- नेपाली कांग्रेसको विधान कार्यान्वयन नहुँदै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउनुपर्ने मागले पार्टीभित्र पुरानो विवाद पुनः बल्झिएको छ।
- केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा महाधिवेशनको तयारी, पार्टी सदस्यता अद्यावधिक र वर्तमान सरकारको १०० दिनको कार्यसम्पादनबारे घनीभूत छलफल भइरहेको छ।
- विधान संशोधन र प्रतिनिधि छनोटको विवाद आगामी महाधिवेशनमा नेतृत्व हत्याउने शक्ति समीकरण र आन्तरिक गुटगत स्वार्थसँग प्रत्यक्ष जोडिएको देखिन्छ।
- आन्तरिक मतभेद व्यवस्थापन गर्दै आगामी महाधिवेशनलाई निष्पक्ष र विवादरहित बनाउनु कांग्रेस नेतृत्वका लागि अहिलेको मुख्य परीक्षा हो।
काठमाडौं — नेपाली कांग्रेसमा एउटा निर्णय कार्यान्वयनमा जान नपाउँदै त्यसलाई फेरि सच्याउनुपर्ने आवाज उठेको छ। विशेष महाधिवेशनबाट पारित संशोधित विधान कार्यान्वयनको तयारी भइरहेका बेला केन्द्रीय सदस्यहरूबाटै विधानको एउटा महत्वपूर्ण व्यवस्था पुनः कायम गर्न माग भएपछि पार्टीभित्रको पुरानो असहमति फेरि चर्चामा आएको हो।
विशेषगरी केन्द्रीय सदस्य स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न पाउने व्यवस्था हटाइएकोमा केही केन्द्रीय सदस्यहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा निर्वाचित भइसकेका व्यक्तिलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न फेरि छुट्टै निर्वाचन प्रक्रियामा जानुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै पुरानो प्रावधान पुनःस्थापित गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा अहिले महाधिवेशनको तयारी, नियमावली निर्माण तथा संशोधन, पार्टी सदस्यता अद्यावधिक र सरकारको १०० दिनको कार्यसम्पादन समीक्षालगायत विषयमा छलफल भइरहेको छ। तर यी औपचारिक एजेन्डाभन्दा बाहिर पनि कांग्रेसभित्रको आन्तरिक सम्बन्ध, नेतृत्वबीचको दूरी र आगामी महाधिवेशनलाई लिएर बन्न थालेको शक्ति समीकरणले बैठकलाई थप अर्थपूर्ण बनाएको छ।
निर्णय भयो, तर मन मिलेन
कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले विधानमा विभिन्न परिवर्तन गरेको थियो। ती परिवर्तनको उद्देश्य पार्टीको संगठनलाई थप व्यवस्थित, लोकतान्त्रिक र समयअनुकूल बनाउने बताइएको थियो। तर विधान पारित भएको केही समयमै त्यसका केही प्रावधानमाथि पुनः प्रश्न उठ्नुले एउटा वास्तविकता देखाएको छ—कांग्रेसमा निर्णय लिनुभन्दा निर्णयमा सबैलाई सहमत गराउन अझ ठूलो चुनौती छ।
केन्द्रीय सदस्यलाई स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न नदिने व्यवस्था पनि पार्टीलाई बढी प्रतिस्पर्धात्मक र प्रतिनिधिमूलक बनाउने उद्देश्यसँग जोडिएको थियो। तर अहिले त्यसैलाई उल्ट्याउनुपर्ने माग आउनुले पार्टीभित्र सुधारका विषयमा पनि साझा बुझाइ निर्माण हुन नसकेको देखिन्छ।
यसलाई केवल विधानको एउटा धाराको विवाद भनेर बुझ्दा कांग्रेसभित्र चलिरहेको ठूलो बहस छुट्न सक्छ। वास्तवमा यो विवाद पार्टी कसरी चलाउने, नेतृत्वको भूमिका कति बलियो हुने र तल्लो तहका प्रतिनिधिलाई कति अधिकार दिने भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ।
कांग्रेसभित्रको मतभेद नयाँ होइन
नेपाली कांग्रेसमा आन्तरिक मतभेद कुनै नयाँ कुरा होइन। लामो राजनीतिक इतिहास बोकेको पार्टीभित्र विचार, नेतृत्व र संगठन सञ्चालनका विषयमा फरक धारणा रहँदै आएका छन्। तर पछिल्लो समय ती मतभेदहरू कतिपय अवस्थामा सार्वजनिक बहसकै विषय बन्न थालेका छन्।
पार्टी सभापति, महामन्त्री, पूर्वपदाधिकारी तथा प्रभावशाली नेताहरूबीच पार्टी सञ्चालन, सरकारको काम, संगठन विस्तार र आगामी राजनीतिक रणनीतिबारे फरक–फरक धारणा देखिन्छन्। एउटै पार्टीभित्र भए पनि कतिपय विषयमा नेताहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्ति हेर्दा उनीहरूबीचको दूरी स्पष्ट महसुस गर्न सकिन्छ।
यस्तो अवस्थामा विधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयले स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक अर्थ बोकेको छ। कुन नेता महाधिवेशनमा प्रतिनिधि हुने, कसले मतदान गर्ने र प्रतिनिधिको संख्या तथा संरचना कस्तो हुने भन्ने विषय अन्ततः आगामी नेतृत्व चयनसँग जोडिन्छ।
त्यसैले अहिले उठेको मागमा केवल संगठनात्मक तर्क मात्र नभई आगामी महाधिवेशनलाई लिएर भइरहेको राजनीतिक तयारीको प्रभावसमेत देखिन सक्ने कांग्रेसकै नेताहरूको बुझाइ छ।
महाधिवेशनको तयारीसँग जोडिएको असली प्रश्न
कांग्रेसका लागि आगामी महाधिवेशन नियमित संगठनात्मक प्रक्रिया मात्र होइन। यो पार्टीको आगामी नेतृत्व, संगठनको दिशा र आन्तरिक शक्ति सन्तुलन निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हो।
यही कारण सदस्यता अद्यावधिकदेखि प्रतिनिधि छनोटसम्मका हरेक प्रक्रिया अहिले संवेदनशील बनेका छन्।
पार्टी सदस्यता कसरी अद्यावधिक हुन्छ? नयाँ सदस्यको विवरण कसरी समेटिन्छ? कुन आधारमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुन्छन्? केन्द्रीय सदस्यको भूमिका के हुन्छ? यी प्रश्नको उत्तरले आगामी महाधिवेशनमा कसको प्रभाव कति रहने भन्ने कुरालाई समेत प्रभावित गर्न सक्छ।
कांग्रेसमा विगतदेखि नै सदस्यता र प्रतिनिधि छनोटका विषयमा विवाद हुने गरेको छ। गुटगत प्रतिस्पर्धा बलियो भएका ठाउँमा सदस्यता वितरण र प्रतिनिधि चयनसमेत शक्ति संघर्षको माध्यम बन्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। त्यसैले अहिले सदस्यता अद्यावधिक र नियमावलीको विषय एकैसाथ अघि बढ्नु सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र होइन; यसको राजनीतिक महत्व पनि उत्तिकै छ।
केन्द्रीय सदस्यको स्वतः प्रतिनिधित्वको विवाद
केन्द्रीय सदस्य स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न पाउने व्यवस्था हटाउने निर्णयका पछाडि लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको तर्क छ। पार्टीको केन्द्रीय तहमा रहेका नेताहरूले पनि प्रतिनिधि बन्न स्थानीय वा सम्बन्धित तहको निर्वाचन प्रक्रियाबाट जानुपर्ने हो भने यसले तल्लो तहको अधिकार बढाउने समर्थकहरूको भनाइ छ।
तर यसको अर्को पक्ष पनि छ।
केन्द्रीय कार्यसमितिमा निर्वाचित भएर पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिलाई नै महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गर्न पुनः निर्वाचनमा जान बाध्य बनाउनु अस्वाभाविक हुने तर्क गर्नेहरू पनि छन्। उनीहरूको प्रश्न छ—पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व नै महाधिवेशनको औपचारिक प्रतिनिधि बन्न नसक्ने व्यवस्था कति व्यावहारिक हुन्छ?
यही दुई धारणाबीचको तनावले अहिलेको विवादलाई जन्म दिएको देखिन्छ।
वास्तवमा कांग्रेसले यहाँ एउटा कठिन सन्तुलन खोज्नुपर्नेछ—तल्लो तहको लोकतान्त्रिक अधिकार बढाउने कि केन्द्रीय नेतृत्वको संस्थागत भूमिकालाई प्राथमिकता दिने?
सरकारको १०० दिन पनि समीक्षामा
केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा सरकारको १०० दिनको कामको समीक्षा पनि भइरहेको छ। सरकारमा कांग्रेसको महत्वपूर्ण सहभागिता भएकाले पार्टीका लागि सरकारको उपलब्धि र कमजोरी दुवैको मूल्यांकन राजनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण छ।
जनताले सरकारबाट प्रत्यक्ष रूपमा के पाए? सेवा प्रवाहमा सुधार भयो कि भएन? सुशासनको अनुभूति कति भयो? आर्थिक क्षेत्रमा सरकारले कस्तो संकेत दिएको छ? यी प्रश्नमा कांग्रेसले आफ्नै मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था छ।
तर यहाँ पनि पार्टीको आन्तरिक अवस्था महत्वपूर्ण हुन्छ। सरकारको कामबारे पार्टीले साझा धारणा बनाउन नसके त्यसको राजनीतिक सन्देश कमजोर हुन सक्छ। सरकारमा कांग्रेसको भूमिका कस्तो रह्यो भन्ने प्रश्नसँगै पार्टीभित्रैबाट सरकारको कामको आलोचना वा बचाउ हुने अवस्था आएमा जनतामाझ पार्टीको धारणा अन्योलपूर्ण देखिन सक्छ।
यस अर्थमा कांग्रेस अहिले सरकारको समीक्षा मात्र गरिरहेको छैन; आफ्नै राजनीतिक भूमिकाको पनि समीक्षा गरिरहेको छ।
असहमति व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता नै परीक्षा
कांग्रेसभित्रको मतभेदलाई कमजोरीका रूपमा मात्र हेर्नु उचित हुँदैन। लोकतान्त्रिक पार्टीमा फरक मत हुनु स्वाभाविक हो। समस्या फरक मत हुनुमा होइन, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ भन्नेमा हो।
यदि कांग्रेसले विधानको विषयमा उठेका असहमतिलाई खुला छलफल र संस्थागत प्रक्रियाबाट समाधान गर्न सक्यो भने यसले पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बलियो बनाउन सक्छ। तर एउटा महाधिवेशनले पारित गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा नजाँदै अर्को संशोधनको माग स्वीकार गर्दै जाने हो भने पार्टीको निर्णय प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ।
त्यसैले अहिले कांग्रेस नेतृत्वसामु दुईवटा बाटा देखिन्छन्—असहमतिलाई दबाउने होइन, तर प्रत्येक असहमतिपछि निर्णय उल्ट्याउने पनि होइन। संवाद, सहमति र संस्थागत निर्णयबीच सन्तुलन कायम गर्नु नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो।
आगामी महाधिवेशन कांग्रेसका लागि ठूलो परीक्षा
विशेष महाधिवेशनपछि पनि विधानकै विषयमा विवाद देखिनुले कांग्रेसभित्रको आन्तरिक समस्या अझै पूर्ण रूपमा समाधान नभएको संकेत गरेको छ। पार्टीका नेताहरूबीचको व्यक्तिगत सम्बन्ध, गुटगत प्रतिस्पर्धा र नेतृत्वको भविष्यसँग जोडिएका स्वार्थहरू संगठनात्मक निर्णयमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्न सक्छन्।
आगामी महाधिवेशनसम्म पुग्दा यस्ता विवाद थप सतहमा आउन सक्ने सम्भावना छ। प्रतिनिधि चयन, सदस्यता, नेतृत्वको उम्मेदवारी र पार्टीको भावी राजनीतिक लाइनका विषयमा बहस तीव्र हुनेछन्।
कांग्रेसका लागि चुनौती अब केवल महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु होइन। महाधिवेशनलाई निष्पक्ष, स्वीकार्य र विवादरहित बनाउन सक्नु ठूलो चुनौती हो।
विधान कार्यान्वयनअघि नै संशोधनको माग उठ्नुले कांग्रेसभित्र अझै एउटा कुरा स्पष्ट देखाएको छ—पार्टीमा मतभेद छन्, तर ती मतभेदलाई संस्थागत संवादमार्फत व्यवस्थापन गर्ने अवसर पनि छ।
यदि नेतृत्वले अहिलेको असहमतिको जड पहिचान गरेर विश्वासको वातावरण बनाउन सक्यो भने यही बहस पार्टी सुधारको आधार बन्न सक्छ। तर विवादहरू गुटगत शक्ति संघर्षमा मात्र सीमित भए भने विशेष महाधिवेशनबाट खोजिएको संगठनात्मक स्थायित्व फेरि कमजोर बन्न सक्छ।
त्यसैले अहिलेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक कांग्रेसका लागि अर्को एउटा बैठक मात्र होइन। यो पार्टीले आफ्नै मतभेदलाई कति परिपक्व ढंगले व्यवस्थापन गर्न सक्छ र आगामी महाधिवेशनलाई कति विश्वसनीय बनाउन सक्छ भन्ने परीक्षणको सुरुवात पनि हो।
