
यही संरचनाले सरकारका लागि अवसर र चुनौती दुवै सिर्जना गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीले सरकारको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ। पार्टी सभापतिले राजनीतिक संगठन र दलको नेतृत्व गर्नुपर्छ। यी दुई भूमिकाबीच पर्याप्त समन्वय आवश्यक भए पनि सीमा स्पष्ट हुनु उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
यदि पार्टी नेतृत्व सरकारका दैनिक निर्णयमा अत्यधिक प्रभावशाली हुन्छ भने सरकारको संस्थागत स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ।
अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्रीले पार्टी नेतृत्वसँग पर्याप्त संवाद नगरी निर्णय गर्ने अवस्था आयो भने सत्तारूढ दलभित्रै दूरी बढ्न सक्छ।
त्यसैले अहिलेको चुनौती व्यक्तिगत सम्बन्ध होइन, भूमिका र अधिकारको संस्थागत स्पष्टता हो।
भारत र चीन भ्रमण : व्यक्तिगत कूटनीति कि राज्यको नीति?
रवि–बालेन भेटमा प्रधानमन्त्री शाहको सम्भावित भारत भ्रमण र लामिछानेको सम्भावित चीन भ्रमणबारे समेत छलफल भएको बताइएको छ।
यो विषय पनि राजनीतिक रूपमा संवेदनशील छ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सरकारको औपचारिक कूटनीतिक गतिविधि हो। सभापति लामिछानेको चीन भ्रमण भने पार्टी नेतृत्वसँग जोडिएको राजनीतिक गतिविधि हुन सक्छ।
नेपालको परराष्ट्र नीति सरकारको संस्थागत नीतिअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने भएकाले सत्तारूढ दलका प्रमुख नेताका विदेश भ्रमणबीच स्पष्ट समन्वय र सन्देश आवश्यक हुन्छ।
विशेषगरी भारत र चीन दुवैसँग नेपालको सम्बन्ध संवेदनशील र रणनीतिक महत्वको रहेको अवस्थामा सरकार र पार्टी नेतृत्वबाट फरक–फरक सन्देश जाने अवस्था बन्नु उचित हुँदैन।
त्यसैले विदेश भ्रमणको विषयलाई व्यक्तिगत राजनीतिक कार्यक्रमभन्दा राज्यको समग्र कूटनीतिक प्राथमिकतासँग जोडेर हेर्न आवश्यक हुन्छ।
सरकारको समस्या मन्त्री परिवर्तनले मात्र समाधान हुन्छ?
सरकारको कार्यसम्पादनबारे प्रश्न उठेपछि सामान्यतः मन्त्रीको कार्यक्षमता बहसको केन्द्रमा आउँछ।
यदि समस्या केही मन्त्रीको कमजोर कार्यसम्पादनमा सीमित छ भने जिम्मेवारी हेरफेर वा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन एउटा समाधान हुन सक्छ।
तर समस्या निर्णय प्रक्रियामा, प्रशासनिक समन्वयमा वा राजनीतिक नेतृत्वबीचको सम्बन्धमा छ भने मन्त्री परिवर्तन मात्र पर्याप्त हुँदैन।
अहिले सरकारलाई व्यक्तिको मूल्यांकनसँगै प्रणालीको मूल्यांकन पनि आवश्यक छ।
कसले निर्णय गर्छ? निर्णय कसरी कार्यान्वयन हुन्छ? मन्त्रीको कार्यसम्पादन कसरी मापन हुन्छ? प्रधानमन्त्रीले प्रशासनिक संयन्त्रबाट अपेक्षित परिणाम किन पाउन सकिरहेका छैनन्? पार्टी र सरकारबीचको समन्वयको संस्थागत संयन्त्र के हो?
यी प्रश्नको उत्तरबिना सरकारको कार्यक्षमता सुधार्न कठिन हुनेछ।
पुराना दललाई देखाएर अब कति समय?
बालेन सरकारका लागि सबैभन्दा असहज प्रश्न यही हुन सक्छ।
अघिल्ला सरकारका कमजोरी देखाउनु राजनीतिक रूपमा सजिलो छ। तर नयाँ सरकार सत्तामा पुगेपछि नागरिकले विगतको हिसाबभन्दा वर्तमानको परिणाम हेर्न थाल्छन्।
अघिल्लो सरकारले समस्या छोडेको हुन सक्छ। तर त्यसपछि आएको सरकारको काम ती समस्या समाधान गर्नु हो।
त्यसैले ‘विगतमा पनि यस्तै थियो’ भन्ने तर्क लामो समयसम्म राजनीतिक बचाउ बन्न सक्दैन।
रास्वपाले जनादेश पाउनुको मुख्य कारण नै पुराना दलले गर्न नसकेका काम आफूले गर्न सक्छु भन्ने दाबी थियो।
अब त्यो दाबी प्रमाणित गर्ने समय आएको छ।
वैकल्पिक राजनीतिमाथि परेको जोखिम
बालेन सरकारको असफलताको प्रभाव प्रधानमन्त्री र रास्वपाको राजनीतिक लोकप्रियतामा मात्र सीमित हुने छैन।
नेपालमा नयाँ राजनीतिक विकल्पप्रति नागरिकको विश्वास निर्माण गर्न लामो समय लागेको छैन, तर त्यो विश्वास कमजोर हुन पनि धेरै समय नलाग्न सक्छ।
यदि नयाँ शक्तिले पनि पुराना दलकै शैलीमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने, आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न नसक्ने र आर्थिक समस्या समाधान गर्न असफल हुने हो भने नागरिकमा ‘विकल्प खोजेर पनि उही परिणाम’ भन्ने निराशा बढ्न सक्छ।
त्यो निराशा लोकतन्त्रका लागि गम्भीर राजनीतिक चुनौती बन्न सक्छ।
अब प्रश्न आश्वासनको होइन, परिणामको
छ महिनामै सरकारलाई पूर्ण रूपमा असफल घोषणा गर्नु उचित नहुन सक्छ। सरकारसँग अझै सुधार गर्ने समय छ।
तर यही अवधिमा देखिएका संकेतलाई बेवास्ता गर्न पनि मिल्दैन।
सरकारले सार्वजनिक संस्थान सुधारका केही पहल गरेको छ। तर नागरिकको दैनिक जीवनमा त्यसको प्रभाव कति परेको छ भन्ने प्रश्न बाँकी छ।
अब नागरिकले सरकारसँग नयाँ नारा वा नयाँ आश्वासनभन्दा परिणाम खोज्नेछन्।
ग्यासको समस्या समाधान हुन्छ कि हुँदैन? किसानले समयमै मल पाउँछन् कि पाउँदैनन्? रोजगारीका अवसर बढ्छन् कि बढ्दैनन्? निजी क्षेत्रको विश्वास फर्किन्छ कि फर्किँदैन? सार्वजनिक सेवा सहज हुन्छ कि हुँदैन? सरकारभित्र निर्णय प्रक्रिया स्पष्ट र प्रभावकारी हुन्छ कि हुँदैन?
यी प्रश्नको उत्तरले सरकारको वास्तविक मूल्यांकन गर्नेछ।
रवि–बालेन भेटको असली अर्थ अब देखिनेछ
प्रधानमन्त्री शाह र सभापति लामिछानेबीचको आइतबारको भेटले तत्कालका लागि राजनीतिक समन्वयको सन्देश दिएको छ। तर राजनीतिक भेटको महत्व त्यसको अवधि वा औपचारिक विवरणले होइन, त्यसपछि हुने निर्णयले निर्धारण गर्छ।
यदि भेटपछि राजनीतिक नियुक्तिका मापदण्ड स्पष्ट हुन्छन्, सरकारको निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी बनाइन्छ, मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सुधारिन्छ, पार्टी र सरकारबीचको भूमिका स्पष्ट हुन्छ र जनजीविकाका समस्यामा तत्काल परिणाम देखिन्छ भने भेटलाई आवश्यक राजनीतिक समन्वयको सुरुवात मान्न सकिन्छ।
तर भेट केवल पार्टीभित्रको असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्ने औपचारिक अभ्यासमा सीमित भयो भने त्यसले सरकारका संरचनागत समस्याको समाधान गर्नेछैन।
यही कारण अहिले बालेन सरकारलाई राजनीतिक संवादभन्दा बढी संस्थागत क्षमता र कार्यान्वयनको परिणाम आवश्यक छ।
निष्कर्ष : नयाँ विकल्पको सबैभन्दा कठिन परीक्षा
बालेन सरकारको छ महिनाको मूल्यांकन गर्दा तत्काल असफलताको प्रमाणपत्र दिनु हतार हुनेछ। तर सरकारका कमजोरीमाथि प्रश्न उठाउनु पनि अनुचित होइन।
सबैभन्दा गम्भीर कुरा के हो भने सरकारमाथि उठेका प्रश्न अब विपक्षी दलको आलोचनामा मात्र सीमित छैनन्। सत्तारूढ दलका सांसदले प्रश्न उठाएका छन्, प्रधानमन्त्रीको आफ्नै अभिव्यक्तिले सरकारभित्रको समन्वयबारे जिज्ञासा जन्माएको छ र पार्टी सभापतिसँगको भेटले राजनीतिक नेतृत्वबीच थप समन्वयको आवश्यकता देखाएको छ।
यसले एउटा आधारभूत प्रश्न उठाउँछ—सरकारको समस्या केही व्यक्तिको कार्यसम्पादनमा मात्र छ कि सत्ता सञ्चालनको शैली र संस्थागत संरचनामै समस्या देखिन थालेको हो?
यसको जवाफ खोज्न सरकारले अब आफ्नो कामको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्नेछ।
रास्वपाले पुराना दलको कमजोरी देखाएर जनादेश पाएको हो। त्यसैले आफ्ना कमजोरीको बचाउमा त्यही विगतलाई ढाल बनाउने राजनीतिक सुविधा उसलाई छैन।
रवि–बालेन भेटले पार्टी र सरकारबीचको समन्वय सुधार्ने अवसर दिएको हुन सक्छ। तर त्यो अवसर परिणाममा परिणत हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा आगामी निर्णयले देखाउनेछ।
नयाँ राजनीतिक विकल्पको वास्तविक परीक्षा विपक्षमा हुँदा होइन, सत्तामा पुगेपछि आफूले आलोचना गरेका पुरानै प्रवृत्तिबाट आफूलाई अलग राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेमा हुन्छ।
अब नागरिकले सरकारलाई थप वाचाका आधारमा होइन, ग्यासको लाइन घट्यो कि घटेन, किसानले मल पाए कि पाएनन्, रोजगारी बढ्यो कि बढेन, अर्थतन्त्र चलायमान भयो कि भएन र राज्यको सेवा नागरिकका लागि सहज भयो कि भएन भन्ने आधारमा मूल्यांकन गर्नेछन्।
छ महिनाको सरकारका लागि यही सबैभन्दा कठोर परीक्षा हो—वैकल्पिक राजनीतिको दाबीलाई व्यवहारिक शासनमा रूपान्तरण गर्ने कि नयाँ नाममा पुरानै राजनीतिक संस्कार दोहोर्याउने?
