- एमाले र माओवादीबीच केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार पाँच प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया र तयारी सुरु भएको छ।
- कोशी, बागमती र लुम्बिनीको नेतृत्व एमालेले तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिमको नेतृत्व माओवादीले गर्ने गरी भागबन्डा टुंगिएको छ।
- कर्णालीमा नयाँ नेतृत्व चयन भए पनि अन्य प्रदेशको संसदीय अंकगणित र मन्त्रालय बाँडफाँटले कार्यान्वयनमा केही जटिलता थपेको छ।
- केन्द्रको समीकरण फेरिँदा प्रदेश सरकार फेरिने प्रवृत्तिले संघीयताको मर्म र प्रादेशिक विकासका काममा बाधा पुग्ने देखिन्छ।
काठमाडौं, नेपाल । केन्द्रमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भएको तीनबुँदे सहमतिले प्रदेश सरकारको राजनीतिमा समेत नयाँ तरंग ल्याएको छ। केन्द्रमा दुई दलबीच सत्ता सहकार्यको खाका तयार भएसँगै सातमध्ये पाँच प्रदेशमा सरकार फेरबदलको तयारी अघि बढेको छ। तर केन्द्रमा सहमति जुटिसके पनि प्रदेशमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न भने दलहरूलाई सहज भइरहेको छैन।
सहमति अनुसार कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व नेकपा एमालेले तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिमको नेतृत्व नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले गर्ने समझदारी बनेको छ। मधेश र गण्डकी प्रदेशमा भने अन्य दलसँग छलफल गरेर सत्ता समीकरण टुंग्याउने सहमति भएको छ। केन्द्रको यो समझदारीले प्रदेशको राजनीतिक दिशा तय गरे पनि प्रदेशसभाको अंकगणित र स्थानीय राजनीतिक समीकरणले त्यसको कार्यान्वयनमा जटिलता थपेको छ।
प्रदेश सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत सबै प्रदेशमा एउटै प्रकृतिको छैन। कतिपय प्रदेशमा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको गठबन्धनले सहज बहुमत पुर्याउने अवस्था छ भने कतिपय ठाउँमा साना दल वा अन्य राजनीतिक शक्तिको समर्थन आवश्यक देखिन्छ। त्यसैले केन्द्रमा भएको सहमतिलाई प्रदेशको वास्तविक राजनीतिक परिस्थितिसँग मिलाउन दलहरूलाई थप कसरत गर्नुपर्ने भएको छ।
कोशी प्रदेशमा यसको प्रभाव स्पष्ट देखिएको छ। मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरू केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि राजीनामा दिने तयारीमा थिए। सरकारबाट बाहिरिँदै नयाँ गठबन्धनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने उद्देश्यले उनीहरू राजीनामा लिएर मुख्यमन्त्रीकहाँ पुगेका थिए। तर मुख्यमन्त्री कार्कीले तत्काल राजीनामा नदिन आग्रह गरेपछि कांग्रेसका मन्त्रीहरूको राजीनामा रोकिएको छ।
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा एमाले ४० र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी १७ सांसदसहित बलियो अवस्थामा छन्। दुई दलको संख्या जोड्दा ५७ पुग्ने भएकाले नयाँ गठबन्धनलाई सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत जुटाउन समस्या देखिँदैन। यहाँ चुनौती बहुमत जुटाउनेभन्दा पनि पुरानो सत्ता समीकरणबाट नयाँ समीकरणमा सहज रूपमा संक्रमण गर्ने र मन्त्रालय बाँडफाँट मिलाउने विषयमा देखिएको छ।
बागमती प्रदेशमा पनि केन्द्रको सहमतिले सरकार परिवर्तनको बाटो खोलेको छ। ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा हाल कायम सदस्य संख्याका आधारमा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी मिल्दा सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत पुग्ने अवस्था छ। तर केन्द्रले बागमतीको नेतृत्व एमालेले गर्ने सहमति गरेपछि एमालेभित्रै मुख्यमन्त्रीका आकांक्षीहरूबीच प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ। सरकार गठनसँगै मन्त्रालयको भागबन्डा र नेतृत्व चयन पनि चुनौती बन्ने देखिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशमा पनि एमाले–नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी गठबन्धन सरकार गठनका लागि बलियो अवस्थामा छ। केन्द्रमा सहमति बनेपछि कांग्रेसका मन्त्रीहरू सरकारबाट बाहिरिने तयारीमा पुगेका छन्। यहाँ सत्ता परिवर्तनभन्दा पनि सरकार पुनर्गठनको सम्भावना बढी देखिएको छ। मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व कायम राखेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने विकल्पमा समेत छलफल भइरहेको छ।
कर्णालीमा भने केन्द्रको सहमतिको प्रभाव सबैभन्दा छिटो देखिएको छ। एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच भएको समझदारीअनुसार नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता मङ्गल बहादुर शाही मुख्यमन्त्री बनेका छन्। ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग रहेको संयुक्त संख्या सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमतभन्दा बढी छ। यसले केन्द्रमा भएको राजनीतिक सहमति प्रदेशको अंकगणितसँग मिल्दा सत्ता हस्तान्तरण तुलनात्मक रूपमा सहज हुने देखाएको छ।
सुदूरपश्चिममा भने सत्ता समीकरण केही जटिल छ। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा एमालेसँगको सम्बन्ध बिग्रिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको थियो। केन्द्रमा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच सहमति बनेपछि अब नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले प्रदेशको नेतृत्व गर्ने बाटो खुलेको छ। तर नयाँ सरकार गठनसँगै प्रदेशमा फेरि अर्को राजनीतिक अस्थिरता नआउने सुनिश्चितता भने अझै देखिएको छैन।
पाँच प्रदेशको राजनीतिक अवस्था हेर्दा एउटा कुरा स्पष्ट हुन्छ—केन्द्रमा भएको सहमति प्रदेशमा हुबहु लागू गर्न सकिँदैन। प्रदेशसभाको अंकगणित, दलहरूको स्थानीय सम्बन्ध र नेतृत्वको व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थले सत्ता समीकरणलाई प्रभावित गर्छ। त्यसैले केन्द्रका शीर्ष नेताबीच सहमति भए पनि प्रदेशमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न थप राजनीतिक मोलमोलाइ आवश्यक देखिएको छ।
मधेश र गण्डकी प्रदेशको अवस्था अझ फरक छ। यी दुई प्रदेशलाई एमाले–नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीचको सहमतिमा तत्काल कुनै एक दलको भागमा नपारिएकाले यहाँ अन्य दलको भूमिका निर्णायक बन्नेछ। विशेषगरी मधेशमा क्षेत्रीय दलहरूको समर्थनबिना कुनै पनि प्रमुख गठबन्धनले सहज बहुमत जुटाउन कठिन देखिन्छ। गण्डकीमा पनि एमाले–नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी गठबन्धनलाई बहुमत पुर्याउन थप दलको समर्थन आवश्यक पर्ने अवस्था छ।
प्रदेश सरकार गठनमा केन्द्रको राजनीतिक निर्णय प्रभावकारी बन्दै जानुले संघीयताको अभ्यासमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। संविधानले प्रदेशसभालाई आफ्नै सरकार गठन गर्ने अधिकार दिएको छ। तर व्यवहारमा भने केन्द्रमा दलहरूबीच हुने सत्ता सहमतिअनुसार प्रदेश सरकारसमेत फेरिने प्रवृत्ति बलियो हुँदै गएको छ।
केन्द्रमा सरकार फेरिँदा प्रदेशमा सरकार फेरिनु र केन्द्रका शीर्ष नेताबीच समीकरण बदलिँदा प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको राजनीतिक भविष्यसमेत प्रभावित हुनु संघीयताको मूल भावनासँग कति मेल खान्छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। प्रदेश सरकारहरू आफ्नै राजनीतिक र विकास प्राथमिकताका आधारमा चल्नुपर्ने भए पनि उनीहरूको स्थायित्व केन्द्रको सत्ता समीकरणसँग जोडिन थालेको देखिन्छ।
यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेश सरकारको कामकारबाहीमा पर्न सक्ने चिन्ता पनि बढेको छ। सरकार परिवर्तनको अनिश्चितताका कारण विकास आयोजना, बजेट कार्यान्वयन र प्रशासनिक निर्णय प्रभावित हुन सक्छन्। मन्त्री फेरिँदा मन्त्रालयका प्राथमिकता फेरिने र नयाँ सरकार आएपछि अघिल्लो सरकारका निर्णय पुनरावलोकन हुने प्रवृत्तिले प्रदेशमा दीर्घकालीन नीति निर्माण र कार्यान्वयन कमजोर बन्ने जोखिम रहन्छ।
यद्यपि एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो सहकार्यलाई राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र विकासलाई गति दिने उद्देश्यसँग जोडेर व्याख्या गरेका छन्। नयाँ गठबन्धनले प्रदेश सरकारलाई स्थिरता दिन सक्यो र लामो समयसम्म एउटै राजनीतिक समीकरण कायम रह्यो भने यसले प्रदेश सरकारको कार्यक्षमतामा सुधार ल्याउन सक्ने सम्भावना पनि छ।
तर नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अभ्यास हेर्दा सत्ता गठबन्धनहरू दीर्घकालीनभन्दा परिस्थितिजन्य बन्ने गरेका छन्। त्यसैले अहिलेको सहमति कति टिकाउ हुन्छ र पाँच प्रदेशमा बनेका नयाँ सरकारहरूले कति समयसम्म स्थिर रूपमा काम गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न भने खुलै छ।
अन्ततः अहिले प्रदेशमा भइरहेको सत्ता फेरबदल मुख्यमन्त्री र मन्त्री परिवर्तनको विषयमा मात्र सीमित छैन। यसले नेपालको संघीय राजनीतिको चरित्र र प्रदेश सरकारको स्वायत्ततामाथि समेत बहस सिर्जना गरेको छ। केन्द्रका शीर्ष नेताबीच हुने सत्ता सम्झौताले प्रदेशको सरकार निर्धारण गर्ने क्रम निरन्तर रह्यो भने प्रदेशहरू आफ्नै राजनीतिक प्राथमिकतामा चल्ने सरकारभन्दा पनि केन्द्रको सत्ता समीकरणको विस्तारका रूपमा सीमित हुने जोखिम बढ्नेछ।
अहिले पाँच प्रदेशमा सुरु भएको सत्ता फेरबदलले त्यसको एउटा नयाँ अध्याय खोल्दैछ। यसको वास्तविक परिणाम भने नयाँ सरकारहरूले नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्न कति सक्छन् र राजनीतिक स्थिरता कति कायम राख्न सक्छन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ।
