- नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा नेतृत्व चयन र पार्टीको वैधानिकतालाई लिएर आन्तरिक शक्ति संघर्ष र विवाद चर्किएको छ।
- शशांक कोइरालाले पार्टी विभाजनको खतरा औंल्याउँदै विवाद नटुंगिएसम्म महाधिवेशनमा सहभागी नहुन नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई सार्वजनिक अपिल गरेका छन्।
- संस्थापन र इतर समूहबीचको आधिकारिकता विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेकाले महाधिवेशनको कानुनी र राजनीतिक भविष्य अन्योलपूर्ण बनेको छ।
- समानान्तर समिति र अनुशासनको कारबाहीको चेतावनीले पार्टी संगठन तल्लो तहसम्मै विभाजित हुने गम्भीर जोखिम देखिएको छ।
काठमाडौं, नेपाल: नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा पार्टीभित्रको पुरानो नेतृत्व विवाद फेरि सतहमा आएको छ। तर यसपटक विवाद केवल को सभापति बन्ने भन्ने प्रतिस्पर्धामा सीमित छैन। प्रश्न पार्टीको वैधानिकता, संगठनको भविष्य र कांग्रेस एउटै संरचनामा रहन्छ कि दुई धारमा विभाजित हुन्छ भन्ने ठाउँसम्म पुगेको छ।
कांग्रेसले आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै जाँदा एकातिर प्रतिनिधि छनोट र संगठन परिचालनको तयारी अघि बढेको छ भने अर्कोतिर पार्टीभित्रैबाट महाधिवेशनमा सहभागी नहुन सार्वजनिक अपिल आएको छ।
पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइरालाले ‘१५औँ केन्द्रीय महाधिवेशन तयारी समिति’का नाममा विज्ञप्ति जारी गर्दै कथित विशेष महाधिवेशनबाट बनेको कार्यसमितिले आयोजना गर्न लागेको महाधिवेशनमा सहभागी नहुन पार्टीका नेता, कार्यकर्ता तथा क्रियाशील सदस्यलाई आग्रह गरेका छन्।
उनको अपिलको भाषामा कानुनी विवादको चिन्ता छ, तर त्यसको पछाडि अझ गहिरो राजनीतिक डर पनि देखिन्छ—कांग्रेसको अहिलेको विभाजन संगठनका हरेक तहमा पुग्यो भने त्यसलाई फेरि एउटै ठाउँमा ल्याउन कति गाह्रो होला?
शशांक पक्षको निष्कर्ष यही छ कि विवाद समाधान नगरी महाधिवेशन अघि बढाइए पार्टीका सबै तहमा समानान्तर संरचना बन्ने र कांग्रेस औपचारिक रूपमा नै विभाजनको दिशामा जाने खतरा छ।
एउटा पार्टी, दुई दाबी
कांग्रेसभित्रको अहिलेको संकट गत पुसमा भएको विशेष महाधिवेशनपछि थप गहिरिएको हो। उक्त विशेष महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवा पक्ष सहभागी भएको थिएन। विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ कार्यसमिति बनेको दाबी गर्दै अर्को पक्षले पार्टीको नियमित राजनीतिक प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
तर देउवा पक्षले भने त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ। यही विवाद अहिले अदालतसम्म पुगेको छ।
एकातिर विशेष महाधिवेशनबाट बनेको संरचनाले आफूलाई पार्टीको वैधानिक संरचना भएको दाबी गरिरहेको छ। अर्कोतिर देउवा पक्षले पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा त्यसैको आधारमा नयाँ महाधिवेशन अघि बढाउन नहुने बताउँदै आएको छ।
यसरी कांग्रेसभित्र अहिले एउटै पार्टीका दुई राजनीतिक दाबी मात्र छैनन्, दुई फरक संगठनात्मक वास्तविकता निर्माण हुने जोखिम समेत देखिएको छ।
पार्टीको केन्द्रमा देखिएको विवाद जिल्ला, प्रदेश, निर्वाचन क्षेत्र हुँदै गाउँ र वडासम्म पुग्यो भने त्यसको असर कागजी संरचनामा मात्र सीमित रहने छैन। एउटै ठाउँमा दुईवटा समिति, दुईथरी निर्देशन र दुईथरी नेतृत्वको दाबी देखिन सक्छ। कार्यकर्ताले कसलाई आधिकारिक मान्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ।
राजनीतिक दलका लागि यो अवस्था सामान्य विवादभन्दा निकै गम्भीर हुन्छ।
शशांकको अपिल : महाधिवेशनभन्दा पहिले पार्टी जोगाउने चिन्ता
शशांक कोइरालाको पछिल्लो विज्ञप्तिलाई यही पृष्ठभूमिमा हेर्नुपर्ने हुन्छ।
उनले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै अहिलेको अवस्थामा महाधिवेशन आयोजना गर्नु उचित नभएको बताएका छन्।
उनका अनुसार विशेष महाधिवेशनबाट गठित पक्षले १५औँ महाधिवेशन आयोजना गरे कांग्रेसको संगठनात्मक विभाजन सुरु हुन सक्छ। त्यसको असर आगामी स्थानीय तह र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा समेत पर्ने उनको चेतावनी छ।
यो भनाइमा केवल नेतृत्वको असहमति छैन। लामो समयदेखि कांग्रेससँग जोडिएका नेता–कार्यकर्ताको संगठनप्रतिको भावनासँग जोडिएको चिन्ता पनि देखिन्छ।
कांग्रेसका लागि पार्टी भनेको काठमाडौंमा रहेको केन्द्रीय कार्यालय वा केही दर्जन केन्द्रीय सदस्यको संरचना मात्र होइन। देशभरका जिल्ला समिति, क्षेत्रीय संरचना, गाउँ–नगर तहका कार्यकर्ता र वर्षौंदेखि पार्टीको झण्डा बोकेर हिँडेका क्रियाशील सदस्यहरूको ठूलो सञ्जाल हो।
केन्द्रमा हुने एउटा निर्णयको कम्पन त्यही सञ्जालसम्म पुग्छ।
त्यसैले शशांकको विज्ञप्तिमा आएको ‘विभाजन’को चेतावनीलाई केवल राजनीतिक नाराका रूपमा हेर्नुभन्दा पार्टीको तल्लो तहमा उत्पन्न हुन सक्ने वास्तविक अन्योलसँग जोडेर हेर्नुपर्ने अवस्था छ।
देउवा पक्ष अदालतमा
महाधिवेशनको तयारीसँगै विवाद अदालतको ढोकासम्म पुगेको छ।
निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले १५औँ महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर पुगेको छ। पूर्वमन्त्री दीपक खड्का रिट लिएर सर्वोच्च पुगे पनि तत्काल दर्ता भने भएको छैन। सर्वोच्चले विषय अध्ययनकै क्रममा रहेको जनाएको छ।
देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको डिभिजन बेञ्चको निर्णयविरुद्ध पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए। त्यसमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट पुनरावलोकनको अनुमति अर्थात् निस्सा प्राप्त भइसकेको छ।
यही कारण देउवा पक्षले विवादको अन्तिम न्यायिक टुंगो नलागेसम्म नयाँ महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने तर्क गर्दै आएको छ।
अब अदालतले रिट दर्ता गर्छ कि गर्दैन, दर्ता भए अन्तरिम आदेश दिन्छ कि दिँदैन र अन्ततः आधिकारिकताको विवाद कसरी टुंगिन्छ—यी सबै प्रश्नले कांग्रेसको आगामी राजनीतिक बाटो निर्धारण गर्नेछन्।
अदालत जानुअघि संवादको प्रयास
तर कानुनी लडाइँ अघि बढिरहँदा कांग्रेसका नेताहरूबीच संवादको प्रयास पनि भएको छ।
रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुग्नुअघि निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता शेखर कोइरालाबीच भेटवार्ता भएको थियो। त्यसपछि शशांक कोइरालाको निवासमा पनि नेताहरूबीच कुराकानी भएको थियो।
यी भेटहरूले कांग्रेसभित्र अझै संवादको ढोका पूर्ण रूपमा बन्द नभएको संकेत गर्छन्।
तर राजनीतिक संवादले तत्काल समाधानको रूप लिन सकेको देखिँदैन। बरु त्यसपछि आएको शशांकको विज्ञप्तिले विवादको गम्भीरता पुनः सार्वजनिक बहसमा ल्याएको छ।
यसले कांग्रेसभित्रको एउटा जटिल यथार्थ देखाउँछ—नेताहरू एकअर्कासँग भेटिरहेका छन्, तर पार्टीको भविष्यबारे उनीहरूको धारणा अझै एउटै ठाउँमा आइपुगेको छैन।
राष्ट्रिय भेलाबाट आएको सन्देश
शशांक कोइरालाको नेतृत्वमा साउन २९ देखि ३१ गतेसम्म राष्ट्रिय भेला तथा सम्मेलन पनि भएको थियो। उक्त भेलाले शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा १५औँ महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो।
त्यो निर्णय आफैंमा कांग्रेसभित्रको शक्ति समीकरण बुझ्ने एउटा महत्वपूर्ण संकेत थियो।
शशांक पछिल्लो समय देउवासहित संस्थापनइतर समूहको नेतृत्व गर्दै आएका छन्। त्यसैले उनको पछिल्लो विज्ञप्तिलाई व्यक्तिगत असहमति मात्र नभई एउटा ठूलो राजनीतिक समूहको औपचारिक धारणा मानिएको छ।
यसले कांग्रेसको महाधिवेशनलाई अझ पेचिलो बनाएको छ।
अब अनुशासनको प्रश्न
कांग्रेसको विवाद राजनीतिक र कानुनी संघर्षमा मात्र रोकिएको छैन। अब अनुशासनको कारबाहीको सम्भावना पनि देखिएको छ।
पार्टीको अनुशासन समितिले संस्थापनइतर समूहका केही नेतामाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने संकेत दिएको छ। निवर्तमान सभापति देउवाले पुरानै पदको नेमप्लेट प्रयोग गरेको विषय तथा राष्ट्रिय भेलामा भएका गतिविधि र सम्बोधनलाई कारबाहीको आधार बनाउने तयारी रहेको बताइएको छ।
यदि एक पक्षका नेतामाथि कारबाही सुरु भयो र अर्को पक्षले त्यसलाई अस्वीकार गर्यो भने विवाद अझ गहिरिन सक्छ।
राजनीतिक दलमा अनुशासन आवश्यक हुन्छ। तर जब पार्टीभित्रै नेतृत्व र वैधानिकताको प्रश्न विवादित हुन्छ, त्यही अनुशासनको कारबाही पनि राजनीतिक विवादको अर्को मोर्चा बन्न सक्छ।
यही कारण कांग्रेसका लागि अहिलेको सबैभन्दा कठिन प्रश्न केवल ‘कसलाई कारबाही गर्ने?’ होइन, कारबाहीपछि पार्टीलाई एउटै संरचनामा कसरी राख्ने? भन्ने हो।
निर्वाचनको छायाँ
कांग्रेसभित्रको यो विवादको सबैभन्दा ठूलो असर आगामी निर्वाचनमा पर्न सक्छ।
निर्वाचन आउनुअघि पार्टीले उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्छ, स्थानीय संगठन परिचालन गर्नुपर्छ, चुनावी गठबन्धनबारे निर्णय गर्नुपर्छ र कार्यकर्तालाई एउटै राजनीतिक सन्देशसहित मैदानमा उतार्नुपर्छ।
तर केन्द्रमै नेतृत्व र आधिकारिकताको विवाद रहिरह्यो भने तल्लो तहका कार्यकर्तामा अन्योल उत्पन्न हुन सक्छ।
कुन समिति आधिकारिक हो?
कसले उम्मेदवारको सिफारिस गर्ने? कसको निर्देशन मान्ने? कसको निर्णय पार्टीको निर्णय मान्ने?
यी प्रश्नहरू केवल संगठनात्मक विषय होइनन्। निर्वाचनमा यिनै प्रश्नले पार्टीको शक्ति र परिणाममा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छन्।
त्यसैले शशांक कोइरालाले महाधिवेशनका कारण पार्टी संरचनामा विभाजन सुरु हुन सक्ने चेतावनी दिएका हुन्।
कांग्रेसका अगाडि दुई बाटा
अब कांग्रेससँग मूलतः दुईवटा बाटा देखिन्छन्।
पहिलो—कानुनी प्रक्रिया र संगठनात्मक प्रतिस्पर्धालाई आ–आफ्नो ढंगले अघि बढाउने। यस्तो अवस्थामा अदालतको निर्णय पार्टीको भविष्यका लागि निर्णायक बन्न सक्छ। तर कानुनी रूपमा एउटा पक्ष बलियो भए पनि राजनीतिक असन्तुष्टि तत्काल अन्त्य नहुन सक्छ।
दोस्रो—अदालतको प्रक्रियालाई सम्मान गर्दै राजनीतिक संवादबाट सहमतिको बाटो खोज्ने। यसका लागि दुवै पक्षले केही हदसम्म लचकता देखाउनुपर्ने हुन्छ।
कांग्रेसका लागि दोस्रो बाटो कठिन भए पनि दीर्घकालीन रूपमा कम क्षतिको हुन सक्छ।
किनकि अन्ततः अदालतले पार्टीको वैधानिकताको प्रश्नमा निर्णय गर्न सक्छ, तर कार्यकर्ताको मनमा बनेको दूरी, नेताहरूबीचको अविश्वास र संगठनभित्र पैदा भएको भावनात्मक विभाजन अदालतको आदेशले मात्र मेट्न सक्दैन।
महाधिवेशनभन्दा ठूलो प्रश्न : कांग्रेस कस्तो बन्ने?
१५औँ महाधिवेशन कांग्रेसका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने नियमित राजनीतिक कार्यक्रम हुनुपर्ने थियो। तर अहिले यो महाधिवेशन पार्टीको अस्तित्व र एकताको प्रश्नसँग जोडिएको छ।
कांग्रेसका हजारौँ कार्यकर्ता यतिबेला नेतृत्वको विवादभन्दा पनि एउटा सरल प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका छन्—पार्टी अन्ततः एउटै रहन्छ कि रहँदैन?
शेरबहादुर देउवा, शेखर कोइराला, शशांक कोइरालालगायतका नेताहरूबीचको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्रको स्वाभाविक हिस्सा हुन सक्छ। तर प्रतिस्पर्धा संगठन विभाजनमा परिणत भयो भने त्यसको मूल्य नेतृत्वले मात्र होइन, वर्षौंदेखि पार्टीसँग जोडिएका कार्यकर्ताले पनि चुकाउनुपर्नेछ।
त्यसैले अहिले कांग्रेसका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा महाधिवेशनको मिति तोक्नु मात्र होइन, महाधिवेशनमा जाने बाटो सबै पक्षका लागि स्वीकार्य बनाउनु हो।
अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। संगठनभित्र विवाद छ। अनुशासनको कारबाहीको सम्भावना छ। नेताहरूबीच संवाद पनि भइरहेको छ।
यी सबै घटनाले एउटै कुरा देखाउँछन्—नेपाली कांग्रेस अहिले सामान्य नेतृत्व परिवर्तनको चरणमा छैन। पार्टी आफ्नो राजनीतिक इतिहासकै अर्को महत्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ।
अबको केही समयले निर्धारण गर्नेछ, कांग्रेसले यो संकटलाई विभाजनको कारण बनाउँछ कि पुनः एकताको अवसरमा बदल्छ।
