- चुनावी वाचाअनुसार बजेट नआएको प्रश्नमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले ‘भोट फिर्ता लैजानुस्’ भन्नुले राजनीतिक जवाफदेहितामाथि नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।
- गुरुङले चार महिनामै विकासको कायापलट गर्न नसकिने बताउँदै कामको परिणाम देखाउन पाँच वर्ष कुर्न मतदातालाई आग्रह गर्नुभयो।
- यस अभिव्यक्तिले रास्वपाले उठाउँदै आएको ‘राइट टु रिकल’ अवधारणा र जनप्रतिनिधिको जनताप्रतिको उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
- सामाजिक सञ्जालमा भिडियो सार्वजनिक भएपछि नयाँ शक्ति भनिएको रास्वपाको चुनावी प्रतिबद्धता र व्यवहारिक कार्यान्वयनको दूरीबारे चर्चा सुरु भएको छ।
काठमाडौं। गोरखा क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मतदाताको अपेक्षाअनुसार तत्काल काम गर्न नसक्ने भन्दै ‘भोट फिर्ता लैजानुस्’ भनेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को राजनीतिक जवाफदेहिता र उसले अघि सार्दै आएको ‘राइट टु रिकल’को अवधारणामाथि नयाँ बहस सुरु भएको छ। शहीद लखन गाउँपालिका–९ का स्थानीयवासीले चुनावका बेला गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार स्थानीय ल्याबका लागि बजेट नआएको विषयमा प्रश्न गरेपछि गृहमन्त्री गुरुङले चार महिनामै विकासको कायापलट गर्न नसकिने बताएका थिए।
गुरुङ गृहजिल्ला जाने पूर्वघोषित कार्यक्रमअनुसार शनिबार भीमसेन थापा गाउँपालिका र आइतबार शहीद लखन गाउँपालिकाका स्थानीयसँग भेटघाटमा थिए। आइतबार साँझ शहीद लखन गाउँपालिका–९ का बासिन्दासँगको भेटघाटमा वडा अध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठ, रास्वपा वडा सचिव खोपेन्द्र लामिछानेलगायत सहभागी थिए। सोही क्रममा स्थानीयले चुनावका बेला गरिएको प्रतिबद्धता सम्झाउँदै गाउँमा ल्याब सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था गर्ने भनिएको भए पनि बजेटमा त्यसको व्यवस्था नदेखिएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए।
रास्वपा वडा सचिव लामिछानेले चुनावका बेला गाउँमा आउँदा गुरुङले ल्याबका लागि बजेट छुट्याउने प्रतिबद्धता गरेको स्मरण गराएका थिए। उनले चुनावकै क्रममा गुरुङले मन्त्रालयका सचिवलाई फोन गरेर आगामी बजेटमा ल्याबका लागि व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिएको बताएका थिए। स्थानीयले ‘वाचा अनुसार बजेट किन आएन?’ भन्दै प्रश्न गरेपछि गृहमन्त्री गुरुङले अहिले पहिलो बजेट कार्यान्वयनको चरणमा रहेको र चार महिनामै सबै माग पूरा गर्न सम्भव नहुने बताएका थिए।
गुरुङले स्थानीय माग धेरै रहेको भन्दै सबैलाई एकैपटक बजेटमा समेट्न नसकिने बताएका थिए। उनले मन्त्रालयमा स्थानीय आवश्यकतासम्बन्धी सूची माग गरिएको र प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट गर्नुपर्ने बताएका थिए। तर, स्थानीयले चुनावका बेला गरिएको प्रतिबद्धता पूरा नभएको विषयमा निरन्तर प्रश्न गरेपछि उनले आफूलाई चार महिनामै परिणाम दिन दबाब नदिन आग्रह गरेका थिए।
त्यसक्रममा गृहमन्त्री गुरुङले भनेका थिए, “चार महिनामा त फेरि कायापलट गर्न म सक्दिनँ, भोट लिएर जानुस्।” उनको उक्त अभिव्यक्तिपछि कार्यक्रममा सहभागी केही व्यक्ति हाँसेका थिए। तर, भेटघाटको उक्त संवादको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि ‘भोट फिर्ता लैजानुस्’ भन्ने अभिव्यक्ति व्यापक चर्चाको विषय बनेको छ।
स्थानीयमध्ये एक जनाले त्यसपछि चुनाव जिताएर पठाइसकेपछि यस्तो कुरा पहिले नै भन्नुपर्ने भन्दै गृहमन्त्रीलाई प्रतिक्रिया दिएका थिए। जवाफमा गुरुङले आफू स्पष्ट रूपमा बोल्ने व्यक्ति भएको र आफूलाई विश्वास गर्न नसक्ने भए नजिताउन आग्रह गरेका थिए। उनले आफूलाई पाँच वर्षसम्म काम गर्ने अवसर दिएर हेर्नसमेत मतदातासँग आग्रह गरेका थिए। “मलाई तपाईंहरूले विश्वास गर्न सक्नुहुँदैन भने मलाई नजिताउनुस्। मलाई पाँच वर्ष हेर्नुस्,” उनले भनेका थिए।
गुरुङले चार महिनाको अवधिमा सबै अपेक्षा पूरा गर्न नसकिने भन्दै अहिले कामका लागि समय आवश्यक रहेको बताएका थिए। उनले आफू मन्त्री भएको केही समयमै सबै परिणाम खोज्नु व्यावहारिक नभएको उल्लेख गर्दै काम गर्न पर्याप्त समय दिन आग्रह गरेका थिए। उनका अनुसार सरकारको बजेट प्रक्रिया, योजना छनोट र कार्यान्वयनका लागि समय लाग्ने भएकाले तत्कालै सबै माग पूरा गर्न सम्भव हुँदैन।
तर, गृहमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले एउटा स्थानीय विकास योजनाको विषयलाई राष्ट्रिय राजनीतिक बहससँग जोडिदिएको छ। विशेषगरी आफूलाई पुराना तथा स्थापित राजनीतिक दलभन्दा फरक राजनीतिक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको रास्वपाका नेताबाट यस्तो अभिव्यक्ति आएपछि पार्टीले जनताप्रति गर्ने जवाफदेहिताको प्रश्न उठेको हो।
रास्वपाको राजनीतिक उदय नै पुराना राजनीतिक दलप्रतिको जनअसन्तुष्टिको पृष्ठभूमिमा भएको थियो। स्थापित दलहरूले चुनावका बेला विभिन्न आश्वासन दिने तर निर्वाचित भएपछि जनताको अपेक्षाअनुसार काम नगर्ने गरेको आरोप लगाउँदै रास्वपाले आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। यही कारण रास्वपाका उम्मेदवार र नेताबाट जनताले पनि परम्परागत दलका नेताभन्दा फरक राजनीतिक व्यवहारको अपेक्षा गर्दै आएका छन्।
गोरखामा स्थानीयले उठाएको प्रश्नलाई यही पृष्ठभूमिमा हेर्नुपर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको धारणा छ। चार महिनामै सबै विकास निर्माणका काम पूरा हुन नसक्ने यथार्थ भए पनि चुनावका बेला गरिएको प्रतिबद्धताको अवस्था के छ, प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ र काम कहिलेसम्म अघि बढ्छ भन्ने विषयमा जनतालाई स्पष्ट जानकारी दिनु जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी हुने उनीहरूको तर्क छ। त्यसैले स्थानीयको प्रश्नलाई केवल बजेट मागका रूपमा नभई जनप्रतिनिधिसँग गरिएको राजनीतिक प्रतिबद्धताको हिसाब खोज्ने प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ।
गृहमन्त्री गुरुङले आफूलाई पाँच वर्षसम्म हेर्न आग्रह गर्नु नेपालको वर्तमान निर्वाचन प्रणालीसँग पनि मेल खान्छ। प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू निश्चित कार्यकालका लागि निर्वाचित हुन्छन् र बीचको अवधिमा जनताले आफ्नो प्रतिनिधिलाई प्रत्यक्ष रूपमा फिर्ता बोलाउने संवैधानिक व्यवस्था छैन। कुनै प्रतिनिधिले अपेक्षित काम नगरे पनि मतदाताले अर्को निर्वाचनसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ।
यही सन्दर्भमा रास्वपाले अघि सार्दै आएको ‘राइट टु रिकल’को अवधारणा फेरि चर्चामा आएको हो। सरकार गठनसँगै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले जनताले दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने अवधारणातर्फ संकेत गर्दै निर्वाचित प्रतिनिधिलाई जनताप्रति निरन्तर जवाफदेही बनाउनुपर्ने धारणा अघि सारेका थिए। त्यसबेला ‘राइट टु रिकल’लाई नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा जनताको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र जवाफदेहितासँग जोडेर बहस गरिएको थियो।
‘राइट टु रिकल’ भन्नाले निश्चित कानुनी प्रक्रियामार्फत निर्वाचित प्रतिनिधिलाई कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै जनताले फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था बुझिन्छ। यस्तो व्यवस्था भएमा जनप्रतिनिधिले चुनावपछि पाँच वर्षसम्म जनताको असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गर्न नसक्ने र आफ्नो कामप्रति निरन्तर जवाफदेही हुनुपर्ने तर्क गरिन्छ। तर, यसको प्रयोग कसरी गर्ने, कति मतदाताको समर्थन आवश्यक पर्ने, कुन अवस्थामा प्रक्रिया सुरु गर्ने र राजनीतिक अस्थिरता तथा दुरुपयोग कसरी रोक्ने भन्ने प्रश्न भने महत्वपूर्ण छन्।
गोरखाको घटनाले रास्वपाका लागि यही बहसलाई व्यवहारसँग जोडेको छ। एकातर्फ पार्टीले जनप्रतिनिधिलाई जनताप्रति निरन्तर जवाफदेही बनाउन ‘राइट टु रिकल’जस्ता अवधारणा अघि सारेको छ भने अर्कोतर्फ उसका मन्त्रीले आफूलाई काम गर्ने पाँच वर्षको समय दिन आग्रह गरेका छन्। यी दुई धारणा परस्पर विरोधी नभए पनि तिनलाई व्यवहारमा कसरी सन्तुलन गर्ने भन्ने प्रश्न अब पार्टीसामु देखिएको छ।
रास्वपाले पुराना दलको आलोचना गर्दै आफूलाई नयाँ राजनीतिक संस्कारको प्रतिनिधिका रूपमा स्थापित गरेको थियो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, सेवा प्रवाहमा सुधार र जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध कायम गर्ने विषयलाई उसले आफ्नो राजनीतिक पहिचानको महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएको थियो। त्यसैले सत्ता सञ्चालनमा पुगेपछि रास्वपाका मन्त्री तथा सांसदले गरेका व्यवहारलाई उसले विगतमा उठाएका राजनीतिक मापदण्डकै आधारमा जनताले मूल्यांकन गर्नु स्वाभाविक देखिन्छ।
गोरखाको घटनामा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष जनताको बदलिँदो राजनीतिक चेतना पनि हो। सामाजिक सञ्जालका कारण चुनावका बेला नेताले गरेका भाषण र प्रतिबद्धता सजिलै सुरक्षित र पुनः सार्वजनिक हुन थालेका छन्। विगतमा चुनावी भाषणमा गरिएको वाचा केही समयपछि बिर्सिन सकिने अवस्था रहे पनि अहिले मतदाताले पुरानो भिडियो, भाषण वा अभिव्यक्ति देखाउँदै जनप्रतिनिधिलाई प्रश्न गर्न सक्छन्। शहीद लखन गाउँपालिकामा पनि स्थानीयले चुनावका बेला गरिएको प्रतिबद्धता सम्झाउँदै त्यसकै आधारमा बजेटबारे प्रश्न गरेका हुन्
यसले जनप्रतिनिधि र मतदाताबीचको सम्बन्ध पनि बदलिँदै गएको देखाउँछ। मतदाता अब पाँच वर्षमा एकपटक मतदान गर्ने समूह मात्र होइनन्। उनीहरूले निर्वाचित प्रतिनिधिको कामबारे निरन्तर प्रश्न गर्न थालेका छन्। जनप्रतिनिधिले पनि आफ्ना प्रतिबद्धताको प्रगति, समस्या र सीमाबारे नियमित रूपमा जनतालाई जानकारी गराउनुपर्ने अपेक्षा बढेको छ।
गुरुङले चार महिनामा कायापलट गर्न नसकिने बताएका छन्। यो कुरा सरकार सञ्चालनको व्यवहारिक कठिनाइसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ। नयाँ सरकार गठन भएको केही महिनामै सबै चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गर्न सम्भव नहुन सक्छ। तर, मतदाताको अपेक्षा चार महिनामै सम्पूर्ण विकास सम्पन्न होस् भन्ने मात्र नहुन सक्छ। उनीहरूले आफ्नो मागको अवस्था, बजेटको प्रक्रिया र सरकारको प्राथमिकताबारे स्पष्ट जवाफ खोजिरहेका हुन सक्छन्।
त्यसैले गोरखाको विवादको मूल विषय चार महिनामा काम सम्पन्न भयो कि भएन भन्नेभन्दा पनि चुनावी वाचा र त्यसप्रतिको जवाफदेहिताको विषय बनेको छ। जनताले गरेको प्रश्नको जवाफ कति स्पष्ट, संयमित र तथ्यमा आधारित हुन्छ भन्ने कुराले जनप्रतिनिधिप्रतिको विश्वास निर्धारण गर्छ।
अब यो घटनामा रास्वपाको प्रतिक्रिया पनि चासोको विषय बनेको छ। पार्टीले गृहमन्त्री गुरुङको अभिव्यक्तिलाई व्यक्तिगत रूपमा व्याख्या गर्छ वा यसलाई जनप्रतिनिधिको जवाफदेहितासम्बन्धी व्यापक राजनीतिक बहससँग जोडेर आफ्नो संस्थागत धारणा सार्वजनिक गर्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ। विशेषगरी ‘राइट टु रिकल’लाई राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउने हो भने त्यसको संवैधानिक, कानुनी र व्यावहारिक आधारबारे स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्नुपर्ने दबाब पार्टीमाथि बढ्न सक्छ
गोरखाको एउटा गाउँमा ल्याबका लागि बजेट माग्दै उठेको प्रश्न अहिले रास्वपाको राजनीतिक यात्रासँग जोडिएको छ। स्थानीयका लागि यो आफ्नो गाउँको एउटा आवश्यकताको प्रश्न थियो। गृहमन्त्रीका लागि चार महिनामा सबै काम गर्न नसकिने अवस्थाको स्पष्टीकरण थियो। तर, व्यापक राजनीतिक अर्थमा भने यो जनताले आफ्नो प्रतिनिधिसँग खोजिरहेको जवाफदेहिताको प्रश्न बनेको छ।
रास्वपाले पुराना दललाई जनताको मतको सम्मान गर्न र जनताप्रति जवाफदेही हुन सिकाउँदै राजनीति सुरु गरेको हो। अब सत्ता र जिम्मेवारीमा पुगेपछि त्यही मापदण्ड आफूमाथि लागू गर्ने समय आएको छ। जनताले पाँच वर्षका लागि दिएको मतलाई पाँच वर्षसम्मको खुला अनुमति मान्ने कि त्यसलाई हरेक दिनको विश्वासका रूपमा लिने भन्ने प्रश्नले रास्वपाको आगामी राजनीतिक चरित्र निर्धारण गर्नेछ।
गोरखामा गृहमन्त्री गुरुङले ‘पाँच वर्ष हेर्नुस्’ भनेका छन्। स्थानीयले भने तत्कालै कायापलट मागेका थिए कि चुनावमा गरिएको एउटा वाचा सम्झाएका थिए भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। यही अन्तरमा अहिलेको राजनीतिक बहस केन्द्रित भएको छ।
अन्ततः गोरखाको एउटा ल्याबको बजेटबाट सुरु भएको प्रश्न अब रास्वपाको ठूलो राजनीतिक परीक्षामा परिणत भएको छ—जनताले दिएको मतको सम्मान कसरी गर्ने, चुनावी वाचाको हिसाब कसरी दिने र जनताको विश्वास गुमेमा त्यसको जवाफदेहिता कसरी सुनिश्चित गर्ने ? रास्वपाले विगतमा उठाएको ‘राइट टु रिकल’को अवधारणा र अहिले उसका मन्त्रीले मागेको ‘पाँच वर्ष’बीचको सम्बन्धलाई उसले कसरी स्पष्ट गर्छ, त्यसले पार्टीको दाबी र व्यवहारबीचको दूरी कति छ भन्ने देखाउनेछ।
