- एमाले महासचिवको ‘पुनर्गठन’ कार्ययोजनामा अध्यक्ष ओलीले असहमति जनाउँदै ‘पुनर्जागरण’ शब्द प्रयोग गर्न निर्देशन दिएपछि आन्तरिक विवाद सतहमा आएको छ।
- निर्वाचनको कमजोर नतिजापछि पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तन र कार्यशैली सुधारको पक्ष र विपक्षमा बहस तीव्र बनेको छ।
- नेतृत्वले आलोचना गर्नेहरूमाथि कारबाहीको संकेत गरे पनि नेताहरूले नेतृत्वको गम्भीर आत्मसमीक्षा र जिम्मेवारीको माग गरिरहेका छन्।
- भाषिक विवादभन्दा पनि पार्टीको वास्तविक सुदृढीकरण र कार्यकर्ताको भावना सम्बोधन गर्नु एमालेका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ।
काठमाडौं: नेकपा (एमाले)को बैठककक्षमा अहिले एउटा शब्दले असहजता पैदा गरेको छ—‘पुनर्गठन’।
पार्टीका महासचिव शङ्कर पोखरेलले तयार पारेको ‘शुद्धीकरण, सुदृढीकरण तथा रूपान्तरणसहितको पुनर्गठन कार्ययोजना’को मस्यौदामाथि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आपत्ति जनाएपछि एमालेभित्र चलिरहेको आत्मसमीक्षाको बहस फेरि चर्चामा आएको हो। ओलीले ‘पुनर्गठन’को सट्टा ‘पुनर्जागरण’ शब्द प्रयोग गर्न वा अलग्गै प्रतिवेदन तयार गर्न संयोजक रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई निर्देशन दिएको बताइएको छ।
बाहिरबाट हेर्दा यो शब्दको छनोटजस्तो देखिन्छ। तर एमालेभित्रको पछिल्लो राजनीतिक वातावरणमा यसको अर्थ शब्दभन्दा धेरै ठूलो छ।
किनभने निर्वाचनपछि एमालेभित्र उठिरहेको प्रश्न संगठन कसरी सुधार्ने भन्नेमा मात्र सीमित छैन। त्यसको छेउमै अर्को प्रश्न उभिएको छ—पार्टीको नेतृत्व र कार्यशैली पनि बदलिनुपर्छ कि पर्दैन?
यही प्रश्नले अहिले एमालेको आन्तरिक राजनीतिलाई तताएको छ।
एउटा शब्द, अनेक अर्थ
‘पुनर्गठन’ भन्नासाथ संगठनको संरचना, जिम्मेवारी र नेतृत्वमा फेरबदलको सम्भावना जोडिन्छ। ‘पुनर्जागरण’ भनेको नयाँ ऊर्जा भर्ने, संगठनलाई सक्रिय बनाउने र पुरानो शक्तिलाई पुनर्जीवित गर्ने अर्थमा बुझिन्छ।
ओलीले दोस्रो शब्द रोज्न चाहनु त्यसैले अर्थपूर्ण देखिन्छ।
पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको बहस चलिरहेको अवस्थामा ‘पुनर्गठन’ शब्दले आफूविरुद्धको अभियानलाई राजनीतिक आवरण दिन सक्ने आशंका ओली पक्षमा हुनु अस्वाभाविक होइन। तर यही ठाउँमा अर्को प्रश्न पनि उठ्छ—यदि पार्टीभित्र वास्तविक कमजोरी छन् भने तिनलाई सच्याउने प्रक्रियालाई केवल नेतृत्वविरोधी अभियानका रूपमा बुझ्नु उचित हुन्छ?
एमालेको अहिलेको असहजता यही दुई धारणाबीच देखिन्छ।
एकातिर पार्टीको स्थायित्व र नेतृत्वको निरन्तरताको तर्क छ। अर्कोतिर निर्वाचन परिणामले दिएको सन्देशलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर नेतृत्वदेखि कार्यशैलीसम्म पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज छ।
पराजयले ल्याएको असहज आत्मसमीक्षा
राजनीतिक दलका लागि निर्वाचन हार्नु केवल अंकगणितको घटना होइन। त्यसले पार्टी र जनताबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न उठाउँछ।
एमालेले पनि निर्वाचनपछि यस्तै प्रश्न सामना गरिरहेको छ। किन अपेक्षित समर्थन प्राप्त भएन? कार्यकर्ता र मतदाताबीच दूरी किन बढ्यो? पार्टीको राजनीतिक सन्देश जनतासम्म कति प्रभावकारी रूपमा पुग्यो? संगठन परिचालनमा कहाँ कमजोरी रह्यो?
यी प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने बेला पार्टीभित्र नेतृत्व र कार्यशैलीमाथि पनि बहस हुनु स्वाभाविक हो।
उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले चुनावी पराजयपछि पार्टी नेतृत्व, नीति र कार्यशैली पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै नेतृत्वमाथि राजीनामासम्मको दबाब दिएका थिए। उनको अभिव्यक्तिले एमालेभित्र असन्तुष्टि केवल तल्लो तहका कार्यकर्तामा मात्र नभई शीर्ष नेतृत्वकै तहमा समेत रहेको संकेत गरेको थियो।
तर त्यसपछि उनको सार्वजनिक सक्रियता कम भएको छ। सुर्खेतबाट पक्राउ परी २५ दिन हिरासतमा बसेपछि साधारण तारेखमा छुटेका पौडेल पछिल्लो समय तुलनात्मक रूपमा मौन देखिन्छन्।
राजनीतिमा मौनता पनि कहिलेकाहीँ एउटा सन्देश हुन्छ। तर त्यसको अर्थ असहमति सकियो भन्ने हुँदैन। धेरै कुरा पार्टीका बन्द कोठाभित्र भइरहेका छलफलले तय गर्न सक्छन्।
ओलीको शैली र बदलिँदो एमाले
ओली नेपाली राजनीतिमा प्रभावशाली र लामो समयदेखि एमालेको नेतृत्वमा रहेका नेता हुन्। उनको नेतृत्वमा एमालेले संगठन विस्तारदेखि सरकार सञ्चालनसम्म महत्वपूर्ण राजनीतिक भूमिका खेलेको छ।
त्यसैले पार्टीभित्र नेतृत्वको प्रश्न उठ्दा त्यो केवल एउटा पदको प्रश्न रहँदैन। त्यससँग एमालेको राजनीतिक दिशा, संगठनात्मक शक्ति र आगामी पुस्ताको भूमिका पनि जोडिन्छ।
ओलीले पछिल्ला दिनमा अनुशासन आयोग, जनसंगठनका कार्यक्रम तथा प्रदेश सरकारको समीक्षालगायत विषयमा सक्रियता बढाएका छन्। यसले पार्टीलाई पुनः संगठित र चलायमान बनाउने उनको प्रयास देखाउँछ।
तर संगठनलाई सक्रिय बनाउनु र संगठनभित्र उठेका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नु फरक कुरा हुन्।
कार्यकर्ताले नेतृत्वबाट केवल निर्देशन होइन, आफ्नो कुरा सुनिदिने ठाउँ पनि खोजिरहेका हुन्छन्। निर्वाचनमा खटिएका कार्यकर्ताले आफूले भोगेका समस्या बताउन पाउने वातावरण, स्थानीय तहमा देखिएका कमजोरीमाथि खुला छलफल र नेतृत्वले आफ्ना निर्णयको समीक्षा गर्न सक्ने संस्कार पार्टीको दीर्घकालीन स्वास्थ्यका लागि अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।
अनुशासनको सीमारेखा
ओलीले ‘पुनर्गठन’ शब्दलाई आधार बनाएर अध्यक्ष हटाउने हल्ला फैलाउनेहरूलाई कारबाही गर्नेतर्फ संकेत गर्दै अनुशासन आयोगको बैठक बोलाउन निर्देशन दिएको बताइएको छ।
पार्टीभित्र अनुशासन आवश्यक हुन्छ। नेतृत्वविरुद्ध झुटा प्रचार, व्यक्तिगत चरित्रहत्या वा संगठनलाई कमजोर बनाउने गतिविधि भए कारबाहीको विषय बन्न सक्छ।
तर लोकतान्त्रिक पार्टीमा असहमति र अनुशासनहीनताको सीमारेखा स्पष्ट हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
नेतृत्वको आलोचना गर्नु, निर्वाचन परिणामको समीक्षा माग्नु वा पार्टीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउनु आफैंमा अनुशासनहीनता होइन। बरु यस्ता प्रश्नलाई संस्थागत रूपमा सुन्न सक्ने क्षमता पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रको परीक्षा हो।
यदि आलोचनालाई कारबाहीको डरले रोकियो भने असन्तुष्टि हराउँदैन। त्यो केवल सार्वजनिक बहसबाट हराएर भित्री तहमा जम्मा हुन सक्छ।
कार्यकर्ताको अपेक्षा के हो?
नेतृत्वको विवाद र गुटगत समीकरणको चर्चाबीच एउटा पक्ष प्रायः ओझेलमा पर्छ—साधारण कार्यकर्ता।
निर्वाचनका बेला गाउँगाउँमा पुगेर मत माग्ने, संगठनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र पार्टीको पक्षमा जनमत बनाउने कार्यकर्ताले अन्ततः नेतृत्वबाट के अपेक्षा गर्छन्?
उनीहरूका लागि ‘पुनर्गठन’ वा ‘पुनर्जागरण’को भाषिक बहसभन्दा पार्टीभित्र अवसर, सम्मान र आफ्नो आवाजको मूल्य बढी महत्वपूर्ण हुन सक्छ।
नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा आउने बाटो खुल्छ कि खुल्दैन? संगठनमा योगदान गर्नेहरूलाई अवसर मिल्छ कि मिल्दैन? पार्टीका निर्णयहरू केही सीमित व्यक्तिको वरिपरि केन्द्रित हुन्छन् कि व्यापक छलफलबाट हुन्छन्? यस्ता प्रश्नले एमालेको भविष्य निर्धारण गर्नेछन्।
समस्या ओली मात्र होइन, समाधान पनि एक्लै ओली होइनन्
एमालेभित्रको बहसलाई केवल ओलीविरोधी र ओलीसमर्थक दुई खेमामा सीमित गर्नु पनि वास्तविक समस्यालाई सरल बनाउनु हो।
निर्वाचनमा भएको पराजयको जिम्मेवारी एउटै व्यक्तिमाथि थोपर्नु सहज हुन सक्छ, तर राजनीतिक संगठनको सफलता वा असफलता सामूहिक हुन्छ। अध्यक्षदेखि महासचिव, पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्य, जनसंगठनदेखि स्थानीय तहसम्म सबै तहको भूमिका त्यसमा जोडिन्छ।
त्यसैले सुधारको मागलाई नेतृत्व परिवर्तनसँग मात्र जोड्नु र नेतृत्वको बचाउलाई पार्टी सुधारको विकल्प ठान्नु—दुवै अतिवादी बुझाइ हुन सक्छन्।
एमालेका लागि अहिलेको अवसर यही हो कि उसले आफ्नो आन्तरिक मतभेदलाई विभाजनको कारण होइन, आत्मसुधारको माध्यम बनाउन सक्छ।
‘पुनर्जागरण’को परीक्षा अब व्यवहारमा
अन्ततः ‘पुनर्गठन’ शब्द हटाएर ‘पुनर्जागरण’ राख्दैमा पार्टीमा नयाँ ऊर्जा आउने छैन।
त्यसका लागि नेतृत्वले आफ्ना कमजोरी स्वीकार गर्नुपर्छ। कार्यकर्ताले प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ। असन्तुष्ट नेताले आफ्ना धारणा राख्न पाउनुपर्छ। अनुशासन कायम हुनुपर्छ, तर असहमतिको ठाउँ पनि सुरक्षित हुनुपर्छ। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, निर्वाचनले दिएको जनमतको सन्देशलाई पार्टीले इमानदारीपूर्वक पढ्न सक्नुपर्छ।
एमालेभित्र अहिले देखिएको तनावलाई तत्कालै विभाजन वा नेतृत्व परिवर्तनको पूर्वसंकेतका रूपमा बुझ्नु हतार हुन सक्छ। तर यसलाई सामान्य संगठनात्मक विवाद भनेर बेवास्ता गर्नु पनि त्यत्तिकै जोखिमपूर्ण हुन्छ।
किनकि एउटा शब्दमाथिको विवादले अहिले पार्टीभित्र वर्षौंदेखि थुप्रिँदै आएका प्रश्नहरूलाई सतहमा ल्याएको छ।
एमालेले अब ‘पुनर्गठन’ गर्ने हो कि ‘पुनर्जागरण’—यो शब्दले होइन, व्यवहारले प्रमाणित गर्नेछ।
र त्यो प्रमाणित हुने ठाउँ केन्द्रीय कार्यालयको बैठककक्ष मात्र होइन; देशभरका ती गाउँ, टोल र बस्ती हुन्, जहाँ एमालेका कार्यकर्ता र मतदाताले पार्टीलाई अझै पनि आफ्नै राजनीतिक घरका रूपमा हेर्छन्—तर त्यो घरमा आफूले बोलेको कुरा सुनिन्छ कि सुनिँदैन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका छन्।
