- रास्वपा संसदीय दलको बैठकमा २५ जना सांसदले आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरूको कार्यशैली र सरकारको फितलो कार्यसम्पादनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाए।
- बैठकमा मन्त्री नियुक्तिमा पारदर्शिता, महँगी, मल अभाव र जेनजी आन्दोलनका घाइतेका मुद्दाबारे मन्त्रीहरूसँग जवाफ मागिएको थियो।
- सभापति रवि लामिछानेले तत्काल मन्त्री नफेरिने प्रष्ट पार्दै प्रचारभन्दा परिणाममुखी काममा केन्द्रित हुन निर्देशन दिए।
काठमाडौं : सरकारमा आफ्नै पार्टीका सांसदले प्रश्न उठाउन थालेपछि सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रको असन्तुष्टि सतहमै आएको छ।
बुधबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको छलफलमा करिब २५ जना सांसदले सरकारको कामकारबाहीबारे खुलेर धारणा राखे। बैठकमा सांसदहरूले मन्त्रीहरूको कार्यशैलीदेखि सरकारी नियुक्ति, महँगी, मल–ग्यासको अभाव, जेनजी आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारको अवस्था र संसद्मा सरकारको प्रस्तुतिसम्मका विषय उठाए।
सांसदहरूको भनाइ सुन्दा समस्या कुनै एउटा मन्त्रालय वा मन्त्रीमा मात्र सीमित छैन। सरकार गठनपछि जनताले अपेक्षा गरेअनुसार काम हुन नसकेको, पार्टीभित्रै पर्याप्त संवाद नभएको र मन्त्री तथा सांसदबीच दूरी बढ्दै गएको गुनासो बैठकमा देखिएको थियो।
बैठकको सुरुआतमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले मिडियामा भन्न अप्ठ्यारो पर्ने विषयहरू पनि खुलस्त रूपमा राख्न सांसदहरूलाई आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि सांसदहरूले एकपछि अर्को गर्दै सरकारको कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउन थाले।
‘मन्त्री छान्दा पनि मापदण्ड चाहिँदैन?’
सांसद पुकार बमले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा मन्त्री छनोट कसरी भयो भन्ने प्रश्न उठाए। स्वकीय सचिव नियुक्त गर्नसमेत मापदण्ड बनाइएको अवस्थामा मन्त्री चयनका लागि चाहिँ स्पष्ट मापदण्ड किन नचाहिने भन्ने उनको प्रश्न थियो।
यो प्रश्नले रास्वपाले सत्तामा पुगेपछि सामना गरिरहेको एउटा ठूलो चुनौतीलाई छोएको छ। चुनावका बेला योग्यता, क्षमता र नयाँ राजनीतिक संस्कारको कुरा गरेको पार्टीले सरकारमा पुगेपछि पनि त्यही मापदण्ड व्यवहारमा देखाउन सक्नुपर्छ।
मन्त्री चयन र सरकारी नियुक्तिमा पारदर्शिता नदेखिए पार्टीले अरू दललाई गर्ने आलोचना आफ्नै सरकारतर्फ फर्किन सक्छ।
आफ्नै ‘निकट’ सांसदबाट अर्थ र गृह मन्त्रालयमाथि प्रश्न
बैठकमा सबैभन्दा बढी चर्चा सांसद दीपक बोहोराको अभिव्यक्तिले पायो। रास्वपा सभापति लामिछानेका निकट मानिने बोहोराले समेत अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र गृहमन्त्री सुधन गुरूङको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाए।
बोहोराले सरकारबाट मानिसलाई थुन्ने र निकाल्ने विषयमा अपरिपक्व निर्णय भइरहेको भन्दै गृहमन्त्रीको आलोचना गरे। उनले यस्तो काममा आफूहरूले ताली बजाएर समर्थन गर्ने हो कि भनेर व्यंग्यसमेत गरे।
संसद्मा अहिलेसम्म सरकारको आलोचना नगरेका सांसद बोहोराबाट यस्तो टिप्पणी आएपछि बैठकमा सहभागी केही सांसदले एकअर्कालाई हेरेका थिए।
यसलाई रास्वपाभित्र असन्तुष्टि कति गहिरो हुन थालेको छ भन्ने संकेतका रूपमा पनि हेरिएको छ।
जेनजी आन्दोलनका घाइते र सहिद परिवारको प्रश्न
बैठकमा जेनजी आन्दोलनसँग जोडिएका विषयले भावनात्मक रूपमै ठूलो स्थान पायो।
सांसद आकृति अवस्थीले आन्दोलनका घाइते र सहिद परिवारका लागि सरकारले के गरिरहेको छ भनेर गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गरिन्। आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण केही मानिस अझै मुद्दा खेपिरहेका वा थुनामा रहेका भन्दै सांसदहरूले उनीहरूको मुद्दाबारे सरकारको धारणा मागे।
सांसद रचना खतिवडाले सहिद परिवारका छोराछोरीको शिक्षाको विषय उठाइन्।
यी प्रश्नमा राजनीति मात्र थिएन, परिवार र व्यक्तिको दैनिक जीवनसँग जोडिएको पीडा पनि थियो। आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका परिवारका लागि राज्यको दायित्व के हो? घाइतेहरूको उपचार र पुनर्स्थापना कसरी भइरहेको छ? आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरूलाई कानुनी रूपमा कसरी सम्बोधन गर्ने? यस्ता प्रश्नको स्पष्ट उत्तर नआउँदा असन्तुष्टि बढ्नु स्वाभाविक हो।
कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले पनि यस्ता विषय संसद्मा प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने बताइन्। विपक्षीहरूले सरकारमाथि दबाब बढाइरहेको अवस्थामा सत्तारूढ सांसदहरू स्वयंले जनताका प्रश्न संसद्मा लैजानुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘सरकारको बचाउ सांसदले गर्नुपर्यो’—तर कति?
गृहमन्त्री गुरूङले भने सरकारको बचाउमा सांसदहरू उभिनुपर्ने बताएका थिए। उनका अनुसार विपक्षी सांसदहरूले समेत सत्तारूढ सांसदले मन्त्रीको बचाउ नगरेको गुनासो गर्ने गरेका छन्।
तर यहीँ रास्वपाका लागि एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न खडा हुन्छ—सांसदले जनताको प्रश्न सरकारसमक्ष राख्ने कि सरकारको हरेक निर्णयको बचाउ गर्ने?
सत्तारूढ सांसद सरकारका राजनीतिक साझेदार हुन्। तर उनीहरू जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि पनि हुन्। त्यसैले सरकार गलत बाटोमा जाँदा समयमै प्रश्न गर्नु सरकारकै हितमा हुन्छ।
बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले गरेको आलोचनालाई यही दृष्टिले हेर्न सकिन्छ। आफ्नै सांसदले उठाएको प्रश्नलाई शत्रुताका रूपमा होइन, सरकारलाई सच्याउने अवसरका रूपमा लिन सकिए बैठकको अर्थ अझ सकारात्मक हुनेछ।
नियुक्तिमाथि प्रश्न, मन्त्रीको जवाफ
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको मन्त्रालयअन्तर्गत भइरहेका नियुक्तिमाथि पनि सांसदहरूले प्रश्न उठाए। नियुक्तिमा पारदर्शिता नभएको र खेलकुद क्षेत्र अपेक्षित रूपमा अघि नबढेको आरोप लगाइयो।
पोखरेलले आफूले प्रक्रिया पारदर्शी रूपमा अघि बढाएको दाबी गरे। कुनै समस्या भेटिए सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता बोलाउन तयार रहेको पनि उनले बताए।
अब प्रश्न आरोप सही वा गलत भन्नेमा मात्र सीमित रहनु हुँदैन। नियुक्ति प्रक्रिया नै यति पारदर्शी बनाउन सकिन्छ कि त्यसबारे कसैले शंका गर्ने ठाउँ नहोस्। मापदण्ड, छनोट प्रक्रिया र निर्णयका आधार सार्वजनिक गर्न सके सरकारप्रतिको विश्वास बढ्न सक्छ।
महँगी, मल र ग्यास : जनताको धैर्यको सीमा
बैठकमा ठूला राजनीतिक विषयसँगै जनताको भान्सासम्म पुग्ने समस्या पनि उठे।
मल अभाव, ग्यास अभाव र महँगीका विषयमा सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद अमरेशकुमार सिंहले छठपछि मधेसमा सांसदहरू नै कुटिने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिए।
यस्ता विषय सरकारका लागि सामान्य प्रशासनिक समस्या मात्र होइनन्। किसानका लागि समयमा मल नपाउनु खेतीसँग जोडिएको समस्या हो। ग्यासको अभाव परिवारको दैनिक जीवनसँग जोडिन्छ। महँगीले सिधै आम्दानी र खर्चबीचको दूरी बढाउँछ।
त्यसैले सरकारको लोकप्रियता संसद्को भाषणले होइन, बजारमा सामान किन्न जाँदा जनताले कस्तो अनुभव गर्छन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ।
बैठकमै भनाभन पनि
बैठक पूर्ण रूपमा सौहार्दपूर्ण भने रहेन। स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयमा स्वास्थ्यमन्त्री र सांसद सुरेन्द्र चौधरीबीच बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विषयलाई लिएर भनाभन भएको बताइएको छ।
यसले सरकारभित्र मन्त्रालय र सांसदबीच कतिपय विषयमा गम्भीर मतभेद रहेको देखाउँछ।
यस्ता मतभेदलाई दबाएर राख्नु भन्दा तथ्य र संवादका आधारमा समाधान खोज्नु सरकारका लागि बढी उपयोगी हुनेछ।
मिडियामा समाचार आएपछि लामिछाने असन्तुष्ट
बैठक सकिन नपाउँदै बैठकका केही विषय सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भए। त्यसपछि लामिछानेले सांसदहरूप्रति असन्तुष्टि जनाए।
उनले पत्रकारिता छाडेर राजनीतिमा आएको स्मरण गराउँदै पत्रकारितामै फर्किन चाहनेका लागि बाटो खुला रहेको आशय व्यक्त गरे।
तर यो प्रसंगले रास्वपाभित्र एउटा संवेदनशील प्रश्न पनि उठाएको छ। पार्टीको आन्तरिक बैठकको गोपनीयता जोगाउनु एउटा कुरा हो। तर सरकारको कामकारबाहीमाथि सांसदहरूले उठाएका सार्वजनिक महत्वका प्रश्न बाहिर आउनु अर्को कुरा।
रास्वपाले आन्तरिक अनुशासन र सार्वजनिक जवाफदेहिताबीच स्पष्ट सन्तुलन बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
‘अहिले मन्त्री फेरिँदैनन्’
बैठकपछि लामिछानेले तत्काल मन्त्रीहरू परिवर्तन गर्ने तयारी नरहेको स्पष्ट पारे। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेन शाह र लामिछानेबीचको भेटपछि मन्त्री फेरिने चर्चा चल्दै आएको थियो।
लामिछानेले भने मन्त्रीहरूले धेरै काम गरेको र केही विषयमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको बताए। पार्टीभित्र झगडा नभएको र अहिले मन्त्री परिवर्तनको तयारी नरहेको उनको भनाइ थियो।
तर मन्त्री नफेर्ने निर्णयसँगै उनीहरूको कामको मूल्यांकन अझ कडा हुनुपर्ने देखिन्छ। निरन्तरता दिइएका मन्त्रीले अब आलोचनाको जवाफ परिणामबाट दिनुपर्नेछ।
प्रधानमन्त्री शाहसँग छिट्टै संसदीय दलको बैठक
बुधबारको छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा संसदीय दलका नेता बालेन शाह उपस्थित थिएनन्। लामिछानेले भने छिट्टै प्रधानमन्त्रीसहित संसदीय दलको बैठक बस्ने जानकारी दिएका छन्।
सांसद र प्रधानमन्त्रीबीच प्रत्यक्ष संवाद नहुनु लामो समयसम्म जारी रह्यो भने सरकार सञ्चालनमा दूरी बढ्न सक्छ। सांसदहरूले जनताका गुनासा प्रधानमन्त्रीसम्म पुर्याउने र प्रधानमन्त्रीले सरकारका प्राथमिकता सांसदलाई बुझाउने नियमित प्रणाली आवश्यक देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री शाहले केही समयअघि सामाजिक सञ्जालमा ‘एक्लै लड्नुपर्छ’ भन्ने आशयको स्ट्याटस लेखेको विषयमा पत्रकारले प्रश्न गर्दा लामिछानेले उनलाई ‘कवि र कलाकार’ भन्दै त्यसलाई राजनीतिक अर्थ नलगाउन आग्रह गरे।
तर प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमै भए पनि त्यसले राजनीतिक सन्देश दिन सक्छ। त्यसैले सरकारको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिको सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा स्पष्टता र जिम्मेवारी दुवै आवश्यक हुन्छ।
‘पाँच वर्ष राजनीति गर्ने हो भने फूलमाला लगाएर बिदा गरिदिन्छु’
लामिछानेले बैठकमा मन्त्री र सांसदहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक लिन चेतावनी दिएका थिए।
राजनीति पाँच वर्ष मात्र गर्ने हो भने फूलमाला लगाएर बिदा गरिदिने उनको भनाइ थियो। पदलाई सजिलै प्राप्त भएको अवसरजस्तो नठान्न पनि उनले सांसद र मन्त्रीहरूलाई आग्रह गरे।
उनले प्रचारभन्दा परिणाममा ध्यान दिन, अध्ययन गर्न र संसद्मा मर्यादित ढंगले प्रस्तुत हुन निर्देशन दिए।
यो सन्देश आफैंमा महत्वपूर्ण छ। तर अब रास्वपाका समर्थक र आम नागरिकले स्वाभाविक रूपमा सोध्ने प्रश्न हो—परिणाम कसरी मापन गर्ने?
कुन मन्त्रालयले के लक्ष्य पूरा गर्यो? कुन काम कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ? सरकारको नीति लागू भएपछि जनताको जीवनमा के परिवर्तन आयो? यी प्रश्नको नियमित सार्वजनिक जवाफ दिने व्यवस्था भए मात्र ‘परिणाममुखी सरकार’ भन्ने दाबी विश्वसनीय बन्न सक्छ।
रास्वपाका लागि संकटभन्दा ठूलो अवसर
बुधबारको बैठकलाई रास्वपाभित्र संकट बढेको घटनाका रूपमा मात्र हेर्नु उचित हुँदैन। आफ्नै सांसदहरूले खुलेर प्रश्न उठाउनु पार्टीका लागि आत्मसमीक्षाको अवसर पनि हो।
रास्वपाले अब प्रश्न उठाउने सांसदलाई रोक्नेभन्दा प्रश्नको समाधान खोज्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। मन्त्रीको बचाउ गर्नेभन्दा मन्त्रीलाई राम्रो काम गर्न बाध्य बनाउने राजनीतिक संयन्त्र बलियो हुनुपर्छ।
सरकारले नियुक्तिमा पारदर्शिता, मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमा नियमित मूल्यांकन, सांसदसँग नियमित संवाद, जनजीविकाका समस्यामा तत्काल प्रतिक्रिया र जेनजी आन्दोलनका पीडितसँग स्पष्ट नीति अपनाउन सके अहिलेको असन्तुष्टि सकारात्मक सुधारमा बदलिन सक्छ।
अन्ततः जनताले रास्वपाबाट केवल नयाँ अनुहारको अपेक्षा गरेका छैनन्। उनीहरूले पुरानो शैलीभन्दा फरक व्यवहार, स्पष्ट जवाफ र देखिने परिणाम खोजिरहेका छन्।
बुधबार सिंहदरबारमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको वास्तविक उत्तर अब बैठकमा होइन, सरकारको काममा देखिनुपर्नेछ। यही नै रास्वपा सरकारको आगामी राजनीतिक परीक्षाको मुख्य आधार बन्ने देखिन्छ।
