- आगामी स्थानीय तथा प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी राजनीतिक दलहरूले संगठन विस्तार, कार्यकर्ता परिचालन र उम्मेदवार छनोटको तयारी सुरु गरेका छन्।
- रास्वपाले उम्मेदवार पहिचान, कांग्रेसले डिजिटल मतदान र एमालेले सदस्यता विस्तार जस्ता विधिमार्फत चुनावी गतिविधि अघि बढाएका छन्।
- नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले दुईमहिने जनजागरण अभियानमार्फत जनतासँग जोडिने र संगठन सुदृढीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
- नयाँ दललाई स्थानीय तहमा प्रभाव जमाउने र पुराना दललाई आफ्नो राजनीतिक साख जोगाउने मुख्य चुनौती आगामी निर्वाचनमा देखिएको छ।
काठमाडौं । स्थानीय तह र प्रदेशसभाको आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक दलहरूले तयारी थालेका छन्। निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छैन, तर दलहरू संगठन विस्तार, कार्यकर्ता परिचालन र उम्मेदवार छनोटको काममा जुट्न थालेका छन्।
२०७९ सालमा निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल २०८४ वैशाख ३० गते सकिँदैछ। प्रदेशसभा सदस्यहरूको कार्यकाल भने २०८४ मंसिर ४ गते पूरा हुँदैछ। यी मितिलाई ध्यानमा राखेर दलहरूले चुनावी गतिविधि अघि बढाएका हुन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले स्थानीय तहमा संगठन विस्तार र सम्भावित उम्मेदवार पहिचान गर्ने काम थालेको छ। पार्टीले उम्मेदवार बन्न इच्छुक व्यक्तिहरूको विवरण संकलन गर्नुका साथै स्थानीय स्तरमा संगठनको अवस्था बुझ्न खोजिरहेको छ। कार्यकर्तालाई फागुनमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर तयारी गर्न भनिएको छ। यद्यपि, निर्वाचनको मिति सरकारले निर्वाचन आयोगसँगको समन्वयमा तय गर्ने भएकाले फागुनमै चुनाव हुने निश्चित भइसकेको छैन।
रास्वपाका लागि स्थानीय निर्वाचन आफ्नो संगठन गाउँ र नगरसम्म विस्तार गर्ने अवसर हो। संघीय राजनीतिमा पाएको समर्थनलाई स्थानीय तहमा पनि कायम राख्न सके पार्टीले आफ्नो प्रभाव बढाउन सक्छ। त्यसका लागि उम्मेदवार छनोटदेखि स्थानीय मुद्दा उठाउनेसम्मका काममा पार्टीले ध्यान दिनुपर्नेछ।
रास्वपा स्थानीय तहमा आफ्नो आधार बढाउने प्रयासमा रहँदा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) जस्ता पुराना दल आफ्नै संगठनलाई सक्रिय बनाउने तयारीमा छन्। कांग्रेसले प्रारम्भिक उम्मेदवार छनोटका लागि डिजिटल मतदानको व्यवस्था गर्ने योजना बनाएको छ। पार्टीले निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै अन्य संगठनात्मक गतिविधि पनि अघि बढाउने तयारी गरेको छ। कांग्रेसका लागि विगतको जनसमर्थन कायम राख्नु र मतदाताको विश्वास जोगाउनु मुख्य चुनौती हुनेछ।
नेकपा (एमाले) ले सदस्यता विस्तार, राष्ट्रिय भेला तथा वडा र पालिका तहका कमिटीका अधिवेशनमा जोड दिएको छ। यी गतिविधिमार्फत पार्टीले संगठनलाई सक्रिय बनाउँदै चुनावका लागि कार्यकर्ता तयार पार्न खोजेको छ। स्थानीय तहमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न एमालेका लागि संगठनको सक्रियता र मतदातासँगको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पनि चुनावलाई ध्यानमा राखेर दुईमहिने जनजागरण अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको यस पार्टीले अभियानमार्फत जनतासँग जोडिने र संगठनका गतिविधि बढाउने लक्ष्य राखेको छ। स्थानीय तहमा जनसमर्थन कायम राख्न पार्टीले आफ्ना गतिविधि जनताका समस्या र अपेक्षासँग जोडनुपर्नेछ।
यसरी दलहरू आ–आफ्नो तयारीमा जुटे पनि उनीहरूका चुनौती फरक छन्। रास्वपाजस्ता नयाँ दलले स्थानीय तहमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउनुपर्नेछ भने कांग्रेस, एमाले र माओवादी धारका दलले पुरानो जनाधार र राजनीतिक साख जोगाउनुपर्नेछ। स्थानीय तहमा मतदाताले कुन दललाई विश्वास गर्छन् भन्ने कुरा उम्मेदवार, संगठन र स्थानीय मुद्दाप्रतिको दलहरूको व्यवहारले पनि निर्धारण गर्नेछ।
निर्वाचनको तयारीसँगै स्थानीय तह र प्रदेशसभाको चुनाव एकै समयमा गर्ने विषय पनि उठेको छ। एमालेका एक नेताले दुवै निर्वाचन एकैपटक गर्दा संवैधानिक पक्ष स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन्। स्थानीय तह र प्रदेशसभाका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिने मिति फरक भएकाले निर्वाचनको समयतालिका बनाउँदा कानुनी व्यवस्थालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।
निर्वाचनको मिति अझै तय नभए पनि दलहरू तयारीबाट पछि हटेका छैनन्। अब उनीहरूले संगठनलाई कति प्रभावकारी बनाउन सक्छन् र मतदाताको विश्वास कसरी जित्छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुनेछ। नयाँ दलका लागि स्थानीय तहमा आधार बनाउने र पुराना दलका लागि आफ्नो साख कायम राख्ने चुनौती आगामी निर्वाचनमा स्पष्ट देखिनेछ।
