- सर्वोच्च अदालतले एनसेलको सेयर कारोबार छानबिन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
- प्रतिवेदनमा व्यावसायिक गोपनीयता र करसम्बन्धी संवेदनशील सूचना हुनसक्ने भन्दै अदालतले गोपनीयताको हकलाई मुख्य आधार मानेको छ।
- प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न रोकिए पनि त्यसका आधारमा आवश्यक कानुनी वा प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई बाधा नपर्ने अदालतको स्पष्टोक्ति छ।
काठमाडौं — एनसेलको सेयर कारोबारसम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले प्रतिवेदनमा लगानी, आयकर तथा कम्पनीका व्यापारिक गतिविधिसँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना हुन सक्ने भन्दै रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न आदेश दिएको हो।
अदालतले सरकारले मंगलबार गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न भनेको छ। तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दैमा सरकारले त्यसका आधारमा आवश्यक कानुनी वा प्रशासनिक कामकारबाही गर्न भने बाधा नपर्ने अदालतले स्पष्ट गरेको छ।
पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले २०८० माघ १५ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। एनसेलको सेयर कारोबार, लगानी संरचना, कर तथा नियामकीय पक्षबारे उठेका प्रश्नको अध्ययन गर्न सरकारले समिति गठन गरेको थियो।
सर्वोच्चको आदेशपछि भने प्रतिवेदनभित्र के निष्कर्ष निकालिएको छ र समितिले सरकारलाई के सुझाव दिएको छ भन्ने विषय तत्काल सार्वजनिक हुने सम्भावना टरेको छ।
गोपनीयता संरक्षण अदालतको मुख्य आधार
अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा संविधान तथा कानुनले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हकलाई प्रमुख आधार मानेको छ। प्रतिवेदनमा व्यक्तिको सम्पत्ति, आयकर तथा लगानीसम्बन्धी विवरणका साथै कम्पनीका व्यापारिक गोपनीयता र ‘ट्रेड सेक्रेट’ समावेश हुन सक्ने अदालतको ठहर छ।
यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्दा सम्बन्धित लगानीकर्ता तथा कम्पनीलाई व्यावसायिक जोखिम पर्न सक्ने र कम्पनीको सञ्चालनमा समेत कठिनाइ उत्पन्न हुन सक्ने अदालतले जनाएको छ।
अदालतको आदेशमा प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे पनि सरकारले त्यसका आधारमा आवश्यक कामकारबाही गर्न सक्ने अवस्था रहेको उल्लेख छ। त्यसैले रिटको अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आवश्यक नदेखिएको अदालतको निष्कर्ष छ।
चार आधारमा अन्तरिम आदेश
सर्वोच्चले आदेशका लागि मुख्यतः चार आधार प्रस्तुत गरेको छ।
पहिलो, संविधान र प्रचलित कानुनले व्यक्तिको सम्पत्ति, आयकर तथा लगानीलगायत विषयमा गोपनीयताको अधिकार सुनिश्चित गरेको विषय हो।
दोस्रो, यसअघि उच्च अदालत पाटनमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदन खारेज भएको तथ्यलाई अदालतले ध्यानमा राखेको छ।
तेस्रो, सो मुद्दामा सरकारले प्रतिवेदन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ अनुसार सार्वजनिक गर्न मिल्ने प्रकृतिको नभएको भन्दै लिखित जवाफ दिएको थियो।
चौथो, प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे पनि सरकारले त्यसका आधारमा आवश्यक कामकारबाही अघि बढाउन सक्ने भएकाले तत्काल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको अदालतको भनाइ छ।
सार्वजनिक सरोकारको विषयमा भने प्रश्न कायमै
अदालतको आदेशले प्रतिवेदनलाई तत्कालका लागि रोक लगाए पनि यससँग जोडिएको सार्वजनिक चासो भने कायमै छ।
एनसेल नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कम्पनी हो। त्यसैले यसको स्वामित्व, सेयर कारोबार, कर दायित्व र नियामकीय प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषय कम्पनीको निजी मामिलामा मात्र सीमित हुँदैनन्। यसले सरकारी राजस्व, विदेशी लगानी, नियमन र समग्र लगानी वातावरणसँग समेत प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ।
यही कारण एनसेलसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने अपेक्षा आम नागरिक र सरोकारवालामा थियो। प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएपछि सरकारले छानबिनबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा के निर्णय गर्छ भन्ने विषय पनि चासोको विषय बनेको छ।
तर कम्पनीका संवेदनशील व्यावसायिक विवरण र सार्वजनिक सरोकारका सूचना एउटै रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने पनि होइन। अबको महत्वपूर्ण प्रश्न भनेको कुन सूचना गोप्य राख्ने र कुन सूचना सार्वजनिक गर्ने भन्ने स्पष्ट सीमा कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने हो।
‘ट्रेड सेक्रेट’ र सार्वजनिक हितबीच सन्तुलन
व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा कम्पनीसँग सम्बन्धित केही सूचना गोप्य राख्नुपर्ने हुन्छ। लगानीकर्ता, कम्पनी र प्रतिस्पर्धी बजारको हित संरक्षणका लागि यस्तो गोपनीयता आवश्यक पनि हुन्छ।
तर सार्वजनिक निकायले गरेको छानबिनमा सार्वजनिक राजस्व, कर, नियामकीय निर्णय वा सरकारी कामकारबाहीसँग सम्बन्धित विषय छन् भने त्यसमा नागरिकको जान्न पाउने अधिकार पनि जोडिन्छ।
त्यसैले सम्पूर्ण प्रतिवेदन गोप्य राख्ने वा सबै विवरण सार्वजनिक गर्ने दुई चरम विकल्पबीच संवेदनशील विवरण हटाएर सार्वजनिक महत्वका निष्कर्ष सार्वजनिक गर्न सकिने विकल्पमाथि पनि बहस आवश्यक देखिन्छ।
यसले कम्पनीको वैध गोपनीयता जोगाउनुका साथै सरकारको निर्णय प्रक्रियालाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउन सक्छ।
एनसेल प्रकरणले उठाएका पुराना प्रश्न
एनसेलको सेयर कारोबार र करसम्बन्धी विवाद नयाँ होइन। विगतमा पनि कम्पनीको सेयर कारोबार, पुँजीगत लाभकर तथा नियामकीय प्रक्रियालाई लिएर लामो समय बहस भएको थियो।
पछिल्लो छानबिन समिति गठन हुनुको पृष्ठभूमिमा पनि एनसेलको सेयर स्वामित्व परिवर्तन र त्यससँग जोडिएका विभिन्न प्रश्न थिए। सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर अध्ययन गराएपछि प्रतिवेदनमा उठाइएका विषयले राज्यलाई थप निर्णय लिन मार्गदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो।
तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा अहिले ती निष्कर्षबारे सार्वजनिक बहस अनुमान र सीमित सूचनामा आधारित हुने अवस्था बनेको छ।
भ्रष्टाचारको आशंका र प्रमाणबीचको फरक
एनसेल प्रकरणसँग जोडेर भ्रष्टाचार, कर छली, नीतिगत प्रभाव तथा नियामकीय कमजोरीका विषयमा सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठ्दै आएका छन्। यस्ता प्रश्नले राज्यका निकायलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन दबाब सिर्जना गर्नु स्वाभाविक हो।
तर आरोप वा आशंकालाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन। छानबिनको प्रतिवेदनले तथ्य, प्रमाण र सरकारी निर्णयका आधारलाई स्पष्ट पार्न सक्ने भएकाले यसको सार्वजनिक महत्व रहेको हो।
यसकारण प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुने अवस्थामा पनि सरकारले त्यसबाट प्राप्त निष्कर्ष र त्यसका आधारमा गरिने निर्णयबारे नागरिकलाई यथासम्भव स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
लगानीको वातावरण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण
एनसेल प्रकरणलाई केवल पारदर्शिताको मुद्दाका रूपमा मात्र हेर्नु पनि पर्याप्त हुँदैन। नेपालले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न खोजिरहेको अवस्थामा लगानीकर्ताको वैध व्यावसायिक गोपनीयता र कानुनी अधिकारको संरक्षण पनि राज्यको जिम्मेवारी हो।
तर लगानीको नाममा कर, नियमन वा सार्वजनिक राजस्वसँग सम्बन्धित दायित्वमा कुनै सम्झौता हुन नहुने पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
नेपालका लागि चुनौती भनेकै यी दुई पक्षबीच सन्तुलन कायम गर्नु हो—लगानीकर्तालाई सुरक्षित र पूर्वानुमानयोग्य वातावरण दिने तथा राज्य र कम्पनीबीचका सार्वजनिक सरोकारका कारोबारलाई पारदर्शी बनाउने।
अन्तिम फैसलाले दिशानिर्देश दिने अपेक्षा
सर्वोच्चको अहिलेको आदेश अन्तिम फैसला होइन। रिटको अन्तिम सुनुवाइपछि अदालतले प्रतिवेदनको प्रकृति, गोपनीयताको सीमा र सार्वजनिक हितबीचको सम्बन्धबारे थप स्पष्ट निर्णय गर्नेछ।
त्यस निर्णयले एनसेलको हकमा मात्र होइन, भविष्यमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित छानबिन प्रतिवेदन कसरी सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषयमा समेत महत्वपूर्ण कानुनी दिशानिर्देश दिन सक्छ।
अन्ततः यो विवाद एउटा कम्पनीको सेयर कारोबारको विषयमा मात्र सीमित छैन। यसले नागरिकको सूचनाको अधिकार, कम्पनीको व्यावसायिक गोपनीयता, सरकारको जवाफदेहिता र नेपालमा लगानीको वातावरणबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने ठूलो प्रश्न उठाएको छ।
अदालतको अन्तिम निर्णय नआएसम्म प्रतिवेदनका निष्कर्षबारे अनुमान गर्नु उचित हुँदैन। तर सरकारले पनि अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै सार्वजनिक हितसँग सम्बन्धित विषयमा आवश्यक पारदर्शिता कायम गर्ने बाटो खोज्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसो हुन सकेमा एनसेल प्रकरण केवल विवादको विषय नभई नेपालमा सुशासन, लगानी र सार्वजनिक जवाफदेहिताको अभ्यास सुधार्ने एउटा अवसर बन्न सक्छ।
