- नेपालको शेयर बजारमा आएको भारी गिरावट र नेप्से परिसूचक २,६०० तल झर्नुले लगानीकर्ताको मनोबल र आर्थिक नीतिमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
- बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता र न्यून ब्याजदर हुँदाहुँदै पनि नीतिगत अस्थिरता र अविश्वासले गर्दा कर्जाको माग र लगानी विस्तार हुन सकेको छैन।
- अर्थमन्त्रीको विज्ञताका बाबजुद राजस्व संकलनमा दबाब र पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार नहुँदा सरकारको आर्थिक कार्यसम्पादन आलोचित बन्दै गएको छ।
- वैदेशिक सहायता घट्दै जाँदा वैकल्पिक पूँजी परिचालनको प्रयास भए पनि स्वदेशी लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिनु नै अहिलेको मुख्य चुनौती बनेको छ।
काठमाडौं । वर्तमान सरकार गठन भएयता नेपालको पूँजीबजारमा देखिएको निरन्तरको गिरावट, निजी क्षेत्रको कमजोर लगानी उत्साह, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि कर्जाको माग बढ्न नसक्नु तथा राजस्व संकलनमा देखिएको दबाबले सरकारको आर्थिक नीतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। सरकार गठनयता पूँजीबजारमा करिब ६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजार पूँजीकरण घटेको दाबी सार्वजनिक बहसमा आएको छ। यद्यपि बजार पूँजीकरणमा आएको गिरावटलाई लगानीकर्ताले प्रत्यक्ष रूपमा ६ खर्ब रुपैयाँ नगद गुमाएको अर्थमा बुझ्न नहुने भए पनि शेयर बजारमा देखिएको निरन्तर कमजोरीले लगानीकर्ताको मनोबल र विश्वासमा परेको असरलाई बेवास्ता गर्न सकिने अवस्था छैन।
पछिल्लो समय नेप्से परिसूचक २,६०० अंकको महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक तहभन्दा तल झरेपछि बजारमा थप अन्योल बढेको छ। अगस्ट २४ मा नेप्से २,६०० भन्दा तल आएपछि लगानीकर्ताले अब बजारको आगामी दिशाबारे थप सावधानी अपनाउन थालेका छन्। केही समयअघिसम्म बलियो समर्थनका रूपमा हेरिएको २,६०० को तह अहिले बजारको माग र आपूर्तिबीचको शक्ति परीक्षण गर्ने महत्वपूर्ण क्षेत्र बनेको छ। बजार २,६०० भन्दा तल झर्नु मात्रै ठूलो बियरिस बजार सुरु भएको प्रमाण नभए पनि बिक्रीको दबाब, कमजोर माग र लगानीकर्ताको घट्दो मनोबलले बजारको आधारभूत अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न भने खडा गरेको छ।
शेयर बजारमा आएको गिरावटलाई केवल लगानीकर्ताको व्यक्तिगत जोखिमका रूपमा हेर्न नमिल्ने अर्थशास्त्रीहरूको तर्क छ। पूँजीबजार निजी क्षेत्रका लागि दीर्घकालीन पूँजी परिचालन गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम भएकाले बजारमा विश्वास घट्दा त्यसको असर समग्र लगानी वातावरणमा पर्न सक्छ। अहिले नेपालमा एउटा गम्भीर विरोधाभास देखिएको छ—बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ, ब्याजदर विगतको उच्च तहबाट घटेको छ, तर व्यवसायीहरू नयाँ ऋण लिएर लगानी विस्तार गर्न उत्साहित देखिएका छैनन्। यसले समस्या पैसाको अभावभन्दा पनि आर्थिक नीति र भविष्यप्रतिको विश्वाससँग जोडिएको संकेत गरेको छ।
बैंकमा पैसा भएर पनि उद्योगी–व्यवसायीले ऋण लिन नचाहनु आफैंमा सरकारका लागि महत्वपूर्ण संकेत हो। व्यवसायीले ऋण लिएर उद्योग विस्तार गर्दा बजारमा माग बढ्ने, उत्पादन विस्तार हुने र रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरिन्छ। तर बजारमा मागको अनिश्चितता, नीतिगत अस्थिरता, कर तथा नियामकीय जटिलता र लगानीबाट अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुने विश्वास कमजोर हुँदा बैंकमा रहेको तरलता वास्तविक आर्थिक गतिविधिमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा ‘बैंकमा पर्याप्त तरलता छ’ भन्ने तथ्य मात्र प्रस्तुत गरेर अर्थतन्त्र चलायमान भएको निष्कर्ष निकाल्नु पर्याप्त हुँदैन।
यही विषयलाई लिएर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको आर्थिक व्यवस्थापनमाथि संसददेखि सडकसम्म प्रश्न उठ्न थालेका छन्। श्रम संस्कृति पार्टीकी सांसद अम्बिकादेवी सङ्ग्रौलालगायत विभिन्न राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारणबाट सरकारको आर्थिक कार्यसम्पादनबारे आलोचना भइरहेको छ। आलोचकहरूले अर्थमन्त्रीले आर्थिक समस्याको गम्भीरता स्वीकार गरी त्यसको समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्ने समयमा प्रचारात्मक तथा लोकप्रियतामुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले पूँजीबजारमा ठूलो गिरावट, निजी लगानीमा आएको सुस्ती र व्यवसायीको घट्दो मनोबलप्रति सरकार पर्याप्त संवेदनशील नभएको टिप्पणी गरेका छन्।
सांसद सङ्ग्रौलाले अर्थमन्त्री वाग्लेले ३६ देशको अनुभव भए पनि आफ्नै देशको आर्थिक अवस्था बुझ्न नसकेको आरोप लगाउँदै सरकारको आर्थिक नीतिमाथि प्रश्न उठाएकी छन्। उनले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि व्यवसायीहरू ऋण लिएर लगानी गर्न इच्छुक नदेखिनु सरकारको आर्थिक नीतिप्रतिको अविश्वासको संकेत हुन सक्ने बताएकी छन्। उनले वर्तमान सरकार गठन भएपछि पूँजीबजारमा ठूलो रकम बराबरको बजार मूल्य घटेको अवस्थामा पनि त्यसको समाधानका लागि सरकारले पर्याप्त पहल नगरेको आरोप लगाएकी छन्।
अर्थमन्त्री वाग्लेको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र आर्थिक विज्ञताको भने प्रश्न छैन। उनी अन्तर्राष्ट्रिय विकास तथा आर्थिक क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गरेका व्यक्ति हुन्। तर अहिलेको बहस उनको शैक्षिक योग्यता वा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवमाथि होइन, त्यसलाई नेपालको वास्तविक आर्थिक समस्यामा कति प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सके भन्नेमा केन्द्रित भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा आर्थिक नीति र विकाससम्बन्धी काम गर्नु तथा नेपालको उद्योगी–व्यवसायीलाई आफ्नो पैसा लगानी गर्न विश्वस्त बनाउनु फरक विषय भएकाले अहिले वाग्लेको विशेषज्ञताको वास्तविक परीक्षा नेपालको अर्थतन्त्रले लिइरहेको छ।
सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनबारे पनि प्रारम्भिक चरणमै प्रश्न उठ्न थालेका छन्। सरकारले महत्वाकांक्षी राजस्व तथा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित बजेट ल्याए पनि विगतका वर्षहरूमा जस्तै बजेट कार्यान्वयन, पूँजीगत खर्च र आयोजना व्यवस्थापनको क्षमता सुधार्न नसके लक्ष्य प्राप्तिमा कठिनाइ हुने देखिन्छ। नेपालको समस्या बजेटको आकारमा मात्र नभई विनियोजित रकम प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न नसक्नुमा समेत रहेको छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, आयोजना कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइ, प्रशासनिक कमजोरी र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र पूँजीगत खर्च बढाउने प्रवृत्तिले लामो समयदेखि नेपालको विकास खर्चलाई कमजोर बनाउँदै आएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालमा वैदेशिक सहायता क्रमशः घट्दै गएको र भविष्यमा अत्यन्त सहुलियतपूर्ण वैदेशिक ऋण तथा अनुदानको स्रोत थप साँघुरिँदै जाने बताएका छन्। उनका अनुसार चालु बजेटमा करिब २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य राखिएको छ भने वैदेशिक अनुदान करिब ६२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। विगतमा नेपालले प्राप्त गर्ने सहुलियतपूर्ण ऋणमा लामो अवधि, न्यून ब्याजदर र ग्रेस पिरियडको सुविधा रहेको भए पनि आगामी दिनमा त्यस्तो स्रोत सीमित हुँदै जाने उनको भनाइ छ।
वैदेशिक सहायता घट्दै जानु नेपालका लागि वास्तविक चुनौती हो। तर विगतमा उपलब्ध सहुलियतपूर्ण स्रोतसमेत प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न नसकेको विषयमा सरकार आफैंले समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ। उपलब्ध रकम हुँदाहुँदै कमजोर खर्च क्षमता, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया तथा आयोजना कार्यान्वयनको समस्याका कारण पूँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको स्वीकारोक्ति अर्थमन्त्री स्वयंले गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा स्रोत घट्दै गएको चिन्ता मात्र व्यक्त गरेर समस्या समाधान हुँदैन। उपलब्ध स्रोत प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने राज्यको क्षमता सुधार्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
अर्थमन्त्रीले परम्परागत वैदेशिक सहायता स्रोत खुम्चिँदै गएपछि निजी तथा वैकल्पिक पूँजी परिचालन गर्नुपर्ने बताएका छन्। सरकारले हाइब्रिड एन्युटी मोडल, अफसोर बन्ड, डायस्पोरा लगानी तथा वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धी व्यवस्था अघि बढाएको जनाएको छ। एशियाली विकास बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगममार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पूँजी ल्याएर नेपाली बैंकमार्फत निजी क्षेत्रलाई कर्जा उपलब्ध गराउने बाटो खोलिएको तथा गैरआवासीय नेपालीको लगानी सहज बनाउन कानुनी तथा नियामकीय अवरोध हटाइएको पनि अर्थमन्त्रीको भनाइ छ।
तर विदेशी लगानी र निजी पूँजी परिचालनको योजना अघि बढाउँदै गर्दा स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल किन कमजोर भइरहेको छ भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण बनेको छ। विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गर्नु अघि नेपाली लगानीकर्ताले आफ्नै देशमा लगानी गर्न सुरक्षित र लाभदायक महसुस गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको तर्क छ। स्वदेशी लगानीकर्ताले उद्योग विस्तार नगरेको, नयाँ कर्जा लिन हिचकिचाएको र पूँजीबजारमा नयाँ माग कमजोर रहेको अवस्थामा विदेशी पूँजी मात्र भित्र्याएर अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउन कठिन हुने देखिन्छ।
नेपालको पूँजीबजारमा देखिएको पछिल्लो गिरावटलाई माग र आपूर्तिको सामान्य चक्रबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। बजार बढ्दा नयाँ लगानीकर्ता प्रवेश गर्ने, माग बढ्ने र मूल्य थप बढ्ने सकारात्मक चक्र निर्माण हुन्छ। तर मूल्य लामो समय बढेपछि नाफा सुरक्षित गर्न पुराना लगानीकर्ता बिक्रीमा आउँछन्। नयाँ माग कमजोर भए आपूर्ति बढ्छ र बजार घट्न थाल्छ। अहिले नेप्सेमा देखिएको कमजोरीलाई पनि यही माग–आपूर्ति र लगानीकर्ताको मनोविज्ञानसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ।
बजारमा पैसा नै नभएको अवस्था भने छैन। बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त छ। तर त्यो पैसा शेयर बजार, उद्योग, व्यापार तथा उत्पादन क्षेत्रमा अपेक्षित रूपमा परिचालन हुन सकेको छैन। यसले नेपालको अहिलेको समस्या ‘तरलताको अभाव’ भन्दा ‘विश्वासको अभाव’ भएको संकेत गर्छ। लगानीकर्ताले बजार थप घट्न सक्ने अनुमान गर्दै खरिद गर्नुभन्दा पर्खन रुचाइरहेका छन्। व्यवसायीले बजारमा पर्याप्त माग नदेखेर ऋण लिएर लगानी विस्तार गर्न हिचकिचाइरहेका छन्। यस्तो मनोविज्ञान लामो समय कायम रह्यो भने बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलता निष्क्रिय पूँजीमा परिणत हुन सक्छ।
यस अवस्थामा सरकारले शेयर बजारको दैनिक उतारचढावमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्नुभन्दा बजारको संरचनागत विश्वास निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। प्राथमिक निष्कासन प्रक्रिया सुधार, दोस्रो बजारको आधुनिकीकरण, प्रभावकारी बजार अनुगमन, लगानीकर्ता संरक्षण, भित्री कारोबार नियन्त्रण तथा संस्थागत लगानी विस्तारजस्ता क्षेत्रमा ठोस सुधार आवश्यक छ। नियामक निकायमा नयाँ नेतृत्व आउनु सकारात्मक सुरुवात भए पनि नियुक्ति मात्रले बजारको विश्वास फर्किँदैन। लगानीकर्ताले अब परिणाम खोजिरहेका छन्।
नेप्से २,६०० भन्दा तल झरेपछि अब २,५५० र २,५०० आसपासका तहलाई बजारले कसरी व्यवहार गर्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुनेछ। तर कुनै पनि एउटा अंकलाई बजारको अन्तिम तल्लो विन्दु मान्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ। बजारको वास्तविक आधार त्यतिबेला बन्न सक्छ, जब बिक्रीको दबाब घट्दै जान्छ, कारोबारको गुणस्तर सुधार हुन्छ, बढ्ने कम्पनीको संख्या विस्तार हुन्छ र दीर्घकालीन तथा संस्थागत लगानीकर्ता पुनः सक्रिय हुन थाल्छन्। त्यसैले लगानीकर्ताका लागि अहिलेको मुख्य प्रश्न नेप्से कुन अंकमा पुग्छ भन्नेभन्दा बिक्रीको दबाब कहिले कमजोर हुन्छ र नयाँ माग कहिले बलियो हुन्छ भन्ने हो।
सरकारका लागि पनि यही अवस्था एउटा अवसर हो। बजारमा आएको गिरावटलाई केवल शेयर बजारको सामान्य चक्र भनेर पन्छाउने वा आलोचकलाई नकारात्मक भन्दै बेवास्ता गर्नेभन्दा सरकारले आफ्नै आर्थिक नीतिको कठोर समीक्षा गर्न आवश्यक छ। बैंकमा पैसा भएर पनि कर्जा नचल्नु, उद्योगीले लगानी नगर्नु, शेयर बजारमा विश्वास कमजोर हुनु र रोजगारी सिर्जना अपेक्षित गतिमा नहुनु एउटै आर्थिक समस्याका फरक–फरक अभिव्यक्ति हुन सक्छन्।
अर्थमन्त्री वाग्लेले अब आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको सूचीभन्दा त्यसको परिणाम देखाउनुपर्ने अवस्था आएको छ। ३६ देशको आर्थिक अनुभव नेपालका लागि उपयोगी हुन सक्छ, तर नेपालको समस्या नेपालकै सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक र बजार संरचनाभित्र खोज्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा लगानीकर्ताको निर्णय केवल ब्याजदरले हुँदैन; राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत निरन्तरता, कर प्रणाली, प्रशासनिक सहजता, बजारको माग र भविष्यप्रतिको विश्वासले पनि निर्धारण गर्छ।
अहिलेको आर्थिक परिस्थितिमा सरकारसँग राजनीतिक शक्ति पनि छ, बजेट पनि छ र आर्थिक नीति निर्माण गर्ने पर्याप्त अधिकार पनि छ। त्यसैले समस्याको सम्पूर्ण जिम्मेवारी बाह्य परिस्थिति, वैदेशिक सहायता घट्नु वा विगतका सरकारमाथि सारेर उम्कने सुविधा सरकारसँग छैन। वर्तमान सरकारसँग सुधारका लागि आवश्यक राजनीतिक आधार भएकाले अब जनताले भाषणभन्दा परिणाम खोज्नु स्वाभाविक हो।
आज एकातिर बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ, अर्कोतिर व्यवसायी ऋण लिन डराइरहेका छन्। एकातिर सरकार निजी पूँजी परिचालनको नयाँ बाटो खोल्ने दाबी गरिरहेको छ, अर्कोतिर स्वदेशी लगानीकर्ता आफ्नै पूँजी कहाँ सुरक्षित गर्ने भन्ने सोचमा छन्। एकातिर अर्थमन्त्री आर्थिक सुधारको योजना प्रस्तुत गरिरहेका छन्, अर्कोतिर शेयर बजार निरन्तर कमजोर हुँदै गएको छ। यही विरोधाभास नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको सबैभन्दा ठूलो चित्र हो।
अर्थतन्त्र अन्ततः भाषण, बजेटको आकार वा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको परिचयबाट चल्दैन। अर्थतन्त्र विश्वासबाट चल्छ। विश्वास बढे लगानी बढ्छ, लगानी बढे उत्पादन बढ्छ, उत्पादन बढे रोजगारी सिर्जना हुन्छ र रोजगारी बढे राजस्व तथा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन्छ। त्यसैले सरकारको अहिलेको मुख्य जिम्मेवारी यही चक्रलाई पुनः चलायमान बनाउनु हो।
पूँजीबजारमा देखिएको करिब ६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजार पूँजीकरणको गिरावटलाई केवल अंकको रूपमा हेर्ने हो भने यो एउटा बजार घटना मात्र हो। तर त्यस पछाडि रहेका हजारौँ लगानीकर्ताको निराशा, निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबल, कर्जाको सुस्त माग र भविष्यप्रतिको अनिश्चिततालाई हेर्ने हो भने यो सरकारका लागि गम्भीर चेतावनी हो।
अर्थमन्त्री वाग्ले असफल भइसकेका छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न अहिले हतार हुनेछ। तर उनी सफल भइरहेका छन् भन्ने प्रमाण पनि बजार र निजी क्षेत्रले खोजिरहेको छ। अबको केही महिना उनको आर्थिक विशेषज्ञताको वास्तविक परीक्षा हुनेछ। सरकार सफल हुन चाहन्छ भने उसले आलोचनालाई शत्रु होइन, आर्थिक संकेतका रूपमा लिनुपर्नेछ।
किनभने नेप्से घट्दा रातो हुने स्क्रिन केवल शेयर बजारको स्क्रिन होइन। त्यो हजारौँ नेपालीको बचत, आशा र भविष्यसँग जोडिएको स्क्रिन हो। बैंकमा ऋण नलिने उद्योगी केवल एउटा ऋणी होइन, उसले सम्भावित रोजगारी रोकिरहेको हुन्छ। विदेश जान बाध्य हुने युवा केवल बेरोजगार होइन, त्यो राज्यको आर्थिक नीतिको परिणाम पनि हो।
त्यसैले अब सरकारका लागि वास्तविक प्रश्न नेप्से २,६०० बाट फर्किन्छ कि २,५५० मा पुग्छ भन्ने मात्र होइन। वास्तविक प्रश्न हो—नेपाली नागरिकले आफ्नो पैसा, श्रम र भविष्य नेपालमै लगानी गर्न फेरि विश्वास गर्ने वातावरण सरकार बनाउन सक्छ कि सक्दैन?
यदि त्यो विश्वास फर्कियो भने अर्थमन्त्रीको विशेषज्ञता प्रमाणित हुनेछ। यदि विश्वास झन् कमजोर हुँदै गयो भने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, ठूला बजेट र आकर्षक आर्थिक घोषणाले मात्र जनताको निराशा ढाक्न सक्ने छैन। अहिलेको अवस्थामा सरकार र अर्थमन्त्रीका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती अर्थतन्त्रबारे बोल्नु होइन, अर्थतन्त्रलाई बोल्ने अवस्थामा पुर्याउनु हो।
