- बीमा कम्पनीको नाफा बढे पनि बीमितको बोनस घट्नु न्यायोचित नभएको भन्दै संघले बोनस निर्धारण प्रक्रियामा पारदर्शिताको माग गरेको छ।
- बीमा बिक्री गर्दा दिइने आश्वासन र वास्तविक भुक्तानीबीचको अन्तरले उत्पन्न हुने समस्यामा अभिकर्तालाई मात्र दोषी ठहर्याउन नहुने संघको अडान छ।
- बीमा क्षेत्रको साख जोगाउन नियामक निकायले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने र अभिकर्ताको पेशागत सुरक्षा तथा अधिकारको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
काठमाडौं । बीमा कम्पनीको वित्तीय अवस्था सुधारिँदै जाने तर बीमितले पाउने प्रतिफल र बोनस घट्दै जाने हो भने बीमाप्रति सर्वसाधारणको विश्वास कसरी कायम रहन्छ? बीमा बिक्री गर्ने अभिकर्ता र बीमा खरिद गर्ने ग्राहकबीचको सम्बन्धमा समस्या आए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? र नियामक निकायको भूमिका कहाँसम्म प्रभावकारी छ?
नेपाल राष्ट्रिय बीमा अभिकर्ता संघले यिनै प्रश्न उठाउँदै नेपालको विद्यमान बीमा नीति, बोनस निर्धारण प्रक्रिया र अभिकर्ताको पेशागत अधिकारमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
संघले बिहीबार राजधानीको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा संघले कुनै एउटा कम्पनीलाई मात्र दोषी देखाउनेभन्दा पनि बीमितको हित, अभिकर्ताको अधिकार र बीमा क्षेत्रको समग्र नियमन प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको जनाएको छ।
संघका अध्यक्ष राजेन्द्र अमात्यले बीमा गराउँदा सर्वसाधारणलाई दिइने आश्वासन र बीमालेखको अवधि पूरा भएपछि प्राप्त हुने वास्तविक रकमबीच ठूलो अन्तर देखिन थालेको बताए। उनका अनुसार बीमितलाई आकर्षक प्रतिफलको आश्वासन दिएर बीमा गराउने तर पछि विभिन्न शीर्षकमा रकम कटौती हुने अवस्थाले बीमितमा निराशा बढाइरहेको छ।
उनले बोनस निर्धारणको वर्तमान प्रणालीप्रति समेत प्रश्न उठाए। विगतमा अभिकर्ताहरूले आवाज उठाएपछि प्रतिहजार ६५ रुपैयाँसम्म बोनस कायम गर्न सफल भएको तर पछिल्ला वर्षहरूमा बोनस घट्दै गएको उनको भनाइ छ।
“कम्पनीहरूको वित्तीय प्रगति र नाफाका सूचक बढ्दै जाने तर बीमितले पाउने बोनस घट्दै जाने हो भने बीमितले त्यसको औचित्य कसरी बुझ्ने?” अमात्यले प्रश्न गरे।
उनका अनुसार बीमा कम्पनीको वित्तीय प्रदर्शन, बोनस निर्धारण र बीमितलाई प्रदान गरिने प्रतिफलबीच स्पष्ट सम्बन्ध र पारदर्शिता आवश्यक छ। बीमितले आफूले वर्षौंसम्म तिरेको रकमको बदलामा अन्ततः के पाउने भन्ने कुरा बीमा खरिद गर्नुअघि नै स्पष्ट रूपमा बुझ्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
आश्वासन र वास्तविक भुक्तानीबीचको दूरी
बीमा अभिकर्ताहरूले कम्पनीले उपलब्ध गराएको नीति र योजनाका आधारमा सर्वसाधारणलाई बीमा गराउने गर्छन्। तर बीमालेखको अवधि पूरा भएपछि बीमितले अपेक्षा गरेअनुसार रकम नपाउँदा त्यसको पहिलो सामना अभिकर्ताले नै गर्नुपर्ने अवस्था रहेको संघको गुनासो छ।
यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न जन्माएको संघको भनाइ छ—बीमा बिक्री गर्दा कम्पनीको प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्ने अभिकर्ता र बीमा अवधि पूरा भएपछि भुक्तानी गर्ने कम्पनीबीचको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा कसरी बाँडिने?
अमात्यले बीमा कम्पनीको नीति र योजनाअनुसार अभिकर्ताले काम गर्ने भए पनि विवाद उत्पन्न हुँदा अभिकर्तालाई मात्र जिम्मेवार बनाउने प्रवृत्ति उचित नभएको बताए।
“अभिकर्ताले कम्पनीले बनाएको नीति र योजनाअनुसार जनतालाई बीमा गराउँछन्। पछि समस्या आए त्यसको सम्पूर्ण भार अभिकर्तामाथि हाल्ने व्यवस्था कति न्यायोचित छ?” उनले प्रश्न गरे।
बोनस निर्धारणमा पारदर्शिता आवश्यक
संघले बीमितलाई दिइने बोनस निर्धारण प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनुपर्ने माग गरेको छ।
बीमा कम्पनीको नाफा, लगानीबाट प्राप्त प्रतिफल, दायित्व, खर्च तथा बीमितलाई वितरण गरिने बोनसबीचको सम्बन्धबारे सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने संघको भनाइ छ।
बीमा क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणको विश्वास कायम राख्न केवल बीमा बिक्री बढाउनु पर्याप्त नभएको भन्दै संघले बीमा अवधि समाप्त भएपछि ग्राहकले पाउने प्रतिफल पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको जनाएको छ।
अभिकर्ताको अधिकारबारे पनि प्रश्न
संघका महासचिव केशरबहादुर गरञ्जाले बीमा अभिकर्तालाई केवल बीमा बिक्री गर्ने माध्यमका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए।
उनका अनुसार वर्षभरि मेहनत गरेर बीमा शुल्क संकलन गर्ने अभिकर्तालाई कम्पनीको व्यवसाय विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान दिने पक्षका रूपमा सम्मान गर्नुपर्छ। तर आफ्ना पेशागत तथा सांगठनिक अधिकारका विषयमा आवाज उठाउँदा उनीहरूमाथि दबाब वा दुर्व्यवहार हुने अवस्था सिर्जना हुनु गम्भीर विषय भएको उनको भनाइ छ।
गरञ्जाले हालै काठमाडौंमा आयोजित एक बीमा कम्पनीको कार्यक्रममा अभिकर्ताहरूले आफ्ना माग र असन्तुष्टि राख्दा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको तथा केही अभिकर्तामाथि दुर्व्यवहार भएको आरोप लगाए। उनले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी अभिकर्ताको संगठनात्मक अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने माग गरे।
उनले प्रश्न गरे, “बीमा व्यवसायको आधारस्तम्भका रूपमा काम गर्ने अभिकर्ताले आफ्नो अधिकार र समस्याबारे बोल्नसमेत नपाउने हो भने बीमा क्षेत्रको व्यावसायिक सम्बन्ध कसरी स्वस्थ रहन सक्छ?”
नियामकको भूमिकामाथि पनि बहस आवश्यक
संघले नेपाल बीमा प्राधिकरणको नियमनकारी भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। बीमा कम्पनी र बीमितबीचको विवादमा नियामक निकायले समयमै हस्तक्षेप गर्ने, बीमितको गुनासो सुनुवाइ गर्ने र अभिकर्ताको अधिकारसमेत संरक्षण गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक रहेको संघको भनाइ छ।
बीमा क्षेत्र विस्तार हुँदै गएको अवस्थामा नियमनको प्राथमिकता केवल कम्पनीको वित्तीय स्थायित्वमा सीमित नभई बीमितको विश्वास, पारदर्शी बोनस प्रणाली, स्पष्ट सूचना र अभिकर्ताको पेशागत सुरक्षासम्म विस्तार गर्नुपर्ने संघको माग छ।
नेपालमा बीमा पहुँच विस्तार भइरहेका बेला सर्वसाधारणको विश्वास नै यस क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो पूँजी हो। बीमा खरिद गर्दा गरिएका अपेक्षा र बीमालेख पूरा हुँदा प्राप्त हुने वास्तविक सुविधाबीच ठूलो अन्तर देखिएमा त्यसले समग्र बीमा बजारप्रतिको धारणा प्रभावित गर्न सक्छ।
त्यसैले अहिले उठेको बहस कुनै एउटा कम्पनी वा व्यक्तिमाथिको आरोप–प्रत्यारोपमा सीमित नराखी बीमा नीति कति पारदर्शी छ, बोनस निर्धारण प्रणाली कति न्यायोचित छ, अभिकर्ताको जिम्मेवारी र अधिकार कति स्पष्ट छन् तथा नियामक निकाय कति जवाफदेही छ भन्ने व्यापक प्रश्नमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।
बीमा अन्ततः जोखिम हस्तान्तरण मात्र होइन, सर्वसाधारणले आफ्नो भविष्यका लागि गरेको दीर्घकालीन आर्थिक प्रतिबद्धता पनि हो। त्यसैले बीमितले आफूले तिरेको रकम र पाउने प्रतिफलबारे स्पष्ट जानकारी पाउने तथा अभिकर्ताले आफ्नो पेशागत भूमिका सम्मानपूर्वक निर्वाह गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु नै बीमा क्षेत्रप्रतिको जनविश्वास बलियो बनाउने आधार हुने देखिन्छ।
