- बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले विगत दुई दशकका उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न आयोग गठन गरेको छ।
- जेनजी आन्दोलन र जनआक्रोशको जगमा बनेको यस आयोगले अस्वाभाविक रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने पदाधिकारीहरूको स्रोत पहिचान गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
- आयोगको वैधानिकता र क्षेत्राधिकारमाथि कानूनी प्रश्न उठे पनि यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने विश्वास गरिएको छ।
- अनुसन्धानका क्रममा इमानदार व्यक्तिहरू नपिसिऊन् र वास्तविक दोषीमाथि निष्पक्ष कारबाही होस् भन्नेमा सरोकारवालाहरूको गम्भीर चिन्ता छ।
पृष्ठभूमि
नेपालमा जेनजी आन्दोलनपछि आएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ गठन गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि आयोगले हाल सम्पत्ति विवरण सङ्कलन तथा छानबिनसम्बन्धी काम स्थगित गरेको भए पनि यसको उद्देश्य २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गरी त्यसको अध्ययन र छानबिन गर्नु हो।
सरकारले यसलाई शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीअन्तर्गत सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियानसँग जोडेको छ। सार्वजनिक पदमा रहँदा अस्वाभाविक रूपमा बढेको सम्पत्तिको स्रोत पहिचान गर्ने सरकारको दाबी छ। तर आयोगको अधिकार क्षेत्र विद्यमान संवैधानिक निकायसँग बाझिन सक्ने यस प्रयोजनका लागि भ्रष्टाचार तथा गैरकानुनी सम्पत्तिसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका निकायसँग रहेकाले यसको वैधानिकता र क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उठेका छन्। सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलाले यी विषयलाई स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कानुनी प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ। जनताको मनमा उब्जेको शङ्का अझ गहिरो छ–वर्षौँदेखि राज्यसत्ता चलाउने क्रममा सम्बद्ध पदाधिकारीहरूले जम्मा गरेको अस्वाभाविक सम्पत्तिको वास्तविकता कहिले र कसरी सार्वजनिक होला?
देशको विकास होला, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको प्रत्याभूति होला भन्ने आशामा बसेका जनताहरूले देश गरिब बन्दै गएको, रोजगारीको अभावमा युवाहरू विदेशिन बाध्य हुने अवस्था झन् बढ्दै गएको र अर्कोतर्फ सार्वजनिक जीवनमा रहेका सीमित व्यक्तिहरूको जीवनशैली अस्वाभाविक रूपमा बदलिँदै गएको अवस्था नेपाली समाजका लागि नयाँ होइन। जनताले आफ्नै आँखाले सीमित व्यक्तिहरूको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन देखेका छन्। हिजो सामान्य अवस्थामा जीवन गुजारिरहेका मानिसहरू केही वर्षमै विलासी जीवन बिताउन थालेको देख्दा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका दलहरूबाट जनताले ठूलो अपेक्षा गरेका थिए। तर समय बित्दै जाँदा सरकार परिवर्तन भए पनि शासन गर्ने शैलीमा अपेक्षित परिवर्तन देखिएन। सत्ता आलोपालो गर्ने, शक्ति र स्रोतको बाँडफाँड गर्ने तथा आफ्ना मानिसलाई संरक्षण एवम् भरणपोषण गर्ने प्रवृत्तिले जनविश्वास कमजोर हुँदै गयो। विगतमा भ्रष्टाचारका अनेकौँ घटना सार्वजनिक भए। छानबिनका लागि आयोग बने, प्रतिवेदन आए वा उजुरी परे। दोषीमाथि निष्पक्ष कारबाही हुनुको साटो राजनीतिक भागबण्डा र संरक्षणको संस्कृति बलियो हुँदै गएको अनुभूति जनताले गरे। यही कारण जनताको असन्तुष्टि विस्तारै आक्रोशमा बदलिँदै गयो।
राजनीतिक परिवर्तनका नाममा भएका आन्दोलनमा सामान्य नागरिकले ज्यान गुमाए। सरकार फेरिए, व्यवस्था फेरियो, नेता फेरिए, तर आम नागरिकको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन आएन। यो निरन्तरताले मानिसहरूलाई वितृष्णित मात्र बनाएन, व्यवस्थाप्रति नै अविश्वास पैदा गर्यो। त्यसैले नयाँ बनेको, युवाहरूले नेतृत्व गरेको सरकारले केही गरेर देखाउँछ कि भन्ने आशा जाग्नु स्वाभाविकै हो। यही जन–अपेक्षा पूर्तिका लागि आयोगको परिकल्पना गरिएको होला। यस सन्दर्भमा सम्पत्ति छानबिन आयोगप्रति जनताले आशा–भरोसा गरेका पनि होलान्। आयोगले आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी के–कसरी पूरा गर्ला, त्यो अलग कुरा हो, तर गठनको उद्देश्य पवित्र छ, जनचाहनाअनुकूल छ। यसको गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्य विगतको पृष्ठभूमि नै हो। मलाई लाग्छ, यो पृष्ठभूमि नबुझी आजको सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई बुझ्न सकिँदैन।
कर्मचारीको आँखाबाट देखिएको बेथिति
राजनीतिक दल र तिनका भ्रातृ सङ्गठनको प्रभावबाट सर्वसाधारण मात्र होइन, सच्चा राष्ट्रसेवक कर्मचारी पनि उत्तिकै पीडित थिए। नियुक्ति, सरुवा–बढुवालगायतका महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णयहरूमा दलगत भ्रातृ सङ्गठनहरूको सिफारिस, दबाब र आर्थिक लेनदेनको प्रभाव परेको देखिन्थ्यो। अधिकांश अवस्थामा उच्चपदस्थहरूले पनि विवेकपूर्वक कार्यसम्पादन गर्न सक्ने अवस्था थिएन। टिप्पणीको उठान हुनासाथ सम्बन्धित दललाई सूचना प्रवाह हुन्थ्यो र निर्णय प्रभावित हुन्थ्यो। यो कुरा म बाहिरबाट अनुमान गरेर भनिरहेको छैन। यसको प्रत्यक्ष अनुभव मैले आफ्नै कार्यकालमा पनि गरेको छु।
असल नियतले कानूनबमोजिम जनहितअनुकूल काम गर्न खोज्ने कर्मचारीले राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न सक्ने अवस्था हुँदैनथ्यो। प्रशासनिक संयन्त्र नै अदृश्य शक्तिबाट सञ्चालित भएजस्तो लाग्थ्यो। विधि, प्रक्रिया, प्रशासनिक मूल्यमान्यता जोगाउन खोज्नेहरूले आफ्नो झिटिझाम्टो कसेर तयारी हालतमा बसिरहनुपर्ने पनि हुन्थ्यो। शक्तिकेन्द्रका वरिपरि घुम्नेहरूले रोजेकै ठाउँ पाउने, चाटुकारिता गर्नेहरू पुरस्कृत हुने स्थिति पनि नदेखिएको होइन। यस्तो वातावरणमा इमानदार कर्मचारीले विवेकसम्मत काम गर्न थुप्रै चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। म स्वयं पनि त्यस्ता परिस्थितिबाट गुज्रिएको थिएँ।
राजाको प्रत्यक्ष शासनका बेला जिल्ला विकास समितिको बजेट प्रतिकार समूहलाई दिने कुरा होस् वा जिल्ला विकास समितिलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व रकम मिनाहाको कुरा होस्, ठेक्कापट्टा दिने, स्वीकृत गर्ने, बजेट विनियोजन, कार्यान्वयन, मूल्याङ्कन, योजना फरफारकलगायतका प्रक्रियागत कुरामा होस्, नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा होस्, आदेशको पालना गर्नुपर्ने र हुँदैन भनेर अडान लिन खोजे २४ घण्टे (रातारात ठाउँ छोड्नुपर्ने तितो यथार्थको भुक्तभोगी त मै छु नि) लगाउने पनि गरिन्थ्यो। हाम्रा उच्चपदस्थहरूले दबाब थेग्न हिम्मत नगरेका कारणले पनि विकृतिले प्रश्रय पाएको भन्नेलाग्छ। यहाँ मैले व्यक्तिगत असन्तुष्टि पोख्न खोजेको होइन, नीतिनियम कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक संयन्त्र कुनै राजनीतिक दलको झोले भयो भने जनअपेक्षाअनुरूपको काम कसरी हुन्छ? सुशासन कसरी हुन्छ र? त्यसैले सबैभन्दा पहिला राजनीतिक नेतृत्व इमानदार र जवाफदेही बन्नुपर्छ। यसपछि कर्मचारी स्वतः इमानदार बन्छन्। भ्रष्टाचारमुक्त वातावरण स्वतः बन्छ।
राजनीतिक व्यक्तित्वलाई मात्र दोष थोपर्नु पनि न्यायोचित हुँदैन, उनीहरूलाई गलत सल्लाह दिने र आफ्नो स्वार्थअनुकूल बनाउन खोज्ने कर्मचारीको पनि बिगार्नेमा कम भूमिका हुँदैन। त्यसैले राजनीतिक व्यक्तिहरू र कर्मचारीहरूको निष्पक्ष, तटस्थ र जवाफदेहीपूर्ण भूमिका हुनुपर्छ।
हाम्रो विगत थुप्रै विसङ्गति र विकृतिले गर्दा स्वच्छ र जनप्रिय हुन सकेन। मन्त्रीको गोप्य कोठादेखि निवासको शयनकक्षसम्म लगेर अनुचित मोलमोलाइसम्म भएको देख्दा मलाई अचम्म लाग्थ्यो। आदेशको अवज्ञा गर्नेको कुनै गुन्जायस हुँदैनथ्यो। त्यसबाट तत्कालीन शासकीय प्रणालीको विकृत सङ्केत थियो त्यो। नियमले मिल्दैन, गर्न सकिँदैन भन्ने हिम्मत कमैको मात्र हुन्थ्यो। ‘सक्दिनँ’ भनेर अस्वीकार गर्नु त्यहाँबाट झोला बोक्नु नै हुन्थ्यो। त्यसपछि त्यही ठाउँमा जाने अर्को व्यक्तिले सम्बद्ध पक्ष मिलाउँथ्यो। मन्त्रीको इच्छा पूरा गरिदिन्थ्यो। ऊ सक्षमको पङ्क्तिमा उभिन्थ्यो।
मैले सुनेको थिएँ–सेवाबाट अवकाश लिँदा कतिपय मित्रहरूले दुःख मान्थे, सायद कसैले त आँसु पनि बगाए रे। तर अवकाश हुँदाको दिन मैले आफूलाई असाध्यै हलुका महसुस गरेँ। मेरी पत्नीले खुसी व्यक्त गरिन्–अब कसैको चाकरी गर्नुपर्दैन, कसैले धम्क्याउँदैन, गलत काम गर्न दबाब दिँदैन। कतिबेला गुन्डा बोकेर हिँड्नुपर्ने हो भन्ने डरत्रास पनि हुँदैन। जेहोस्, आफ्नो आत्माले नस्वीकारेको काम गरिनँ। विवेकलाई बन्धक राखिनँ। ऐननियम मिचेर काम गरिनँ, यसैमा मलाई सन्तुष्टि छ।
जेनजी आन्दोलन र जनआक्रोश
सामान्य रूपमा सुशासनको माग गर्दै भएको प्रदर्शनमा राज्यको कठोर हस्तक्षेप र अबोध बालबालिकामाथि गोली चलाइएपछि जनताको आक्रोश विस्फोटमा परिणत भयो। २०८२ भदौ २३ र २४ गते काठमाडौंमा सरकारी भवनहरूमा आगजनी, तोडफोड, नेताहरूका निवासमा आक्रमण, लुटपाट तथा सरकारी संरचनामा क्षति पुर्याउनेजस्ता अप्रिय घटना भए। सिंहदरबारजस्ता राज्यका प्रमुख संरचना र महत्त्वपूर्ण कागजातसमेत सुरक्षित नरहने अवस्था आउनु सामान्य घटना थिएन।
त्यो आन्दोलनलाई विभिन्न कोणबाट व्याख्या गर्न सकिन्छ। त्यसका राजनीतिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक कारणबारे भविष्यमा थप अध्ययन पनि होला। तर मेरो बुझाइमा त्यसको मूल जड भ्रष्टाचार, बेथिति, दण्डहीनता र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको लामो समयदेखि सञ्चित जनआक्रोश नै थियो। त्यस आन्दोलनले राज्य र नागरिकबीचको विश्वास कति गहिरोसँग कमजोर भइसकेको रहेछ भन्ने देखायो।
बालुवाटार नै असुरक्षित बन्ने अवस्था आउनु, सुरक्षा घेराभित्र बसेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनु र प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वमाथि जनआक्रोश प्रकट हुनु कुनै एक दिनको घटना मात्र थिएन। त्यो लामो समयदेखि जम्मा हुँदै आएको असन्तुष्टिको विस्फोट थियो। यस घटनापछि लगत्तै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले २०८२ फागुन २१ गते निर्वाचन गरायो। दशकौँसम्म शासन गरेका पुराना दलहरूले नराम्ररी पराजय बेहोरे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले करिब दुईतिहाइ सिटसहित सरकार बनायो। यसलाई केवल नयाँ दलप्रतिको आकर्षणका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यो धेरै हदसम्म पुराना दल र तिनका नेताहरूप्रतिको गहिरो असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति थियो। जनताले विकल्प खोजेका रहेछन् भन्ने कुराको सङ्केत हो।
आयोगको आवश्यकता किन महसुस भयो?
देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ। रोजगारीका अवसर पर्याप्त छैनन्। हजारौँ युवा हरेक दिन विदेशिन बाध्य छन्। अर्कोतर्फ सामान्य आर्थिक अवस्थाबाट अचानक अस्वाभाविक रूपमा समृद्ध भएका मानिसहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको देखिन्छ। यही विरोधाभासले प्रश्न जन्माउँछ–सम्पत्ति कहाँबाट आयो? राज्यसत्तालाई जनसेवाको माध्यमभन्दा व्यक्तिगत लाभ र स्रोत दोहनको माध्यम बनाउने प्रवृत्तिले नै यस्तो प्रश्नलाई जन्म दिएको हो।
आयोगको आवश्यकता महसुस हुनु अस्वाभाविक होइन। तर आयोग बनेपछि अर्को प्रश्न पनि उठ्छ–यसले विगतका आयोगभन्दा फरक के गर्छ? हाम्रो विगत त्यति उत्साहजनक छैन। धेरै आयोग बने, प्रतिवेदन तयार भए, तर कार्यान्वयन कमजोर रह्यो। कतिपय प्रतिवेदन सार्वजनिकसमेत भएनन्। त्यसैले यस आयोगप्रति आशासँगै शङ्का हुनु पनि स्वाभाविक हो।
यदि निष्पक्ष र पूर्वाग्रहरहित अनुसन्धान भयो भने अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरू पहिचान हुन सक्छन्। तर गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति कमाउने मानिसले त्यसलाई लुकाउने उपाय पनि खोजेको हुन्छ। त्यसैले केवल कागज हेरेर वास्तविकता पत्ता लगाउन सजिलो छैन। अनुसन्धानको उपकरण के होला, जसले लुकाएर राखिएको सम्पत्ति पत्ता लगाओस्? माथिल्लो तहमा बसेका र अस्वाभाविक रूपमा जीवनशैली परिवर्तन गरेका व्यक्तिहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्ने त सबैको चाहना हो, तर अनुसन्धानका विधि, प्रक्रिया र प्रविधिप्रति अझै पनि शङ्का उठ्नु स्वाभाविकै हो। त्यसबाट दोषीमाथि कारबाही मात्र होइन, भविष्यका राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि एउटा स्पष्ट सन्देश जान सक्छ–सार्वजनिक पद व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्ने माध्यम होइन।
इमानदारहरू नपिसिऊन्
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राज्यले गर्ने प्रयासलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। म पनि यसको पक्षमा छु। तर मेरो एउटा गम्भीर चिन्ता छ–गहुँसँगै घुन पनि पिसिन सक्छन्।
यसप्रकारका आयोग, समिति बनेर छानबिनका लागि व्यक्तिगत रूपमा विवरण माग्दा नियमअनुसार हरेक वर्ष सम्पत्ति विवरण बुझाउँदै आएका, अवकाशपछि आफ्नो आम्दानीअनुसार सहज रूपमा जीवन बिताइरहेका र धेरै वर्षअघि सेवाबाट अवकाश पाइसकेका अशक्त ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि समान ढङ्गले शङ्काको घेरामा राख्दा तिनीहरूलाई न्याय भएन कि भन्ने पनि लाग्दोरहेछ।
कुनै पनि अनुसन्धान तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ। सबै खालका संयन्त्र राज्यसँग भएकाले तिनीहरूको समुचित प्रयोग गरी शङ्कास्पद व्यक्तिलाई लक्षित गरेर छानबिन गर्न सकिन्थ्यो। तर सबैलाई एउटै डालोमा हालेर कागजको थुप्रो माग्ने कामले इमानदार मानिसलाई बढी दुःख भएको पर्यवेक्षणीय बुझाइ छ।
अवैध सम्पत्ति कमाउने मानिसले वर्षौँअघि नै कागजात मिलाएको हुन सक्छ। इमानदार कर्मचारीले भने पुरानो बिल, प्रमाण, पत्र वा बैंक कागजात कहाँ राख्यो भन्ने पनि बिर्सिसकेको हुन सक्छ। इमानदार मानिसले अपराध गरेको हुँदैन, त्यसैले अपराध लुकाउने तयारी पनि गरेको हुँदैन। विधि र प्रक्रियागत त्रुटिका कारणले पनि दुःख पाउने अवस्था आउन सक्छ। यसतर्फ पनि सजग रहनुपर्ने हुन्छ। केही ज्यादै कमजोर ज्येष्ठ नागरिकले भोगिरहेको सास्ती देख्दा नराम्रो पनि लाग्यो। भूकम्प, आगजनी, पानी, धमिरा वा अन्य कारणले सरकारी अभिलेख नष्ट भएको छ भने कुरा फरक हो। अन्यथा राज्यसँगै भएका कागजातका लागि नागरिकलाई अनावश्यक दुःख दिनु न्यायोचित हुँदैन।
इतिहासको गर्भमा गइसकेका पुराना कागजात खोज्दाको अवस्था
मेरो आफ्नै अवस्था हेर्दा सेवाबाट अवकाश भएको १३ वर्षपछि पुराना कागजात खोज्नु सहज छैन। उमेर बढ्दै जाँदा पुराना घटनाहरू सम्झन पनि कठिन हुँदो रहेछ। भविष्यमा यति वर्षपछि आफ्ना पुराना कागजात मागिएलान् भन्ने मैले कहिल्यै सोचेको थिइनँ। राज्यले मागेको विवरण बुझाउनु मेरो कर्तव्य हो। त्यसैले सम्भव भएसम्म कागजात जुटाउने प्रयास गरिरहेको छु।
राज्यसँग भएका अभिलेख पुनः नागरिकसँग माग्नु कति आवश्यक छ? सरकारी सेवामा रहँदा हरेक वर्ष सम्पत्ति विवरण बुझाइएको थियो। सरकारी कार्यालयमा ती विवरण सुरक्षित हुनुपर्ने हो। त्यसैले राज्यसँग सुरक्षित हुनुपर्ने प्रमाण पुनः व्यक्तिले बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुहुँदैन।
मेरो सेवाकालले सिकाएको कुरा
म शैक्षिक पृष्ठभूमिबाट प्रशासनिक सेवामा प्रवेश गरेको व्यक्ति हुँ। फरक पृष्ठभूमिबाट प्रवेश गरेको हुनाले राजनीतिक संस्कृति र प्रशासनिक व्यवहार बुझ्न मलाई केही समय लाग्यो। संयोगले मेरो पहिलो पदस्थापना नै कपिलवस्तुको सिडिओ अफिसमा प्रशासकीय अधिकृत पदमा भयो। प्रारम्भिक दिनमा कुइराको कागजजस्तै भइयो। बिस्तारै बुझ्दै जाँदा एउटा कुरा स्पष्ट भयो–कुर्सीलाई सेवा गर्ने माध्यमभन्दा व्यक्तिगत लाभको ढाल बनाउने प्रवृत्ति निकै हाबी रहेछ। सीमित व्यक्तिहरूको दबदबा वा वर्चस्वको अनुभव भयो।
तत्कालीन अवस्थामा हरेक मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवलाई प्रभाव पार्ने एउटा अदृश्य घेरा हुन्थ्यो। त्यस घेराभित्र नपर्ने कर्मचारी विभिन्न सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्थ्यो। उपसचिव स्तरको अधिकृत भएर पनि सरुवा–बढुवाका लागि ट्रेड युनियनका सुब्बा–खरिदारको चाकडी गर्नुपर्ने अवस्था मलाई स्वीकार्य थिएन। तत्कालीन अवस्था सम्झँदा अहिले दलीय स्वार्थपूर्तिका लागि बनेका ट्रेड युनियन खारेज भएको सुन्दा मलाई व्यक्तिगत रूपमा खुसी लागेको छ, सुखद् अनुभूति भएको छ।
मन्त्रीहरू आफूलाई पूर्ण रूपमा वफादार कर्मचारी चाहन्थे भन्ने कुरा अनुचित दबाब आउन थालेपछि मैले झन् स्पष्ट रूपमा बुझें। सरकार वा मन्त्री फेरिनेबित्तिकै पहिलो प्रहार ममाथि पर्नुको कारण पनि यही थियो।
तर जीवनलाई पछाडि फर्केर हेर्दा ती घटनाप्रति पनि मेरो दृष्टिकोण बदलिएको छ। छोटो अवधिमै धेरै जिल्ला र कार्यालयमा काम गर्ने अवसर पाएँ। महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने अवसर पाएँ। राज्य सञ्चालन कसरी हुँदोरहेछ भन्ने कुरा बुझ्ने मौका पाएँ। देशको विकास अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको मोटामोटी कारण पनि बुझ्न पाएँ। धेरै मानिस भेटें, प्रशासनका धेरै तह देखें र समाजलाई नजिकबाट बुझ्ने मौका पाएँ। पञ्चायतकालमा सेवा प्रवेश गरेँ। बहुदल, राजाको प्रत्यक्ष शासनकाल, जनयुद्ध, गणतन्त्रकालसमेत भोगेँ, देखेँ, सिकेँ, केही काम आफू सन्तुष्ट हुनेगरी गरेँ। सबैभन्दा बढी त पर्दामा देखिएका नेता, कार्यकर्ता, उच्चपदस्थ प्रशासक देखेँ, भोगेँ। यी कुराहरू मेरा लागि ठूला उपलब्धि हुन्। हुन पनि धेरै समय म सिडिओ अफिस र जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा काम गर्ने मौका पाएँ। मैले जति मौका अरूले पाए, पाएनन् तर मैले राम्रोसँग मुलुक चिन्ने, बुझ्ने अवसर पाएँ। त्यस अर्थमा मैले आफूलाई भाग्यमानी ठानेको छु।
अब प्रश्न सम्पत्ति आयोगसँग छ
वर्तमान सन्दर्भमा सम्पत्ति छानबिन आयोगको आवश्यकता थियो र समयमै गठन पनि भएको छ, तर यसले आफ्नो औचित्य जनतासमक्ष कसरी पुष्टि गर्छ भन्ने मात्र हो। यस सन्दर्भमा आयोगले विगतको वास्तविकता कसरी पत्ता लगाउँछ? के केवल कागजी प्रमाण हेरिन्छ वा व्यक्तिको आय, जीवनशैली, पारिवारिक सम्पत्ति, लगानी, कारोबार, बैंकिङ गतिविधि र सार्वजनिक पदमा रहँदा गरेका निर्णयबीचको सम्बन्ध पनि खोजिन्छ? भ्रष्ट मनोविज्ञान कागजमा लेखिएको हुँदैन। दुराशयको प्रमाण पनि सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख हुँदैन। उजुरी पनि सधैँ सत्य हुँदैनन्। कतिपय उजुरी व्यक्तिगत वा राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित हुन्छन्। कतिपय पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा दबाब थेग्न नसकेर वा आदेशक–निर्देशकको भित्री आशय बुझ्न नसकेर भएका निर्णयलाई तत्कालीन पृष्ठभूमि र अवस्था दृष्टिगत गरी विवेकसम्मत ढङ्गले अनुसन्धान गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। त्यसैले अनुसन्धान जटिल विषय हो। अनुसन्धानकर्तासँग आधुनिक अनुसन्धान क्षमता, वित्तीय विश्लेषण, तथ्य प्रमाणीकरण र प्रमाणको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गर्ने र तत्कालीन परिस्थितिको आकलन गर्ने क्षमता पनि हुनुपर्छ। अन्यथा एउटा गम्भीर समस्या आउन सक्छ–वास्तविक दोषी उम्कने र इमानदार मानिस फस्ने। त्यो अवस्था आयो भने झन् ठूलो अन्याय हुनेछ र आयोगप्रति नै अविश्वास सिर्जना हुने छ।
मेरो कसैप्रति गुनासो छैन
म कसैप्रति रिस, राग, द्वेष वा प्रतिशोध राखेर वा कसैलाई लक्षित गरेर यो लेख लेखिरहेको छैन। अर्थात्, मलाई रिस उठेका, ममाथि अन्याय गरेका राजनीतिक नेतृत्व वा पदाधिकारीलाई कारबाही होस् भन्ने मनसाय छैन। आफ्ना फल भोग्छन्। मलाई दुःख दिने मानिसमध्ये केहीले आज आफ्ना कर्मको परिणाम भोगिरहेको देखेको छु। तत्कालीन अवस्थामा ठूलो कुम्लो बोकेर हिँडेका केही कर्मचारी मित्रहरूको अवस्था पनि म चासोका साथ हेरिरहेको छु। तर उनीहरू सजिलै कानुनी जालमा पर्छन् भन्नेमा म विश्वस्त छैन। पहुँच र कानुनी छिद्रको उपयोग गर्न सक्नेहरूका लागि बाटो सजिलो पनि हुन सक्छ।
तर अब एउटा अवसर आएको छ–विगतमा राज्यस्रोत कसरी दोहन गरियो, राजनीतिक शक्तिको कसरी दुरुपयोग गरियो र प्रशासनिक संयन्त्रको दुरुपयोग कसरी भएको थियो भन्ने कुराको अध्ययन गर्ने अवसर आएको छ। भविष्यका अध्येताका लागि यो अध्ययनयोग्य सामग्री बन्न सक्छ।
निष्कर्ष
सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन हुनु आफैँमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको उपलब्धि होइन; यसको वास्तविक मूल्य यसले कसलाई छानबिनको दायरामा ल्याउँछ, कसरी प्रमाण खोज्छ र निष्कर्षमा पुग्दा कति न्याय गर्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ। वर्षौँदेखि राज्यसत्ताको आडमा अकुत सम्पत्ति जोड्नेहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन सकियो भने आयोगको औचित्य पुष्टि हुनेछ। तर कागजी कमजोरी, पुराना अभिलेखको अभाव वा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा इमानदार नागरिक र कर्मचारीलाई दुःख दिइयो भने यही आयोग जनअपेक्षाविपरीत अन्यायको अर्को माध्यम बन्न सक्छ।
त्यसैले छानबिनको लक्ष्य धेरै मानिसलाई दोषी देखाउनु होइन, वास्तविक दोषी पहिचान गर्नु र निर्दोषलाई निर्भय बनाउनु हुनुपर्छ। अनुसन्धानको सफलता कारबाहीको सङ्ख्याले होइन, त्यसको निष्पक्षता, प्रमाणको विश्वसनीयता र निर्णयको न्यायिक आधारले मापन गरिनुपर्छ, सबैले बुझेको विषय हो।
राजनीतिक पहुँच, पद वा प्रभावका आधारमा कोही उम्कन नपाओस्; तर इमानदार भएर जीवन बिताएको मानिसले पनि आफ्नो निष्ठा प्रमाणित गर्न वर्षौँ पुराना कागजातको भारी बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था नआओस्। राज्य भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर हुनुपर्छ, तर कठोरताको अर्थ विवेकहीन हुनु भने होइन। आजको जनआक्रोशको मूल कारण पनि यही हो–जनताले केवल सरकार परिवर्तन खोजेका होइनन्, शासन गर्ने संस्कार परिवर्तन खोजेका हुन्। त्यसैले वर्तमान सरकार र सम्पत्ति छानबिन आयोगको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा यही हुनेछ कि उनीहरूले विगतको प्रतिशोध दोहोर्याउँछन् कि नयाँ न्यायपूर्ण प्रशासनिक संस्कारको सुरुआत गर्छन्। भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई डर लाग्ने र इमानदारहरूलाई ढुक्क हुने व्यवस्था नै सुशासनको वास्तविक पहिचान हो। सार्वजनिक पदमा बसेर कमाएको सम्पत्तिको हिसाब दिनु अस्वाभाविक होइन; बरु त्यो सार्वजनिक जिम्मेवारीको स्वाभाविक दायित्व हो।
सम्पत्ति छानबिन आयोगले सही ढङ्गले छानबिन गर्न सक्यो भने उसले केवल केही व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरेको मानिने छैन; उसले नेपाली राज्य व्यवस्थामा एउटा नयाँ नैतिक मापदण्ड स्थापित गर्नेछ–पद ठूलो होइन, प्रमाण ठूलो हो; पहुँच ठूलो होइन, कानुन ठूलो हो र सम्पत्तिभन्दा ठूलो कुरा मानिसको निष्ठा हो, व्यक्ति ठूलो होइन, देश ठूलो हो, देशको सेवा गर्नेले निष्ठापूर्वक गर्नुपर्छ। यो कार्य भावी पुस्ताका लागि एउटा मार्गदर्शन बन्नेछ।
