- देउवाले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाउनेमा पूर्ण विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
- विशेष महाधिवेशनका नाममा पार्टीको विधान र पद्धति मिचेर कांग्रेसलाई कमजोर बनाइएको उनले आरोप लगाए।
- नेपालमा गणतन्त्र संविधानसभा र जनताको निर्णयबाट आएको उल्लेख गर्दै उनले लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षामा जोड दिए।
- न्यायालयप्रति आफ्नो अटुट विश्वास रहेको बताउँदै उनले विगतमा प्रजातन्त्रका लागि गरेको संघर्षको समेत स्मरण गरे।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट आफूहरूले न्याय पाउनेमा पूर्ण विश्वस्त रहेको बताएका छन्।
कांग्रेस संस्थापन इतर समूहले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै देउवाले पार्टीभित्र पछिल्लो समय देखिएको विवादले कांग्रेसको लामो राजनीतिक इतिहास र लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथि नै प्रश्न उठाएको बताए।
विशेष महाधिवेशनका नाममा पार्टीको विधि, विधान र स्थापित पद्धति मिचेर कांग्रेसलाई कमजोर बनाउने काम भएको उनको आरोप थियो।
‘अहिले लामो इतिहास बोकेको नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र चरम विवाद बढेको छ। विशेष महाधिवेशनको नाममा पार्टीलाई कमजोर बनाउनेगरी विधि, विधान र पद्धति मिच्ने काम भएको छ,’ देउवाले भने, ‘यो विषय सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावलोकनको अवस्थामा रहेकाले थप टिप्पणी गर्न चाहन्नँ। तर सर्वोच्च अदालतबाट हामीलाई न्याय हुने कुरामा म पूर्ण विश्वस्त छु।’
कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि गगनकुमार थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेको थियो। उक्त फैसलापछि देउवा पक्षले त्यसविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएको छ। सर्वोच्च अदालतले गत वैशाख ४ गते थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको थियो।
देउवा पक्षले उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै पुनरावलोकनको बाटो रोजेको हो। पुनरावलोकन निवेदन तीन सदस्यीय इजलासमा जाने र त्यस इजलासले निस्सा दिएमा मुद्दा पुनः सुनुवाइको प्रक्रियामा अघि बढ्ने कानुनी व्यवस्था छ।
यसअघि निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिएपछि देउवा पक्षले त्यसविरुद्ध कानुनी तथा राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो। देउवा पक्षका नेताहरूले आयोगको निर्णय गर्दा आफूहरूलाई पर्याप्त सुनुवाइको अवसर नदिइएको र पार्टीको विधान तथा निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्थाको उचित पालना नभएको दाबी गरेका थिए।
न्यायालयप्रति पुरानै विश्वास
राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा देउवाले आफ्नो राजनीतिक जीवनका पुराना घटनालाई स्मरण गर्दै न्यायालयप्रति आफूमा लामो समयदेखि विश्वास रहेको बताए।
उनले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनका बेला आफूले प्रजातन्त्रको पक्षमा सम्झौता गर्न अस्वीकार गरेको र त्यसकै कारण जेल जानुपरेको बताए।
‘पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका धेरै कुरा आएको छ। मैले भनेकै हो– सरकारको हुकुम मान्न तयार छु, तर म प्रजातन्त्रको खिलाफमा जान सक्दिनँ भनेकै हो। त्यसपछि मलाई जेल हाल्यो,’ देउवाले भने।
आफूलाई तत्कालीन अवस्थामा अदालतले न्याय दिएको उल्लेख गर्दै उनले अहिले पनि न्यायालयबाट न्याय पाउने विश्वास व्यक्त गरे।
‘त्यतिबेला मलाई न्यायालयले जिताएको हो। मलाई न्यायालयप्रति अटुट विश्वास छ। अहिले पनि अदालतबाट न्याय पाउँछु भन्ने विश्वास छ,’ उनले भने।
देउवाले आफूले विगतमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका लागि गरेको संघर्षको प्रसंग उल्लेख गर्दै कांग्रेसको वर्तमान विवाद पनि विधि, विधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै समाधान हुनुपर्ने संकेत गरे।
यसअघि पनि देउवाले सर्वोच्च अदालतप्रति आफ्नो विश्वास दोहोर्याउँदै पञ्चायतकालदेखि नै अदालतले न्याय दिएको बताएका थिए। स्वदेश फर्किएपछि कांग्रेसको सम्पर्क कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सर्वोच्च अदालतप्रति आफूलाई पूर्ण विश्वास रहेको बताएका थिए।
कांग्रेसभित्र दुई धारबीच विवाद
विशेष महाधिवेशनपछि कांग्रेसभित्र संस्थापन र देउवा पक्षबीचको विवाद थप चर्किएको छ। विशेष महाधिवेशनबाट थापा नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएपछि निर्वाचन आयोगले त्यसलाई आधिकारिकता दिएको थियो। त्यसपछि देउवा पक्षले राजनीतिक तथा कानुनी रूपमा त्यसको प्रतिवाद गर्दै आएको छ।
पार्टीको आधिकारिकता विवाद अदालतमा पुगे पनि दुवै पक्षले आ–आफ्ना संगठनात्मक गतिविधि भने जारी राखेका छन्। यसले कांग्रेसको सांगठनिक एकता र आगामी महाधिवेशनको प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न खडा गरेको छ।
देउवा पक्षले पार्टीको नियमित महाधिवेशन, विधानको पालना र संगठनात्मक निरन्तरतामा जोड दिँदै आएको छ भने संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशनबाट आएको नयाँ नेतृत्वलाई पार्टीको वैधानिक नेतृत्वका रूपमा अघि बढाइरहेको छ।
यसैबीच कांग्रेस संस्थापन इतर समूहले राष्ट्रिय भेलामार्फत पार्टीको वर्तमान अवस्था, आन्तरिक विवाद, संगठन सुदृढीकरण र आगामी राजनीतिक रणनीतिबारे छलफल अघि बढाएको छ। भेलालाई देउवा पक्षको शक्ति र संगठनात्मक अवस्थाको मूल्यांकन गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा पनि हेरिएको छ।
‘गणतन्त्र जनताले ल्याएका हुन्’
देउवाले नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको विषयमा पनि आफ्नो धारणा राखे। उनले गणतन्त्र कुनै एक व्यक्तिको चाहनाले आएको नभई संविधानसभाबाट आएको बताए।
उनले जनता नै देशका वास्तविक मालिक भएको उल्लेख गर्दै जनताको निर्णय नै अन्तिम हुने धारणा व्यक्त गरेका छन्।
‘संविधानसभाले ल्याएको हो गणतन्त्र। मैले ल्याएको हो? मैले चाहेर आएको पनि होइन, मैले चाहेर जाने पनि होइन,’ देउवाको भनाइ थियो। उनका अनुसार नेपाली जनता नै नेपालको मालिक भएकाले जनताको निर्णयअनुसार देश अघि बढ्नुपर्छ।
देउवाले तत्कालीन राजाको प्रत्यक्ष शासनका कारण लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच सहकार्यको वातावरण बनेको र त्यसले पछि गणतन्त्र स्थापनाको आधार तयार गर्न भूमिका खेलेको आशयसमेत व्यक्त गरेका छन्।
अदालतको निर्णय कांग्रेसका लागि निर्णायक
कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतमा दायर पुनरावलोकन निवेदनको परिणामलाई पार्टीभित्र निकै चासोका साथ हेरिएको छ। सर्वोच्चले पुनरावलोकनका लागि निस्सा दिएमा यसअघि भएको फैसलामाथि पुनः कानुनी बहस हुनेछ। निस्सा नदिएमा यसअघिको फैसला कायम रहनेछ।
त्यसैले अदालतको निर्णय कांग्रेसको नेतृत्व, संगठनात्मक संरचना र आगामी महाधिवेशनको प्रक्रियाका लागि महत्वपूर्ण बन्ने देखिन्छ।
देउवाले भने अदालतप्रति आफ्नो विश्वास कायम रहेको स्पष्ट पार्दै पार्टीभित्रको विवादको अन्तिम समाधान न्यायिक प्रक्रियाबाट हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।
कांग्रेसको लामो राजनीतिक इतिहासमा नेतृत्व र विचारको विषयमा पटक–पटक विवाद देखिँदै आए पनि पछिल्लो विवाद पार्टीको आधिकारिकता र वैधानिक नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले यसलाई विगतका विवादभन्दा गम्भीर रूपमा हेरिएको छ। आगामी दिनमा अदालतको प्रक्रिया र पार्टीका विभिन्न पक्षबीच हुने राजनीतिक संवादले कांग्रेसको भावी स्वरूप निर्धारण गर्ने देखिएको छ।
