- नेपाली कांग्रेसमा नेतृत्वको कार्यशैली, पुस्तान्तरण र आगामी महाधिवेशनमा शक्ति व्यवस्थापनलाई लिएर आन्तरिक असन्तुष्टि र बहस तीव्र बनेको छ।
- पार्टीभित्र हिन्दु राष्ट्रको बहसले वैचारिक द्वन्द्व सिर्जना गरेको छ, जसले कांग्रेसको राजनीतिक पहिचान र संवैधानिक प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
- महामन्त्री गगन थापाले गुटगत भेलाका प्रस्तावलाई व्यक्तिगत मत भन्दै पार्टीको आधिकारिक नीति संस्थागत प्रक्रियाबाटै तय हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
- कांग्रेसका लागि पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको अपेक्षाबीच सन्तुलन मिलाउँदै जनताको बदलिँदो भावना सम्बोधन गर्नु मुख्य चुनौती देखिएको छ।
काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसभित्र पछिल्ला दिनमा देखिएको असन्तुष्टि हेर्दा यो सामान्य गुटगत विवादजस्तो मात्र देखिँदैन। पार्टीभित्र फरक विचार राख्ने समूहको सक्रियता, नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि उठेका प्रश्न, हिन्दु राष्ट्रको बहस, शेरबहादुर देउवाको आगामी भूमिका र नयाँ पुस्ताको नेतृत्व दाबी—यी सबै विषय एकैपटक अगाडि आएका छन्।
यसले कांग्रेसभित्र एउटा पुरानो तर महत्वपूर्ण प्रश्न फेरि उठाएको छ—अब कांग्रेसले आफूलाई कसरी अघि बढाउने?
पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा मतभेद हुनु नयाँ कुरा होइन। कांग्रेसको इतिहास नै बहस, असहमति र फरक धाराबीचको प्रतिस्पर्धाले बनेको छ। तर अहिलेको परिस्थितिमा ती असहमति केवल नेताहरूबीचको प्रतिस्पर्धामा सीमित छैनन्। पार्टीको विचार, नेतृत्व शैली र भविष्यको राजनीतिक बाटोबारे कार्यकर्ता तहसम्म प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
यही पृष्ठभूमिमा सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीभित्र फरक मत राख्ने अधिकारलाई स्वीकार गर्दै एउटा स्पष्ट सीमा पनि कोरेका छन्। उनका अनुसार कुनै समूहले भेला गरेर प्रस्ताव पारित गर्दैमा त्यो नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक नीति बन्न सक्दैन। पार्टीको आधिकारिक नीति महाधिवेशन, महासमिति र निर्वाचन घोषणापत्रजस्ता संस्थागत प्रक्रियाबाट तय हुनुपर्छ।
थापाको यो भनाइलाई केवल इतर समूहको भेलाप्रतिको प्रतिक्रिया मान्दा यसको राजनीतिक अर्थ केही साँघुरो हुन्छ। वास्तवमा उनले कांग्रेसभित्र अहिले चलिरहेको बहसलाई दुई तहमा छुट्याउन खोजेका देखिन्छन्—फरक विचार राख्न पाइन्छ, तर पार्टीको निर्णय संस्थागत प्रक्रियाबाटै हुनुपर्छ।
असन्तुष्टि किन बढिरहेको छ?
कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टिको जरा पछिल्लो भेलामा मात्र खोजेर पुग्दैन। नेतृत्वको कार्यशैली, संगठनमा अवसरको वितरण, निर्णय प्रक्रियामा सीमित व्यक्तिको प्रभाव र पार्टीले बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिलाई अपेक्षाअनुसार सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो लामो समयदेखि सुनिँदै आएको छ।
धेरै कार्यकर्ताको असन्तुष्टि पद वा गुटसँग मात्र जोडिएको छैन। उनीहरू पार्टीले जनतासँग नयाँ ढंगले सम्बन्ध बनाउनुपर्ने, नयाँ पुस्तालाई पर्याप्त ठाउँ दिनुपर्ने र परम्परागत राजनीतिक शैलीबाट बाहिर निस्कनुपर्ने पक्षमा देखिन्छन्।
अर्कोतर्फ पुरानो पुस्ताले लामो राजनीतिक अनुभव, संगठन निर्माण र संघर्षको इतिहासलाई आफ्नो राजनीतिक पूँजीका रूपमा हेर्छ। यही कारण कांग्रेसमा पुस्तान्तरणको बहस पनि सहज छैन।
नयाँ पुस्ता नेतृत्वमा आउन चाहन्छ, पुरानो पुस्ता आफ्नो योगदान र अनुभवको सम्मान चाहन्छ। यी दुईबीच सन्तुलन मिलाउन नसक्दा सामान्य संगठनात्मक बहस पनि शक्ति संघर्षमा परिणत हुने जोखिम रहन्छ।
इतर समूहको भेला : दबाब कि वैकल्पिक बाटो?
इतर समूहको राष्ट्रिय भेलालाई पार्टी नेतृत्वमाथि दबाब बढाउने राजनीतिक प्रयासका रूपमा हेर्न सकिन्छ। तर त्यसलाई पार्टी विभाजनको पूर्वसंकेतका रूपमा मात्र व्याख्या गर्नु उचित हुँदैन।
लोकतान्त्रिक पार्टीमा नेतृत्वको आलोचना गर्ने, वैकल्पिक प्रस्ताव राख्ने र समूह बनाएर बहस गर्ने अधिकार हुन्छ। कांग्रेसजस्तो पुरानो लोकतान्त्रिक दलमा त यस्तो अभ्यास राजनीतिक संस्कृतिकै हिस्सा हो।
समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब समूहगत निर्णयले पार्टीको औपचारिक संरचनालाई नै चुनौती दिन थाल्छ।
थापाको भनाइ यही ठाउँमा सान्दर्भिक देखिन्छ। उनले भेलाबाट आएका प्रस्तावलाई सुन्नुपर्ने बताएका छन्, तर ती प्रस्तावलाई कांग्रेसको आधिकारिक नीति मान्न नसकिने स्पष्ट गरेका छन्।
यसले कांग्रेसभित्र एउटा व्यावहारिक प्रश्न उठाउँछ—फरक मतलाई कति ठाउँ दिने र पार्टीको संस्थागत अनुशासन कसरी कायम गर्ने?
यसको सन्तुलित उत्तर खोज्न नसके नेतृत्वले असन्तुष्टिलाई झन् बढाउन सक्छ। तर प्रत्येक समूहको प्रस्तावलाई पार्टीको नीति मान्ने हो भने पार्टीको औपचारिक निर्णय प्रणाली नै कमजोर हुन सक्छ।
हिन्दु राष्ट्रको बहसले पुरानो प्रश्न फर्कायो
इतर समूहको भेलाबाट हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा उठेको आवाजले कांग्रेसभित्रको वैचारिक बहसलाई झन् संवेदनशील बनाएको छ।
यो विषय केवल धर्मसँग सम्बन्धित छैन। यसले कांग्रेसको राजनीतिक पहिचान, संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता र बदलिँदो जनमतसँग पार्टीको सम्बन्धलाई समेत छोएको छ।
कांग्रेसले आफूलाई संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्दै आएको छ। त्यही पार्टीभित्र हिन्दु राष्ट्रको विषय उठ्नु स्वाभाविक रूपमा गम्भीर बहसको विषय बन्नेछ।
तर अर्को वास्तविकता पनि छ। नेपाली समाजमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहिचानसँग जोडिएका विषयलाई लिएर फरक प्रकारका धारणा छन्। त्यसैले कांग्रेसले यस्ता आवाजलाई केवल अस्वीकार गरेर मात्र समस्या समाधान गर्न सक्दैन।
यही कारण थापाले तत्कालीन राजनीतिक लाभका लागि निर्णय नगर्नुपर्ने बताएका छन्। यसको अर्थ कांग्रेसले लोकप्रिय देखिने कुनै मुद्दाका कारण आफ्नो दीर्घकालीन राजनीतिक पहिचान हतारमा परिवर्तन गर्नु हुँदैन भन्ने हुन सक्छ।
तर त्यससँगै अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ—समाजमा उठिरहेको नयाँ राजनीतिक भावनालाई कांग्रेसले कति सुन्छ?
यदि पार्टीले जनताका बदलिँदा भावना सुन्नै चाहेन भने त्यसको राजनीतिक असर पर्न सक्छ। तर केवल चुनावी लाभका लागि विचार परिवर्तन गरियो भने कांग्रेसको पहिचानमै प्रश्न उठ्न सक्छ।
यही द्वन्द्व अहिले कांग्रेसको वास्तविक वैचारिक चुनौती हो।
देउवाको भूमिका : बिदाइ कि नयाँ जिम्मेवारी?
थापाले निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवालाई आगामी १५औँ महाधिवेशनमा विशेष अतिथिका रूपमा सम्मान गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
यसलाई सामान्य सम्मानको प्रस्तावका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। यसभित्र कांग्रेसको पुरानो नेतृत्व र नयाँ पुस्ताबीच सम्बन्ध कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्न लुकेको छ।
देउवा लामो समय कांग्रेसको नेतृत्वमा रहे। पार्टीभित्र उनको संगठनात्मक प्रभाव र राजनीतिक सम्बन्ध अझै महत्वपूर्ण छन्। त्यसैले नयाँ नेतृत्व आउनेबित्तिकै उनको प्रभाव समाप्त हुन्छ भन्ने बुझाइ यथार्थपरक नहुन सक्छ।
बरु कांग्रेसले अब देउवाको अनुभवलाई कसरी सम्मान गर्ने र दैनिक कार्यकारी राजनीतिमा नयाँ पुस्तालाई कसरी जिम्मेवारी दिने भन्ने बाटो खोज्नुपर्ने देखिन्छ।
थापाको प्रस्ताव सम्भवतः यही संक्रमणलाई सहज बनाउने प्रयास हो।
तर यसमा जोखिम पनि छ। देउवा समर्थक समूहले आफ्नो राजनीतिक प्रभाव घटाउने प्रयासका रूपमा यसलाई बुझेमा महाधिवेशनअघि शक्ति संघर्ष झन् तीव्र हुन सक्छ।
‘आफ्नै मान्छेले डुबाए’ : व्यक्तिभन्दा ठूलो संकेत
देउवालाई आफ्नै निकटस्थहरूले कमजोर बनाएको र फेरि पनि त्यस्तै हुन सक्ने थापाको टिप्पणी कांग्रेसभित्र चर्चा योग्य बनेको छ।
यसलाई व्यक्तिगत कटाक्षका रूपमा मात्र बुझ्दा यसको राजनीतिक अर्थ छुट्न सक्छ।
नेपालका राजनीतिक दलमा शीर्ष नेताको वरिपरि एउटा सीमित राजनीतिक घेरा बन्ने र त्यसले निर्णयमा प्रभाव पार्ने गरेको आलोचना पुरानै हो। कांग्रेसमा पनि यस्तो गुनासो सुनिँदै आएको छ।
थापाको टिप्पणीले मूलतः नेतृत्व वरिपरि रहने व्यक्तिभन्दा संस्था बलियो हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न उठाएको देखिन्छ।
तर यहाँ पनि राजनीतिक यथार्थ छ। नेतृत्वको वरिपरि बनेको समूह आफैंमा शक्ति संरचना हो। त्यसलाई कमजोर पार्नु भनेको पार्टीभित्र शक्ति पुनर्वितरण गर्नु पनि हो। त्यसैले यस्तो बहस आगामी महाधिवेशनको समीकरणसँग जोडिनु स्वाभाविक हुनेछ।
नयाँ पुस्तालाई ठाउँ दिने कुरा मात्रै पर्याप्त छैन
कांग्रेसमा पुस्तान्तरणको कुरा धेरै भयो। तर पुस्तान्तरणको अर्थ नयाँ पुस्ताका नेताले पद पाउनु मात्र होइन।
नयाँ पुस्ता आएपछि पार्टीको काम गर्ने शैली बदलिन्छ कि बदलिँदैन? निर्णय प्रक्रियामा कार्यकर्ता र स्थानीय संगठनको भूमिका बढ्छ कि बढ्दैन? जनताका दैनिक समस्यालाई कांग्रेसले आफ्नो राजनीतिक एजेन्डासँग जोड्न सक्छ कि सक्दैन?
यी प्रश्नको उत्तर नदिई केवल नेतृत्व परिवर्तन गरियो भने त्यसलाई वास्तविक पुस्तान्तरण भन्न कठिन हुन्छ।
आजका मतदाता, विशेषगरी युवा पुस्ता, राजनीतिक दलबाट केवल इतिहास सुन्न चाहँदैनन्। उनीहरू रोजगारी, शिक्षा, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अवसर र भविष्यबारे स्पष्ट उत्तर खोजिरहेका छन्।
कांग्रेसले नयाँ पुस्ताको नेतृत्वमा जाने हो भने यी प्रश्नमा पनि नयाँ राजनीतिक भाषा र कार्यक्रम दिन सक्नुपर्छ।
आगामी महाधिवेशनको वास्तविक परीक्षा
त्यसैले आगामी १५औँ महाधिवेशन कांग्रेसका लागि केवल सभापति को बन्ने भन्ने प्रश्नमा सीमित हुने छैन।
महाधिवेशनले कांग्रेसको राजनीतिक दिशा पनि केही हदसम्म तय गर्नुपर्नेछ।
पुरानो नेतृत्वको अनुभवलाई कसरी प्रयोग गर्ने? नयाँ पुस्तालाई कति जिम्मेवारी दिने? पार्टीको वैचारिक पहिचान कसरी स्पष्ट गर्ने? हिन्दु राष्ट्रजस्ता संवेदनशील विषयमा कसरी निर्णय गर्ने? समूहगत असन्तुष्टिलाई कसरी संस्थागत गर्ने? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—जनतासँग कांग्रेसको नयाँ सम्बन्ध कसरी बनाउने?
यी प्रश्नको उत्तर खोज्न नसकिए महाधिवेशनपछि पनि विवाद सकिने छैन। केवल गुटको नेतृत्व परिवर्तन हुनेछ, समस्या भने उस्तै रहन सक्छ।
विभाजनभन्दा पुनर्संरचनाको सम्भावना बढी
अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा कांग्रेस तत्काल विभाजनको दिशामा गएको निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुनेछ। पार्टीभित्र असन्तुष्टि छ, शक्ति संघर्ष छ र वैचारिक मतभेद पनि छन्। तर ती सबैलाई संस्थागत प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ अझै बाँकी छ।
वास्तविक खतरा भने संवाद कमजोर हुनु हो।
नेतृत्वले असन्तुष्ट पक्षसँग संवाद गरेन भने असन्तुष्टि क्रमशः राजनीतिक ध्रुवीकरणमा बदलिन सक्छ। इतर समूहले पनि आफ्नो असन्तुष्टिलाई केवल गुटगत शक्ति प्रदर्शनमा सीमित राख्यो भने त्यसले पार्टीभित्र सुधारको भन्दा विभाजनको वातावरण बनाउन सक्छ।
त्यसैले दुवै पक्षका लागि संवाद र संस्थागत प्रक्रिया अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण देखिन्छ।
कांग्रेसले आफूलाई फेरि परिभाषित गर्नुपर्ने समय
गगन थापाको पछिल्लो अभिव्यक्तिले कांग्रेसभित्र एउटा गहिरो प्रश्नलाई अगाडि ल्याएको छ—कांग्रेसले नेतृत्व मात्र बदल्ने हो कि आफूलाई पनि बदल्ने हो?
यदि पार्टीले केवल सभापति र पदाधिकारी परिवर्तनलाई सुधार ठान्यो भने वर्तमान असन्तुष्टिको मूल कारण समाधान नहुन सक्छ।
कांग्रेसलाई अब संगठनात्मक रूपमा मात्र होइन, राजनीतिक रूपमा पनि नयाँ ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने आवश्यकता छ। पुरानो इतिहास कांग्रेसको शक्ति हो, तर भविष्य निर्माण गर्न इतिहास मात्र पर्याप्त हुँदैन।
पार्टीले नयाँ पुस्ताको अपेक्षा बुझ्नुपर्छ। फरक विचारलाई सुन्नुपर्छ। तर आफ्नो निर्णय प्रक्रियालाई संस्थागत पनि राख्नुपर्छ। जनमतमा आएको परिवर्तनलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन, तर तत्कालीन लोकप्रियताका लागि दीर्घकालीन राजनीतिक पहिचान पनि त्याग्नु हुँदैन।
यही सन्तुलन कांग्रेसका लागि सबैभन्दा कठिन परीक्षा हुनेछ।
अन्ततः अहिलेको कांग्रेसको विवादलाई ‘देउवा पक्ष बनाम थापा पक्ष’ वा ‘संस्थापन बनाम इतर समूह’ भनेर मात्र बुझ्दा तस्वीर अधुरो हुन्छ। वास्तविक संघर्ष यसभन्दा गहिरो छ।
यो संघर्ष पार्टीभित्र पुरानो राजनीतिक संस्कार र नयाँ अपेक्षा, परम्परागत संगठन र नयाँ पुस्ता, तत्कालीन चुनावी लाभ र दीर्घकालीन वैचारिक पहिचान तथा व्यक्ति केन्द्रित प्रभाव र संस्थागत निर्णय प्रणालीबीच भइरहेको देखिन्छ।
आगामी महाधिवेशनले यी द्वन्द्वलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ, त्यसैमा कांग्रेसको भविष्य निर्भर हुनेछ।
कांग्रेसका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती विपक्षीलाई हराउनु मात्र होइन, आफ्नै घरभित्रको असन्तुष्टिलाई राजनीतिक ऊर्जामा बदल्नु हो। त्यो गर्न सके वर्तमान विवाद पार्टीको कमजोरी होइन, पुनर्जागरणको सुरुवात बन्न सक्छ। नसके नेतृत्व परिवर्तन भए पनि कांग्रेसभित्रको पुरानो असन्तुष्टि नयाँ रूप लिएर फेरि सतहमा आउने सम्भावना उत्तिकै रहनेछ।
