- सेबोनले पूँजी बजारलाई व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउन नेप्से, सिडिएससी र ब्रोकरहरूलाई विभिन्न सुधारात्मक निर्देशनहरू जारी गरेको छ।
- कारोबार प्रणालीको सुधार, अटो ईडीआईएस कार्यान्वयन र टीएमएसमा देखिने मौज्दातको समस्या समाधान गर्न विशेष प्राथमिकता दिइएको छ।
- ठूला लगानीकर्ताको शेयर बिक्रीमा पूर्वजानकारी, समयमै भुक्तानी र प्रभावकारी गुनासो सुनुवाइ मार्फत बजारमा पारदर्शिता बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।
- वित्तीय साक्षरता प्रवद्र्धनसँगै यी निर्देशनहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयन र प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्नेमा लगानीकर्ताको विशेष जोड रहेको छ।
काठमाडौं: नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले पूँजी बजारलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने भन्दै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से), सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडिएससी), धितोपत्र दलाल, मर्चेन्ट बैंकर, सूचीकृत कम्पनी तथा सामूहिक लगानी कोषलाई विभिन्न निर्देशन दिएको छ।
बोर्डका निर्देशन हेर्दा लगानीकर्ताले लामो समयदेखि भोग्दै आएका धेरै समस्या सम्बोधन गर्न खोजिएको देखिन्छ। कारोबार प्रणालीमा आउने समस्या, शेयर बिक्रीपछि गर्नुपर्ने ईडीआईएस प्रक्रिया, होल्डिङमा देखिने फरक, ब्रोकरबाट रकम भुक्तानी, गुनासो सुनुवाइ, ठूला शेयरधनीको कारोबार र सूचना प्रवाहजस्ता विषयलाई निर्देशनले समेटेको छ।
तर निर्देशन सार्वजनिक भएसँगै लगानीकर्तामाझ एउटा स्वाभाविक प्रश्न पनि उठेको छ—यी निर्देशन साँच्चिकै कार्यान्वयन हुन्छन् त ?
नेपालको पूँजी बजारमा सुधारका लागि निर्देशन र प्रतिबद्धता सार्वजनिक हुनु नयाँ विषय होइन। समय–समयमा नियामक निकायले बजार सुधारका लागि विभिन्न निर्णय गर्दै आएका छन्। तर धेरै लगानीकर्ताको अनुभवमा समस्या निर्णयमा भन्दा त्यसको कार्यान्वयनमा देखिने गरेको छ।
त्यसैले यसपटक पनि सेबोनले कसलाई के निर्देशन दियो भन्नेभन्दा महत्वपूर्ण कुरा दिइएका निर्देशन कति समयमा र कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने हो।
नेप्सेलाई प्रविधि सुधारको जिम्मेवारी
सेबोनले नेप्सेलाई कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली (टीएमएस) को आईटी अडिट तथा भिएपीटी गर्न, कारोबार प्रणालीमा देखिएका समस्या पहिचान गरी त्यसलाई थप आधुनिक र सक्षम बनाउन निर्देशन दिएको छ।
पछिल्लो समय कारोबार प्रणालीमा आउने प्राविधिक समस्याले लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष असर पार्ने गरेको छ। शेयर किनबेच गर्न खोज्दा प्रणालीमा समस्या आउनु, कारोबारको समयमा सेवा अवरुद्ध हुनु वा आवश्यक सूचना समयमा नपाउनु लगानीकर्ताका लागि सामान्य प्राविधिक समस्या मात्र होइन, आर्थिक जोखिमसँग जोडिएको विषय हो।
त्यसैले प्रणाली सुधारको निर्देशन लगानीकर्ताको दैनिक अनुभवसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।
बोर्डले मोबाइल एपमार्फत दोस्रो बजार कारोबारको व्यवस्था मिलाउन, ‘आफ्टर मार्केट अर्डर’ प्रभावकारी बनाउन र सी–केवाइसीलाई टीएमएससँग जोड्न पनि भनेको छ।
त्यसैगरी नेप्से ३० र नेप्से हाई क्यापजस्ता नयाँ सूचकाङ्क विकास गर्ने तथा फ्री–फ्लोट शेयरका आधारमा सूचकाङ्क गणना गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ।
एआईमा रोक, तर भविष्यको तयारी कहिले ?
बोर्डले कृत्रिम बौद्धिकता (AI) मा आधारित अर्डर प्रविष्टिका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको आवश्यकताको अध्ययन नभएसम्म त्यस्तो कारोबार रोक्न र लगानीकर्तालाई जानकारी गराउन भनेको छ।
नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा सावधानी आवश्यक छ। तर प्रविधि रोक्नु मात्र समाधान होइन। एआई र एल्गोरिदमिक कारोबार विश्वका बजारमा विस्तार हुँदै गएकाले नेपालले पनि यसको जोखिम र सम्भावनाबारे अध्ययन गरी भविष्यका लागि स्पष्ट नियम बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
नत्र आजको अस्थायी रोक भोलिको स्थायी कमजोरी बन्न सक्छ।
अटो ईडीआईएस : लगानीकर्ताले महसुस गर्ने सुधार
सेबोनले सिडिएससी र टीएमएसबीच एपीआई इन्टिग्रेसन गरी ‘अटो ईडीआईएस’ लागू गर्न निर्देशन दिएको छ।
शेयर बिक्री गरेपछि लगानीकर्ताले म्यानुअल रूपमा ईडीआईएस गर्नुपर्ने प्रक्रियाले धेरैलाई झन्झट दिँदै आएको छ। त्यसैले अटो ईडीआईएस प्रभावकारी रूपमा लागू भएमा यो लगानीकर्ताले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने सुधारमध्ये एक बन्न सक्छ।
त्यस्तै टीएमएसमा देखिने डीपी होल्डिङ र सिडिएससीको वास्तविक होल्डिङबीचको अन्तर हटाउन रियल–टाइम रिकन्सिलेसनको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
यी प्राविधिक सुधार कागजमा भन्दा व्यवहारमा देखिनु आवश्यक छ। लगानीकर्ताले प्रणालीमा समस्या पर्दा कसलाई सम्पर्क गर्ने र समस्या कहिले समाधान हुन्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था पनि खोजिरहेका छन्।
ब्रोकरबाट आफ्नो पैसा समयमै पाउने अपेक्षा
बोर्डले धितोपत्र दलाललाई ग्राहकको रकम र आफ्नो रकम छुट्टाछुट्टै बैंक खातामा राख्न कडाइका साथ निर्देशन दिएको छ।
त्यसैगरी लगानीकर्ताको गुनासो समाधानका लागि छुट्टै इकाइ गठन गर्न र त्यसको विवरण नियमित रूपमा बोर्डमा बुझाउन भनिएको छ।
लगानीकर्ताका लागि यो विषय निकै महत्वपूर्ण छ। शेयर बजारमा पैसा लगाउने व्यक्तिले आफ्नो रकम सुरक्षित छ र कारोबार पूरा भएपछि समयमै रकम पाउँछु भन्ने विश्वास गर्न सक्नुपर्छ।
T+2 राफसाफ अवधिमा लगानीकर्तालाई रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न ब्रोकर र नेप्सेलाई दिइएको निर्देशन पनि यही विश्वाससँग जोडिएको छ।
ठूला शेयरधनीको कारोबारमा पारदर्शिता
बोर्डले ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर धारण गर्ने आधारभूत शेयरधनीले आफ्नो शेयर बिक्री गर्नुभन्दा १५ दिनअघि कम्पनीलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
कम्पनीले त्यस्तो जानकारी नेप्सेमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
ठूला शेयरधनीले शेयर बिक्री गर्दा बजारमा त्यसको प्रभाव पर्न सक्छ। त्यसैले यस्तो जानकारी समयमै सार्वजनिक हुनु सामान्य लगानीकर्ताका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ। लगानीकर्ताले कम्पनीका ठूला शेयरधनीले के गरिरहेका छन् भन्ने थाहा पाउन सकेमा लगानीसम्बन्धी निर्णय गर्न पनि सहज हुन्छ।
मर्चेन्ट बैंकर र म्युचुअल फन्डमा पनि पारदर्शिताको जोड
मर्चेन्ट बैंकरलाई धितोपत्र निष्काशन गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिन तथा नयाँ आईपीओ निष्काशनको आवेदनमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्न भनिएको छ।
त्यसैगरी सामूहिक लगानी कोषका व्यवस्थापकलाई आफ्ना योजनाको विवरण पुस्तिका, दैनिक बिक्री तथा पुनःखरिद भएका एकाइ, एनएभी र इकाइधनीको संख्या वेबसाइटमार्फत नियमित सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको छ।
लगानीकर्ताले आफ्नो पैसा कहाँ र कसरी परिचालन भइरहेको छ भन्ने जानकारी पाउनु बजारप्रतिको विश्वासका लागि आवश्यक छ। सूचना लुकाउने वा ढिलो गर्ने प्रवृत्तिले बजारमा अनावश्यक भ्रम र अविश्वास पैदा गर्न सक्छ।
वित्तीय साक्षरता : कार्यक्रमभन्दा प्रभाव महत्वपूर्ण
सेबोनले नेप्से, सिडिएससी, ब्रोकर र मर्चेन्ट बैंकरलाई महिनामा कम्तीमा एउटा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
लगानीकर्ताको संख्या बढ्दै जाँदा वित्तीय साक्षरता पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण बनेको छ। तर महिनामा एउटा कार्यक्रम गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। लगानीकर्ताले शेयर बजारको जोखिम, कम्पनीको वित्तीय अवस्था, हल्ला र तथ्यबीचको अन्तर तथा आफ्नो अधिकारबारे व्यवहारमै बुझ्न सक्ने गरी कार्यक्रम प्रभावकारी हुन आवश्यक छ।
अब प्रश्न सेबोनतर्फ पनि
पछिल्लो निर्देशनमा धेरै महत्वपूर्ण विषय समेटिएका छन्। तर निर्देशन जारी गर्नु सुरुवात मात्र हो। यसको वास्तविक मूल्याङ्कन कार्यान्वयनबाट हुनेछ।
कुन निर्देशन कहिलेसम्म पूरा भयो ? कुन निकायले पूरा गरेन ? किन गरेन ? र नियम पालना नगर्नेमाथि के कारबाही भयो ? यी प्रश्नको जवाफ लगानीकर्ताले पाउनुपर्ने हुन्छ।
पूँजी बजार सुधारमा नियामक, नेप्से, सिडिएससी, ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंकर र सूचीकृत कम्पनी सबैको भूमिका हुन्छ। तर अन्ततः यसको केन्द्रमा लगानीकर्ता हुनुपर्छ।
लगानीकर्ताले चाहेको कुरा धेरै जटिल छैन—कारोबार गर्दा प्रणाली चलोस्, आफ्नो शेयर र रकम सुरक्षित रहोस्, सूचना समयमा पाइयोस्, गुनासोको सुनुवाइ होस् र नियम सबैका लागि समान रूपमा लागू होस्।
त्यसैले सेबोनको पछिल्लो निर्देशन सकारात्मक सुरुवात बन्न सक्छ। तर यसको सफलता निर्देशनको लामो सूचीमा होइन, लगानीकर्ताले आफ्नो दैनिक कारोबारमा त्यसको परिवर्तन कहिले महसुस गर्न पाउँछन् भन्नेमा निर्भर हुनेछ।
अब बजारले निर्देशन होइन, त्यसको परिणाम हेर्नेछ।
