सारांश
  • तीन वर्षीया गरिमा चौधरीको बलात्कार र हत्याले बालबालिकाको सुरक्षा प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्दै समाजलाई स्तब्ध बनाएको छ।
  • अनुसन्धानका गोप्य भिडियो र तस्बिर भाइरल बनाउने प्रवृत्तिले न्याय प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने र पीडितको गोपनीयता हनन् गरेको छ।
  • प्रहरी हिरासतबाट बयान चुहिनु र मन्त्रीको भेटलाई राजनीतिक प्रचार बनाइनुले राज्यको संवेदनशीलता र कानुनी मर्यादामाथि प्रश्न उठाएको छ।
  • सनसनीपूर्ण पत्रकारिताभन्दा माथि उठेर दोषीलाई कडा कारबाही र सुरक्षित समाज निर्माण गर्नु नै गरिमाप्रतिको वास्तविक न्याय हो।

घरमा सायद अझै पनि गरिमाका खेलौना होलान्। कुनामा उनका साना लुगाहरू होलान्। आमाको आँखाले कहिलेकाहीँ ढोकातिर हेर्छ होला—कतै छोरी दौडिँदै आइहाल्छिन् कि?

तर अब त्यो ढोका खुल्दा गरिमा आउने छैनन्।

तीन वर्षकी गरिमा चौधरीको जीवन बलात्कारपछि हत्याको घटनामा समाप्त भयो। उनको परिवारले छोरी गुमायो। समाजले एउटा बालिका गुमायो। र हामीले फेरि एकपटक एउटा असहज प्रश्नको सामना गर्नुपर्‍यो—हाम्रा बालबालिका वास्तवमै कति सुरक्षित छन्?

तर गरिमाको मृत्युको कथा यतिमै सकिँदैन। उनको मृत्यु पछाडि उठेका प्रश्नहरू अझ गहिरा छन्। प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा आरोपितसँग गरेको कुराकानीको संवेदनशील भिडियो बाहिरिनु, त्यसलाई सामाजिक सञ्जालमा फैलाउनु, घटनापछि राजनीतिक तहमा भएका भेटघाट र वार्तालाई लिएर बनेको प्रचार र पीडित परिवारको पीडामाथि समेत क्यामेरा तेर्स्याउने प्रवृत्तिले हाम्रो समाजको अर्को अनुहार देखाएको छ।

एउटी बालिकाले ज्यान गुमाइन्। त्यसपछि उनको न्याय खोज्ने क्रममा हामीले कति मानवीयता जोगाउन सक्यौँ?

यो प्रश्न गरिमाको परिवारलाई मात्र होइन, हामी सबैलाई हो।

तीन दिनसम्म फर्किने आशा

गरिमा हराएपछि उनको परिवारले के भोग्यो होला?

एउटी आमाका लागि हराएकी छोरीको प्रत्येक मिनेट कति लामो हुन्छ होला? फोन बज्दा ‘गरिमा भेटिइन् कि?’ भन्ने आशा पलाउँछ होला। बाटोमा देखिएको सानी बच्चीलाई हेर्दा छोरीकै अनुहार खोजिन्छ होला।

परिवारले खोज्यो। आफन्त र स्थानीयले खोजे। प्रहरीसम्म खबर पुग्यो।

तर तीन दिनपछि गरिमा भेटिइन्—जीवित होइन, मृत।

त्यो क्षणलाई कुनै समाचारको शब्दले पूर्ण रूपमा व्यक्त गर्न सक्दैन।

‘शव भेटियो’ भन्ने चार शब्दभित्र एउटा परिवारको संसार भत्किएको हुन्छ।

समाचार पढ्ने हामी केही क्षण दुःखी हुन्छौँ। सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोख्छौँ। पोस्ट सेयर गर्छौँ। अनि केही दिनपछि अर्को समाचारतिर लाग्छौँ।

तर गरिमाका आमाबुबाका लागि त्यो ‘केही दिन’ होइन। त्यो बाँकी जीवन हो।

गरिमा एउटा हेडलाइन मात्र होइनन्

संवेदनशील घटनाको समाचार लेख्दा हामी कहिलेकाहीँ एउटा कुरा बिर्सन्छौँ—समाचारमा उल्लेख भएको नाम पछाडि एउटा वास्तविक मानिस हुन्छ।

गरिमा कुनै हेडलाइन थिइनन्।

उनी कसैकी छोरी थिइन्।

कसैको काखमा हुर्किएकी बच्ची थिइन्।

उनका आफ्नै साना सपना थिए कि थिएनन्, हामीलाई थाहा छैन। तर बाल्यकालका सपना ठूला हुनुपर्दैनन्। खेल्न पाउनु, आमाको काखमा बस्न पाउनु, बाबाको हात समातेर हिँड्न पाउनु नै पर्याप्त हुन्छ।

उनले त्यो सामान्य बाल्यकाल पनि पूरा गर्न पाइनन्।

त्यसैले उनको तस्वीरलाई सामाजिक सञ्जालमा फैलाएर ‘न्याय’ खोज्दा हामीले एकपटक आफैँलाई सोध्नुपर्छ—गरिमाको न्यायका लागि उनको तस्वीर आवश्यक छ कि उनको सम्मान?

दुवै एउटै कुरा होइनन्।

न्याय खोज्ने क्रममा अर्को अन्याय?

गरिमाको घटनामा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। आरोपितहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। यो प्रक्रियालाई निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित रूपमा अघि बढाउनु राज्यको दायित्व हो।

तर अनुसन्धानकै क्रममा आरोपितसँग गरिएको संवेदनशील कुराकानीको भिडियो बाहिरिएको विषयले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

प्रहरीको नियन्त्रणमा भएको बयान कसरी बाहिरियो?

कसले खिच्यो?

किन खिचियो?

कसले सामाजिक सञ्जालमा पुर्‍यायो?

र यति संवेदनशील सामग्री सार्वजनिक भएपछि त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने?

यी प्रश्न सामान्य होइनन्।

प्रहरी भनेको अनुसन्धानको जिम्मा पाएको संस्था हो। त्यहाँ संकलित बयान, प्रमाण र विवरण जोगाउनु संस्थागत जिम्मेवारी हो।

यदि अनुसन्धानका क्रममा लिइएको बयान नै ‘कन्टेन्ट’ बनेर बाहिर आउँछ भने पीडित परिवारले प्रहरीमाथि कसरी विश्वास गर्ने?

अझ यस्तो सामग्री सार्वजनिक हुँदा अनुसन्धानमा संलग्न व्यक्तिको धारणा प्रभावित हुन सक्छ। साक्षीको बयान प्रभावित हुन सक्छ। समाजमा अदालतभन्दा पहिले नै ‘फैसला’ हुन सक्छ।

अपराध जति गम्भीर भए पनि न्यायको बाटो विधिबाटै जानुपर्छ।

आरोपितको बयान पनि मनोरञ्जन होइन

गरिमामाथि भएको भनिएको अपराधप्रति समाज आक्रोशित हुनु स्वाभाविक हो। दोषी प्रमाणित भए कानुनअनुसार कडा कारबाही हुनुपर्छ।

तर त्यसो भन्दैमा अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिको संवेदनशील बयान सार्वजनिक गर्नु उचित हुँदैन।

अपराध अनुसन्धान सामाजिक सञ्जालको मनोरञ्जन होइन।

कसैले आरोपितको बयान सुनेर आक्रोशित हुन्छ। कसैले त्यसलाई सेयर गर्छ। कसैले आफ्नो टिप्पणी जोड्छ। कसैले अझ सनसनीपूर्ण शीर्षक राख्छ।

अन्ततः एउटा गम्भीर आपराधिक अनुसन्धान ‘भाइरल सामग्री’मा बदलिन्छ।

यसले गरिमालाई न्याय दिन्छ?

सम्भवतः दिँदैन।

बरु यसले न्याय प्रक्रियालाई नै कमजोर बनाउन सक्छ।

मन्त्री पुगेपछि सबै ठीक भयो?

गरिमाको परिवारसँग सरकारले वार्ता गर्नु आवश्यक थियो। पीडित परिवारको कुरा राज्यले सुन्नुपर्छ। उनीहरूको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ।

तर कुनै मन्त्री पीडित परिवारलाई भेट्न पुग्नु नै न्यायको अन्तिम उपलब्धि होइन।

मन्त्रीको भेटले परिवारलाई आशा दिन सक्छ। केही राहत दिन सक्छ। राज्यले आफ्नो उपस्थिति देखाउन सक्छ।

तर त्यसपछि के?

अनुसन्धान निष्पक्ष भयो कि भएन?

प्रहरीको भूमिकामाथि उठेको प्रश्नको छानबिन भयो कि भएन?

दोषी प्रमाणित हुने व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही भयो कि भएन?

पीडित परिवारले न्याय पायो कि पाएन?

बालबालिकाको सुरक्षा प्रणालीमा सुधार आयो कि आएन?

यी प्रश्नको जवाफ नआएसम्म मन्त्रीको भेटघाटलाई उपलब्धिको ठूलो प्रचार बनाउनु उचित हुँदैन।

राज्यका मन्त्री पीडित परिवारसँग पुग्नु कर्तव्य हो। त्यसलाई राजनीतिक कृपा वा व्यक्तिगत महानताको रूपमा प्रस्तुत गर्नु आवश्यक छैन।

‘आज खुसी हुनुहुन्छ?’—पीडाको भाषा यति सजिलो हुँदैन

पीडित परिवारसँग कुराकानी गर्दा शब्दको महत्व अझ बढी हुन्छ।

छोरी गुमाएका आमाबुबालाई ‘आज खुसी हुनुहुन्छ?’ भनेर सोध्नु सहज प्रश्न हुन सक्छ। तर उनीहरूको मनभित्र पस्ने प्रयास गर्ने हो भने यो प्रश्न कति अप्ठ्यारो छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ।

सरकारले सुनेकोमा उनीहरूलाई राहत मिल्न सक्छ।

मन्त्रीले आश्वासन दिएकोमा केही आशा जाग्न सक्छ।

तर छोरी गुमाएको पीडा कहाँ जान्छ?

एउटा परिवारले न्यायको आशा गर्न सक्छ। तर उसले आफ्नी छोरी गुमाएको तथ्य बदल्न सक्दैन।

त्यसैले संवेदनशील पत्रकारिताले पीडितको आँसु खोज्दैन। उसले पीडाको अर्थ बुझ्ने प्रयास गर्छ।

क्यामेरा सधैँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने छैन। कहिलेकाहीँ क्यामेरा तल झार्नु पनि पत्रकारिताको हिस्सा हो।

हामी किन यति छिटो भाइरल हुन चाहन्छौँ?

गरिमाको घटनाले अपराध मात्र देखाएको छैन। यसले हाम्रो डिजिटल संस्कृतिको चरित्र पनि देखाएको छ।

कुनै संवेदनशील भिडियो भेटियो—सेयर गरिहालौँ।

कुनै तस्वीर भेटियो—पोस्ट गरिहालौँ।

कुनै बयान आयो—सबैलाई सुनाइहालौँ।

त्यसपछि लाइक आउँछ।

सेयर बढ्छ।

फलोअर बढ्छ।

र हामी खुसी हुन्छौँ।

तर त्यो पोस्टको अर्को छेउमा एउटा परिवार रोइरहेको हुन सक्छ।

हामी मोबाइल बन्द गरेर आफ्नो सामान्य जीवनमा फर्कन्छौँ। पीडित परिवार भने त्यही घटनासँग बाँचिरहन्छ।

हामीलाई ‘भ्यु’ देखिन्छ। उनीहरूलाई आफ्नो जीवनको सबैभन्दा पीडादायी दिन देखिन्छ।

यही अन्तर बुझ्न नसक्नु हाम्रो समयको ठूलो मानवीय संकट हो।

पत्रकारिता पनि मानिसका लागि हो

पत्रकारिताको पहिलो जिम्मेवारी सत्य खोज्नु हो। तर सत्य खोज्दा मानिस हराउनु हुँदैन।

पीडितको नाम सार्वजनिक गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?

तस्वीर राख्दा उसको भविष्यमा के असर पर्छ?

आरोपितको बयान प्रसारण गर्दा अनुसन्धानमा के असर पर्छ?

घटनाको विवरण दिँदा पीडितको सम्मान जोगिन्छ कि जोगिँदैन?

यी प्रश्न पत्रकारले समाचार लेख्नुअघि आफैँलाई सोध्नुपर्छ।

क्लिक महत्वपूर्ण हुन सक्छ।

भ्यु पनि महत्वपूर्ण हुन सक्छ।

तर पत्रकारिताको विश्वसनीयता त्योभन्दा ठूलो कुरा हो।

एउटा समाचारले हजारौँ क्लिक पाएर पनि एउटा पीडितको गोपनीयता नष्ट गर्छ भने त्यो सफल पत्रकारिता होइन।

गरिमालाई सम्झने सही तरिका

गरिमालाई सम्झनु भनेको उनको तस्वीर बारम्बार पोस्ट गर्नु होइन।

उनको नाममा केही दिन सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखेर फेरि बिर्सनु पनि होइन।

गरिमालाई सम्झनु भनेको प्रश्न उठाउनु हो।

बालबालिका किन असुरक्षित छन्?

हराएका बालबालिकाको खोजी प्रणाली कति प्रभावकारी छ?

प्रहरीलाई खबर भएपछि प्रतिक्रिया कति छिटो हुन्छ?

संवेदनशील अनुसन्धान सामग्री कसरी सुरक्षित राखिन्छ?

प्रहरीभित्रको जवाफदेहिता कसरी सुनिश्चित हुन्छ?

पीडित परिवारलाई न्यायको प्रक्रियामा कसरी साथ दिइन्छ?

र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—अर्को गरिमालाई कसरी बचाउने?

यी प्रश्नको उत्तर खोज्नु नै गरिमाको वास्तविक स्मरण हुनेछ।

एउटा बच्चाको मृत्युले हामीलाई ठूलो बनाओस्

गरिमा अब फर्केर आउने छैनन्।

यो सत्य सबैभन्दा कठोर छ।

उनकी आमाले उनलाई फेरि काखमा लिन पाउने छैनन्। उनका बाबाले फेरि हात समातेर हिँडाउन पाउने छैनन्। परिवारले उनको भविष्य देख्न पाउने छैन।

तर गरिमाको मृत्युले यदि हामीलाई केही सिकायो भने त्यो सिकाइ समाजका लागि अमूल्य हुन सक्छ।

हामीले अपराधीलाई कानुनको कठघरामा पुर्‍याउनुपर्छ।

प्रहरीको कमजोरी भए त्यसको छानबिन गर्नुपर्छ।

अनुसन्धानको गोपनीयता भंग गर्ने जोसुकै भए पनि जवाफदेही बनाउनुपर्छ।

पत्रकारितालाई संवेदनशील बनाउनुपर्छ।

र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पनि एउटा पोस्टअघि एकपटक सोच्न सिक्नुपर्छ।

‘यो पोस्टले न्यायमा सहयोग गर्छ कि कसैको पीडा अझ सार्वजनिक गर्छ?’

यति मात्र सोच्न सके पनि धेरै कुरा बदलिन सक्छ।

गरिमा एउटा बच्चा थिइन्।

उनी कुनै ‘भाइरल कन्टेन्ट’ होइनन्।

उनको मृत्यु हाम्रो आक्रोशको सामग्री होइन।

उनको जीवन हाम्रो संवेदनशीलताको परीक्षा हो।

र अब सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो—

गरिमाका लागि न्याय माग्दै गर्दा, हामीले अर्को गरिमालाई बचाउने समाज बनाउन कति काम गर्नेछौँ?

किनकि साँचो न्याय त्यो दिन पूरा हुनेछ, जुन दिन कुनै अर्को आमाले आफ्नो सानी छोरी हराएको खबर सुनेर रातभर ढोकातिर हेरेर बस्नुपर्ने छैन।

गोमा पोखरेल
लेखक
गोमा पोखरेल

गोमा पोखरेल काठमाडौंस्थित पत्रकार तथा रिभ्यु नेपालकी संवाददाता हुन्। उनी आर्थिक, प्रशासनिक तथा समसामयिक विषयहरूमा समाचार सम्प्रेषण गर्दै आएकी छन्। उनीसँग सम्पर्क गर्नका लागि इमेल ठेगाना: [email protected] मार्फत सम्पर्क गर्न सकिन्छ।