- बाढी प्रभावितका लागि नेपाल सरकारको अनुरोधमा अमेरिकाले आपत्कालीन राहत सामग्री पठाउन सुरु गरेको छ, जसको पहिलो खेप शुक्रबार आइपुगेको छ।
- पहिलो चरणमा २.५ मेट्रिक टनभन्दा बढी खाद्य सामग्री, ५०० थान कम्बल, लामखुट्टेको जाली र इन्सुलेटिङ फोम सिटहरू प्राप्त भएका छन्।
- प्राप्त सामग्री क्याथोलिक रिलिफ सर्भिसेस र कारितास नेपालमार्फत रसुवाका दुई विद्यालयका प्रभावित परिवारलाई वितरण गरिनेछ।
- अमेरिकी दूतावासले थप राहतका लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिरहेको र आवश्यकताअनुसार आगामी चरणमा थप सामग्री पठाउने तयारी गरेको छ।
काठमाडौं । बाढीबाट प्रभावित नेपालीलाई सहयोग पुर्याउन संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाल सरकारको अनुरोधअनुसार आपत्कालीन राहत सामग्री पठाउन थालेको छ। अमेरिकाबाट पठाइएको पहिलो चरणको राहत सामग्री शुक्रबार नेपाल आइपुगेको हो।
नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका चार्जे डि’अफेयर्स स्कट उर्बमले पहिलो खेपको राहत सामग्री पठाउने कार्यको सुरुवात गरेका छन्। क्याथोलिक रिलिफ सर्भिसेसले आफ्नो साझेदार संस्था कारितास नेपालमार्फत उक्त सामग्री रसुवाका दुई विद्यालयमा पुर्याउने जनाएको छ।
पहिलो खेपमा २.५ मेट्रिक टनभन्दा बढी खाद्य सामग्री, ५०० थान कम्बल, ५०० थान लामखुट्टेको जाली र अस्थायी आश्रयस्थलको भुइँमा प्रयोग गर्न मिल्ने ५०० थान इन्सुलेटिङ फोम सिट रहेका छन्।
बाढीका कारण दैनिक जीवन प्रभावित भएका परिवारका लागि खाद्यान्न, ओढ्ने–ओछ्याउने सामग्री तथा अस्थायी बसोबासमा आवश्यक पर्ने सामग्री तत्कालको प्राथमिकतामा पर्छन्। विशेषगरी घर तथा पूर्वाधारमा क्षति पुगेका परिवारलाई मौसमको प्रतिकूलताबीच सुरक्षित बसोबासको चुनौती रहँदै आएको छ।
अमेरिकी दूतावासले राहत सामग्री नेपालका आवश्यकतासँग मिल्ने गरी उपलब्ध गराउने जनाएको छ। त्यसका लागि दूतावासले नेपाल सरकार, क्याथोलिक रिलिफ सर्भिसेस र कारितास नेपालसँग समन्वय गरिरहेको जनाएको छ।
आगामी चरणमा नेपालमा आवश्यक पर्ने सामग्रीको पहिचान गरी थप राहत सामग्री पठाउने तयारी भइरहेको दूतावासले जनाएको छ। राहत सामग्री प्रभावित क्षेत्रमा पुर्याउँदा स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई ध्यानमा राखिने अपेक्षा गरिएको छ।
अमेरिकी सहयोगसँगै बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सरकारी निकाय तथा विभिन्न मानवीय संस्थाले राहत र पुनःस्थापनाका काम अघि बढाइरहेका छन्। प्रभावित परिवारका लागि तत्काल राहतसँगै सुरक्षित बसोबास, खाद्य सुरक्षा र आधारभूत सेवाको निरन्तरता आगामी दिनमा मुख्य चुनौती रहने देखिएको छ।
