- एमालेको प्रतिवेदनले सुशासनको अभाव, भ्रष्टाचार र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न नसक्नुलाई चुनावी पराजयको मुख्य कारण मानेको छ ।
- पार्टीभित्र निर्णय प्रक्रियामा अति केन्द्रीकरण हुनु र आन्तरिक आलोचनालाई स्थान नदिँदा संगठनात्मक लोकतन्त्र कमजोर बनेको स्वीकार गरिएको छ ।
- नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयसँगै युवा पुस्ताको आकर्षण घट्नु र पार्टी सदस्यहरूमा देखिएको पलायनलाई गम्भीर चुनौतीका रूपमा औंल्याइएको छ ।
- केवल नेतृत्वलाई दोष नदिई समग्र कार्यशैली सुधार र जनतासँगको सम्बन्ध पुनः स्थापित गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) को चुनावी पराजयको समीक्षा गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि पार्टीभित्र र बाहिर नयाँ बहस सुरु भएको छ । प्रतिवेदनले चुनावी हारका कारण खोज्ने क्रममा सरकार सञ्चालनदेखि पार्टी संगठन, सुशासन, जनसम्बन्ध र नेतृत्वको कार्यशैलीसम्मका कमजोरी स्वीकार गरेको छ ।
प्रतिवेदनको मुख्य सन्देश यही हो—एमालेको पछिल्लो पराजयलाई केवल जेनजी आन्दोलन वा तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिको परिणाम भनेर बुझेर पुग्दैन । त्यसका पछाडि पार्टी र सरकार सञ्चालनका क्रममा देखिएका कमजोरी पनि जिम्मेवार छन् ।
सरकारमा रहँदा सुशासन कायम गर्न नसकिएको, भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका आरोपमा मुछिएका नेता–कार्यकर्तामाथि समयमै प्रभावकारी कदम चाल्न नसकिएको र विभिन्न वर्ग तथा समुदायका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न नसक्दा जनतामा वितृष्णा बढेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
यो स्वीकारोक्ति एमालेका लागि सामान्य विषय होइन । किनकि लामो समयदेखि पार्टीले आफूलाई सुशासन, विकास र राजनीतिक स्थायित्वको पक्षमा उभिएको शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको थियो ।
जनतासँगको दूरी बढेको स्वीकारोक्ति
प्रतिवेदनमा जेनजी आन्दोलनपछि एमालेका सदस्यमा पलायनको प्रवृत्ति बढेको उल्लेख छ । २०८२ फागुनको चुनावी पराजयपछि सदस्यता नवीकरणसमेत घटेको र कतिपय पुराना सदस्य पार्टीको सम्पर्कमा आउन नचाहेको विषय पनि उठाइएको छ ।
यो तथ्यले पार्टीभित्रको समस्या संगठनको कागजी आकारभन्दा गहिरो रहेको देखाउँछ ।
एमालेसँग ठूलो संख्यामा सदस्य भए पनि ती सदस्य पार्टीसँग कति जोडिएका छन्, उनीहरू पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा कति सहभागी छन् र समाजका बदलिँदा प्रश्नबारे उनीहरूको धारणा कस्तो छ भन्ने प्रश्न अब अझ महत्वपूर्ण बनेको छ ।
कुनै समय गाउँ–गाउँमा संगठन बनाएर जनताको घरदैलोमा पुगेको एमालेका लागि आफ्नै सदस्य पार्टीबाट टाढिनु गम्भीर संकेत हो ।
नेतृत्वप्रति बढेको असन्तुष्टि
प्रतिवेदनले पार्टीभित्र बढेको अति केन्द्रीकरण र आन्तरिक आलोचनालाई पर्याप्त ठाउँ नदिएको विषय पनि उठाएको छ ।
राजनीतिक दलमा नेतृत्वप्रति समर्थन आवश्यक हुन्छ । तर नेतृत्वको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनै नसकिने अवस्था बनेमा पार्टीभित्र स्वस्थ बहस कमजोर हुन्छ । एमालेमा पछिल्लो समय यस्तै अवस्था बनेको आलोचना हुँदै आएको थियो ।
पार्टीभित्र फरक मत राख्ने नेताहरूलाई कारबाही वा उपेक्षा गरिएका घटनाले पनि असन्तुष्टि बढाएको आलोचकहरूको भनाइ छ । अहिले कार्यदलको प्रतिवेदनले संगठनात्मक लोकतन्त्र कमजोर भएको स्वीकार गरेपछि विगतमा उठेका ती प्रश्न फेरि चर्चामा आएका छन् ।
यसले एउटा स्वाभाविक प्रश्न जन्माएको छ—यदि ती समस्या वास्तविक थिए भने पार्टीले ती कुरा पहिले नै किन सुनेन ?
शंकर पोखरेलमाथि पनि प्रश्न
प्रतिवेदनका कारण महासचिव शंकर पोखरेलको भूमिकामाथि पनि बहस सुरु भएको छ । पोखरेल लामो समयदेखि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पार्टी संरचनाका महत्वपूर्ण व्यक्ति हुन् । त्यसैले अहिले प्रतिवेदनमा औंल्याइएका कमजोरीको जिम्मेवारीबाट उनी पूर्ण रूपमा अलग रहन सक्ने अवस्था छैन ।
आलोचकहरूले पोखरेलले विगतमा ओली नेतृत्वलाई बलियो साथ दिएको र अहिले ओली राजनीतिक रूपमा कमजोर भएको अवस्थामा नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउने वातावरण बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
यद्यपि यस्तो आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन । तर प्रश्न भने गम्भीर छ—यदि नेतृत्वका कमजोरीहरू यति धेरै थिए भने महासचिवका रूपमा पोखरेलले ती विषय उठाउन त्यतिबेला किन सकेनन् ?
पार्टी सुधारको प्रयास हो भने आत्मसमीक्षा सबै नेताबाट सुरु हुनुपर्ने आवाज एमालेभित्र उठिरहेको छ ।
ओलीमाथि मात्रै दोष थोपरेर पुग्छ?
प्रतिवेदनका धेरै निष्कर्षले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाए पनि एमालेको समस्या केवल एक व्यक्तिमा सीमित छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि बहस आवश्यक छ ।
ओली पार्टीका प्रमुख नेता हुन् र सरकार तथा पार्टी सञ्चालनको अन्तिम राजनीतिक जिम्मेवारी उनको नेतृत्वसँग जोडिन्छ । तर ओलीलाई लामो समय साथ दिने र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने नेताहरू पनि त्यस जिम्मेवारीबाट पूर्ण रूपमा अलग हुन सक्दैनन् ।
त्यसैले अबको आत्मसमीक्षा ‘ओलीले कहाँ गल्ती गरे?’ भन्ने प्रश्नमा मात्र सीमित भयो भने त्यो अधुरो हुनेछ । ‘हामीले कहाँ गल्ती गर्यौं?’ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
पुराना दलप्रति असन्तुष्टि र नयाँ शक्तिको उदय
एमालेको पछिल्लो पराजयलाई नेपालमा बढ्दै गएको नयाँ राजनीतिक प्रवाहसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
पुराना दलप्रति जनताको असन्तुष्टि बढिरहेका बेला नयाँ राजनीतिक पात्र र शक्तिहरूले ठाउँ पाएका छन् । बालेन्द्र शाहको लोकप्रियता र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदयलाई पनि यही परिवर्तनशील राजनीतिक मनोविज्ञानसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ ।
कतिपय विश्लेषकहरूको बुझाइमा पुराना दल र विशेषगरी सत्तामा रहेका नेतृत्वप्रति बढेको असन्तुष्टिले नयाँ पुस्तालाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्तितर्फ आकर्षित गरेको हो ।
यसलाई केवल सामाजिक सञ्जालको प्रभाव भनेर बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । यसको पछाडि रोजगारी, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राजनीतिक जवाफदेहिता र पुराना राजनीतिक शैलीप्रतिको निराशा पनि जोडिएको छ ।
अब एमालेले के गर्छ?
कार्यदलको प्रतिवेदनले समस्या पहिचान गरेको छ । तर समस्या पहिचान गर्नु र त्यसलाई समाधान गर्नु फरक कुरा हो ।
प्रतिवेदन पार्टी बैठकबाट पारित भए पनि त्यसका सुझाव व्यवहारमा लागू भएनन् भने केही समयपछि यो पनि अन्य राजनीतिक प्रतिवेदनजस्तै एउटा दस्तावेजमा सीमित हुन सक्छ ।
एमालेका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती नेतृत्वको पक्ष वा विपक्षमा उभिनु होइन । पार्टीभित्र फेरि बहसको वातावरण बनाउनु, फरक मतलाई सम्मान गर्नु, संगठनलाई जनतासँग जोड्नु र नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउनु हो ।
पार्टीको इतिहास, संगठनको आकार र पुरानो राजनीतिक योगदान महत्वपूर्ण छन् । तर जनताको विश्वास सधैं विगतको आधारमा कायम रहँदैन । समय बदलिँदा पार्टीले पनि आफूलाई बदल्न सक्नुपर्छ ।
एमालेको कार्यदल प्रतिवेदनले कम्तीमा एउटा ढोका भने खोलेको छ—पार्टीले आफ्नै कमजोरीबारे खुलेर बोल्ने ठाउँ ।
अब त्यो ढोका खुला रहन्छ कि फेरि बन्द हुन्छ भन्ने कुराले एमालेको आगामी राजनीतिक यात्रा निर्धारण गर्नेछ ।
अन्ततः एमालेका लागि अहिलेको प्रश्न केवल ‘को जिम्मेवार?’ भन्ने होइन । अझ ठूलो प्रश्न ‘अब कसरी सुधार गर्ने?’ भन्ने हो ।
यदि प्रतिवेदनले उठाएका प्रश्नलाई इमानदारीपूर्वक ग्रहण गरियो भने चुनावी हार पार्टीका लागि कठिन पाठ बन्न सक्छ । तर फेरि पुरानै शैलीमा फर्किए हार केवल एउटा चुनावको परिणाम नभएर पार्टी र जनताबीच बढ्दै गएको दूरीको संकेत बन्न सक्छ ।
