- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जाल र हस्ताक्षरमार्फत नेतृत्व परिवर्तन गर्ने प्रयासलाई अनुशासनहीन र अस्वीकार्य बताउनुभएको छ।
- पार्टीभित्र नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण र संगठन सुधारको माग उठिरहँदा संस्थापन पक्षले यसलाई नेतृत्वविरुद्धको षडयन्त्रका रूपमा बुझेको छ।
- निर्वाचन परिणामको समीक्षा र पुनर्गठन कार्यदलको प्रतिवेदनले एमालेभित्र नेतृत्वको निरन्तरता र संगठनात्मक परिवर्तनबीचको आन्तरिक विवादलाई सतहमा ल्याएको छ।
- ओलीको ‘आवारा’ टिप्पणीविरुद्ध असन्तुष्ट पक्षले सामाजिक सञ्जालमा अभियान चलाउँदै संगठनात्मक सुधार र नीतिगत बहसको आवश्यकतामा जोड दिएका छन्।
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)भित्र पार्टी पुनर्गठन, निर्वाचन परिणामको समीक्षा र नेतृत्वको भूमिकालाई लिएर बहस तीव्र बन्दै गएको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई नेतृत्वबाट हटाउने उद्देश्यले भइरहेका गतिविधि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन् भने पार्टीभित्रकै केही नेता तथा कार्यकर्ताले संगठनलाई समयअनुकूल रूपान्तरण गर्दै नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा अघि बढाउनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्।
यसले एमालेभित्र नेतृत्वको निरन्तरता र संगठनात्मक परिवर्तनबीचको बहसलाई थप सतहमा ल्याएको छ। यद्यपि पार्टीभित्रको पुनर्गठनको मागलाई सम्पूर्ण रूपमा ओलीविरोधी अभियानका रूपमा बुझ्ने वा त्यसलाई पार्टी सुधारको व्यापक प्रयासका रूपमा हेर्ने भन्नेमा नेताहरूबीच मतभेद देखिएको छ।
ओली : नेतृत्व हटाउने अभियान स्वीकार्य छैन
२१ फागुनको निर्वाचनपछि पहिलोपटक गृहजिल्ला झापा पुगेका ओलीले आइतबार बिर्तामोडमा एमाले झापाले आयोजना गरेको ‘मिसन पार्टी जागरण अभियान’को उद्घाटन गर्दै नेतृत्व परिवर्तनका लागि सामाजिक सञ्जाल र हस्ताक्षर अभियान चलाउने प्रवृत्तिको आलोचना गरे।
‘सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेर अध्यक्ष हटाउने ? हस्ताक्षर क्याम्पेन गरेर अध्यक्ष हटाउने ? पार्टीमा यस्तो शैली सह्य हुँदैन,’ ओलीले भने।
उनले अहिले भइरहेको भनिएको पार्टी पुनर्गठनलाई सिंगो एमालेको पुनर्गठन नभएको पनि बताए। विभिन्न जनसंगठन र कमिटीमा अधिवेशन तथा पुनर्गठन भइरहने भए पनि त्यसलाई सिंगो पार्टीको पुनर्गठनका रूपमा बुझ्न नहुने उनको भनाइ थियो।
ओलीले विगतमा आफूले सामना गरेका राजनीतिक चुनौतीको उदाहरण दिँदै अहिले आफूविरुद्ध भइरहेको अभियान पनि सफल नहुने संकेत गरे। २०२९ सालमा सीपी मैनाली र आरके मैनालीलगायतबाट कारबाहीमा परेको तथा २०७७ सालमा तत्कालीन नेकपाभित्र प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षबाट कारबाहीको सामना गरेको प्रसंग उनले उल्लेख गरे।
यसबाट ओलीले आफ्नो लामो राजनीतिक अनुभव र पार्टी नेतृत्वमा रहेको भूमिकालाई निरन्तरताको आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको देखिन्छ।
पुनर्गठनको पक्षमा उठेका आवाज
तर एमालेभित्र उठिरहेको पुनर्गठनको बहस केवल अध्यक्ष हटाउने विषयमा सीमित नरहेको नेताहरूको एउटा समूहको दाबी छ। उनीहरूले निर्वाचन परिणामको समीक्षा, संगठनको प्रभावकारिता, निर्णय प्रक्रियामा सुधार र पार्टीलाई नयाँ पुस्ताको अपेक्षाअनुकूल बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।
विशेषगरी युवा पुस्तालाई पार्टीको नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा थप जिम्मेवारी दिनुपर्ने आवाज पछिल्लो समय बलियो बन्दै गएको छ। यसको तर्क पार्टीलाई बदलिँदो सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक परिस्थितिअनुसार अघि बढाउन पुस्तान्तरण आवश्यक रहेको भन्ने छ।
तर यस्तो मागलाई ओली पक्षले नेतृत्वविरुद्धको अभियानका रूपमा बुझिरहेको देखिन्छ। यसले एमालेभित्रको बहसलाई ‘नेतृत्व परिवर्तन’ र ‘नेतृत्वको निरन्तरता’बीचको विवादमा केन्द्रित बनाएको छ।
यद्यपि पार्टीभित्रका सबै पुनर्गठन पक्षधरले तत्काल ओलीलाई हटाउनुपर्ने धारणा राख्छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न पनि मिल्दैन। कतिपय नेताहरूले नेतृत्व परिवर्तनभन्दा पहिले संगठनात्मक सुधार, सामूहिक समीक्षा र संस्थागत निर्णय प्रक्रियालाई बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।
फिक्कलको अभिव्यक्तिपछि विवाद
ओलीले शनिबार इलामको फिक्कलमा आयोजित कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष हटाउने विषयमा भइरहेको चर्चाप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका थिए। पार्टी कार्यालयको क्यान्टिनमा बसेर अध्यक्ष हटाउने चर्चा गर्नु गम्भीर राजनीतिक प्रक्रिया नभएको टिप्पणी गर्दै उनले त्यस्तो गतिविधिमा संलग्न केही व्यक्तिलाई ‘आवारा’को संज्ञा दिएका थिए।
ओलीको उक्त अभिव्यक्तिपछि पार्टीभित्र र बाहिर प्रतिक्रिया आएको छ। केही नेता तथा कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘म आवारा’ अभियान चलाएका छन्। उनीहरूले पार्टीभित्र सुधार र परिवर्तनको माग राख्नुलाई अनुशासनविपरीत गतिविधि मान्न नहुने संकेत गरेका छन्।
यसको जवाफमा ओलीनिकट नेता महेश बस्नेतले नेतृत्वविरुद्ध गुटबन्दी र खुराफाती गर्ने समूह रहेको आरोप लगाउँदै आलोचकप्रति कडा टिप्पणी गरेका छन्।
यस्ता अभिव्यक्तिले एमालेभित्रको वैचारिक तथा संगठनात्मक बहसलाई व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोपतर्फ लैजान सक्ने जोखिम भने देखिएको छ। पार्टी नेतृत्व र असन्तुष्ट पक्ष दुवैले आफ्ना धारणा तथ्य र नीतिगत बहसका आधारमा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
पुनर्गठन कार्यदलको प्रतिवेदन
एमालेभित्रको बहसमा पुनर्गठन कार्यदलको प्रतिवेदन पनि महत्वपूर्ण विषय बनेको छ। पार्टीले संगठनात्मक सुधार र निर्वाचन परिणामको समीक्षा गर्न गठन गरेको कार्यदलले सुझावसहित प्रतिवेदन तयार गरेको बताइएको छ।
उक्त प्रतिवेदनमा निर्वाचनमा पार्टीले अपेक्षित प्रदर्शन गर्न नसक्नुका कारणमा नेतृत्वको कमजोरीसमेत उल्लेख गरिएको दाबी छ। तर प्रतिवेदनमाथि छलफल र कार्यान्वयन प्रक्रिया अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकेको पार्टीभित्र चर्चा छ।
कार्यदलका सदस्य तथा एमाले कोशी प्रदेश इन्चार्ज शेरधन राईले भने पार्टी सुधारको बहसलाई केवल ओली हटाउने अभियानका रूपमा बुझ्न नहुने बताएका छन्।
‘पार्टीलाई बहुआयामिक सेक्टरमा सुधार गर्नका लागि सुझावहरू संकलन गर्दै गर्दा पुनर्गठन भनेको केपी ओली हटाउने मिसन मात्रै हो भन्ने स्थिति देखा पर्दैछ,’ राईले भने, ‘यो सबैभन्दा खतरनाक कुरा हो।’
राई स्वयं पुनर्गठन कार्यदलका सदस्य भएकाले उनको भनाइले पार्टीभित्र पुनर्गठनको विषयमा रहेको जटिलतालाई पनि देखाउँछ। एकातिर संगठन सुधारको आवश्यकता स्वीकार गरिएको छ भने अर्कोतिर त्यसलाई नेतृत्व परिवर्तनसँग जोडेर हेर्ने विषयमा असहमति छ।
निर्वाचन परिणामको समीक्षा कति वस्तुगत ?
एमालेभित्रको पुनर्गठन बहसको मुख्य आधारमध्ये निर्वाचन परिणाम पनि हो। निर्वाचनमा अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न नसकेपछि त्यसको कारण र जिम्मेवारीबारे पार्टीभित्र समीक्षा आवश्यक भएको देखिन्छ।
ओलीले पार्टी सदस्यको संख्या र निर्वाचनमा प्राप्त मतबीचको अन्तरलाई समेत उठाएका छन्। ‘हाम्रो पार्टीमा सदस्यभन्दा कम भोट आयो। सुन्दा लाज हुन्छ,’ उनले भने।
उनले पार्टीलाई मतदान नगर्ने सदस्यको सदस्यता नवीकरण नगर्न पनि निर्देशन दिएका छन्।
ओलीको दृष्टिकोणमा संगठनको प्रभावकारिता र सदस्यहरूको राजनीतिक जिम्मेवारी महत्वपूर्ण विषय हो। तर पार्टीभित्रको अर्को धारले भने निर्वाचन परिणामको समीक्षा गर्दा नेतृत्वदेखि स्थानीय संगठनसम्म सबै तहको भूमिका वस्तुगत रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताइरहेको छ।
यस अर्थमा निर्वाचनमा भएको कमजोरीलाई केवल कार्यकर्ताको निष्क्रियता वा सदस्यताको समस्याबाट मात्र व्याख्या गर्नु पर्याप्त नहुन सक्छ। उम्मेदवार चयन, चुनावी रणनीति, संगठन परिचालन, जनतासँगको सम्बन्ध र नेतृत्वको राजनीतिक सन्देशलगायत पक्षको पनि समीक्षा आवश्यक हुन्छ।
पुस्तान्तरणको प्रश्न
नेपालका राजनीतिक दलहरूमा पछिल्लो समय पुस्तान्तरणको विषय महत्वपूर्ण बहस बनेको छ। एमाले पनि त्यसबाट अलग छैन। नयाँ पुस्ताका नेता तथा कार्यकर्तालाई नेतृत्वमा अवसर दिनुपर्ने आवाज पार्टीभित्र बढिरहेको छ।
यस मागका पक्षधरहरूका अनुसार युवालाई जिम्मेवारी दिनु भनेको अनुभवी नेतृत्वलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नु होइन। बरु अनुभव र नयाँ पुस्ताको ऊर्जा तथा नयाँ राजनीतिक दृष्टिकोणलाई संयोजन गर्ने संरचना निर्माण गर्नु आवश्यक छ।
अर्कोतर्फ, ओलीका समर्थकहरूका लागि नेतृत्व परिवर्तनको समय र प्रक्रिया महत्वपूर्ण विषय हो। उनीहरूको तर्कमा पार्टी नेतृत्व केवल उमेर वा पुस्ताको आधारमा परिवर्तन गर्ने विषय नभई राजनीतिक क्षमता, संगठनमा योगदान, जनसमर्थन र पार्टीको आवश्यकताका आधारमा तय हुनुपर्छ।
यस दृष्टिले एमालेभित्रको बहसलाई केवल ‘पुरानो पुस्ता बनाम युवा पुस्ता’का रूपमा चित्रण गर्नु पनि पूर्ण तस्वीर नहुन सक्छ। मुख्य प्रश्न नेतृत्व परिवर्तन कसरी, कहिले र कुन संस्थागत प्रक्रियाबाट गर्ने भन्ने हो।
ओलीको अडान र एमालेको आगामी बाटो
ओलीका पछिल्ला अभिव्यक्तिले उनी तत्काल पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट पछि हट्ने मनस्थितिमा नरहेको स्पष्ट संकेत गरेका छन्। उनले आफ्नो नेतृत्वमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै पार्टीभित्र अनुशासन र संगठनात्मक एकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
तर नेतृत्वको निरन्तरता र संगठनात्मक सुधारबीच सन्तुलन कायम गर्नु एमालेका लागि चुनौती बनेको छ। पार्टीभित्र असन्तुष्टिका आवाजलाई पूर्ण रूपमा दबाउने प्रयासले अन्तरविरोध बढाउन सक्छ भने नेतृत्वमाथि निरन्तर प्रश्न उठिरहँदा त्यसले संगठनात्मक एकतामा असर पार्न सक्छ।
त्यसैले एमालेका लागि अहिलेको आवश्यकता आरोप–प्रत्यारोपभन्दा माथि उठेर निर्वाचन परिणामको वस्तुगत समीक्षा, पुनर्गठन कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि खुला छलफल, नेतृत्वको कार्यसम्पादन मूल्यांकन र भावी नेतृत्व विकासबारे संस्थागत बहस गर्नु देखिन्छ।
ओलीको अनुभव र योगदानलाई पार्टीको सम्पत्तिका रूपमा स्वीकार गर्दै नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने स्पष्ट र पारदर्शी प्रक्रिया विकास गर्न सकिएमा नेतृत्वको निरन्तरता र पुस्तान्तरणबीचको द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने सम्भावना छ।
अन्ततः एमालेभित्रको अहिलेको विवाद ओलीलाई राख्ने वा हटाउने प्रश्नमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। पार्टीले बदलिँदो राजनीतिक परिस्थिति, जनताको अपेक्षा र नयाँ पुस्ताको आकांक्षालाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने प्रश्न नै यसको दीर्घकालीन राजनीतिक महत्वको विषय हो।
ओली आफ्नो अडानमा कायम रहँदा पार्टीभित्र सुधारको माग उठिरहनु स्वाभाविक रूपमा अन्तरविरोधको विषय बनेको छ। अब यसको समाधान व्यक्तिगत शक्ति संघर्षबाट नभई पार्टीको विधान, संस्थागत प्रक्रिया, आन्तरिक लोकतन्त्र र खुला राजनीतिक बहसबाट खोज्नु नै एमालेका लागि सबैभन्दा उपयुक्त बाटो हुने देखिन्छ।
