- नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४३ बाट ३.८५ प्रतिशतमा झरे पनि १० प्रतिशतले अर्थतन्त्र खुम्चिएको दाबी आधिकारिक तथ्यांकले पुष्टि गर्दैन।
- बैंकमा पर्याप्त पैसा र सस्तो ब्याजदर भए पनि व्यावसायिक अनिश्चितताका कारण नयाँ लगानी र कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन।
- कमजोर पुँजीगत खर्च र नीतिगत अन्योलका कारण अर्थतन्त्रमा तरलता भएर पनि उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा गम्भीर चुनौती देखिएको छ।
- दिगो विकासका लागि सरकारले भाषणमा मात्र नभई संरचनात्मक सुधार र निजी क्षेत्रको विश्वास जित्ने गरी काम गर्न आवश्यक छ।
‘१० प्रतिशत अर्थतन्त्र खुम्चियो’ भन्ने दाबी तथ्यले पुष्टि गर्दैन, तर ४.४३ बाट ३.८५ प्रतिशतमा झरेको वृद्धिदरले सरकारको आर्थिक व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ
काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्र १० प्रतिशतले खुम्चिएको भन्ने दाबी यतिबेला राजनीतिक र सार्वजनिक बहसमा सुनिन थालेको छ। तर उपलब्ध आधिकारिक तथ्यांकले त्यस्तो निष्कर्षलाई समर्थन गर्दैन। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा नेपालको वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहनेछ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको संशोधित वृद्धिदर ४.४३ प्रतिशत थियो। अर्थात् अर्थतन्त्र खुम्चिएको होइन, विस्तारको गति ०.५८ प्रतिशत बिन्दुले सुस्त भएको हो।
तर यही तथ्यले सरकारलाई ढुक्क हुने ठाउँ भने दिँदैन। किनकि अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न ‘१० प्रतिशतले खुम्चियो कि खुम्चिएन’ होइन, अर्थतन्त्रमा लगानी गर्ने पैसा उपलब्ध हुँदाहुँदै उत्पादन, रोजगारी र निजी लगानी किन बढ्न सकेन? भन्ने हो।
बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ। कर्जाको ब्याजदर पनि विगतको तुलनामा सहज छ। तर व्यवसायीले नयाँ ऋण लिएर उद्योग विस्तार गर्न वा नयाँ परियोजना सुरु गर्न उत्साह देखाएका छैनन्। यसले नेपालको आर्थिक समस्या परम्परागत अर्थमा ‘पैसाको अभाव’ नभई व्यवसायिक विश्वास, माग र प्रतिफलको अनिश्चिततासँग जोडिएको संकेत गर्छ।
व्यवसायीका लागि सस्तो कर्जा आफैंमा पर्याप्त प्रोत्साहन होइन। उसले ऋण लिएर उद्योग खोल्दा उत्पादन कसलाई बेच्ने, बजार कति विस्तार हुन्छ, कच्चा पदार्थको मूल्य कस्तो रहन्छ, कर तथा नियमनमा परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन, विद्युत् र पूर्वाधारको अवस्था कस्तो हुन्छ तथा ऋण तिर्न पर्याप्त नगद प्रवाह हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्छ। भविष्यप्रति विश्वास कमजोर भयो भने ब्याजदर केही प्रतिशत बिन्दुले घट्दैमा लगानीको निर्णय बदलिँदैन।
यहीँ नेपालको आर्थिक नीतिको एउटा पुरानो कमजोरी देखिन्छ। मौद्रिक सहजतालाई आर्थिक गतिविधि बढाउने प्रमुख औजारका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति छ, तर मौद्रिक सहजता र लगानीबीचको पुल नीतिगत विश्वास हो। त्यो पुल कमजोर छ भने बैंकमा पैसा थुप्रिएर पनि उद्योगमा पुग्दैन।
३.८५ प्रतिशत : अंकभन्दा पनि संकेत
३.८५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर आफैंमा विनाशको संकेत होइन। तर अघिल्लो वर्ष ४.४३ प्रतिशत वृद्धि भएको अर्थतन्त्र फेरि सुस्त गतिमा जानु भने बेवास्ता गर्न मिल्ने विषय होइन।
नेपाल जस्तो युवा जनसंख्या ठूलो भएको मुलुकका लागि आर्थिक वृद्धि केवल जीडीपीको अंक होइन। नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न, आय बढाउन र वैदेशिक रोजगारीमाथिको निर्भरता घटाउन पर्याप्त उच्च आर्थिक वृद्धि आवश्यक हुन्छ। ३–४ प्रतिशतको वृद्धि मात्र भइरहँदा जनसंख्या, श्रम बजार र रोजगारीको दबाब धान्न कठिन हुन्छ।
त्यसैले सरकारको सफलता ‘अर्थतन्त्र ऋणात्मक भएन’ भनेर मापन गर्ने होइन। प्रश्न त यो हो—नेपालले आफ्नो सम्भावित क्षमताअनुसार किन उच्च वृद्धि हासिल गर्न सकेन?
यसको उत्तरमा कृषि उत्पादकत्वको कमजोरी, औद्योगिक क्षेत्रको कमजोर विस्तार, निर्माण गतिविधिको सुस्ती, निजी लगानीको कमी, सार्वजनिक खर्चको कमजोर कार्यान्वयन र नीतिगत अनिश्चितता जस्ता कारणलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने हुन्छ।
बैंकमा पैसा थुप्रिनु आफैंमा उपलब्धि होइन
वित्तीय प्रणालीमा तरलता हुनु सामान्यतया सकारात्मक मानिन्छ। तर बैंकमा पैसा छ र त्यो पैसा उत्पादनमा जान सकेको छैन भने त्यसलाई पूर्ण आर्थिक सफलता मान्न सकिँदैन।
बैंकको पैसा ऋणमा परिणत हुन्छ। ऋण लगानीमा जान्छ। लगानीले उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्छ। उत्पादन र रोजगारीले आय बढाउँछ। आय बढेपछि उपभोग र कर राजस्व बढ्छ। यही चक्रले अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छ।
अहिले यही चक्र कमजोर भएको छ।
बैंकसँग पैसा छ, तर जोखिम लिन चाहने व्यवसायी कम छन्। व्यवसायीले ऋण लिन चाहेन भने बैंकको तरलता निष्क्रिय रहन्छ। बैंकले सुरक्षित क्षेत्रमा पैसा राख्छ, तर उत्पादनमूलक लगानी विस्तार हुँदैन। यसरी वित्तीय प्रणालीमा देखिएको सहजता वास्तविक अर्थतन्त्रमा पर्याप्त रूपमा अनुवाद हुँदैन।
त्यसैले सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले अब ‘ब्याजदर कति भयो?’ भन्ने प्रश्नभन्दा अगाडि बढेर ‘कर्जा किन मागिएन?’ भन्ने प्रश्न सोध्नुपर्ने बेला आएको छ।
सरकारको आर्थिक व्यवस्थापनमाथि प्रश्न यहीँबाट उठ्छ
अर्थतन्त्रमा माग कमजोर छ, निजी लगानी सुस्त छ र बैंकमा तरलता छ भने सरकारसँग केही महत्वपूर्ण नीति विकल्प हुन्छन्। सार्वजनिक लगानी बढाउने, पूर्वाधार निर्माण तीव्र बनाउने, निजी क्षेत्रका अवरोध हटाउने र नीतिगत अनिश्चितता घटाउने।
तर नेपालको समस्या बजेटमा पैसा छुट्याउने र वास्तविक खर्च गर्नेबीच पनि छ। पूँजीगत बजेट ठूलो देखिए पनि खर्चको गति कमजोर हुने, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा खर्च हुने र त्यसको उत्पादनशील प्रभाव न्यून रहने समस्या पुरानै हो।
यसले सरकारको आर्थिक व्यवस्थापनमा एउटा गम्भीर कमजोरी देखाउँछ—स्रोतको अभावभन्दा कार्यान्वयन क्षमताको अभाव।
यदि सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आह्वान गर्छ तर आफैंले पूर्वाधार निर्माणमा अपेक्षित गति दिन सक्दैन भने निजी लगानी बढाउन कठिन हुन्छ। उद्योगका लागि सडक, विद्युत्, औद्योगिक क्षेत्र, डिजिटल पूर्वाधार र प्रशासनिक सेवा सहज नहुँदा कर्जाको ब्याजदर घटेको मात्र आधारमा उद्योगी लगानी गर्न तयार हुँदैन।
प्रधानमन्त्री शाह र अर्थमन्त्री वाग्लेको सम्बन्ध : आर्थिक कि राजनीतिक समस्या?
यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको भूमिकामाथि पनि बहस भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री आर्थिक गतिविधि र निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष संवादमा सक्रिय देखिनु सकारात्मक हुन सक्छ। तर यदि प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयबीच आर्थिक नीति, प्राथमिकता र कार्यान्वयनमा पर्याप्त समन्वय छैन भने त्यसको मूल्य बजारले तिर्नुपर्ने हुन्छ।
अर्थमन्त्रीको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन। बजेट कार्यान्वयन, राजस्व, सार्वजनिक खर्च, निजी लगानी र आर्थिक सुधारमा अर्थ मन्त्रालयको केन्द्रीय भूमिका हुन्छ। तर अर्थतन्त्रको सुस्तीलाई एउटा व्यक्तिको कमजोरीका रूपमा मात्र चित्रण गर्नु पनि तथ्यसम्मत हुँदैन।
वास्तविक प्रश्न अर्थमन्त्रीले कति समयदेखि जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् र अहिले देखिएका आर्थिक सूचकका कति कारण उनको कार्यकालअघि नै निर्माण भएका थिए भन्ने हो। कृषि उत्पादन, उद्योगको क्षमता उपयोग, कर्जा चक्र, निर्माण गतिविधि र निजी लगानीको निर्णय तुरुन्तै परिवर्तन हुने विषय होइनन्।
त्यसैले वाग्लेको मूल्यांकन गर्नुपर्छ, तर उनीअघि बनेको समस्याको सम्पूर्ण दोष उनैलाई दिएर होइन; उनले जिम्मेवारी सम्हालेपछि सुधारको दिशा, नीति र परिणाम के देखियो भन्ने आधारमा।
तथ्यांकमाथि शंका छ भने अनुसन्धान हुनुपर्छ, तर आरोप प्रमाणसहित
प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्रीप्रति शंका राख्दै आर्थिक तथ्यांकमाथि अनुसन्धान गर्न लागेको भन्ने चर्चा भए पनि यस्तो अनुसन्धान औपचारिक रूपमा सुरु भएको प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन। आर्थिक तथ्यांक हेरफेर गरिएको आरोप सामान्य राजनीतिक आरोपभन्दा गम्भीर विषय हो।
यदि त्यस्तो शंका वास्तवमै सरकारको तहमा छ भने त्यसको समाधान राजनीतिक भाषण होइन, प्राविधिक परीक्षण हो। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले कुन विधिबाट तथ्यांक निकाल्यो, कुन स्रोत प्रयोग गर्यो, प्रारम्भिक अनुमानमा कुन क्षेत्रको योगदान कति छ र संशोधन किन हुन सक्छ भन्ने विषय सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुनुपर्छ।
तथ्यांकमा त्रुटि भेटिए सच्याउनुपर्छ। तर प्रमाणबिना तथ्यांक हेरफेरको आरोप लगाउँदा त्यसले सरकारको मात्र होइन, देशकै तथ्यांक प्रणालीमाथि लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर पार्न सक्छ।
अझ संवेदनशील कुरा के हो भने आर्थिक तथ्यांकमा राजनीतिक हस्तक्षेपको शंका पैदा भयो भने त्यसको असर विदेशी लगानी, ऋणको मूल्यांकन, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको विश्लेषण र निजी क्षेत्रको निर्णयसम्म पर्न सक्छ।
‘१० प्रतिशत’को भाष्यले वास्तविक समस्या छोप्न सक्छ
‘१० प्रतिशत अर्थतन्त्र खुम्चियो’ भन्ने दाबी गलत भए त्यसलाई सच्याउनु आवश्यक छ। तर त्यही दाबी खण्डन गरेर सरकार आर्थिक समस्याबाट उम्किन खोज्यो भने त्यो पनि अर्को गल्ती हुनेछ।
किनकि वास्तविक समस्या १० प्रतिशत होइन।
वास्तविक समस्या भनेको आर्थिक वृद्धिको गति कमजोर हुनु, निजी लगानी सुस्त हुनु, उद्योग पूर्ण क्षमतामा नचल्नु, रोजगारी पर्याप्त सिर्जना नहुनु र बैंकमा रहेको पूँजी उत्पादनमा अपेक्षित रूपमा नजानु हो।
यी समस्या तथ्यांकको व्याख्याले मात्र समाधान हुँदैनन्।
सरकारले लगानीकर्तालाई ‘नेपालमा लगानी गर्नुहोस्’ भनेर आह्वान गर्नु पर्याप्त छैन। उसले लगानी गर्नुपर्ने कारण देखाउनुपर्छ। नीतिगत स्थिरता दिनुपर्छ। अनुमति प्रक्रिया छोट्याउनुपर्छ। कर प्रणाली अनुमानयोग्य बनाउनुपर्छ। विद्युत्, सडक र औद्योगिक पूर्वाधारमा सुधार गर्नुपर्छ। सार्वजनिक खर्चलाई समयमै उत्पादनमा बदल्नुपर्छ।
निजी क्षेत्रलाई दोष दिएर सरकार पनि उम्किन सक्दैन
आर्थिक सुस्ती हुँदा सरकार र निजी क्षेत्र एकअर्कालाई दोष दिने प्रवृत्ति नेपालमा पुरानै हो। सरकार निजी क्षेत्रले लगानी गरेन भन्छ। निजी क्षेत्र सरकारको नीति अस्थिर भयो भन्छ।
तर दुवै पक्षको तर्कमा आंशिक सत्य हुन सक्छ।
व्यवसायीले जोखिम लिनुपर्छ। तर जोखिम लिन सक्ने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी राज्यको पनि हो। उद्योगीले उत्पादन बढाउनुपर्छ। तर उत्पादनका लागि आवश्यक पूर्वाधार र स्थिर नीति दिने काम सरकारको हो। बैंकले कर्जा दिनुपर्छ। तर कर्जा लिएर लगानी गर्ने बजार र प्रतिफलको सम्भावना सिर्जना गर्न सरकार तथा निजी क्षेत्र दुवै जिम्मेवार छन्।
त्यसैले अहिलेको आर्थिक सुस्तीको समाधान ‘सरकार सही कि निजी क्षेत्र सही?’ भन्ने बहसबाट निस्किँदैन।
अब सरकारको परीक्षा भाषणमा होइन, लगानीमा
नेपालसँग लगानीका सम्भावना अझै प्रशस्त छन्। जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि प्रशोधन र निर्यातमा ठूलो अवसर छ। तर सम्भावना आफैं लगानीमा बदलिँदैन।
त्यसका लागि विश्वास चाहिन्छ।
बैंकमा पैसा हुनु सकारात्मक आधार हो। ब्याजदर सहज हुनु अर्को सकारात्मक आधार हो। बाह्य क्षेत्रका केही सूचक बलिया हुनु पनि अवसर हो। तर यी सबैलाई उत्पादन, रोजगारी र निर्यातमा बदल्न नसके ती सूचकको अर्थ सीमित हुन्छ।
त्यसैले सरकारको आगामी आर्थिक सफलताको मापन अब बजेटको आकार, भाषणको संख्या वा बैठकको संख्याले होइन, कति नयाँ लगानी आयो, कति उद्योग विस्तार भए, कति रोजगारी सिर्जना भयो र कति उत्पादन बढ्यो भन्ने तथ्यले गर्नुपर्नेछ।
उपलब्ध तथ्यांकले नेपालमा १० प्रतिशतको आर्थिक संकुचन भएको देखाउँदैन। तर ३.८५ प्रतिशतको अनुमानित वृद्धिदरले पनि आत्मसन्तुष्ट हुने ठाउँ दिएको छैन। यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई उच्च र दिगो वृद्धिमा लैजान तत्कालै संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको संकेत गर्छ।
त्यसैले अहिलेको बहस ‘१० प्रतिशतको हल्ला सही कि गलत?’ मा मात्र सीमित गर्नु आर्थिक समस्यालाई सानो बनाउनु हुनेछ। वास्तविक प्रश्न अझ कठिन छ—बैंकमा पैसा छ, ब्याजदर सहज छ, लगानीका क्षेत्र छन्, तर लगानीकर्ता अझै किन ढुक्क छैनन्?
यस प्रश्नको जवाफ सरकार, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रले संयुक्त रूपमा खोज्नुपर्छ। किनकि यदि लगानीकर्ताको विश्वास फर्काउन सकिएन भने ३.८५ प्रतिशतको वृद्धिदर केवल एउटा तथ्यांकमा सीमित रहनेछ। र यदि विश्वास फर्काउन सकियो भने अहिलेको सुस्त आर्थिक गतिविधि नै आगामी उच्च वृद्धिको आधार बन्न सक्छ।
अहिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई चाहिएको सबैभन्दा ठूलो कुरा अर्को ठूलो घोषणा होइन—विश्वास गर्ने आधार हो।
