- नेपालमा दशकौंदेखिको भूमिहीनता समस्या समाधान गर्न ल्याइएको नयाँ अध्यादेश र सार्वजनिक जग्गा वितरणको विषयले हाल राजनीतिक तथा प्राज्ञिक बहस सिर्जना गरेको छ।
- प्रयोगविहीन देखिएका सार्वजनिक जग्गा वितरण गर्नुअघि तिनको ऐतिहासिक महत्त्व, वातावरणीय प्रभाव र स्थानीय आवश्यकताको सूक्ष्म अध्ययन तथा पारदर्शी छानबिन हुनुपर्ने विज्ञहरूको धारणा छ।
- भूमिहीनलाई जग्गाको स्वामित्वसँगै आवास, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराए मात्र यो समस्याको दिगो समाधान सम्भव देखिन्छ।
- जग्गा वितरणमा राजनीतिक चलखेल रोक्न स्पष्ट मापदण्ड बनाउँदै वास्तविक भूमिहीनको पहिचान र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा सरकारले विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ।
नेपालमा भूमिहीनताको समस्या दशकौंदेखि बल्झिरहेको छ। सरकारले वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गर्ने, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने र जग्गासम्बन्धी विवाद सल्ट्याउने भन्दै विभिन्न प्रयासहरू गर्दै आएको छ। तर, पछिल्लो समय जग्गा वितरणसम्बन्धी अध्यादेश र यससँग जोडिएका प्रावधानहरूले राजनीतिक वृत्तदेखि विज्ञहरूको तहसम्म नयाँ बहस छेडिदिएको छ। एकतर्फ भूमिहीन परिवारलाई कानुनी स्वामित्व दिएर उनीहरूको जीवन सहज बनाउने चुनौती छ भने अर्कातर्फ हतारमा गरिने वितरणले सार्वजनिक जग्गा र महत्त्वका क्षेत्रहरूमा पार्न सक्ने असरलाई लिएर गम्भीर चिन्ताहरू उठिरहेका छन्।
प्रयोजनको बहस: के प्रयोग नभएको जग्गाको सार्वजनिक महत्त्व सकिन्छ?
विशेषज्ञहरूको बहसमा सधैं जोड दिइने विषय हो— कुनै जग्गा पहिले तोकिएको प्रयोजनमा प्रयोग नभएको वा खाली देखिएको भरमै त्यसको सार्वजनिक महत्त्व समाप्त हुँदैन। उदाहरणका लागि, गौचरन वर्षको केही महिना मात्र प्रयोग हुन सक्छ, हाटबजार निश्चित वार वा दिनमा मात्र सञ्चालन हुन सक्छ, र खुला स्थान समुदायको विशेष भेला वा भविष्यका ठूला सार्वजनिक संरचनाका लागि अपरिहार्य हुन सक्छ। त्यसैले, कुनै पनि जग्गा वितरण गर्नुअघि त्यसको पुरानो अभिलेख, वर्तमान प्रयोग, स्थानीय समुदायको वास्तविक आवश्यकता र वातावरणीय अवस्थाबारे सूक्ष्म अध्ययन गर्नैपर्ने हुन्छ।
हालको अध्यादेशले स्थानीय सरकारलाई सम्बन्धित जग्गा प्रयोगविहीन रहेको पुष्टि गर्ने मुख्य जिम्मेवारी दिएको छ। तर, यो प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पारदर्शी हुन र यसमा राजनीतिक प्रभाव वा चलखेल रोक्नका लागि स्पष्ट मापदण्डको खाँचो औंल्याइएको छ। साथै, वर्षौंदेखि उक्त जग्गामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा निर्भर रहेका स्थानीय बासिन्दालाई आफ्नो धारणा राख्ने र चित्त नबुझेमा निर्णयविरुद्ध आपत्ति जनाउने सुनुवाइको अवसर दिनुपर्ने माग पनि जोडदार रूपमा उठिरहेको छ।
जग्गा मात्र वितरण गरेर पुग्छ?
भूमिहीन परिवारले जग्गाको कानुनी लालपुर्जा वा स्वामित्व पाउँदा घरबारविहीन हुनुपर्ने वा उठिबास लाग्ने डर त कम हुन्छ नै, उनीहरूलाई भविष्यको योजना बनाउन र आफ्नो जीवनस्तर सुधार्न ठूलै मनोवैज्ञानिक र आर्थिक राहत पनि पुग्छ। तर, जग्गाको टुक्रा हात पर्दैमा सबै समस्या स्वतः हल हुँदैनन्। यदि खानेपानी, भरपर्दो सडक, सरसफाइ, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र रोजगारीका अवसरहरूको अभाव छ भने, गरिब परिवारको दैनिक जीवन सहज बन्न सक्दैन। त्यसैले, जग्गा वितरणलाई मात्रै अन्तिम लक्ष्य मान्नुको सट्टा यसलाई आवास निर्माण, आधारभूत पूर्वाधार र दिगो जीविकोपार्जनका कार्यक्रमसँग जोडिनु पर्छ।
यसका साथै, जग्गा पाउने परिवारले कानुनी मापदण्ड पूरा गरेको छ वा छैन भनेर सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट छानबिन प्रक्रिया बन्नुपर्छ। लामो समयदेखि कुनै सार्वजनिक जग्गामा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएको भरलाई मात्रै स्वामित्व पाउने एकमात्र योग्यताको प्रमाण मान्न मिल्दैन। बाढी, पहिरो वा नदी कटानको उच्च जोखिममा रहेका संवेदनशील क्षेत्रमा जग्गा वितरण गर्दा विशेष सावधानी अपनाउनु पर्छ भने वन, सिमसार, जलस्रोत र अन्य अमूल्य सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा सम्झौता गरिनु हुँदैन।
राजनीतिक दलभित्रै असहमति र विरोधाभास
यो विधेयक र अध्यादेशको विषयले संसद्देखि दलहरूको आन्तरिक राजनीतिसमेत तताएको छ। केही समयअघि प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले विधेयक पारित गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रै असन्तुष्टि देखिएको थियो। त्यसबेला रास्वपाका सांसद अशोककुमार चौधरीले विधेयकका the केही व्यवस्थाले भूमि प्रशासन, जग्गाको स्वामित्व र भूमिसुधारका आधारभूत सिद्धान्तमा गम्भीर असर पार्न सक्ने भन्दै तीन बुँदे फरक मत नै दर्ता गराएका थिए।
यसैबीच, राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी नेतृ कमला पन्तले रास्वपाको फेरिएको अडान र नीतिमाथि कडा आलोचना गरेकी छिन्। अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै उनले रास्वपा नेतृत्वमा वैचारिक विचलन देखिएको टिप्पणी गरिन्। अर्कातर्फ, भूमि समस्या समाधान आयोगका एक पूर्वसदस्यले भने अध्यादेशमा समेटिएका व्यवस्थाहरूको खुलेर समर्थन गरेका छन्। उनका अनुसार, रास्वपाका नेताहरूले सुरुमा भूमिसम्बन्धी विषयको गहिराइ र मर्मलाई पूर्ण रूपमा नबुझीकन राजनीतिक विरोध मात्रै गरेका हुन्।
कार्यान्वयनले नै निर्धारण गर्नेछ सफलता
नेपालमा भूमिहीनताको पीडा र समस्या लामो इतिहास बोकेको जटिल विषय हो। यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले वास्तविक भूमिहीनको पहिचान, सार्वजनिक जग्गाको कडा संरक्षण र जग्गासम्बन्धी विवादहरूको न्यायोचित समाधानका लागि पारदर्शी र प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनै पर्छ।
स्थानीय तहहरूले जग्गा वितरणसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय गर्दा त्यसको आधार पारदर्शी रूपमा जनतासामु राख्नुपर्छ। सम्बन्धित जग्गाको ऐतिहासिक अभिलेख र वर्तमान प्रयोगबारेको फेहरिस्ता सार्वजनिक गरिनुपर्छ भने विवाद उत्पन्न भएका खण्डमा निष्पक्ष पुनरावलोकनको भरपर्दो व्यवस्था हुनुपर्छ।
अबको मुख्य प्रश्न रास्वपाले आफ्नो पुरानो अडान र अहिलेको नीतिबीच देखिएको अन्तरविरोधबारे जनतालाई स्पष्ट पार्न सक्नुपर्नेमा छ। साथै, सरकारले पनि अध्यादेशले उठाएका पुराना प्रश्नहरूको चित्तबुझ्दो जवाफ दिँदै सार्वजनिक जग्गाको दुरुपयोग रोक्ने ठोस उपाय देखाउनु आवश्यक छ। भूमिहीन नागरिकलाई छाना र जग्गा उपलब्ध गराउनु र अर्कातर्फ देशको अमूल्य सार्वजनिक सम्पत्ति तथा पर्यावरणको संरक्षण गर्नु यी दुई कुरा एकअर्काका विरोधी उद्देश्य होइनन्। सरकार र सरोकारवाला निकायले यी दुवै पक्षलाई सन्तुलित रूपमा सँगै अघि बढाउन सके मात्र यस्ता अध्यादेशहरूले वास्तविक भूमिहीनलाई न्याय दिन र सार्वजनिक हितको रक्षा गर्न सक्नेछन्।
